भाजपच्या घोडदौडीला बंगालमध्ये लगाम कसा बसला?   

भाजपच्या घोडदौडीला बंगालमध्ये लगाम कसा बसला?  

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांचे निकाल येत असतानाच, भाजपने खाल्लेल्या गेल्या सात वर्षांतील सर्वांत मोठ्या चपराकीचा अर्थ शोधणेही सुरू झाले होते. 

बंगालमध्ये भाजपची त्सुनामी येणार असे आडाखे दिल्लीत बसून बांधले जात होते. बंगालमधील ‘भद्रलोक’ हा शब्द या निवडणुकांद्वारे कायमचा पुसला जाईल हा वारंवार रेटल्या जाणाऱ्या अजेंडाचा अविभाज्य भाग होता. मुळात भद्रलोक या संकल्पनेचा नेमका अर्थ काय आहे किंवा होता याबद्दल बहुतेक जण, अगदी बंगालीही, साशंक आहेत. आता हे बळजबरीने गळी उतरवले जाणारे कथन चुकीचे सिद्ध झाले असताना आपण ममता बॅनर्जी यांच्या नेत्रदीपक विजयाची कारणे आणि ‘भद्रलोक’ या पूर्णपणे अनौपचारिक पण विस्तृतरित्या वापरल्या जाणाऱ्या संज्ञेद्वारे ओळखल्या जाणाऱ्या वर्गाने निभावलेली भूमिका यांचा एक धावता आढावा घेऊ.

ममता यांच्या तृणमूल काँग्रेसविरोधात प्रस्थापितविरोधी लाट होती यात वादच नाही. त्यामुळेच एग्झिट पोलमध्ये तृणमूल सत्ता गमावणार असे म्हटले जात होते पण आजपर्यंत कधीही तृणमूल काँग्रेस किंवा ममता यांच्याशी स्वत:ला जोडून न घेतलेल्या भद्रलोकांच्या नेतृत्वाखालील बदलत्या मतांची दखल घेण्यात एग्झिट पोल्स पूर्णपणे अपयशी ठरले. या डाव्या-उदारमतवादी गटाने यावेळी तृणमूलच्या बाजूने झुकायचे ठरवले आणि प्रस्थापितविरोधी नकारात्मक मतांवर मात करण्यात त्यांना मदत केली. अभ्यासकांना अधिक तपशीलवार डेटा मिळाल्यानंतर आणि त्यांनी प्रदेशवार व वर्गवार विश्लेषण सुरू केल्यानंतर या गृहितकावर शिक्कामोर्तब होईल किंवा त्याहून वेगळेही काही पुढे येईल.

तृणमूल काँग्रेसला प्रस्थापितविरोधी भावनेचा अंदाज होता आणि म्हणूनच त्यांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत युक्त्या सुरू ठेवल्या होत्या. अनेक सरकारी योजना मतदारांच्या दारात उपलब्ध करून देण्याचा धडाका मुख्यमंत्र्यांनी लावला होता. हा उपक्रम  दीर्घकाळ सुरू ठेवणे कठीण असले तरी याचा निवडणुकीमध्ये फायदा नक्कीच झाला. ममता यांची योजना राबवण्यातील अजोड ऊर्जा निर्णायक ठरली. आपल्याच पक्षसदस्यांनी घेतलेल्या अनेक आक्षेपांवर मात करणे आणि प्रशांत किशोर यांच्या शिफारशी लागू करणे यांचे श्रेयही त्यांना द्यावे लागेल.

२००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत प्रमोद महाजन यांचे तुच्छतादर्शक हास्य आणि महागड्या इंडिया शायनिंग अभियानाचा अतिवापर यामुळे भाजपने सत्ता गमावली होती. बंगालमध्येही भाजपला उद्दाम वर्तन भोवले. बंगाली जनतेने आजपर्यंत निवडणुकांमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने बाहेरून आलेले नेते किंवा एवढा पैसा बघितलाच नव्हता. सार्वजनिक आयुष्यातील प्रामाणिकपणा व फकिराच्या नेतृत्वाखालील पक्ष वगैरे गप्पांशी याचा मेळ कुठेच बसत नव्हता. राज्यातील धनाढ्य व्यापारी भाजपवर पैसा उधळत होते. तृणमूलच्या स्थानिक नेत्यांबद्दल जनतेच्या मनात निर्माण झालेला रोष  भाजपच्या या भडक प्रचारामुळे झाकोळला गेला. भाजपवर धनाढ्यांचा वरदहस्त होता, तसा तृणमूलवर नव्हता. त्यांच्या पाठीशी खाणकाम माफिया किंवा महाकाय संरचना प्रकल्प नव्हते. याचा परिणाम म्हणून स्थानिक नेते जे ‘कट्स’ घेत होते तेही मतदारांच्या नजरेतून सुटले नव्हते. मात्र, भाजपच्या एकंदर वर्तनामुळे चित्र उलटत गेले. आलिशान एसयूव्हींमधून प्रवास करत भाषणे ठोकणारे भाजप नेते बघून राजकीयदृष्ट्या सजग बंगाली जनता अवाक् झाली. २००हून अधिक चार्टर्ड विमाने व हेलिकॉप्टर्स कोलकाता ते बागडोगरा फेऱ्या मारत होती. हे बंगालच्या इतिहासात कधीच घडले नव्हते. हुकूमशहा ममता यांचे रूपांतर दगलबाज व दलबदलूंनी वेढलेल्या एका ‘अंडरडॉग’मध्ये करण्यात मोदी-शहांनी अजाणतेपणी मदतच केली. याच प्रतिमेने त्यांना राज्यात व बाहेरही अनपेक्षित सहानुभूती मिळवून दिली.

अन्य राज्यांमध्ये स्थानिकांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाचा बंगालमध्ये विषयही नव्हता किंवा ममता यांनी संकुचित भावनांना कधीही खतपाणी घातले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर बंगाली उपराष्ट्रवाद जोपासल्याचा दिल्लीस्थित माध्यमांद्वारे केला जाणारा आरोप अन्याय्यच होता. मात्र बंगालमधील लोक दुखावले गेले ते खुल्या व निर्लज्ज ‘हिंदीकरणा’मुळे. तृणमूलमधून फुटून भाजपमध्ये गेलेले नेते व्याकरणाचा खून करत भीषण हिंदी बोलत होते, त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील भाजप नेत्यांना ‘कॉमिक रिलीफ’ मिळाला असेल पण  बंगाली लोकांना त्यांच्या भाषेचा किती जाज्ज्वल्य अभिमान आहे याचा विसर भाजपला पडला.

एकाही स्थानिक नेत्याला व्यूहरचनेत महत्त्वाचे स्थान दिलेले गेले नाही हे स्पष्ट होते. याशिवाय बंगालमधील भाजपमध्ये मूळचे आरएसएसवाले, जुने भाजपवाले, आयात केलेले बाहेरचे, अन्य पक्षांतून आलेले जुने, तृणमूलमधून आलेले नवे अशी भाऊगर्दी होती. त्यामुळे अर्थातच अंतर्गत संघर्ष होते.

या सगळ्यावर कळस म्हणजे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे आक्रमक वर्तन आणि उघडउघड भाजपला झुकते माप देण्याची प्रवृत्ती यामुळे भाजपचेच नुकसान झाले. निवडणूक आयुक्तांनी बंगालमध्ये केंद्रीय लष्करी दलांचे सुमारे १,३०,००० कर्मचारी तैनात केले होते आणि यासाठी अर्थातच अमित शहा यांचे सक्रिय सहाय्य होते. शहा यांनी तर केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपचे निष्ठूर केंद्रीय नेते या भूमिकांची सरमिसळ अत्यंत कौशल्याने केली पण हे करताना राज्यघटना धाब्यावर बसवली. केंद्रीय पोलिस दलांच्या बेमुर्वतखोरीला ज्या प्रकारे प्रोत्साहन देण्यात आले ते असह्य होते. १० मार्च रोजी कूचबिहारमधील एका मतदानकेंद्रावर अचानक विशेष सैन्यदलाची तुकडी अवतरली आणि त्यांच्या सुरक्षेला कोणताही धोका नसताना त्यांनी चार मतदारांच्या (सर्व मुस्लिम) छातीत गोळ्या मारल्या, याचे स्पष्टीकरण तर दिलेच जाऊ शकत नाही.  ही घटना माजी सीईसींनीच घडवून आणली होती हे स्पष्ट होते आणि संपूर्ण बंगालमध्ये त्यावर टीका झाली. अशी सरंजामशाही सहन करण्याची सवय बंगाल्यांना नाही. उर्वरित चार टप्प्यांमधील मतदानावर या घटनेचा मोठा परिणाम झाला.

डाव्यांनी व काँग्रेसने तिसरी आघाडी करून सेक्युलर मते फोडली हे तर सत्य आहेच. डावी आघाडी अत्यंत बुद्धिमान पण वास्तवाचे वाचन करण्यात अपयशी असल्यामुळे त्यांची मजल राज्यातील सर्वांत जुन्या मुस्लिम श्रद्धास्थळाची जबाबदारी वाहणाऱ्या कुटुंबातील अब्बास सिद्दिकीशी हातमिळवणी करण्यापर्यंत गेली.  ही तिसरी आघाडी सर्व शक्तीनिशी तृणमूल काँग्रेसवर हल्ले करत राहिली. जणू काही भाजप नव्हे, तर तृणमूल काँग्रेसच त्यांचा प्रमुख शत्रू होता. ‘राम धिस टाइम, बाम (डावे) नेक्स्ट टाइम’ ही त्यांची घोषणा होती. बंगाली जनतेने या आघाडीचे अस्तित्व पुसून आपले शहाणपण दाखवून दिले आहे. डावी आघाडी व काँग्रेसच्या अनेक पारंपरिक मतदारांनीही आपले मत वाया न घालवण्याचे चातुर्य दाखवले. राज्यातील २७ टक्के मुस्लिम जनतेनेही प्रामुख्याने तृणमूलला मतदान केल्याचे चित्र आहे. मुस्लिम मतांच्या विभाजनासाठी भाजपनेच ‘पेरलेला उमेदवार’ असा संशय ज्याच्याबद्दल व्यक्त होत होता, तो अब्बास सिद्दिकीही, त्याचा धार्मिक प्रभाव असलेल्या भागांतही सपशेल अपयशी ठरला.

या भाजपविरोधी चळवळीचे नेतृत्व केले उदारमतवादी व सुशिक्षित बंगाल्यांनी अर्थात भद्रलोक समुदायाने. हा या प्रदेशातील तीन तथाकथित ‘सर्वोच्च’ जातींतील सुशिक्षित लोकांचा काही शतके जुना समुदाय आहे. या समुदायाने काही दशकांपूर्वीच अन्य जातीतील गुणवंतांसाठीही द्वारे सहज खुली केली. शहरी बंगाल्यांना जातीपातींचे व्यवहार कळत नाही आणि जात हे मागास राज्यांतील प्रकरण आहे असे ते समजतात. पाबलो नेरूदांना त्यांच्या जातीतील लोक ओळखत नसतील एवढे उत्तम ते भद्रलोकांना माहीत असतील आणि जातीची चर्चा करणे भद्रलोक निषिद्ध समजतात. जातीयवाद येथे अस्तित्वाच नाही असे नाही पण लोकांच्या आयुष्यात तो खूप कमी आहे हे नक्की. जातीहून अधिक महत्त्व शिक्षण, संस्कृती, उदारमतवाद आणि सनातनी विचारांपासून स्वातंत्र्याला दिले जाते. भद्रलोकांमध्ये अर्थातच आढ्यतेची छटा आहे पण ती त्यांची मूल्ये व प्राधान्ये न मानणाऱ्यांसाठी आहे. या बुद्धिवादी व युक्तिवादप्रधान वर्गातील बहुतेक सदस्य डाव्या तत्त्वज्ञानाशी व सेक्युलर विचारांशी जोडलेले आहेत. भाजपची हीन अभिरूची आणि अशिक्षित वृत्ती यांवर भद्रलोक उघड संताप व्यक्त करत आले आहेत. पंतप्रधान ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी “दिदी ओ दिदी!” सारखे हिणकस संबोधन वापरतात हे तर त्यांच्यासाठी धक्कादायक होते. सुसंस्कृत समाजाने यावर उघड टीका केली आणि भाजपला मते देऊ नका, असे आवाहन केले. कोविड साथीच्या दुसऱ्या लाटेतील मोदींचे बेजबाबदार वर्तन या संतापात भर घालणारे ठरले. मात्र, हा मुद्दा तयार होईपर्यंत मतदानाचे केवळ दोन टप्पे शिल्लक होते.

बंगालमध्ये अनेक दोष आहे, येथील कार्यनीतीमत्ता ही एक समस्या आहे, जनतेला कर्तव्यांहून हक्कांची जाणीव अधिक आहे. मात्र, ही जनता उदारमतवाद, सेक्युलॅरिझम आणि लोकशाहीच्या बाजूने कायम उभी राहिलेली आहे. आपल्या मूल्यांना धक्का पोहोचवणाऱ्यांच्या विरोधात लोक एकत्रितपणे उभे राहू शकतात हे कालपर्यंत कल्पनेबाहेरील वाटत होते. हा लक्षावधी उदारमतवाद्यांसाठी आशेचा किरण आहे आणि मोदींचा पराभव होऊ शकतो हे यातून सिद्ध झाले आहे.

मूळ लेख:

COMMENTS