‘वॉर अँड पीस’ चा उल्लेखच नव्हता : उच्च न्यायालय

मुंबई : ‘वॉर अँड पीस’ हे दुसऱ्या देशात झालेल्या युद्धाचे ‘वादग्रस्त साहित्य’ आपण घरात का ठेवले असा प्रश्न भीमा-कोरेगाव खटल्यात अटक करण्यात आलेले वेर्नन गोन्साल्विस यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी विचारल्याच्या वृत्ताने खळबळ माजली खरी, पण गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. सारंग कोतवाल यांनी या वादावर तीव्र नापसंती व नाराजी व्यक्त करत, ‘‘लिओ टॉलस्टॉय यांचे ते पुस्तक साहित्य क्षेत्रातील अजरामर पुस्तक असल्याचे मला माहीत आहे आणि त्याचा उल्लेख मी केला नव्हता. पोलिसांनी आरोपपत्रासोबत दिलेल्या पंचनाम्यात बिस्वजीत रॉय लिखित ‘वॉर अँड पीस इन जंगलमहल : पीपल, स्टेट अँड माओइस्ट्स’ या पुस्तकाचा समावेश होता. त्याचा मी उल्लेख केला. तसेच वेर्नन यांच्या घरातून जप्त केलेले सर्वच साहित्य आक्षेपार्ह असल्याचे निरीक्षणही मी नोंदवले नव्हते. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांमध्ये जे प्रसिद्ध झाले ते चुकीचे आहे’, असे नमूद केले.

गुरुवारी दुपारी सुनावणी सुरू झाल्यानंतर आरोपींचे वकील युग चौधरी यांनी न्यायालयात प्रसारमाध्यमांनी चुकीचं वृत्त दिलं असल्याची माहिती दिली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्तींनी नेमके काय घडले याचे स्पष्टीकरण देत प्रसारमाध्यमात आलेल्या वृत्ताने आपल्याला धक्का बसल्याचे सांगत ही खूपच खेदाची बाब असल्याचे म्हटले.

दरम्यान, बुधवारी गोन्साल्विस यांच्या जामीनाला विरोध करताना सरकारतर्फे अतिरिक्त पब्लिक प्रॉस्युक्यूटर अरुणा पै यांनी, गोन्साल्विस यांच्या घरातल्या संगणकातून किंवा हार्ड डिस्कमधून पुणे पोलिसांना कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सापडले नाहीत पण फोरेन्सिकच्या अहवालाची पुणे पोलिस वाट पाहात असल्याचे सांगितले होते.

त्यावर गोन्साल्विस यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी कोणतेही पुस्तक किंवा सीडी बाळगल्याने गोन्साल्विस हे दहशतवादी किंवा बंदी घातलेल्या एखाद्या माओवादी संघटनेचे कार्यकर्ते होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला होता. यावर न्यायालयाने सहमती दर्शवत गोन्साल्विस यांनी हे साहित्य आपल्याजवळ का ठेवले याचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे असे सांगितले.

त्यावर गुरुवारी आपली बाजू मांडताना गोन्साल्विस यांनी, माझ्या घरात दोन हजार पुस्तकांचा संग्रह आहे आणि पोलिसांनी जप्त केलेल्या त्या पुस्तकांत एकाही पुस्तकावर कायद्याची बंदी नाही. त्याचबरोबर मी कोणतेही पुस्तक जवळ बाळगले असले तरी पोलिस जोपर्यंत त्याचा गुन्हेगारी कृत्याशी संबंध असल्याचे दाखवत नाहीत तोपर्यंत ते आक्षेपार्ह ठरू शकत नाही. त्यामुळे बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोपही माझ्यावर ठेवला जाऊ शकत नाही’, असा युक्तिवाद केला. गोन्साल्विस यांनी पुणे पोलिसांनी आधी सर्वोच्च न्यायालयात व नंतर पुणे सत्र न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले त्यात कथित आक्षेपार्ह पुस्तके बाळगल्याने अटक केल्याचे म्हणणेही मांडले नव्हते. आता मात्र, त्याचा आधार घेतला जात असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

दरम्यान बुधवारी गोन्साल्विस यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी गोन्साल्विस यांनी एकही पत्र वा इमेल लिहिलेला नाही असे न्यायालयाला सांगितले. पुणे पोलिसांनी हा सर्व खटला ईमेल्स व पत्रांवर उभा केला आहे, पण गोन्साल्विस यांनी एकही ईमेल व पत्रे लिहिलेले नाही किंवा त्यांनाही अशी पत्रे आलेली नाहीत असे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे गोन्साल्विस यांना जामीन द्यावा अशी देसाई यांनी विनंती केली होती.

त्यावर न्यायालयाने पुणे पोलिसांना सीडी व अन्य पुस्तकांबाबत आपली बाजू अधिक सक्षमपणे मांडायली हवी असेही सांगितले होते. गोन्साल्विस यांच्याकडे आक्षेपार्ह साहित्य सापडले असे म्हणून चालणार नाही. तुम्ही त्या सीडी तपासल्या आहेत का असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला. जर पोलिस या सीडींमधील माहिती व अन्य तपशील न्यायालयात सादर करू शकत नसतील तर हा पुरावा आम्हाला दुर्लक्षित करावा लागेल असे न्यायालयाने सांगितले होते. न्यायालयाने या सीडी गोन्साल्विस यांच्या आरोपपत्राचा भाग नाहीत असेही सांगत जर या सीडींमध्ये देशविरोधी माहिती असेल तर ती सिद्ध केली पाहिजे नाहीतर या सीडी ताब्यात घेऊन काय उपयोग असा सवाल सरकारला उद्देशून केला होता.