वॉशिंग्टनमधल्या घटनेतून भारताने काय धडे घ्यावेत?

वॉशिंग्टनमधल्या घटनेतून भारताने काय धडे घ्यावेत?

सर्व ठिकाणच्या लोकशाहींनी आणि ‘शक्तिशाली नेत्यांच्या’ प्रेमात अंध झालेल्यांनी त्यांचे हे प्रेम आता विसरले पाहिजे.

९/११ झाले तेव्हा आयएसआय प्रमुख वॉशिंग्टन डीसीमध्ये होते. डेप्युटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटेज यांनी त्यांना भेटायला बोलावले. इस्लामाबादने आपली बाजू कोणती ते ठरवली पाहिजे असा निर्णायक इशारा अमेरिकन अधिकाऱ्याने पाकिस्तानच्या गुप्तहेरखात्याच्या प्रमुखांना दिला. “इतिहासाची आज सुरुवात होत आहे,” ते म्हणाले होते.

पुराणमतवादी बुश सरकारने हीच अतिशयोक्ती वापरून जगभरातील देशांनी ‘दहशतवादविरोधी लढ्यात’ सामील व्हावे असा आग्रह धरला. प्राधान्याने दहशतवादाच्याच मागे लागता यावे म्हणून त्यांचे राष्ट्रीय कायदे, धोरणे आणि व्यवहारामध्ये बदल केले. त्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या नागरिकांच्या नागरी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यांशी तडजोड करावी लागली तरी मागेपुढे पाहिले नाही.

त्यानंतर काही काळातच जगभरातल्या देशांची देशातल्या आणि देशाबाहेरच्या ‘शत्रूंच्या’ विरोधात लढण्यासाठी ‘शक्तिमान नेते’ आणि हुकूमशाही तोडगे स्वीकारण्यासाठीची मानसिक तयारी पूर्ण झाली आणि अमेरिका स्वतःही एक अधिक उग्र, कमी मृदू, कमी सहिष्णू आणि कमी लोकशाही राष्ट्र बनले.

राजकीय कुरूपता, अधिकृत दडपशाही, सामाजिक असंवेदनशीलता हे ९/११ नंतरच्या नव्या कठोर राजवटीचा अखंडित भाग बनले, अगदी दरम्यान ओबामांचा कालखंड येऊन गेला तरीही! डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद हे या युद्धाच्या चुकीच्या कल्पनेचेच आनुषंगिक उत्पादन होते. अमेरिका स्वतःच्याच सामूहिक मूर्खपणाच्या दलदलीत खोलवर रुतली होती.

आणि, मागच्या बुधवारी, जेव्हा सिनेटर आणि काँग्रेसमेन जो बिडेन यांना नवनिर्वाचित अध्यक्ष म्हणून घोषित करण्यासाठी कॅपिटॉलमध्ये जमले होते तेव्हा ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी कॅपिटॉलवर हल्ला केला. या जमावाला व्हाईट हाऊसमध्ये बसलेल्या सर्वोच्च नेत्यानेच चिथावणी दिली होती हे सगळ्या जगाने पाहिले. खरे तर दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर याच व्हाईट हाऊसमधला प्रत्येक नेता जणू जगभरातल्या व्यवस्थेच्या, लोकशाहींचाच प्रतिनिधी असल्याचा दावा करत आलेला आहे.

परंतु, ट्र्म्प यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीचा हाच संभाव्य शेवट असू शकत होता.

आणि अमेरिकन लोकशाहीवर झालेल्या या हल्ल्याचे पडसाद सर्व जगभरात उमटले.

जसे ९/११ हे राष्ट्रीय सुरक्षा राजवट आणण्यासाठी निमित्त ठरले, तसेच १/६ कडेही त्याच्या खऱ्या स्वरूपात पाहिले पाहिजे – हा एक इशारा आहे, की लोकशाहीने पलटवार करणे आता अगदी निकडीचे होऊन बसले आहे. सर्व ठिकाणच्या लोकशाहींनी आणि ‘शक्तिशाली नेत्यांच्या’ प्रेमात अंध झालेल्यांनी त्यांचे प्रेम विसरण्याची वेळ आली आहे.

परंतु याचीही दखल घेणे गरजेचे आहे की ६ जानेवारीला जे काही घडले त्याकडे वाटचाल यापूर्वीच सुरू झाली होती.

हल्लेखोर डोनाल्ड ट्रम्प यांची गती रोखण्याची जबाबदारी ज्यांची कुणाची होती ते सर्व त्यांच्या विरोधात उभे टाकण्याबाबत अपयशी ठरले आहेत. अखेरीस उपाध्यक्ष माईक पेन्स आणि सिनेटर बहुसंख्यांचे नेते यांना ट्रम्प हे कड्याच्या टोकावर पोहोचले आहेत हे जाणवले, किंवा  फेसबुक आणि ट्विटर य़ांनी अखेर कठोर भूमिका घेतली पण त्यात समाधान मानून घेण्यासारखे काही नाही.

अर्थात, जेव्हा समाज ‘निवडक गोष्टी लक्षात ठेवतात आणि काही गोष्टी सामुदायिकरित्या विसरतात’ तेव्हा त्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागते हे इतिहासतज्ञांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. ट्रम्पपूर्वी मॅकार्थी होऊन गेले आहेत.

१९५० मध्ये एका अशाच बोलभांड व्यक्तीच्या प्रभावाखाली अमेरिका अंध झाली होती – त्यावेळी सिनेटर जोसेफ मॅकार्थी यांनी रंगमंच व्यापला होता. त्यांनी एकामागोमाग एक गद्दारी आणि देशद्रोहाचे आरोप करण्याचा सपाटा लावला होता आणि राजकारणी, अधिकारी, विचारवंत आणि कलाकारांच्या मनात प्रचंड भीती निर्माण केली होती. अनेक वर्षे, महत्त्वाच्या मोठ्या राज्यांमधल्या मतांवर त्यांचे नियंत्रण होते. त्यामुळे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स दोघेही त्यांना घाबरत होते.

वॉशिंग्टनमध्ये तेव्हा भयसंस्कृती नांदत होती – हा नाठाळ मनुष्य तुमची राजकीय कारकीर्द धुळीला मिळवू शकतो याचे भय. अमेरिकेच्या राजकीय प्रवाहामधून मॅकार्थीझमला बाजूला काढायला अनेक वर्षे लागली.

बुधवारच्या कलंक ठरणाऱ्या घटनेनंतर, एक स्वीकारार्ह राजकीय पंथ म्हणून तथाकथित ट्रम्पिझमने आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. मागच्या जानेवारीत अहमदाबादमधल्या मोटेरा स्टेडियममध्ये आपण ज्याच्यावर स्तुतिसुमने उधळली त्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकन शोकांतिका समजून घेणे हे भारतात आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. आपल्या स्वतःच्या सत्ताधाऱ्यांनी या माणसाशी आणि त्याच्या राजकारण करण्याच्या शैलीशी जोडून घेऊन जागतिक स्तरावर आदर मिळवण्याचा प्रयत्न केला. आणि ते राजकारण निश्चितपणे लोकशाहीविरोधी सवयी आणि व्यवहारांमध्ये रुतलेले होते.

अमेरिका चेक्स अँड बॅलन्सेसच्या – नियंत्रण आणि संतुलनाच्या – व्यवस्थेबाबत अभिमान बाळगते आणि अमेरिकन अध्यक्ष संपूर्णपणे मनमानी वागू शकणार नाही याची काळजी ही व्यवस्था घेते. मात्र भारतातील व्यवस्था तितकी मजबूत नाही. किंवा यीट्सने म्हटले आहे तसे, “जो सर्वोत्तम असतो त्याला तशी खात्री नसते, मात्र जो सर्वात वाईट असते तो मात्र ध्यासाने भारावलेला असतो.”

एक राजकीय प्रणाली म्हणून, सर्व घटनात्मक व्यवस्था सत्ताधाऱ्याच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीला मूक संमती देत असतात हे आपण अनेकदा पाहिले आहे.

मागच्या काही वर्षांमध्ये, आपल्या संस्थांना नियंत्रित करणाऱ्यांनी स्वतःकडे दुय्यम भूमिका घेतलेली दिसते. राज्यघटनेने त्यांना संस्थात्मक धर्माचे पालन करण्यासाठी आवश्यक शक्ती, अधिकार आणि प्रतिष्ठा दिली आहे, तरीही छोटी गणिते आणि स्वार्थी हितसंबंधच अधिक महत्त्वाचे ठरतात हे सत्य आहे. परिणामी, कार्यकारी सत्ता आणखी मोठी करण्याचा हव्यास रोखणे अशक्य वाटते.

आणि सत्तेच्या या केंद्रीकरणाला समाजमान्यताही मिळत असल्याचे दिसते कारण आपण एक नवीन प्रकारची एकत्रित विचार करण्याची पद्धत स्वीकारली आहे. नव्या सत्ताधारी कंपूने राष्ट्रवाद, देशाभिमान आणि लष्करशाहीचा वेश धारण केला आहे; हा कंपू खुशाल राजकीय विरोधकांचा छळ करतो, कारण विविध संस्थात्मक घटकांच्या भित्रेपणाची त्यांना खात्री असते.

उदाहरणार्थ, “गोली मारो सालों को” विषाणू अजूनही मोकाट आहे – त्यावर अजूनही उपाय शोधलेला नाही. न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग आणि इतर सर्व निरीक्षकांनी माना वळवल्या आहेत. हे जंगली जनावर स्वतःहून परत जंगलात जाईल अशी त्यांना आशा वाटते. हिंसा हेच आवडीचे साधन बनले आहे. क्रौर्य साजरे करणे अजून आपण त्यागलेले नाही. उलट ६ जानेवारीला अमेरिकेच्या राजधानीत ज्यांनी नंगा नाच केला त्याच कुरूप भावनांचे आपणही गुलाम आहोत.

लोकशाहीचे महत्त्वाचे चिन्ह असलेले सत्तेचे शांततामय हस्तांतरण करण्याइतके औचित्य डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे नाही. आत्ता तरी, त्यांनी आपण बिडेन यांच्या उद्घाटनाला हजर राहणार नसल्याचे सांगितले आहे. याचा अर्थ ते अजूनही निवळलेले नाहीत.

त्यामुळे आपण ट्रम्पबद्दलच्या अवाजवी प्रेमरोगातून आणि जगभर त्यांनी जी अशिष्टपणाची फॅशन आणली आहे तिच्यातून आपली सुटका करून घेणे फार महत्त्वाचे आहे.

इतिहासातल्या ज्ञात हुकूमशहांप्रमाणे, ट्रम्प यांचाही स्वतःचा मार्गच योग्य मार्ग आहे, ते सतत अमेरिकेच्या आणि अमेरिकन लोकांच्या भल्याचाच विचार करत आहेत आणि त्यामुळे अमेरिकेवर किमान अजून चार वर्षे राज्य करणे हा त्यांचा हक्कच आहे असा गैरसमज आहे.

भारतामध्ये, आपले स्वतःचे सत्ताधारी लक्ष्मण रेषा पार करत नाहीत हे निश्चित करणे ही लोकशाहीने आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे.

हरिश खरे हे दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS