चारधाम यात्रा रद्द; उत्तराखंड हायकोर्टाचा निर्णय

नैनीतालः कोरोना महासाथीच्या काळात मानवी मृत्यूच्या घटना घडू नये याची खबरदारी म्हणून उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने चार धाम यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

देशात कोरोना महासाथीमध्ये तीन लाखाहून अधिक जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत व हजारो कुटुंब उध्वस्त झाली आहेत. एप्रिलमध्ये दुसर्या लाटेमध्ये देशभर रुग्णालये, बेड कमी पडले. ऑक्सिजन, औषधांअभावी हजारो रुग्ण दगावले. आपली आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. लोक मरत होते, स्मशानांमध्ये अंत्यसंस्काराला जागा शिल्लक नव्हती. संपूर्ण जगाने भारताची परिस्थिती पाहिली, आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमातून, उपग्रहांनी पाठवलेल्या छायाचित्रांमध्ये शेकडो चिता जळताना दिसून आल्या, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने सद्य परिस्थितीवरही टिप्पण्णी केली. पूर्वीच्या तुलनेत आताही परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. उत्तराखंडच्या ७० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण होण्यास अजून १८ महिने लागतील. जर या राज्याच्या १०० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण झाले तरी कोरोना फैलावणार नाही, याची खात्री कोणी देणार नाही. डेल्टा व्हेरिंएटचा धोकाही कायम आहे. गेल्या एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारने हरिद्वार व ऋषिकेशमध्ये कुंभमेळा आयोजित केला होता. पण तो प्रयत्न पूर्णपणे असफल झाला, असे ताशेरे न्यायालयाने राज्य सरकारवर ओढले.

गेल्या २५ जून रोजी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या मंत्रिमंडळाने कोविड महासाथीतही ही यात्रा घेण्याचा निर्णय घेतला होता, तो निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. उच्च न्यायालयाने पर्यंटकांची व्यवस्था व प्रशासनाची तयारी यावरही खेद व्यक्त केला आहे.

१ जुलैपासून चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तर काशी जिल्ह्यातील रहिवाशांना चार धाम यात्रेस जाण्याची परवानगी सरकारने दिली होती. चमोलीचे रहिवासी बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जिल्ह्याचे रहिवासी केदारनाथ व उत्तर काशी जिल्ह्याच्या रहिवाशांना गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरांना भेट देण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली होती. पण कोविडच्या महासाथीत अशा यात्रेला परवानगी देऊ नये अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाने काही विशेषतज्ज्ञांचे मत घेतले. एप्रिलमध्ये हरिद्वारमध्ये कुंभ मेळ्याचे आयोजन करून कोरोना महासाथीला आमंत्रण दिले होते व या यात्रेत बनावट कोरोना चाचण्यांचे रॅकेटही उघडकीस आले होते. या यात्रेची हजारो छायाचित्रे इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. त्यात भाविकांनी मास्क लावलेले नाहीत, ६ फुटांचे एकमेकांमध्ये अंतर ठेवलेले नाही, कोरोना निर्बंधांचे सरळ सरळ उल्लंघन केलेले दिसून येत आहे. या घटना पाहता पुन्हा कोरोना महासाथीचा फैलाव होऊ नये व मानवी दुर्घटना घडू नये म्हणून आम्ही चार धाम यात्राच रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. पण या निर्णयाचा आपण विचार करणार असल्याचे राज्य सरकारच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

मूळ बातमी