विस्थापनामुळे उदरनिर्वाहाची साधने गमावण्याची धास्ती!

विस्थापनामुळे उदरनिर्वाहाची साधने गमावण्याची धास्ती!

सरिस्कामध्ये सोडण्यात आलेल्या वाघांच्या संवर्धनासाठी तेथील लोकसमूहांचे दुसऱ्यांदा विस्थापन होत आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाहाची दैनंदिन साधने गमावण्याची आणि तुटपुंज्या सुविधांनिशी राहावे लागण्याची भीती निर्माण झालेली आहे.

युगांती गोंधळून गेलेली दिसते तर जगन, तिची वाहिनी चिंताग्रस्त. सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पातील (एसटीआर) वाघांच्या संवर्धनासाठी ज्या २९ गावांचे विस्थापन होणार आहे त्यापैकी एका गावात युगांती राहते. गावाचे नाव बेरा. व्याघ्रप्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात येणारे हे गाव राजस्थानच्या अलवार जिल्ह्यातील उमरेन प्रशासकीय विभागात मोडते.

बेरा गावाजवळ घनदाट जंगल आहे. या गावातले बहुतेकजण दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करून आपली गुजराण करतात. या गावातल्या ५५ घरांमधले बहुसंख्य पुरुष सध्या आपल्या गायी, म्हशी आणि शेळ्या घेऊन दूरच्या प्रदेशात गेलेले आहेत. उत्तर प्रदेशातील मथुरा आणि इटाह, मध्यप्रदेशातील मोरेना, हरियाणामधील महेंद्रगढ आणि रोहतक आणि अलवार जिल्ह्यातील मालखेरा आणि हल्दीना या ठिकाणी ते आपल्या गुरांसह चारा आणि पाण्याच्या शोधात भटकत असतात. मोसमी पावसाला सुरवात झाली की ते आपल्या गावात परततात. सारिस्का व्याघ्र प्रकल्पात नव्याने सोडलेल्या वाघांच्या संरक्षणासाठी कोअर क्षेत्रातील विस्थापित होऊ घातलेल्या आणि याआधीही स्थलांतरित झालेल्या गावांतील लोकांना रोजीरोटी गमावण्याची आणि तुटपुंज्या सुविधांनिशी राहावे लागण्याची भीती आहे.

जंगलातील समूहांचे विस्थापन

कृषी आवाम परिस्थितीकी विकास संस्था, अलवार ही सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पातील वनांत राहणाऱ्या लोकसमूहांसाठी काम करणारी स्वयंसेवी संस्था आहे. या संस्थेचे अमन सिंग यांच्या मते अलवार जिल्ह्यात वनहक्क कायदा,२००६ची अंमलबजावणी झालेलीच नाही. ग्रामस्थांशी चर्चा केल्याविना, ग्रामसभा किंवा ग्रामस्थांची अनुमती घेतल्याविना सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पाच्या १२१३.३३ चौ. किमी. क्षेत्रफळापैकी  ७२% क्षेत्र (सुमारे ८८१ चौ. किमी.) एवढे क्षेत्र वनखात्याने ‘संवेदनशील व्याघ्र क्षेत्र’ म्हणून घोषित केलेले आहे.

 

रतिरामच्या मते सारिस्कातले वाघ २००५ च्याही आधीच नष्ट झालेले असावेत आणि २००५ पर्यंत वनखात्याने खोटी आकडेवारी देऊन वेळ मारून नेली असावी. व्हिलेजस्क्वेअरशी बोलताना तो म्हणाला, "परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर शिकाऱ्यांना सामील असल्याचा आरोप करून ग्रामस्थांवर ठपका ठेवला गेला."

रतिरामच्या मते सारिस्कातले वाघ २००५ च्याही आधीच नष्ट झालेले असावेत आणि २००५ पर्यंत वनखात्याने खोटी आकडेवारी देऊन वेळ मारून नेली असावी. व्हिलेजस्क्वेअरशी बोलताना तो म्हणाला, “परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर शिकाऱ्यांना सामील असल्याचा आरोप करून ग्रामस्थांवर ठपका ठेवला गेला.”

“सरिस्कातील वाघ नाहीसे होण्याला कारणीभूत मानल्या गेलेल्या वनवासी समूहांवर आता विस्थापनाची वेळ आलेली आहे.” व्हिलेजस्क्वेअर.इन शी बोलताना अमन सिंग म्हणाले. “राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विस्थापन करण्याआधी हक्कांची पडताळणी आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक असते. परंतु तसे करण्यात आलेले नाही.”

वाघांसोबत जगताना श्रीराम गुज्जर आपल्या शेळ्यांचा कळप घेऊन लक्ष्मणगढला जाण्याच्या तयारीत आहे. तो म्हणतो, “आमचे पाळीव प्राणी आणि आम्ही या वन्य प्राण्यांसोबत एकाच जागेत, सामायिक संसाधने वापरत नांदत आलोय. गुज्जर आणि इथल्या इतर स्थानिक समूहांचे सरिस्काच्या जंगलातल्या सर्वश्रेष्ठ शिकारी असणाऱ्या वाघासोबत देखील सहजीवन चालत आलेले आहे.”

हेजंगल१९९५ मध्ये अभयारण्य घोषित होण्याच्याही आधीपासून रतिराम सरिस्कामध्ये राहत आहे. वीरेन लोबो या निसर्ग अभ्यासकाच्या मते सरिस्कातील वाघ तेथील स्थानिक रहिवाशांना सरावलेले होते.

वाघांचे स्वागत करताना

 

राजस्थानातील सारिस्का व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ, फोटो : Rohan664/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

राजस्थानातील सारिस्का व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ, फोटो : Rohan664/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

व्हिलेजस्क्वेअरशी बोलताना लोबो यांनी सांगितले, “२००७ साली रणथंबोरमधून सरिस्कामध्ये वाघ आणताना काही महत्वाच्या मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला नव्हता. नव्याने आणण्यात आलेले वाघ मनुष्यवस्तीच्या नजीक होते.”

लोबो सांगतात की, अभयारण्य परिसरात जोमाने वाढणारे तण, त्यामुळे वनस्पतीजीवनावर होणारा परिणाम आणि पर्यायाने प्राण्यांच्या खाद्यविषयक सवयींमध्ये होणारे बदल याकडे दुर्लक्ष झाले. “टायगर सफारीमध्ये जर वाघ पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार असतील तर ते आपल्या नैसर्गिक प्रवृत्ती गमावू लागतात.” असेही लोबो सांगतात.

“नव्या संवर्धन योजनेचा भर अभयारण्यातील वनसंपत्तीच्या विकासावर नसून हे अभयारण्य सफारी पार्क म्हणून विकसित करण्यावर आहे.” लोबो म्हणतात. सर्व वन्यजीवांचे व्यवस्थापन आणि लोकसहभागाधारित संवर्धन यापेक्षा सरकारी यंत्रणेद्वारे पर्यटकांसाठी वाघांचे प्रदर्शन याला अधिक महत्व देण्यात येत आहे.

बफर झोनशी संबंधित मुद्दे

अमन सिंग सांगतात की कालिखोल गाव बफर क्षेत्रात मोडत असल्याने तेथील लोकांना शेती आणि चराईचे अधिकार आहेत. जानेवारी २०१९ मध्ये ग्रामस्थांनी मान्सूनपूर्व कामांतर्गत तेथील जोहाडचे (पावसाचे पाणी साठवण्याचा पारंपरिक स्रोत) पुनरुज्जीवन करण्याचे काम सुरु केले असता वनखात्याकडून ते काम थांबवण्यात आले आणि जमिनीच्या कागदपत्रांची तसेच ग्रामस्थांना मिळालेल्या हक्कांच्या लेखी नोंदींची मागणी केली.

उमरी आणि देवरी तसेच किरस्कामधील काही गावे मौजपूर रुन्ध (तात्पुरत्या स्वरूपाचे निवारे) इथे पुनर्वसित करण्यात आलेली आहेत. मौजपूर रुन्धमध्ये मीणा आणि गुज्जर अशी मिश्र लोकवस्ती आहे. उरलेल्या २६ गावांचे पुनर्वसन अद्याप बाकी आहे.

मौजपूर रुंध मधील मीणा लोकांच्या वस्तीमध्ये सिमेंटचे रस्ते आहेत. मीणा हा शेती करणारा समूह असल्याने त्यांनी पुनर्वसनास मान्यता दिली. व्हिलेजस्क्वेअरशी बोलताना भोलाराम मीणा म्हणाला, “वनखात्याच्या निर्बंधांविना आम्हाला शेती करता येईल, आमच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळेल असे आम्हाला वाटले.”

सारिस्का अभयारण्याच्या बफर क्षेत्रातील देहलावास इथे येऊ घातलेले रिसॉर्ट, फोटो सौजन्य : तरुण कांती बोस

सारिस्का अभयारण्याच्या बफर क्षेत्रातील देहलावास इथे येऊ घातलेले रिसॉर्ट, फोटो सौजन्य : तरुण कांती बोस

मौजपूर रुंधमध्ये ५५ घरांच्या गुज्जर वस्तीकडे जाणारा रस्ता मात्र धुळीचा आहे. आम्ही  भटके लोक असून आमचे मूळ गाव उमरी हे सारिस्का अभयारण्याच्या प्रवेशद्वारापाशीच असल्याचे किशन गुजर (६०) सांगतात.

पुनर्वसनाची भरपाई

आपले इतर चार भाऊ अजूनही देवरी गावातच असल्याचे भोलाराम मीणा सांगतो. “१० लाखांची रोख रक्कम आणि त्यातील १०% रक्कम सामूहिक सोयीसुविधांसाठी कापण्याची योजना त्यांना मंजूर नसल्याने त्यांनी ती नाकारलेली आहे” असे त्याने व्हिलेजस्क्वेअरशी बोलताना सांगितले.

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने पुनर्वसनासंदर्भात दोन पर्याय दिलेले आहेत.

पहिला पर्याय पुनर्वसन प्रक्रियेतील फायदे वगळून प्रत्येक कुटुंबाला संपूर्ण दहा लाखांची रक्कम देणे.

दुसरा पर्याय म्हणजे पुनर्वसन आणि प्रत्येक कुटुंबाकरिता एकूण पाच घटकांचे मिळून अशी १० लाख रुपयांची भरपाई. यामध्ये २ हेक्टर शेतजमीन, ताब्यात घेण्याकरिता ३५%, हक्कांच्या मंजुरीकरिता ३०%, घरासाठी जमीन आणि घराचे बांधकाम २०% , प्रोत्साहन भत्ता ५% अशी याची विभागणी आहे. सामूहिक सुविधांसाठी यातून १०% रक्कम कापण्यात आले आहेत.

रोजीरोटीचा प्रश्न

किशन गुज्जरच्या सांगण्याप्रमाणे पूर्वीच्या काळी गुरांना चरायला नेणे शक्य होते. मात्र नंतरच्या काळात वनखात्याकडून गावकऱ्यांवर खोटेनाटे आरोप व्हायला लागल्यावर त्यांनी गाव सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला. परंतु पुरेशा पाण्याअभावी त्यांची गुरे दगावली.

सामूहिक सुविधांसाठी कापण्यात येणारी १०%  रक्कम म्हणजे ५५ कुटुंबांच्या गुज्जर वस्तीसाठी ५५ लाख रुपये इतके होतात. असे असूनही आमच्या रस्त्यांची अवस्था पहा, सतत खंडित होणार वीजपुरवठा पहा,” किशन गुज्जर म्हणतो. इतर गावांतील लोक तक्रार करत असल्याने गुरे चरायला नेणेदेखील कठीण आहे. गावापासून शाळा खूप लांब अंतरावर असल्याचेही तो सांगतो.

व्हिलेजस्केअरशी बोलताना किशन गुज्जर सांगतो, “भुकेने मरण्याची वेळ येऊ नये म्हणून आम्ही नाईलाजाने शेती करत आहोत. वनखात्याने आम्हाला अधिकारपत्र दिले मात्र आमच्याकडे मालकीहक्क नाही. शेतीसाठी ट्रॅक्टर किंवा इतर काही साहित्य घेण्यासाठी कर्ज काढावे तर ही कागदपत्रे वैध ठरत नाहीत.”

मूळ लेखव्हिलेज स्क्वेअरयेथे प्रसिद्ध झालेला आहे.

अनुवाद – ऋजुता खरे

COMMENTS