या आंदोलनाचा अर्थ काय?

या आंदोलनाचा अर्थ काय?

हा नागडा उघडा फॅसिझम इतका असह्य होता की देशभर लाखो नागरीक रस्त्यावर आले, त्यांनी आंदोलन केलं. सुरवातीला हे आंदोलन विद्यार्थ्यांना सहानुभूती दाखवण्यासाठी होतं, नंतर ते नागरीकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात परिवर्तीत झालं.

गेल्या आठवड्यात भारतभर विद्यार्थ्यांनी  नागरीकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध केला. पोलिसांनी त्याना बडवून काढलं. वसतीगृह, ग्रंथालयात घुसूघुसू पोलिसांनी त्यांना बदडलं. पोलिसांसारखा वाटावा असा वेश करून हिंदुत्ववादी गुंडांचाही त्या कामी वापर करण्यात आला. हा नागडा उघडा फॅसिझम इतका असह्य होता की देशभर लाखो नागरीक रस्त्यावर आले, त्यांनी आंदोलन केलं. सुरवातीला हे आंदोलन विद्यार्थ्यांना सहानुभूती दाखवण्यासाठी होतं, नंतर ते नागरीकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात परिवर्तीत झालं.

अगदी सुरवातीपासून सुधारणांना झालेला विरोध नराजकीय होता. आसाम, मिझोरम, अरूणाचल, त्रिपुरा या ठिकाणचे नागरीक आंदोलनात उतरले होते कारण त्यांना त्यांची अस्मिता नाहिशी होईल आणि त्यांच्या आर्थिक संकटात भर पडेल असं वाटलं. वरील राज्यातल्या लोकांनी भाजपला पाठिंबा दिला होता, तीच माणसं आंदोलनात उतरली होती.

राजकारणाच्या हिशोबात बोलायचं तर विरोधी पक्ष सुधारणा विधेयकाबाबत गुळमुळीत होते. शिवसेनेनं राज्यसभेत विरोधात मतदान केलं नाही. राज्यसभेत एनसीपीचे दोन खासदार मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित होते. नवीन पटनाईक यांच्या खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूनं मत दिलं पण त्याच पटनाईकांनी आंदोलनाला मात्र पाठिंबा दिला. भाजपच्या मित्रपक्षाचे, जेडीयूचे, खासदार सुधारणांना विरोध करणारी टिंटटिंव करत राहिले पण मतदान मात्र विधेयकाच्या बाजूनं केलं. विरोधकांनी स्पष्ट भूमिका घेतली असती तर मुळातच हे विधेयक संसदेत मंजूर झालं नसतं. पण खासदारांनी आपापलं अज्ञान आणि स्वार्थ जपला आणि विधेयक पास झालं.

नागरीक गोंधळात पडलेले दिसत नाहीत. ते देशभर रस्त्यावर उतरले.

मुंबईत हज्जारो माणसं, प्रामुख्यानं तरूण, रस्त्यावर उतरले. वीस पंचवीस संघटनांनी (राजकीय पक्ष नव्हे) निदर्शनं करायचं ठरवलं आणि पोलिसांशी संपर्क केला. पोलिसांशी सहकार्य करून त्यांनी निदर्शनं पार पाडली. मुंबईतल्या विविध कंपन्या इत्यादी ठिकाणी काम करणाऱ्या तरूणांनी अर्धा दिवस रजा टाकून निदर्शनांत भाग घेतला. आपसात निरोपानिरोपी करून हे तरूण ऑगस्ट क्रांती मैदानात गोळा झाले होते. बंगलोर इत्यादी शहरातही जवळपास अशाच रीतीनं आंदोलन झालं. काही ठिकाणी आंदोलकांनी पोलिसांना गुलाबाची फुलं देऊ करून आंदोलनाला एक दर्जा दिला.  बिहार आणि उत्तर प्रदेशात मात्र आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं.

आंदोलनाचा विषय होता नागरीकत्व कायद्यातल्या सुधारणा.

नागरीकत्व ठरवण्याचा कायद्याचा प्रथम प्रयत्न आसामात १९५१ साली सुरु झाला. नंतर  भारत सरकारनं साऱ्या भारतासाठीच नागरीकांचं रजिस्टर करायचं ठरवलं. पुराव्यांचा वापर करून नागरीक ठरवणं व त्याना एकादं कार्ड देणं ही मोहिम योग्य आणि आवश्यक असली तरी व्यवहारात तीत खूप अडचणी होत्या. भारतीय संस्कृतीत पुरावे नावाच्या गोष्टीला महत्व नसतं, सारा मामला अद्यात्मिक आणि भावनात्मक असतो.  पुरावे न सापडल्यानं देशात कित्येक वर्षं वास्तव्य करत असलेल्या नागरिकांना आपलं नागरीकत्व सिद्ध करता येत नव्हतं.  नागरीक रजिस्टर करणं थबकलं, आसामात आणि भारतात.

१९७१ साली बांगला देश निर्माण झाल्यावर लाखो निर्वासित भारतात, आसामात आले. आधीच आर्थिक संकटं असताना निर्वासितांची भर पेलायला आणि आपली सांस्कृतीक अस्मिता हरवायला आसामी तयार नव्हते. त्यांनी आंदोलनं केली. नागरीकत्व ठरवा, बेकायदेशीर लोकांना बाहेर घालवून द्या अशी त्यांची मागणी होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ती जबाबदारी २०१३ साली घेतली आणि २०१९ साली पार पाडली.

राजकारणाच्या हिशोबात सर्वोच्च न्यायालयानं नागरीकत्व रजिस्टर करण्याच्या मागणीला भाजपचा पाठिंबा होता. कारण त्या प्रक्रियेत बांगला देशातून आसामात आलेली माणसं मुसलमान निघतील असा भाजपचा अंदाज होता. गेली दोन दशकं हिंदुत्व परिवारातल्या संघटना (शिव सेनेसह) बांगला देशातून आलेल्या निर्वासितांचा (मुसलमानांचा) प्रश्न लावून धरत होती. जणू काही भारतातली सर्व संकटं, सर्व आर्थिक प्रश्न इत्यादी या बांगला देशातून आलेल्या मुसलमानांमुळंच निर्माण झाली होती, त्याना घालवलं की देशात रोजगारांचा सुकाळ होणार होता. बांगला निर्वासितांच्या कथानकाला संघ परिवाराच्या मते एक उपकथानक होतं, ते म्हणजे मुसलमानांचं. एकूणच भारतातल्या सर्व दुःखांचं मुळ मुसलमान आहे अशी या परिवाराची समजूत आहे.मुसलमान देशात आले त्या पूर्वीची स्थिती आणि मुसलमानांचं राज्य गेल्यानंतरचा ब्रिटीश कालखंड संघाचा सिद्धांत अपुरा आहे हे सहज सिद्ध करतो. परंतू संघ परिवाराला मुसलमानांना लक्ष्य करून राजकीय सत्ता काबीज करायची असल्यानं मुसलमान हे उपकथानक संघ परिवारानं सतत वापरलं. बांगला मुसलमान हे एक निमित्त होतं.

हिंदुत्व परिवाराचं दुर्दैव असं की आसामातल्या  २०१९ च्या पहाणीत २ कोटी नागरिकांपैकी १९ लाख बेकायदेशीर नागरीक हिंदू निघाले. आता झाली पंचाईत. त्याना नागरीक करून घेणं भाग होतं.  केवळ बांगला देशातून आलेल्या बेकायदेशीर नागरिकांना नागरीक करून घ्या असं म्हटलं असतं तर  राजकीय डाव उघड झाला असता. म्हणून  पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान जोडण्यात आलं. धार्मिक छळ झालेल्या अल्पसंख्यांना शोषून घ्यायचं असं व्यापक धोरण म्हटलं तर पाकिस्तानात शिया आणि अहमदियांचा धार्मिक छळ होत होता, अफगाणिस्तानात हजारा इत्यादी मुसलमानांचा छळ होत होता, म्यानमारमधे रोहिंग्यांचा छळ होत होता, लंकेत बुद्धीस्ट सिंहली लोक तामिळांचा छळ करत होते. तेव्हां व्यापक विचार न करता तीन देशातले हिंदू, शिख, जैन, बुद्ध असा उल्लेख करण्यात आला. म्हणजे व्यवहारात मुसलमानांना वगळण्यात आलं.

वस्तुतः धार्मिक छळामुळं फार मुसलमान भारतात आलेले नाहीत. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात छळ झालेले मुसलमान युरोप आणि अमेरिकेत गेले कारण तिथं त्याना सुखी जीवनाच्या शक्यता दिसल्या. तेव्हां मुसलमानांना वगळून फारसं साधण्यासारखं नव्हतं. पण मुस्लीम द्वेषानं हिंदुत्व परिवार इतका पछाडला गेला आहे की फारसा विचार न करता घाईघाईनं सुधारणा विधेयक भाजपनं तयार केलं, आपली हिंदू वोट बँक जपण्यासाठी.

भाजपच्या लेखी हे विधेयक म्हणजे चलाख राजकीय डाव होता. मुसलमानांना वगळलं म्हणजे त्याना नाकारलं असा अर्थ होत नाही असं भाजपचं म्हणणं होतं. कायद्याचा कीस काढला तर तसा अर्थ निघू शकतो हे हरीश साळवे इत्यादी चलाख वकीलांनी दाखवून दिलं. परदेशातल्या हिंदूना आपण सामावून घेतो पण तिथल्या मुसलमानांना मात्र देशात जागा नाही हे भाजपनं चलाखीनं लोकांना, हिंदू वोट बँकेला दाखवून दिलं.

सुधारणा विधेयकाचं समर्थन करताना मोदीशहा सतत फाळणीचा उल्लेख करत राहिले. काँग्रेसनं फाळणी केली असं सांगत राहिले. गोबेल्स पद्धतीनं सतत खोट्याचा मारा करण्याचा प्रयत्न जरी मोदी आणि हिंदुत्व परिवारानं केला असला तरी फाळणीची मागणी मुस्लीम लीग आणि हिंदू महासभा करत होते, जिना आणि सावरकर करत होते ही गोष्ट लपत नाही. फाळणीची घटना दुर्दैवी होती, भारतातल्या बहुसंख्य हिंदू मुसलमानांना एकत्र रहायचं होतं, त्याना फाळणी नको होती हे सत्य लपून रहात नाही. मुसलमानांतले आणि हिंदूंतले राजकीय गटच फक्त हिंदू मुसलमान अशी दुही माजवून फाळणी करू मागत होते हे सत्य लपलेलं नाही.

नागरीकत्व सुधारणा विधेयकाच्या आडून हिंदुत्व परिवार पुन्हा एकदा देशात दुफळी माजवण्याच्या प्रयत्नात आहे हे लोकांच्या लक्षात आलं. देशाची एकता हाच एकमेव मुद्दा करून लोक रस्त्यावर उतरले. संसद आणि न्यायालय या दोन्ही संस्था संशयास्पद आहेत ही जाणीवही विद्यार्थी-नागरिकांना बोचत होती.

आंदोलनात उतरलेल्या अनेकांचा मोदींच्या अच्छे दिनला पाठिबा होता. काँग्रेसचं अपयश आणि मोदींची आश्वासनं यांचा विचार करून या लोकांनी मोदींना पाठिंबा दिला होता. सबका साथ ही मोदींची घोषणाही लोकांना आवडली होती. परंतू सुधारणा विधेयकावरची मोदीशहा यांची भाषणं ऐकल्यानंतर जनतेला देशाच्या  एकतेला धक्का बसतोय हे लक्षात आलं आणि ते रस्त्यावर उतरले.

भाजपनं सुधारणा विधेयक मागं घेतलं, नागरीकत्व नोंदणीचा मुळीच अग्रक्रम नसलेला कार्यक्रम थोपवला तर रस्त्यावरचे नागरीक आपापल्या घरात परततील, कदाचित भाजपला पुन्हा मतही देतील, भाजपची दिल्लीतली सत्ता टिकून राहील.

सत्ता टिकेल पण सत्य झाकलं जाणार नाही.

भारताला कित्येक शतकं आणि कित्येक सहस्रकं विविधतेसह एकत्र नांदायची सवय आहे. नाना धर्म,नाना पंथ, नाना भाषा, नाना वहिवाटींसह भारतीय माणूस जगतो. वेगळ्या पंथाच्या, धर्माच्या, भाषेच्या माणसांबाबत भारतीय मनात दुरावा, राग, पूर्वग्रह, तणाव असतात. सगळयानाच सगळ्यांबद्दल १०० टक्के गुलाबी प्रेम असतं अशातला भाग नाही. तरीही तणावांसह जगण्याची कला भारतीय माणसानं अवगत केलीय. जगात अशा प्रकारचा दुसरा समाज सापडत नाही. यालाचा सामान्य माणूस विविधतेतली एकता असं म्हणतो. धर्माचा वापर करून राजकीय सत्ता मिळवणारे राजकीय हिदुत्ववादी आणि राजकीय मुसलमान एकदा फाळणी करण्यात यशस्वी झाले होते. त्याची फार मोठी किमत देशानं मोजली. ही जाणीव तरूणांना आता झालीय. म्हणूनच राजकीय भानगडीत न जाता एकतेसाठी आजादीची घोषणा करत तरूण रस्त्यावर उतरलेत.

भाजपनं सत्ता उपभोगायला हरकत नाही पण त्यांनी एकतेशी मस्ती करू नये असं आंदोलनाचं म्हणणं आहे.

निळू दामले, हे लेखक आणि पत्रकार आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS