विद्येचे माहेर घर पुणे, झाले आहे आंदोलनांचे माहेरघर !

पूर्वी  ओक्सफर्ड आँफ ईस्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याच्या शिक्षणाचे क्षितिज गेल्या काही वर्षांमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या नव्या कॉलेज आणि विद्यापीठांमुळे विस्तारले गेले आहे. विद्यार्थांना भरपूर नवे पर्याय उपलब्ध झाले असल्याने  साहजिकच पुण्याकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढली आहे. पेठांमधील गल्ल्यांमध्ये एम.पी.एस्सी.,यु.पी.एस्सी. परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका उभ्या राहिल्या आहेत. गेल्या ४ वर्षात साधारण २.५० लाख विद्यार्थी पुण्यात या परीक्षांसाठी आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र यातील मोजकेच विद्यार्थी त्यांच्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होतात. या वर्षी मोजून १३६ मुले एमपीएस्सी मधून निवडली गेली आहेत. शिक्षण पूर्ण झालेल्या आणि न झालेल्या हजारो विद्यार्थांना “पुढे काय” हा प्रश्न सध्या भेडसावत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून गेल्या काही दिवसांमध्ये हेच विद्यार्थी, बेकार पदवीधारक रस्त्यांवर उतरले आहेत. काही नोकरीसाठी तर काही आपल्या हक्कांसाठी.

प्रवीण जाधवनी जेव्हा पीएचडीला प्रवेश घेतला तेव्हा त्याच्या समोरचा प्रश्न अगदी साधा होता. राज्यशास्त्राचा विद्यार्थी असणाऱ्या प्रवीणला त्याच्या ‘आदिवासींचे राजकारण’ या संशोधनाच्या विषयासाठी काही  पुस्तके आणि ठिकाणांची यादी आणि माहिती गोळा करायची होती. नाशिक जिल्ह्यातल्या सुरगाणा तालुक्यातल्या शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या प्रवीणसाठी ही झेप मोठी होती. मोठ्या उमेदीने त्याने पीएचडीसाठी काम सुरू केले. पहिल्या टप्प्यात अर्थातच लायब्ररीमधूनसंशोधनासाठी लागणारी माहिती गोळा केली. यानंतरचा टप्पा होता तो अर्थातच फिल्डवर्कचा. पण त्यासाठी लागणाऱ्या विद्यावेतनाचा एकही रुपया दहा महिन्यात त्याच्या हातात पडला नाही. साहजिकच पुढचं काम ठप्प झालं. उधार उसनवारी आणि घरातून थोडे पैसे मागून दहा महिने तर काढले. पण पुढे काय हा प्रश्न त्याला भेडसावत आहे. त्यामुळेच सध्या पुणे विद्यापीठामध्ये प्रवीण आणि त्याच्या सारख्याच अनेकांनी विद्यावेतनासाठी आंदोलन सुरू केले आहे.

“पूर्वी मी नोकरी करत होतो. महिन्या काठी ८ हजार रुपये पगार होता. विद्यावेतनही तितकेच असणार होते. म्हणून पीएचडीला प्रवेश घेतला. पण आता विद्यापीठाने जाहीर केले आहे की फक्त १०० विद्यार्थ्यानाच हे विद्यावेतन दिले जाईल. उर्वरित विद्यार्थांनी काय करायचे मग ? याचे उत्तर मात्र विद्यापीठ देत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की २०१२ -२०१७ या ५ वर्षांसाठी जो निधी आला होता तो वापरला गेला आहे. आणि नवा निधी आत्ता मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे विद्यावेतन देणे शक्य नाही. पण विद्यावेतनासाठी विद्यापीठाच्या एकूण बजेट (६५० कोटी) पैकी फक्त १% रक्कम लागणार आहे. त्याचीही तरतूद करायला विद्यापीठ तयार नाही.” प्रवीणची तळमळ प्रत्येक शब्दातून व्यक्त होत होती.

या विद्यार्थ्यांनी आता आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. मराठवाड्यातल्या लातूरचा अमोल वाघमारे गेले वर्षभर पीएचडी साठी संशोधन करतो आहे. ‘नंदा खरे यांच्या साहित्याचा समग्र अभ्यास’ या त्याच्या पीएचडीच्या संशोधनासाठी त्यांना अनेक ठिकाणी जाण्याची गरज आहे. यासाठी त्यांनी स्व-खर्चानी दोन वेळा नागपूरला भेट दिली आहे. पण आता मात्र पैसे कसे उभे करायचे हा प्रश्न त्यांच्या समोर आहे. अमोल म्हणाले, “संशोधन करायचे असेल तर आर्थिक पाठिंबा हवा आहे. मी दुष्काळी भागात राहतो. त्यामुळे माझ्याकडे घरच्यांना पैसे मागणे हा पर्यायच नाही. विद्यापीठाचे म्हणणे आहे की संशोधन दर्जेदार असायला हवे. नोकरी करून पैसे कमवले तर दर्जेदार संशोधन होईल का? त्यासाठी आम्ही विद्यावेतन मागत आहोत. यासाठी फक्त २ कोटी रुपये लागणार आहेत. ज्या विद्यापीठामध्ये चहासाठी महिन्याला ४ लाख रुपये खर्च केले जातात त्यांच्या कडे आमच्या साठी एवढाही निधी नाही का?”

या विद्यार्थांचा प्रश्न सुटेल अशी त्यांना आशा तरी आहे. पण गेल्या महिन्यात आंदोलन केलेल्या इंजिनिअरींग झालेल्या मुलांच्या हाती तर काहीच लागले नाही. ‘आमचा प्रश्न सोडवा’ म्हणून नव्या आंदोलनाची तयारी ते सध्या करत आहेत. त्यांची मागणी साधी आहे. कनिष्ठ अभियंता पदासाठीची परीक्षाइंजीनियरिंगची पदवी प्राप्त असलेल्यांना देखील देता यावी.१९८४ मध्ये पदवी धारकांची संख्या कमी होती. त्यामुळे त्या वेळी सरळ सेवा ते एम.पी.एस्सी.चे प्रमाण (ratio) ७५-२५ असे ठेवण्यात आले होते. यानुसारएम.पी.एस्सी.द्वारे नोकरीसाठी पदविकाधारक, तसेच पदवीधारक या सगळ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पण सरळ सेवा,ज्यातून सध्या राज्य सरकारच्या मेगा भरती मध्ये कनिष्ठ अभियंत्याची पदे भरली जात आहेत,त्यासाठी मात्र फक्त पदविकाधारकांनाच अर्ज करायची परवानगी देण्यात आली. याचाच अर्थ की पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना दोन्ही परीक्षा देण्याची परवानगी आहे, पण पदवीधारकांना मात्र एम.पी.एस्सी.च्याच मार्गाने जावे लागते आहे. यासाठी या विद्यार्थ्यांनी लढा सुरू केला आहे. पणमुख्यमंत्र्यांपर्यत जाऊन देखीलत्यांना न्याय मिळाला नाही.

याच आंदोलनांचा भाग असलेला नरेंद्र तेलोरे जवळपास गेली दोन वर्ष एम.पी.एस्सी.ची तयारी करत आहे. पण त्याला आता भीती वाटते आहे की त्याच्या बरोबरच तयारी करायला सुरुवात केलेल्या पदविकाधारकांना त्याच्या आधी नोकरीची संधी मिळेल. “मी गेली दोन वर्ष तयारी करत आहे. पण यश मिळत नाही. पण आता ज्या जागा भरल्या जाणार आहेत त्यात मा‍झ्या सोबत तयारी करणाऱ्या अनेकांना संधी मिळेल. माझा दोष काय तर मी पदवीसाठी प्रयत्न करणे! आम्हाला वाटले होते की सरकार न्याय देईल. पण महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटिलांनी विचारले की तुमच्या या आंदोलनाच्या मागे कोणाचा हात आहे ? काय उत्तर देणार?” नरेंद्र उद्विग्नतेने विचारत होता.

याच आंदोलनात सहभागी असणारा दुसरा विद्यार्थी रुपेश चोपणे हा देखिल २.५ ते ३ वर्ष एमपीएस्सीची तयारी करत आहे. मराठवड्यातल्या रूपेशला आता घरच्यांना पैसे मागणे शक्य होत नाही. रुपेश म्हणाला, “मी शैक्षणिक कर्ज काढून पदवी पूर्ण केली. पण नोकरी नसल्यामुळे मला कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. तीन वर्ष होवून गेली त्यामुळे आता पालकांचा पाठिंबा देखील कमी होत आहे. जर ही परीक्षा देता आली तर काही आशा तरी आहे. पण शासन आमची मागणी मान्य करत नाही.”

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

नोकरी मिळवण्यासाठी ही धडपड सुरू असताना ज्यांना नोकरी आहे त्यांचीही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. डी.एड. केलेलेशांतिलाल सुर्यवंशी गेली दोन वर्ष पुण्यातील वेगवेगळ्या महापालिका शाळांमध्ये नोकरी करत आहेत. वर्षातील फक्त ६ महिनेच त्यांना नोकरी असते आणि तितकाच पगार देखील. ज्या ठिकाणी नोकरी मिळेल त्या परिसरात बाडबिस्तारा हलवणे हे त्यांच्यासाठी सवयीचे झाले आहे. त्यांच्यासारखेच जवळपास ३०० शिक्षक महापालिकेसमोर आंदोलनाला बसले होते. त्यांची मागणी होती की जर पूर्ण वेळ शिक्षकाइतकेच काम आम्ही करतो तर आम्हाला मात्र  पगार कमी का?महिन्याकाठीमिळणाऱ्या ८ हजार रुपयांवर गुजराण कशी करायची? शांतिलाल सांगत होते, “सुरुवातीला हडपसर परिसरामध्ये नोकरी मिळाली. तिथे राहण्याची सोय आणि सवय होईल तो पर्यंत पुन्हा प्रक्रियेत नव्याने सहभाग घेण्याची वेळ आली. नंतरच्या वर्षीची शाळा होती नवी पेठ येथे ! पुन्हा नवे घर, नवी शाळा…. बरं एवढ्या सगळ्यानंतर नोकरीही वर्षातील सहा महिने आणि काम पूर्णवेळ शिक्षकांसारखेच. त्यामुळेच आमची मागणी आहे समान वेतन, समान कामाची !”

ही आंदोलने पाहणाऱ्या कोणालाही साहजिक प्रश्न पडतो की बेरोजगारीची समस्या नवी नाही. मग आंदोलने करण्याची वेळ आत्ताच का आली ? मंत्री महोदयांनी विचारल्या प्रमाणे यामागे नेमके काही राजकारण आहे का ?

अर्थशास्त्राचे अभ्यासक अमित नारकर यांच्या मते या समस्या वेगवेगळ्या असल्या तरी त्या सगळ्यांच्या मागे एक समान धागा आहे. आणि तो म्हणजे सरकारच्या धोरणांचा! समस्या जरी जुनी असली तरी त्यांच्या मते परिस्थिती गंभीर होत गेल्याने आज थेट रस्त्यांवर उतरून आंदोलने होत आहेत. नारकर म्हणतात, “पूर्वी सरकार उच्च शिक्षणामध्ये जी गुंतवणूक करायचे, ती गेल्या काही वर्षांत कमी केली गेली आहे. युजीसीला दिला जाणारा निधी कमी करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांमधील आकडेवारी पाहिली तर २०१४-१५ मध्ये निधी दिला गेला होता ८९०६ कोटी. २०१५-१६ मध्ये तो ४१८६ कोटी करण्यात आला. २०१६-१७ मध्ये ४४७२ कोटी तर २८-१९ मध्ये ४७२३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे मूळ तरतुदींच्या तुलनेत ही निम्म्यावर आणली गेली आहे. अंदाजपत्रकात शिक्षणावरचा खर्च वाढवला आहे हे खरे. पण ते करण्यात आले आहे ते कर्जांच्या माध्यमातून. म्हणजे विद्यार्थ्यांना जरी शिक्षणासाठी निधी दिला गेला तरी त्यांना तो परत करावा लागणार आहे. अर्थातच खासगीकरणाकडे टाकलेले हे एक पाऊल आहे. पण ते थेट दाखवले जात नाही.”

पूर्वी ही आकडेवारी थेट लोकांसमोर येत असे. कारण एनएसएसओ अर्थात राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालयाकडून दरवर्षी बेरोजगारीच्या आकडेवारीचे सर्वेक्षण केले जात असे. पण २०११-१२ मध्ये तत्कालीन सरकारने असे सर्वेक्षण न करण्याचा निर्णय घेतला. कामगार विभागाकडून केले जाणारे सर्वेक्षणही बंद करण्यात आले. साहजिकच या परिस्थितीचे कारण दाखवणारी थेट आकडेवारी सरकार कडून उपलब्ध होणे बंद झाले. पण तितक्या प्रमाणात रोजगार काही उपलब्ध झाला नाही. नारकरांच्या मते, “२०१५च्या आकडेवारी अनुसार या देशात रोजगारक्षम वयातील म्हणजे १५ ते २५ वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण आहे ३० टक्के, आणि यातल्या बेरोजगारांचे प्रमाण आहे ६० टक्के म्हणजे जवळपास दुप्पट. यापैकी शिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १६ टक्के आहे. म्हणजेच शिक्षण मिळाले की नोकरी मिळाली असे होत नाही.”

याच्या बरोबरीनेच अर्ध-रोजगाराचा, म्हणजेच तात्पुरत्या स्वरुपात काम करणाऱ्या शिक्षकांचा प्रश्न ज्या प्रकारामध्ये मोडतो, त्याचा प्रश्न आणखी गंभीर आहे. याचे मूळ ग्रामीण भागातील समस्यांमध्ये देखील आहे. नारकरांच्या मते ग्रामीण भागातील शेती शिवाय इतर रोजगाराच्या प्रमाणात घट झाली आहे. आणि त्यामुळेच हा संपूर्ण वर्ग शहराकडे वळत आहे. त्यांच्या मते “सरकारने अनेक धोरणांमध्ये बदल केला आहे. उदाहरणार्थ – बालकामगारांसदर्भात जे नवं धोरण तयार केले गेले आहे त्यामध्ये नातेवाईकांक़डे काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याची व्याख्या मात्र स्पष्ट करण्यात आली नाहीये. त्यामुळे या लहान वयोगटातल्या मुलांचा रोजगारासाठी वापर वाढण्याची शक्यता तर निर्माण होतेच. पण त्यामुळे तो रोजगार ज्यांना मिळू शकतो त्यांची संधी देखील हिरावून घेतली जात आहे. याबरोबरच  सरकारने नवे कापड उद्योग धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये भारतातील उद्योग हा जागतिक स्पर्धात्मक पातळीवर नेण्यासाठी एकूण किंमती कमी करणे हा पर्याय सुचवण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम होतो तो नोकरांच्या वेतनावर! त्यातून रोजगार निर्मिती मध्ये प्रचंड घट झाली आहे. त्याचा परिणाम आता दिसत आहे. लोकांना कदाचित त्याचा अर्थ थेट लावता येत नाही. त्यामुळे ते वैयक्तिक प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न  करत आहेत. पण जर हे प्रश्न सोडवायचे असतील तर त्या प्रत्येक प्रश्नाकडे बघतानाच मूळातूनच अनेक बदल घडवण्याची गरज आहे. तरच ही परिस्थिती बदलेल.”

या सगळ्या अस्वस्थ, अशांत वातावरणात, पुण्यनगरी जे विद्येचे माहेरघर मानले जाते ते झाले आहे आंदोलनांचे माहेरघर!