विनोद दुआ : ६ जुलैपर्यंत अटकेस स्थगिती

नवी दिल्लीः ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावर विविध राज्यांमध्ये दाखल झालेल्या फिर्यादींना स्थगिती देण्यास नकार देत त्यांची चौकशी करावी पण येत्या ६ जुलैपर्यंत त्यांना अटक करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी निर्देश दिले. न्यायालयाने याशिवाय राज्य सरकारना या प्रकरणात तपास अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे.

केंद्रातील भाजपचे सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात विनोद दुआ त्यांच्या कार्यक्रमाद्वारे फेक न्यूज देत असून दहशतवादी हल्ले व त्यांत मरण पावणारे सामान्य नागरिक यातून नरेंद्र मोदी मताचे राजकारण करत असल्याचा आरोप विनोद दुआ सतत करत असतात आणि त्यातून समाजाला भडकवण्याचे त्यांचे प्रयत्न असतात, अशी तक्रार भाजपचे एक नेते अजय श्याम यांनी सिमला पोलिसांकडे केली होती. या तक्रारीत दुआ यांच्यावर राजद्रोहाचा खटलाही दाखल करावा, अशीही मागणी अजय श्याम यांची होती.

अजय श्याम यांच्या या तक्रारीवरून सिमला पोलिसांनी दुआ यांना एक समन्स जारी केले होते.

पण या पूर्वी भाजपचे अन्य एक प्रवक्ते नवीन कुमार यांनी दिल्ली दंगलीचे चुकीचे वार्तांकन व काँग्रेसचे नेते ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्या भाजप प्रवेशासंदर्भातील संदर्भहीन वृत्तांकन विनोद दुआ आपल्या एचडब्लू न्यूज चॅनेलमधून करत असल्याची तक्रार पोलिसांत केली होती. या तक्रारीत विनोद दुआ फेक न्यूज पसरवत असून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात अपशब्द व त्यांना कागदी सिंह म्हणत असल्याचाही आरोप केला होता.

या तक्रारीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय देत या फिर्यादीला स्थगिती दिली होती. न्या. अनुप भम्बानी यांनी प्राथमिकदृष्ट्या दुआ यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल करता येत नसल्याचे म्हटले होते. या निर्णयानंतर सिमला पोलिसांनी लगेचच दोन दिवसांनी अजय श्याम यांच्या तक्रारीवरून दुआ यांना समन्स पाठवले होते.

या समन्सवरील सुनावणी दरम्यान दुआ यांचे वकील विकास सिंह यांनी दुआ यांना मानसिक त्रास देण्यासाठी अशा फिर्यादी दाखल केल्या जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. दुआ यांनी जे काही म्हटले आहे ते जर राजद्रोह असेल तर या देशात दोनच वृत्तवाहिन्या काम करू शकतील असा युक्तिवाद न्यायालयात मांडत दुआ यांच्याविरोधातल्या तक्रारींना रोखण्यात यावे अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाने केली. पण न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली.

पण दुवा यांना ६ जुलैपर्यंत अटक करू नये. या दरम्यान हिमाचल प्रदेशचे पोलिस दुआ यांच्या घरी जाऊन चौकशी करू शकतात पण त्यासाठी २४ तासांची नोटीस त्यांना द्यावी लागेल. ही चौकशी दुआ यांच्या घरीही केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र, हिमाचल प्रदेश सरकार व पोलिसांना नोटीस पाठवल्या आहेत.

मूळ बातमी