‘विवेक/रिजन’, ‘आवर गौरी’, ‘अम्मी’ मिफने वगळले

मुंबई : प्रसिद्ध माहितीपट निर्माते-दिग्दर्शक आनंद पटवर्धन यांची ‘विवेक/रिजन’, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्यावरील ‘आवर गौरी’, जेएनयूतून बेपत्ता झालेला विद्यार्थी नजीब अहमद याच्यावरील ‘अम्मी’, गायिका सोना मोहपात्रावरील ‘शट अप सोना’ व ‘जननी ज्युलिएट’ हे माहितीपट मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातून वगळण्यात आले आहेत. हे माहितीपट सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर थेट भाष्य करत असल्याने त्यांना या महोत्सवातून वगळण्यात आल्याचा आरोप आनंद पटवर्धन, पंकज ऋषी कुमार व प्रदीप केपी (दीपू) यांनी केला आहे.

पण या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका पटवर्धन यांनी मागे घेतली आहे.

सोमवारी पटवर्धन यांनी या संदर्भात एक पत्रक जाहीर केले, त्यात त्यांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या दबावामुळे हे माहितीपट मुंबई चित्रपट महोत्सवात सामील झाले नसल्याचा आरोप केला होता. हे माहितीपट महोत्सवात सामील होऊ नये म्हणून जावडेकर यांनी एक ‘संस्कारी समिती’ स्थापन केली आणि या समितीच्या सूचनेनुसार हे माहितीपट वगळल्याचा दावा पटवर्धन यांनी केला होता.

पटवर्धन यांच्या ‘विवेक/रिजन’ या माहितीपटाने या अगोदर आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळवली आहे व पुरस्कार मिळवले आहेत. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी व गौरी लंकेश या बुद्धीवादी मंडळींच्या हत्येनंतरचे वातावरण व या खूनांचे धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न या माहितीपटात पटवर्धन यांनी केला आहे.

पंकज ऋषी कुमार यांचा ‘जननी ज्युलिएट’ हा माहितीपट जात, वर्ग, लिंग यावर उभ्या राहिलेल्या समाजाचा वेध घेतो. शेक्सपियरचे प्रसिद्ध नाटक रोमियो व ज्युलिएट वर हा माहितीपट आधारित असून त्याला २०१९मध्ये केरळ इंटरनॅशनल डॉक्युमेंट्री अँड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलमध्ये सर्वोत्कृष्ट दीर्घ माहितीपट म्हणून पुरस्कार मिळाला आहे. तर पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या जीवनावर आधारित प्रदीप केपी यांचा ‘आवर गौरी’ हा माहितीपट अनेक महोत्सवात वाखाणला गेला आहे.

दरम्यान या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने माहितीपटांची निवड करणे हा निवड समितीचा अधिकार असून अन्य निवड करण्यात आलेले चित्रपट उत्तम दर्जाचे असल्याचे म्हटले आहे. या निवडीत सरकारचा कोणताही हात नाही व सरकारवर टीका आहे म्हणून हे माहितीपट वगळले आहे असेही नाही, हे स्पष्ट केले.

सोमवारी पटवर्धन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने माहितीपट निवडीचा अधिकार अर्हतेवर असून तो विषयावर नसल्याचे युक्तीवाद केला. तर याचिकाकर्त्यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी हे माहितीपट का वगळले आहेत याची माहिती सरकारने संबंधितांना दिलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या या भूमिकेवर शंका आल्याने ही दाद मागण्यात आली आहे, असा युक्तीवाद केला. पण या युक्तिवादानंतर पटवर्धन यांनी ही याचिका मागे घेतली.    

मूळ बातमी