वायलार प्रकरण: केरळमधील डाव्यांचे डावेपण उतरणीला

जानेवारी आणि मार्च २०१७ मध्ये वालयारच्या झोपडपट्टीमध्ये दोन मुली त्यांच्या झोपड्यांमध्ये फासावर लटकलेल्या अवस्थेत सापडल्या होत्या. सत्र न्यायालयाने या ‘आत्महत्या’ होत्या असा निकाल नुकताच दिला. त्यांच्या ऑटोप्सीच्या अहवालामध्ये या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाला असावा असे म्हटले आहे आणि घटनेनंतर पोलिसांनी चार प्रौढ आणि एका अल्पवयीन पुरुषाला अटकही केली होती. तेही मृत    मुलींच्या वस्तीतच राहणारे होते आणि बातम्यांमध्ये म्हटल्यानुसार, मुलींच्या वडिलांबरोबर नियमित दारू पिणारे होते.

या मुली अनुसूचित जातीमधील होत्या आणि गरीब होत्या. त्यांचे वडील आणि अटक केलेल्या व्यक्तीही जेव्हा उपलब्ध असेल तेव्हा जुजबी मजुरीवर कामे करत आणि मिळालेले उत्पन्न दारू पिण्यात घालवत. थोडक्यात, हे लोक व्यवस्थेमुळे पिचले होते आणि स्वतःही संवेदनहीन जनावरासारखी वर्तणूक करत होते.

व्यवस्था संकटातून बाहेर काढली जाऊ शकते की नाही हा इथे माझा लेखाचा विषय नाही. मात्र केरळमधल्या राजकारणाचा वारसा पाहता, विशेषतः कम्युनिस्ट चळवळीचे इथल्या राजकारणात जे काही योगदान आहे ते पाहता हे घडायला नको होते, व्यवस्थाही वेगळी असायला हवी होती. कम्युनिस्ट वारशामुळे केरळला मिळालेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अन्यथा अत्यंत सामान्य समजली जाणारी गोष्ट त्याने मोडली होती: ती म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक समतेची संकल्पना ही लोकशाहीचा अविभाज्य घटक असल्याचे इथल्या राजकारणात रुजलेले होते.

अकाली खुडल्या गेलेल्या या दोन मुलींच्या प्रकरणातील सर्व बाबींचा विचार करून, ठिपके जोडून चित्र पूर्ण करून या आत्महत्या नाहीत, त्या मृत होण्याआधी त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले होते हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरणे हे समाजाच्या मागे जाण्याचे लक्षण आहे. हा तोच समाज आहे जो काही काळापूर्वीपर्यंत अशा अन्यायाविरुद्ध पेटून उठत होता. आणि केवळ पोलिसांना दोष देण्याऐवजी माझे म्हणणे आहे, की हा दोष न्यायव्यवस्थेत सरकारच्या बाजूने लढणाऱ्यांचा आहे. आणि या प्रकरणी सरकारी वकीलांनी ढिलाई केली आहे.

सरकारी वकीलांची भूमिका

ही सगळी मांडणी करण्याआधी, या सरकारी वकिलांना हे काम कसे मिळाले त्याबद्दल मी सांगेन. अशा पदांच्या बाबत नेहमीच होते तसे हे सरकारी वकीलही सत्ताधारी पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेतून आले असले पाहिजेत; इथे ही विद्यार्थी संघटना म्हणजे स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) असणार; त्याने/तिने अनेक वर्षे मोर्चांमध्ये आणि इतर निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यात घालवली असणार, आणि त्याचबरोबर वकील होण्यासाठी आवश्यक परीक्षाही उत्तीर्ण झाला/झाली असणार.

अशा प्रकारे लोकशाही आणखी खोलवर रुजवण्याचे काम हाती घेतलेल्या एका विद्यार्थी संघटनेशी जोडलेल्या या वकीलाच्या नीतीमूल्यांनी, खरे तर त्याला न्यायव्यवस्थेचे असे वाटोळे होऊ न देण्यासाठी इतर कुणाहीपेक्षा अधिक प्रयत्न करण्यास भाग पाडले पाहिजे. गरीबांना आणि वंचितांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रति त्याची बांधिलकी, केवळ कायद्याचा अभ्यास करून परीक्षा देऊन वकील झालेल्या इतर कुणाहीपेक्षा अधिक उच्च दर्जाची आणि व्यापक असली पाहिजे.

तर या प्रकरणी जे कोणी सरकारी वकील होते, त्यांना आपण क्ष म्हणू. एक चळवळीतील कार्यकर्ता म्हणून (आणि मी प्रतिज्ञापूर्वक हे म्हणायला तयार आहे की संपूर्ण केरळभर सध्या दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांसाठी जे कोणी सरकारी वकील आहेत ते सर्व सत्ताधारी आघाडीतील कोणत्या ना कोणत्या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेशी जोडलेले कार्यकर्ते असणारच आहेत), या क्ष महोदयांनी या बहिणींच्या मृत शरीरांच्या ऑटोप्सीचे अहवाल हेच आरोपपत्राचा मुख्य भाग करायला हवे होते; जेणेकरून पीडितांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांसमोर स्थापित होईल.

सडलेली राजकीय संस्कृती

मात्र क्ष ने असे केले नाही, याच गोष्टीमुळे व्यवस्थेला दोष न देता सरकारी बाजूचे नेतृत्व करणाऱ्या वकीलाला दोष दिला पाहिजे. आणि केवळ हा वकील वाईट आहे किंवा त्याच्याकडे आवश्यक कौशल्य नाही असे म्हणण्यापेक्षा एकेकाळी केरळमधल्या समाजाला राजकीय अर्थाने मोठ्या प्रमाणात लोकशाहीवादी समाज बनवण्यामध्ये सर्वाधिक योगदान असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजकीय संस्कृतीची घसरण लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. ‘अस्पृश्य’ म्हणवल्या जाणाऱ्या जातींना गुरुवायूर मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी स्वतःला नास्तिक म्हणवणाऱ्या ए. के. गोपालन यांनी उपोषण केले होते ही गोष्ट काही फार पूर्वीची नाही.

केरळला इतर भारताच्या तुलनेत अधिक लोकशाहीवादी समाज बनवण्यासाठीच्या अनेक आंदोलनांची यादी देता येईल. मध्यम वर्गीयांनी अशा अनेक आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते आणि त्यात सहभाग घेतला होता. गरीबांच्या प्रती असलेली संवेदनशीलता आणि बांधिलकी हा केवळ एक राजकीय अजेंडा नव्हता तर राज्यातील राजकीय चर्चाविश्वाचा केंद्रभाग होता.

या प्रकरणातील सराकारी वकीलाने कायद्याचा/ची विद्यार्थी म्हणून आंदोलनांमध्ये भाग घेताना अशाच बांधिलकीचा दावा केला असेल. प्रस्थापितांच्या विरोधात घोषणा दिल्या असतील. मात्र अनुसूचित जातीत जन्मलेल्या या बहिणींच्या पालकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवलेले असतानाही त्यांनी त्यात केलेली ढिलाई हे हा बांधिलकीचा दावा खोटा असल्याचे लक्षण आहे. तो किंवा ती केवळ त्यांचा पक्ष सत्तेवर असताना आपल्याला सरकारी वकिलाचे पद मिळावे या एकाच गोष्टीसाठी या मार्गावरून चालत होते असे माझे म्हणणे आहे.

आणि म्हणूनच लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर फाशी घेतलेल्या या मुलींनी आत्महत्या केल्याचा निकाल सत्र न्यायालयाने देणे या गोष्टीकडे डाव्यांना वारसा म्हणून मिळालेले डावे राजकारण उतरणीला लागल्याचे लक्षण म्हणून पाहिले पाहिजे. कम्युनिस्ट चळवळीचे रुपांतर कम्युनिस्ट पक्षात झाले आहे आणि एके काळी तरुण विद्यार्थ्यांना आदर्शवादी बनवणाऱ्या विद्यार्थी चळवळी म्हणजे पदे मिळवण्यासाठी पायरीचा दगड बनल्या आहेत. रजनी कोठारी म्हणतात त्याप्रमाणे ग्राहक वर्गाची राजकीय व्यवस्था!

मला आणखी एक इशारा द्यायचा आहे: वायलार प्रकरणातील या मुली जर गरीब आईबापांच्या मुली नसत्या, त्यांच्या पालकांना त्यांना शाळेत घालणे परवडले असते; त्या अनुसूचित जातींच्या मुली नसत्या, तर या गोष्टी अशा रीतीने घडल्या नसत्या. आणि हे प्रकरण असेच विरून न जाता, प्रसार माध्यमांनी २४ ७ त्यावर लक्ष ठेवले असते, आणि सरकारी वकील आपले काम व्यवस्थित करत असल्याची खात्रीही करून घेतली असती.

व्ही. कृष्ण अनंत, हे सिक्किम विद्यापीठात इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत आणि India Since Independence: Making Sense of Indian Politics या पुस्तकाचे लेखक आहेत.

मूळ लेख