नेहरूंचा निर्णय चुकला होता?

एक जानेवारीपासून भारत पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (यूएनएससी) तात्पुरता सदस्य झाला. आणि पाच सदस्यांच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे ऑगस्ट महिन्यासाठीचे अध्यक्षपद भारत एक ऑगस्टपासून स्वीकारले  या दोन घटना जरी समाधान देणाऱ्या ठरल्या असल्या तरी अजूनही आपण या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळवू शकलो नाही ही या समाधाना पलीकडील दुखरी बाजू अजूनही ठसठसत आहे. एकेकाळी हे सदस्य पद मिळत असूनही ते चीनच्या घशात घालणे आता चांगलेच महागात पडत असून हाच चीन सध्या आपला आक्राळविक्राळ जबडा पसरून भारताला परिषदेमध्ये येऊ देत नाही. तात्कालिक पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी त्या काळात घेतलेला हा निर्णय चुकीचा तर ठरला नाही का? की काही अन्य काही कारणे त्यामागे होती हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदही ही जगातील सर्वात मोठी व सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. ही परिषद हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे एक मुख्य अंग आहे. या सुरक्षा परिषदेत एकूण १५ सभासद राष्ट्रे असतात. अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया व चीन ही पाच राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेची स्थायी (permanent members) सभासद आहेत. या परिषदेत नॉर्वे, केनिया, आयर्लंड आणि मेक्सिको यांच्यासह पाच स्थायी सदस्य चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका आणि तात्पुरते सदस्य, एस्टोनिया, नायजर, सेंट व्हिन्सेंट, ट्युनिशिया आणि व्हिएतनाम या परिषदेत बसणार आहे. भारत प्रथम १९५०-५१ मध्ये ‘युएनएससी’चा तात्पुरता सदस्य झाला. त्यानंतर १९६७-६८, त्यानंतर १९७२-७३, १९७७-७८, १९८४-८५, १९९१-९२ आणि २०११-१२ मध्ये भारत तात्पुरता सदस्य म्हणून निवडला होता. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेची देखभाल करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सुरक्षा परिषदेची आहे. यात १५ सदस्य आहेत आणि प्रत्येक सदस्याला एक मत आहे. ‘युनायटेड नेशन्स’च्या सनद अंतर्गत सर्व सदस्य राष्ट्रांना परिषदेच्या निर्णयांचे पालन करण्यास बांधील आहे. जगात युद्ध, हिंसाचार थांबवून शांतता प्रस्थापित करण्यात सुरक्षा परिषद पुढाकार घेते. काही प्रकरणांमध्ये, सुरक्षा परिषद आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा राखण्यासाठी आर्थिक निर्बंध लादण्याचा किंवा बळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या अपरिमित हानीनंतर विजेत्या मित्रराष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना केली पण ह्या संस्थेचा पाया त्या आधी ३ वर्षे म्हणजे १९४२ मध्ये रचण्यात आला होता. तेव्हाचे जे प्रमुख चार देश होते – अमेरिका, इंग्लंड, रशिया आणि चीन (चीन जरी तेव्हा प्रमुख देश नसला तरी युद्धामध्ये विशेष योगदान होते) यांना ओघाने सदस्यत्व मिळाले पण फ्रान्सला विजेता देश असून पण सदस्यत्व मिळवून देण्यासाठी विस्टन चर्चिल यांना पुढाकार घ्यावा लागला. ह्यामागे त्याचा डाव होता म्हणा की पुढे संकटाच्या प्रसंगी इंग्लंडची बाजू घेण्यासाठी दुसरा युरोपीय देश कामी येईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे जे कायम सदस्य देश आहेत त्यांना व्हेटो पॉवर असते. ते यूएनमध्ये ठेवण्यात आलेल्या कोणत्याही प्रस्तावाविरोधात नकाराधिकार वापरू शकतात. जर यूएनचे कायम सदस्य देश बघितले तर त्यामध्ये स्थापनेच्या काळापासून काहीच बदल झालेला दिसत नाही म्हणजेच कोणत्याही नवीन देशाचा त्यात समावेश करण्यात आलेला नाही. १९५०च्या दशकात रशिया यूएनमधून काही कारणास्तव बाहेर पडला होता पण त्याला पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले. मधल्या काळात चीनमध्ये राजकीय अस्थिरतेनंतर दोन वेगवेगळी सरकारे चीन आणि  यूएनच्या नेतृत्वाचा दावा करत होती. अमेरिकेच्या साम्यवाद विरोधी भूमिकेमुळे चीनचे जे साम्यवादी सरकार होते त्याला यूएनमध्ये नेतृत्व नाकारण्यात आलेले. पण पुढे जाऊन तैवान आणि चीन वेगवेगळे झाले आणि चीनचे जे साम्यवादी सरकार होते त्या भागाला (म्हणजेच आताचा चीन) यूएनचे सदस्यत्व देण्यात आले.

याच यूएनमध्ये कायम सदस्यत्व मिळवण्याच्या भारताच्या मागणीला पाठबळ न मिळण्यामागे काही कारणे आहेत ती पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ज्या आंतरराष्ट्रीय शांतता मोहीमा असतात त्यामध्ये भारताचे आर्थिक योगदान बाकी देशांपेक्षा खूप कमी आहे. यूएनचे कायम सदस्य नसणारे काही देश जसे की ब्राझील, जपान पण भारतापेक्षा खूप जास्त योगदान देताना आढळून येतात. भारताची अर्थव्यवस्था बाकी प्रगत देशांशी तुलना करता मागे आहे आणि दरडोई उत्पन्न प्रगत देशांपेक्षा खूपच कमी आहे. भारत आशिया खंडाच्या ज्या भागाचे नेतृत्व करतो त्या भागातून चीन हा आधीच यूएनमध्ये दाखल झालेला आहे आणि एकाच भागातून दुसरा देश समाविष्ट करणे त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. भारतचा पाकिस्तान आणि चीन बरोबर असलेला काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशमधला सीमावाद पण भारताच्या सदस्यत्वाच्या मार्गावरील प्रमुख अडथळा आहे. यूएनच्या कायम सदस्याला विशेष अधिकार मिळतात ज्याचा वापर अशा वेळी करता येऊ शकतो त्यामुळे काही राष्ट्रे भारताविरोधात आहेत. भारताला जर सदस्यत्व बहाल केले तर ब्राझील, जपान आणि जर्मनी हे देश सुद्धा सदस्यत्वाकडे डोळे लावून बसले आहेत.

यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की भारताच्या सदस्यत्वाला चीनने (काही मोजके अपवाद वगळता) कायमच विरोध केलेला दिसून येतो आणि जेव्हा जेव्हा बाकी देश भारताच्या बाजूने अनुकूल होते तेव्हा चीनने त्यांची व्हेटो पॉवर वापरून भारताचा सदस्यत्वाचा प्रस्ताव नाकारला किंवा प्रलंबित केला आहे. भारताने अण्वस्त्रविरोधी करारावर (न्यूक्लिअर प्रोलिफरेशन ट्रिटी) अजून स्वाक्षरी केलेली नाही आहे त्यामुळे पण काही देश अनुकूल दिसत नाहीत. एक महत्त्वाचे कारण हे आहे की, कायम सदस्य देश जसे की रशिया किंवा अमेरिका त्यांच्या व्हेटो पॉवरचा वापर काही देशांना वाचविण्यासाठी करतात. रशियाने भारताला ही मदत केली आहे. भारताविरुद्ध जेवढे प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रात मांडण्यात आले होते त्याला रशियाने आपला व्हेटो वापरून भारताला कारवाईपासून वाचविले आहे. अमेरिकेने पण इस्राएलच्या बाजूने खूपदा व्हेटो वापरलेला दिसून येतो. व्हेटो वापरून रशिया, अमेरिका बाकी देशांना त्यांच्या बाजूने वळवून घ्यायची आणि पुढे जाऊन त्याचा फायदा त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात किंवा शस्त्रास्त्रे विकण्यासाठी व्हायचा. आणि नवीन देश वाढवून त्यांना त्यांचा प्रभाव कमी करून घ्यायचा नाही आहे. संयुक्त राष्ट्रातील चीनने आपले स्थान पद्धतशीररीत्या मागच्या काही वर्षांत बळकट केले आहे. केवळ अर्थसंकल्पात त्याचे योगदान वाढलेले नाही, तर त्यांचे अनेक अधिकारी अनेक संघटनांच्या उच्च पदांवर पोहोचले आहेत व त्याचा चीन पुरेपूर फायदा उठवत आहे. काश्मीरचा मुद्दा भारताविरुद्ध उठवून चीन पाकिस्तानला मदत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना वाचविण्याकरिता चीन पुन्हा पुन्हा मदत करतो. अशा परिस्थितीत भारताच्या ‘यूएनएससी’च्या सदस्यत्वाची वेळ आणखी महत्त्वाची बनते. सध्याच्या काळात शेजार्‍यांसह एक मोठा धोका बनलेल्या चीनचा सामना करण्यासाठी भारताला या संधीचा फार विचारपूर्वक वापर करावा लागेल. राष्ट्रीय स्तरावर चीन विरोधात कठोर निर्णय घेतलेल्या भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तशीच मनोवृत्ती दर्शवावी लागेल.

आता मूळ मुद्याकडे येऊ. असा आरोप मोठ्या प्रमाणात केला जातो की अमेरिकेने देऊ केलेले संयुक्त राष्ट्र परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व नेहरूंनी नाकारून ते चीनला दिले. यामध्ये नेमके काय तथ्य आहे? यासाठी थोडे इतिहासाची पाने पलटावी लागतील. दुसऱ्या महायुद्ध काळात भारत पूर्णपणे पारतंत्र्यात तर चीन स्वतंत्र होता. त्याकाळी चीन मध्ये चँग कै शेक यांचे कॉमिंगटाँग सरकार अस्तित्वात होते. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी चीन साम्राज्यवादाच्या आगीत चारी बाजूने होरपळून गेला होता. त्यावेळी ब्रिटिश, फ्रान्स, अमेरिका आणि जपान सर्वच साम्राज्यवाद्याचे राज्य चीनच्या विविध प्रांतावर होते. चीनमधील राजकीय बदलाची अंतर्गत स्थिती पाहून ब्रिटिशांनी भारताला तिबेटचे पालकत्व देत भारतातून काढता पाय घेतला. त्याच वेळी चीनमध्ये माओ त्से तुंगच्या लाँग मार्चने रिपब्लिक ऑफ चायना अस्तित्वात येऊन सत्ताधारी झाला होता. १९५०मध्ये माओने तिबेटवर आक्रमण करत ते आपल्या अधिपत्याखाली आणले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि राजकारण यात भारत बलवान होता कारण त्यामध्ये ब्रिटिश इंडियाचे प्रमाण होते तर चीन खूप दुबळा होता. पण १९५० नंतर भारताचे स्थान कमजोर होत गेले.

दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर चीनमध्ये कम्युनिस्ट प्रभाव वाढू नये म्हणून कॉमिंगटाँग सरकारच्या चीनला राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत स्थान दिले गेले वास्तविक भारताची त्यावेळी काहीच भूमिका नव्हती कारण भारत पारतंत्र्यात होता तर नेहरू हे नगरच्या कारागृहामधून नुकतेच मुक्त झाले होते. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची निर्मिती झाल्यावर त्याला अधिकृत राष्ट्राचा दर्जा मिळणे ही महत्त्वाची बाब होती. जनाधार असलेल्या सरकारच्या प्रतिनिधींना अधिकृत मान्यता देण्यात यावी तसेच एकूणच शेजारी राष्ट्र असल्याने कॉमिंगटाँगच्या प्रतिनिधीच्या जागी पीपल्स रिपब्लिकच्या प्रतिनिधींना सुरक्षा परिषदेत स्थान द्यावे, अशी भूमिका नेहरू यांनी त्यावेळी घेतली होती. त्यामागील एक विचार असाही असू शकतो की त्यावेळी चीनला आंतरराष्ट्रीय जबाबदारीच्या कक्षेत आणणे आवश्यक होते. अन्यथा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना अधिक आत्मकेंद्रित होऊन तो भारतासाठी धोकादायक ठरला असता. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या शीतयुद्धात नव्या चीनला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बहिष्कृत करून तिसऱ्या महायुद्धाची बीजे रोवली गेली तर ती भारताच्या हिताची ठरणार नाहीत, अशी भीती नेहरू यांना त्यावेळी होती. नेहरू यांचा विचार अथवा अंदाज भविष्यात चुकलेही असतील पण त्या काळात हा निर्णय घेणे आवश्यक होते हे निश्चित.

याबाबत विचार केला असता एक बाब जाणवते की, नेहरू यांनी जेव्हा ही भूमिका घेतली होती त्या काळात अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्तांनी जग दोन भागात विभागून गटबाजी सुरू केली होती. भारताला एकाच वेळी दोन्ही गटांमध्ये समान अंतर राखत दोन्हीकडून कायम मदत मिळेल असे राहणे आवश्यक होते. त्याच बरोबर रशिया हा भौगोलिकरित्या अमेरिकेपेक्षा तुलनेने अधिक संलग्न असल्याने भारताला अलिप्तता वाद धोरणाच्या स्वीकाराबरोबर रशियाबद्दल वेगळं धोरण आखणे गरजेचे होते. त्याच दरम्यान कोरियन युद्धाचे ढग जमा होऊ लागले होते. या पार्श्वभूमीवर अनेक अमेरिकन वृत्तपत्रातून चीनला नामोहरम करण्यासाठी चीनऐवजी भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व देण्यात येईल असे वृत्त पसरवण्यात आले. पण प्रत्यक्षात सुरक्षा परिषदेने असा प्रस्ताव कधीही दिला नाही. कारण असा प्रस्ताव देण्यासाठी या परिषदेच्या घटनेत बदल करावा लागला असता. आणि जर तसा प्रस्ताव आला असता तर या सदस्यत्वास व्हेटोचा अधिकार असेल की नाही याबाबत साशंकता होती. भारताला सदस्यत्व देऊन अमेरिका, भारत आणि चीन यांच्यात भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करत होते हे यातून स्पष्ट झाले होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि संबंध याचा भाग म्हणून नेहरू चीनचे सदस्यत्व अथवा त्यांना वगळून भारताला सदस्यत्व देण्यास तयार नव्हते. म्हणून त्यांनी त्यावेळी not at the cost of china हे वाक्य म्हणताना भारताला कोणत्या देशास बाजूला करून त्यांचे सदस्यत्व नको अशी भूमिका घेतली. आणि त्यानंतर चीनला सदस्यत्व देण्यात आले.

नेहरूंनी त्या काळी घेतलेली ही भूमिका त्या स्थितीत योग्यच होती असे अनेकांचे म्हणणे आहे. कारण अमेरिका आपल्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चीनची शिकार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची जाणीव नेहरू यांना झाली होती. भविष्यात अमेरिका हा किती मदत देत राहील याची खात्री नव्हती. त्यामुळे तत्कालीन स्थितीत नेहरू यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे दूरगामी बरे वाईट परिणाम सध्या दिसत असले तरी केवळ द्वेषापोटी आरोपांचे सत्र थांबवून वस्तुस्थितीचा सांगोपांग विचार करणे गरजेचे आहे.

ओंकार माने, हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.