‘विकास दुबे कानपूरवाला’ गेला, बाकीच्यांचं काय?

‘विकास दुबे कानपूरवाला’ गेला, बाकीच्यांचं काय?

यूपीच्या केसमध्ये तर ज्या व्यवस्थेनं विकास दुबेला उभं केलं होतं, त्याच व्यवस्थेनं आपलं बिंग फुटू नये म्हणून त्याला खड्यासारखं बाजूला केल्याचं दिसतंय.

विकास दुबे हे नाव संपूर्ण देशाला माहिती झालं ३ जुलै रोजी आणि १० जुलै रोजी तो या जगातून नाहीसा देखील झाला. या ७ दिवसांत अत्यंत थरारक घटना घडल्या, ज्याचा शेवट झाला विकास दुबेच्या एन्काऊंटरनं. पण हे सगळं आपण इतक्या सहज घेतलं की त्यात कुणाला काहीही आक्षेपार्ह, नियमबाह्य वाटत नाही.

एन्काऊंटर हा जणू न्यायच आहे अशी भावना जनमानसांत भिनली आहे. ते किती योग्य, अयोग्य यावरून वादविवाद सुरूच राहतील. पण ज्या व्यवस्थेनं विकास दुबेला निर्माण केलं होतं, त्या व्यवस्थेतली कीड शोधण्याचा, ती साफ करण्याची कुणालाच गरज वाटत नाही. असं दुर्लक्ष करत राहिलो तर एन्काऊंटर काहीच बदल घडवू शकणार नाही. कारण असे शेकडो काय हजारो विकास दुबे आपल्या व्यवस्थेत लपले आहेत. राजकारण्यांना ते टेकू म्हणून हवे असतात. वापर झाला की त्यांना फेकून देतात, काहीजण अगदीच महत्त्वाकांक्षी असतील तर ते स्वत: व्यवस्थेचा भाग बनतात. आपलेच आमदार, खासदार बनून ते आपल्या डोक्यावर बसतात आणि नंतर त्यांच्या क्षेत्रात ते नवे विकास दुबे तयार करत राहतात.

३ जुलैला कानपूरच्या बिकरू गावात जे घडलं याची इत्थंभूत वर्णनं आपल्यापर्यंत आली आहेतच. त्याच्या खोलात आता जात नाही. पण जे पोलीस पथक विकास दुबेला पकडायला आलं होतं, त्यातल्या आठही पोलिसांचा त्यानं निर्दयीपणे खात्मा केला. त्यात एका डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याचाही समावेश होता हे अजून धक्कादायक. या घटनेमुळे यूपी पोलिसांची अब्रू वेशीवर टांगली होती. पण विकास दुबेनं त्याचं लक्ष्य इतक्या सहजपणे साध्य केलं, याचं कारण पोलिसांच्या हालचालीची इत्थंभूत माहिती देणारे लोक खात्यातलेच होते. या प्रकरणातली ही पहिली चिंतनीय गोष्ट.

पोलीस-गुन्हेगारी-राजकारण याचं हे वर्तुळ एकमेकांत किती भिनलेलं आहे. आपल्या साथीदारांच्या जीवाची पर्वा न करता हे लोक जर फितुरी करू शकतात तर गुन्हेगारी जगताशी त्यांचे संबंध किती घट्ट आहेत हेच त्यातून दिसतं. एन्काऊंटरच्या समाधानात सगळे व्यग्र असल्यानं हे लोक पुन्हा व्यवस्थेत लपून राहतील. इतर अनेक राजकारण्यांप्रमाणे विकासही क्राइम ते पॉलिटिक्स या एकदम सोप्या प्रवासाची स्वप्नं पाहत होता.

१९९० पासूनच त्याच्या गुन्हेगारीचा आलेख सुरू झाला. ६० पेक्षा अधिक गुन्हे, त्यात उत्तर प्रदेशातल्या एका राज्यमंत्र्यांची हत्या असे सगळे पराक्रम त्याच्या नावावर असूनही तो बिनदिक्कतपणे फिरत होता. २००१मध्ये भाजपचे आमदार संतोष शुक्ला या युपीच्या मंत्र्यावर त्यानं पोलिस ठाण्यात घुसून गोळ्या झाडल्या होत्या. जवळपास २५-३० पोलिसांच्या समोर त्यानं हे कृत्य केलं होतं. पण त्यानंतरही या प्रकरणात तो पुराव्याअभावी सुटला. राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय हे नक्कीच शक्य नाही.

असं काय कर्तृत्व होतं विकास दुबेचं ज्यामुळे राजकारण्यांना तो हवा होता? याचं उत्तर म्हणजे राजकारण्यांसाठी तो व्होट मशीन होता. त्याच्या बिकरू गावासह आजूबाजूच्या जवळपास दीड लाख मतांवर त्याचा प्रभाव होता. कानपूर ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघ आणि रनिया विधानसभा या दोन्हीमध्ये विकास दुबेची ताकद राजकारण्यांना सभागृहात जाण्याची शिडी होती.

युपीतल्या सर्वच राजकीय पक्षांसोबत त्याचा कधी ना कधी संबंध आलेला होता. ९० च्या दशकात त्यानं बसपामध्ये प्रवेश केला, त्यावेळी मायावती युपीच्या मुख्यमंत्री होत्या. २०१२च्या निवडणुकीआधी सपानं त्याला जवळ केलं, त्याचमुळे रनिया विधानसभा मतदारसंघात सपाचा उमेदवार विजयी झाला होता. २०१७ ला इथे भाजपचा विजय झाल्यानंतर दुबे भाजपच्या जवळ आल्याचं बोललं जात होतं. त्याला भाजपमध्ये प्रवेशाचेही वेध लागले होते. पण भाजपच्या एका राष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्याच्या विरोधामुळे हा प्रवेश लांबला होता. उत्तर प्रदेशात पुढच्या दीड वर्षात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत.

या निवडणुका लढण्याची जोरदार तयारी त्यानं चालवली होती. बिकरु गावातली त्या दिवशीची ती घटना घडली नसती तर कदाचित विकास दुबे आपल्याला विधानसभेतही दिसला असता. एकदा राजकीय नेता बनल्यावर आधीचे गुन्हे हे त्याच्या बायोडेटामध्ये पुढच्या प्रगतीसाठी सशक्त मुद्देच बनले असते. पण राजकारणी बनण्याच्या अगदी सीमेवर असतानाच त्याचा खात्मा झाला.

कायदा आणि सुव्यवस्था हा युपीच्या राजकारणात, निवडणुकीत सतत महत्त्वाचा मुद्दा. येणाऱ्या निवडणुकीत हे प्रकरण अडचणीच ठरू शकतं याची कल्पना योगी आदित्यनाथ यांना असणारच. त्यामुळेच जनक्षोभ शांत करण्याच्या हेतूनंच त्यांनी हे प्रकरण हाताळलं. २०१७ मध्ये सत्तेत आल्यापासूनच योगींनी ‘ठोक दो’ धोरणाला ग्रीन सिग्नल दिला होता. डिसेंबर २०१९ मध्ये यूपी पोलिसांच्याच अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर दोन वर्षात १०३ गुंड चकमकीत मारले गेल्याचा, तर १,८५९ जखमी झाल्याची आकडेवारी दिली गेली होती. स्वत: योगी आदित्यनाथ यांनीही मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर या धोरणाचा जाहीरपणे पुरस्कार केला होता. त्यात या प्रकरणात यूपीच्या राजकीय व्यवस्थेत अगदी मुळाशी पोहचलेल्या जातीय राजकारणाचेही रंग लपलेले होते. त्यामुळेच प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावणं हे योगींसाठी आव्हान बनलेलं होतं. ८ पोलिसांच्या हत्येचा बदला ८ दिवसांत घेतला म्हणून योगींचं कौतुकही झालं. पण त्याआधी या सनसनाटी घटनेनंतर विकास दुबे यूपीच्या सीमा ओलांडू कशा शकला, सगळं पोलीस पथक त्याला जंग जंग पछाडत असताना तो निवांत उज्जैनमध्ये महाकालच्या दर्शनाला कसा पोहचला हे देखील प्रश्न उपस्थित होतात.

विकास दुबेला पकडलं गेलं की, तो पोलिसांना शरण आला याबद्दलही त्याच दिवशी राजकीय आरोप सुरू झाले होते. त्यामुळेच त्याचं एन्काऊंटर हाच सोपा राजकीय डाव होता. यूपीत सपा, बसपा, काँग्रेस या तीनही प्रमुख विरोधी पक्षांनी या एन्काऊंटरवरून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एन्काऊंटरच्या सत्यतेवरून काहींनी सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पुढचे काही काळ यूपीच्या राजकीय वर्तुळात गाजत राहणार यात शंकाच नाही. पण जिवंत विकास दुबेपेक्षा एन्काऊंटरमध्ये मारला गेलेला विकास दुबे हा योगींसाठी जास्त फायद्याचा होता. त्यामुळेच परिणामांची कसलीही पर्वा न करता, अत्यंत घाईघाईत या एन्काऊंटरची अंमलबजावणी झाल्याचं दिसतंय. पण व्यवस्थेकडून न्याय ही सध्या इतकी दुर्लभ गोष्ट झालीय की, त्यामुळे आपल्या समाजाला एन्काऊंटरमध्ये काही नियमबाह्य वाटेनासं झालंय. कायद्याच्या पुस्तकात जो शब्दही नाही, त्या एन्काऊंटरचा वापर खूप आधीच वेगवेगळ्या सरकारांनी नॉर्मल करुन टाकला आहे. मध्यमवर्गीय सुशिक्षित समाजही अशा घटनांवर भुवया उंचावत नाही किंबहुना त्याकडे दुर्लक्षच करायला शिकला आहे. काही महिन्यांपूर्वी तेलंगणात सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतल्या आरोपींचं एन्काऊटर झाल्यानंतर पोलिसांवर पुष्पवृष्टीच झाली होती. आताही अनेक शहीदांच्या कुटुबांनी आपल्याला न्याय मिळाल्याची भावना माध्यमांसमोर व्यक्त केली.

पण अर्थातच एन्काऊंटर हे काही सगळ्या प्रश्नांवरचं उत्तर नाही. यूपीच्या केसमध्ये तर ज्या व्यवस्थेनं विकास दुबेला उभं केलं होतं, त्याच व्यवस्थेनं आपलं बिंग फुटू नये म्हणून त्याला खड्यासारखं बाजूला केल्याचं दिसतंय. ज्या पोलिसांच्या आशीर्वादानं इतके दिवस विकास दुबेचे कारनामे बिनदिक्कत सुरू होते, ज्यांनी पोलिस पथकाच्या आगमनाची बित्तंबातमी त्याच्यापर्यंत पोहचवली त्यांचं पुढे काय होणार हाही प्रश्न आहे. कारण इतके दिवस कानपूर पोलिस दल याच विकासला ‘पंडितजी’ म्हणून सलाम ठोकत, त्याचे अगदी पाय धरत होते.

विकास दुबेच्या एन्काऊंटरनंतर सोशल मीडियावर यूपीतल्या विखारी जातीय मानसिकतेचंही दर्शन घडलं. विकास दुबेची ओळख या लोकांसाठी आधी ‘ब्राह्मण शेर’ अशी होती, काही महाभागांनी तर थेट परशुरामाशी त्याची तुलना केली. ‘ठाकूर विरुद्ध ब्राह्मण’ या यूपीतल्या जुन्या संघर्षाचं प्रदर्शन याही स्थितीत व्हावं ही खरंतर समाज म्हणून आपल्याला शरमेचीच गोष्ट आहे. उद्या कदाचित त्यावरून काहीजण राजकीय फायदाही घ्यायचा प्रयत्न करतील. पण जातीच्या अस्मितेआड आपण अशा क्रूर कृत्यांचंही गौरवीकरण करणार असू तर ती चिंतनीय गोष्ट आहे. यूपीमध्ये ३ जुलै ते १० जुलै…हा शुक्रवार ते शुक्रवार घडलेला ड्रामा कुठल्याही थरारनाट्यापेक्षा कमी नव्हता. देशातल्या गुन्हेगारीच्या इतिहासात हे रक्तरंजित पान आपल्या व्यवस्थेची बरीच काळ चिरफाड करत राहणार आहे.

‘मैं विकास दूबे हूं…कानपूरवाला’ ही आरोळी यूपी पोलिसांना त्यामुळे बराच काळ तरी विसरता येणार नाही.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS