वाराणसीतील विणकरांच्या व्यथा

एके काळी कामानिमित्त गजबजलेला वाराणसीमधील अविकसित भाग म्हणजेच पीली कोठीच्या गल्ल्या. रेशीम विणकारांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या. पण आज त्याठिकाणी भटकलं तर दर्दभर्‍या  गोष्टी ऐकायला मिळतात. तेथील विणकर सध्या त्यांच्या उपजीविकेच्या प्रश्नांबाबत काळजीत आहेत; नोटबंदी आणि वस्तू सेवा कर (जीएसटी) यामुळे त्रासले आहेत.

अन्सारी हे विणकरांच्या एकूणच समुदायात प्रसिद्ध. ते उत्कृष्ट बनारसी साड्यांसाठी ओळखले जातात. जागतिक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बनारसी वस्तूंना २००९मध्ये भौगोलिक निर्देशांक म्हणून ओळख मिळवून देण्यात हा समुदाय कारणीभूत ठरला. प्रसिद्ध डीझायनर्स रोहित बाल, तरून ताहीलियानी, सब्यासाची व त्यांच्यासारख्या इतरांना लागणारे रेशीम यांच्याकडून पुरवले जाते.

“सरकार येते आणि जाते, आमच्यासाठी कोणताही विशिष्ट बदल केला जात नाही. परंतु युपीए सरकारच्या काळात आम्ही किमान भौगोलिक निर्देशांक (जीआय टॅग) मिळवू शकलो, त्याआधीपासूनच आमच्या डिझाइन्स आणि स्टाईल्स चोरीला जात आहेत आणि सर्वच गोष्टींना आता बनारसी वस्तू म्हणून गणले जात आहे” असे मोहम्मद अन्सारी यांनी सांगितले. त्यांचा हातमागाचा कारखाना आहे तसेच ते ‘करीम सारीज’ या दुकानाचे मालक आहेत.

य़ंत्रमागावर विणली जाणारी एक महागडी बनारसी साडी

अन्सारी म्हणाले, ऑनलाइन विक्री केल्याने त्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी उपयोग झालेला नाही, त्याला कारण म्हणजे अनियमित खंडित होणारा वीजपुरवठा (वाराणसीतील दीर्घकाळ समस्या) त्याचबरोबर नोटबंदी आणि जीएसटी यांनी गोष्टी आणखी कठीण केल्या आहेत. “नोटबंदीच्या आधी, मागणी जोरदार होती आणि त्यानंतर अचानक आम्ही व्यापारातील मोठा वाटा गमावला. ज्यावेळी आम्ही त्या धक्क्यातून सावरलो, त्यावेळी वस्तू व सेवा कर आमच्यावर येऊन आदळला.” असेही ते म्हणाले.

उत्पादकांनी विक्रीसाठी दोन्ही प्रकारे, ऑनलाइन व ऑफलाईन दुकाने थाटली आहेत.

इतर अनेक विणकारांच्या म्हणण्यानुसार अनियमित आणि मोठ्या प्रमाणात वीजपुरवठा खंडित होणे या समस्यांचे प्रमाण मागील काही वर्षात वाढले आहे. “अचानक हातमाग शांत होतो आणि

पीली कोठीच्या बोळातील किरकोळ विक्रेते

व्यवसाय ठप्प होतो” असे आदान अन्सारी म्हणाले. “जर उत्पादन पुरेसे नसेल, तर आपण जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकत नाही. पुरेशी मागणी आहे, पण आम्हाला सरकारकडून उत्पादन करण्यासाठी लागणारा मुलभूत आधारही मिळत नाही.” तसेच जनरेटरचा पर्याय फार खर्चिक आहे असे मतही आदान यांनी व्यक्त केले.

रंगवणे

त्यांच्या मते, आधी जेव्हा मूल्यवर्धित कर आणि टोल कर भरावा लागत होता तेव्हा ते स्वस्त पडत होते. आज जेव्हा त्यांना दर महिन्याला जीएसटी दाखल करावा लागतो, ते फक्त वेळखाऊ आणि त्रासदायक नसून खिशाला मोठे भगदाड पाडणारे आहे.

नुकतेच, सध्याच्या सरकारने ‘नमामी गंगा’ प्रकल्प घोषित केल्यानंतर, विणकर समुदाय आणखी एका समस्येला तोंड देत आहे – प्रदूषक रंगांचे निराकरण! विणकरांच्या मते, सरकारने योग्य ती पाऊले उचलून फिल्टर प्रकल्प उभारावे, जे सरकार व विणकर समुदायलाही फायदेशीर ठरतील.

मूळ इंग्रजीलेख