व्होडाफोन-आयडिया भारतातून हद्दपार होणार?

मुंबई: मुंबईमधील व्होडाफोन आयडियाच्या मुख्यालयात गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी उदास वातावरण होते. कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी सांगत होते, की कंपनीला आता आणखी ५४,००० कोटींचा फटका सहन करणे शक्य नाही आणि आता तिला दिवाळखोरी न्यायालयात जाणे भाग पडेल.

“या निकालानंतर कंपनीला तग धरणे कठीण होणार आहे,” असे व्होडाफोनचा एक अधिकारी म्हणाला.

२०१९ च्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये व्होडाफोन आयडिया कंपनीने ६,४०० कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा घोषित केला. त्यामुळे डिसेंबरच्या शेवटी कंपनीची निव्वळ संपत्ती (net worth किंवा भागधारकांकडील हिस्सा) मागच्या वर्षाच्या तुलनेत ७३% ने कमी झाली. एकत्रितपणे, कंपनीने मागच्या चार तिमाहींमध्ये ४५,००० कोटी रुपये गमावले आहेत, ज्यामुळे त्यांची निव्वळ संपत्ती तीन वर्षातली सर्वात कमी झाली आहे.

विश्लेषकांनी म्हटले आहे, इतकी कमी निव्वळ संपत्ती आणि कामकाजामधील सातत्यपूर्ण तोटा यामुळे कंपनीला आणखी नवीन कर्जे मिळणे कठीण झाले आहे.

“बँका कोणत्या आधारावर कंपनीला नवीन कर्जे देतील? कंपनीकडे आता नव्या कर्जांना तारण ठेवायला मालमत्ता उरलेली नाही,” असे एका विश्लेषकाने सांगितले.

आपल्या तिसऱ्या तिमाहीतील निकालानंतर, व्होडाफोन आयडियाचे दीर्घकालीन कर्ज-भागभांडवल गुणोत्तर ५.७x इतके वाढले, ज्यामुळे ती देशातील एक सर्वाधिक कर्जात असलेली कंपनी झाली.

त्या तुलनेत मार्च २०१९च्या तिमाहीत तिचे लीवरेज गुणोत्तर १.३x होते. हे गुणोत्तर डिसेंबर २०१९ च्या शेवटी दीर्घकालीन कर्जांची सध्याची प्रगल्भता लक्षात घेता ६.६x इतके झाले.

कंपनीला आर्थिक वर्ष २०२० च्या समाप्तीपर्यंत रु. १४,८०० कोटी इतकी दीर्घकालीन कर्जे चुकवायची आहेत.

यात काही आश्चर्य नाही की अनेक विश्लेषक पुढच्या काही तिमाहींमध्ये कंपनीची निव्वळ संपत्ती ऋण झाल्यानंतर कंपनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज करेल अशी अपेक्षा करत आहेत.

व्होडाफोन आयडियाची आर्थिक कामगिरी खराब असल्यामुळे त्यांच्या मागील एका वर्षातील मार्केट कॅपिटलायझेशनमध्येही तीव्र घट झाली आहे, त्यामुळे कंपनीला काही आठवड्यांपूर्वी भारती एअरटेलने केले तसे नव्याने भागभांडवल उभारणेही कठीण झाले आहे.

तिच्या सध्याच्या शेअर किंमतीला, व्होडाफोन आयडियाचे मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे रु. १०,००० कोटी आहे, जे तिच्यानजिकच्या देण्यांच्या तुलनेत अगदीच थोडे आहे आणि २००७ मध्ये आयडिया सेल्युलर म्हणून लिस्टिंग झाल्यापासून सर्वात कमी आहे.

त्या वर्षी मार्चमध्ये लिस्टिंग होण्याच्या वेळी कंपनीचे मार्केट कॅपिटलायझेशन रु. २२,००० कोटी होते. विश्लेषकांच्या मते कंपनीलाकर्जे चुकवत राहता येण्यासाठी आणि एजीआर बाकी चुकती करण्यासाठी प्रमोटर्सकडून – आदित्य बिर्ला ग्रुप आणि व्होडाफोन पीएलसीकडून – मोठ्या प्रमाणात भागभांडवलाची गरज आहे.

मागच्या वर्षी कंपनीच्या २५००० कोटी रुपयांच्या अधिकार प्रकरणामध्ये गुंतवणूक करण्यात दोघांनीही बरीच रक्कम गमावल्यानंतर आता आणखी पैसा घालायचा नाही असे प्रमोटर्सनी ठरवले आहे. व्होडाफोन आयडियामध्ये व्होडाफोन पीएलसीची ४४.३९% आणि आदित्य बिर्ला ग्रुपची २७.१८% मालकी आहे.

आदित्य बिर्ला ग्रुपने १.५ ट्रिलियन रुपये किमतीच्या कर्जांवर कोणत्याही कॉर्पोरेट गॅरंटी दिलेल्या नसल्यामुळे समूहातील कंपन्यांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही आणि त्यांचा तोटा कंपनीच्या इक्विटी स्टेकपुरताच मर्यादित राहील असे एका विश्लेषकाने सांगितले.

व्हीआयएलने ३० सप्टेंबर, २०१९ मध्ये संपलेल्या तिमाहीपर्यंत विवादग्रस्त एजीआर देण्यांसाठी रु. ४४,१५० कोटी (रु. २७,६१० कोटी परवाना शुल्कासाठी आणि रु. १६,५४० कोटी स्पेक्ट्रम वापर शुल्कासाठी) इतकी तरतूद केली होती. २७,६१० कोटी परवाना शुल्क दिले तर सध्याची लिक्विडिटी (३० सप्टेंबर २०१९ रोजी रु. १५,३९० कोटी) अपुरी असेल.

मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये व्होडाफोन पीएलसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक रीड यांनी इशारा दिला की २४ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने कंपन्यांना तीन महिन्यांच्या आत बाकी चुकती करण्याचा आदेश दिल्यानंतर व्होडाफोन आयडियाला नजिकच्या भविष्यात अडचणींचा सामना करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत या वर्षी जानेवारीमध्ये संपली.

यामुळे आता व्होडाफोन आयडियाला आर्थिक अडचणींमुळे कामकाज बंद करावे लागले तर व्होडाफोनला भारत सोडून जावे लागेल. भूतकाळामध्ये व्होडाफोन पीएलसीने आठ बाजारपेठांमधून काढता पाय घेतला आहे. पण त्यावेळी ते मुख्यतः व्यावसायिक कारणांमुळे होते आणि बहुतांश ठिकाणी कंपनीचा फायदाच झाला होता.

उदाहरणार्थ, व्होडाफोन यूएसमधील संयुक्त प्रकल्प व्हेरिझोन वायरलेसमधून बाहेर पडले होते ज्याच्या बदल्यात त्यांना जवळजवळ १३० अब्ज डॉलर मिळाले होते, तसेच एका इजिप्शियन संयुक्त प्रकल्पामधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी त्यांचा हिस्सा जवळजवळ २.४ अब्ज डॉलरला विकला होता.

बिझिनेस स्टँडर्डच्या सौजन्याने

मूळ लेख