शेती कायदे मागे; पंजाबमध्ये काय घडू शकेल?

चंदीगडः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्याने पंजाब राज्य ढवळून निघाले. पंजाबच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक विश्वात उमटलेल्या प्रतिक्रिया पुढे देश व नंतर जागतिक पातळीवर दिसू लागल्या. या कायद्याचे परिणाम आपल्या कुटुंबांवर पुढच्या पिढींवर दिसू लागणार या अस्वस्थेने पंजाबमधील शेतकर्यांनी कोणत्याही राजकीय नेत्याचा, पक्षांचा आधार न घेता स्वतःच आंदोलनात उतरण्याचा निर्णय घेतला. कोणताही नेता नसलेल्या या आंदोलनाने पुढे पंजाबमधील भाजप नेत्यांची पंचाईत झाली. त्यांना केंद्राच्या निर्णयाचा संताप झेलावा लागला.

शेतकर्यांच्या वाढत्या आंदोलनामुळे पुढे राज्यात भाजप एकाकी पडू लागला. पहिले मित्र पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने केंद्रातील व राज्यातील भाजपशी असलेली आपली युती मोडली. केंद्रीय मंत्रिमंडळातून अकाली दलाच्या मंत्र्याने राजीनामे दिले. राज्यात बसपाची हातमिळवणी करण्याची वेळ पक्षाला आली. अन्य पक्ष भाजपच्या सोबत जाण्यास तयार नव्हते. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या काँग्रेस पक्षातील गच्छंतीनंतर त्यांनीही भाजपमध्ये जाण्यापेक्षा स्वतंत्र पक्ष काढून आपण सोबत निवडणूक लढवू असा पवित्रा घेतला.

आता तीन शेती कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्याने त्याचे राजकीय परिणाम पंजाबच्या राजकारणावर होणे क्रमप्राप्त आहे. पंजाबमध्ये गेली काही वर्षे अशा पद्धतीने राजकारण घुसळून गेले नव्हते. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. शेतकरी आंदोलनात उतरल्याने आता त्यांच्यातून एखादा नवा नेता पुढे येऊ शकतो, वा नवा पक्ष उदयास येऊ शकते. या पक्षाला यश मिळेल की नाही हे काळच ठरवेल पण शेतकरी आंदोलनाने पंजाबमध्ये नवी राजकीय पोकळी निर्माण झाली. सत्ताधारी व अन्य राजकीय पक्षांविरोधातील संताप या आंदोलनात दिसून आलाच पण कितीही शक्तीशाली सरकार सत्तेत असले तरी त्याला झुकवता येते हा विश्वास आता शेतकरी संघटनांमध्ये आलेला दिसून येतोय, असे मत राजकीय विश्लेषक व पत्रकार हमीर सिंग यांचे आहे. ते म्हणतात, या मंथनात शेतकरी संघटनांकडून एखादा राजकीय पक्षही जन्मास घातला जाऊ शकतो व त्यातून नवे राजकीय नेतृत्व आकारास येऊ शकतो. राज्यात काही नवी राजकीय समीकरणेही आकारास येतील. आम आदमी पार्टी या निमित्ताने आंदोलनातील एखादा लोकप्रिय नेता निवडणुकीच्या आखाड्यात उभा करू शकते वा या नेत्याला ते मुख्यमंत्रीपदाचा चेहराही म्हणूनही पुढे आणू शकतात. भाजपही या निमित्ताने आपली घडी सावरू शकते. ते चौथी आघाडीही उभी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

राजकीय विश्लेषक हरजेश्वर पाल सिंग यांच्या मते शेतकरी आंदोलनाच्या या विजयामुळे पंजाबच्या राजकारणात सिविल सोसायटींना महत्त्वाचे स्थान मिळू शकते. त्याच बरोबर प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वालाही बळ मिळू शकते. या दरम्यान राज्यात नवनवे राजकीय नेतृत्वही उदयास येऊ शकते. आम आदमी पार्टी यानिमित्ताने नव्या जोमाने स्वतःला आगामी निवडणुकांत उतरवू शकते. पंजाबच्या राजकारणात नव्या पक्षाला राजकारण करण्याची मोठी जागा आहे. हा पक्ष आंदोलनातील तरुण नेते आपल्याकडे वळवू शकतो. तसेच अन्य पक्षही कात टाकून आपल्या पक्षीय संरचनेत बदल करतील असे सिंग यांचे विश्लेषण आहे.

अन्य एक राजकीय विश्लेषक प्रमोद कुमार या संपूर्ण आंदोलनाचे श्रेय शेतकरी संघटनांना देतात. या संघटनांना तीन कायद्यांतून सरकारचा गरीबविरोधी, कॉर्पोरेट, भांडवलदार धार्जिणा हेतू लक्षात आला होता. शेती कंत्राटी पद्धतीने करण्याने त्यातून होणारे पर्यावरणाचे व आर्थिक नुकसान शेतकर्यांना लक्षात आले होते. त्यामुळे ते कायद्यांविरोधात एकजुटीने उभे राहिले. या आंदोलनाने आणखी एक गोष्ट अधोरेखित केली की निवडणुका या केवळ भावनेवर लढता येत नाहीत तर त्या वास्तव प्रश्नावर लढल्या जातात. राजकीय पक्ष जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत भावनेवर आधारित राजकारण करतात पण ते समस्यांची जबाबदारी घेत नाहीत. हे सत्य या निमित्ताने पुढे आले.

भाजप-अकाली दल युती होणे अशक्य   

राजकीय विश्लेषक आशुतोष कुमार यांच्या मते मोदी सरकारने तीन शेती कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरी त्यामुळे पंजाबमधील अकाली दल-भाजपदरम्यानची मोडलेली युती पुन्हा होणे अशक्य आहे. आजपर्यंत या कायद्यांवर राज्यातले राजकारण उभे झाले होते. आता मात्र हा केंद्रबिंदू राज्यातल्या सत्ताधारी काँग्रेसच्या कारभारावर सरकू शकतो.

अकाली दल भाजपशी जुळवून घेईल ही शक्यताही आता राहिलेली नाही. कारण अकाली दलाने बसपाशी युती केली आहे. राज्यात ५४ मतदारसंघ हिंदु बहुल आहेत. त्या जागा मिळवणे भाजपचे खरे लक्ष्य आहे. भाजप अकाली दलाशी युती करून २३ जागा सोडू शकत नाहीत.

अकाली दलासमोर समस्या आहे ती त्यांनी जनतेच्या मनातून घालवलेला विश्वास. हा पक्ष भाजपच्या सोबत सतत असतो त्यांनी राजकीय फायद्यासाठी भाजपची साथ सोडली असा समज मतदारांमध्ये रुजला आहे.

पण निवडणुकांनंतर भाजप व अकाली दल यांच्यात युती होईल याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अमरिंदर सिंग यांचे काय होणार?

तीन शेती कायदे मागे घेतल्याने अमरिंदर सिंग यांना आपले राजकारण उभे करण्याची संधी मिळेल. त्यांनी या पूर्वीच सरकार तीन शेती कायदे मागे घेईल तर आपण भाजपशी सहकार्य करणार असल्याचे जाहीर केले होते. आता ती संधी त्यांना मिळाली आहे. अमरिंदर सिंग यांच्या गटात असंतुष्ट काँग्रेसचे नेतेही जाऊ शकतात. अमरिंदर सिंग यांनी मोदी सरकारच्या शेती कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेचे अभिनंदनही केले आहे. या निर्णयाने पंजाबमध्ये प्रगतीला वाव मिळेल आपण भाजपशी सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे ट्विट त्यांनी केले आहे. शेती कायदे मागे घेण्यासंदर्भात आपण नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांची भेट घेतली होती, याची आठवणही अमरिंदर सिंग यांनी ट्विटद्वारे करून दिली.

पंजाबमधील नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

तीन शेती कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करताना पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांनी हा विजय शेतकर्यांच्या प्रदीर्घ आंदोलनाचा असल्याचे ट्विट केले आहे. तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्ध यानी काळे कायदे मागे घेण्याचा निर्णय योग्य आहे. शेतकरी संघटनांचा सत्याग्रह हा ऐतिहासिक होता. पंजाबमधील शेतकर्यांचे हित साधणे हे सरकारचे या पुढचे उद्धिष्ट्य असल्याचे ट्विट सिद्धू यांनी केले आहे.

संयुक्त किसान सभेची सावध प्रतिक्रिया

हे आंदोलन तडीस नेणार्या संयुक्त किसान मोर्चा या संघटनेने जो पर्यंत संसदेत हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली जात नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने मोदी सरकारच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे. आमचा एक वर्षांचा अहोरात्र संघर्ष, ७००हून अधिक शेतकर्यांनी या आंदोलनात गमावलेले प्राण विसरता येणार नाही. सरकारची शेतकर्यांप्रती असलेली बेजबाबदार, निदर्यपणाचे वर्तन, लखीमपुर खेरी घटना विसरता येणार नाही, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे म्हणणे आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाचे किमान हमीभावावरही चर्चा व्हावी अशी मागणी केली आहे. आमचा लढा केवळ तीन शेती कायद्यांविरोधात नव्हता तर किमान हमीभाव हाही आमचा प्रश्न आहे, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे म्हणणे आहे.

मूळ लेख