मच्छीमारांसमोरील संकटे दूर कधी होणार?

एकेकाळी महाराष्ट्राच्या समुद्रात मुबलक मिळणारी मत्स्य संपदा आणि तिच्यावर उपजीविका करणारे पारंपरिक मच्छीमार गेली १०-१२ वर्षे संकटात सापडले आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे २ लाख पारंपरिक मच्छीमारांना सध्या मत्स्य दुष्काळजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागते आहे. बेकायदा पर्ससीन मासेमारीचा अतिरेक त्यात परत आता एलईडी दिव्यांचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या बेकायदा पर्ससीन मासेमारीचा मोठा परिणाम पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक उत्पन्नावर झाला आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून कोट्यवधी रुपयांची मत्स्य संपदा हडप करणाऱ्या कर्नाटक आणि गुजरात राज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सनीसुद्धा राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांचे जगणे मुश्कील करून सोडले आहे. बेकायदा पर्ससीन अन् परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या मासेमारीचे संकट कायम असताना आता हवामान बदलाच्या नव्या आव्हानालाही पारंपरिक मच्छीमार व मासे विक्रेत्या महिलांना सामोरे जावे लागते आहे. वादळांच्या वाढत्या संख्येमुळे पश्चिम किनाऱ्यावरही मत्स्य हंगामाचा काही कालावधी वाया जातो आहे. कष्टकरी पारंपरिक मच्छीमार अशा विविध संकटात सापडला असताना शासन नावाच्या व्यवस्थेची म्हणावी तशी साथ त्यांना मिळत नाहीये याची खंत वाटते.

रापण, गिलनेट आणि वावळ (गळ पद्धतीची मासेमारी) आदीसह विविध  प्रकारांमधील पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या सागरी मच्छीमारांची महाराष्ट्रात मोठी संख्या आहे. परंतु त्यांच्या मागण्या आणि प्रश्नांकडे शासनाकडून नीट लक्ष दिले जाते असे सद्यस्थितीवरून दिसत नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २ लाख पारंपरिक मच्छीमारांना सध्या मत्स्य दुष्काळजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागतेय.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मत्स्य दुष्काळग्रस्त रापण व गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत मालवण येथील दांडी समुद्रकिनारी ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी मत्स्य दुष्काळ परिषदेचे आयोजन केले होते. या दुष्काळ परिषदेस मच्छीमार महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. केंद्र आणि राज्य शासनाने बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारीला आळा घालावा. तसेच राज्य शासनाने अनधिकृत मिनी पर्ससीन नेटद्वारे १० वावाच्या आत होणारी बेकायदा मासेमारी रोखावी. परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करू देऊ नये. या प्रमुख मागण्या पारंपरिक मच्छीमारांनी मत्स्य दुष्काळ परिषदेत लावून धरल्या. परंतु आजची स्थिती पाहिली तर त्यांच्या मागण्यांचा शासनाकडून गांभीर्याने विचार केला गेलेला दिसत नाही. मत्स्य विभागाच्या गस्ती नौकेकडून परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स व एलईडी पर्ससीनवर केली जाणारी कारवाई फारशी परिणामकारक असल्याचे दिसत नाही. कारण कारवाई होऊनसुद्धा परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि एलईडी पर्ससीन मासेमारी सुरूच आहे. परराज्यातील ट्रॉलर्स महाराष्ट्राच्या वाट्याचे कोट्यवधी रुपयांचे मत्स्य धन तर लुटून नेत आहेतच. शिवाय स्थानिक मच्छीमारांची जाळीदेखील ते तोडून नेत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आपल्याला संरक्षण देऊ शकत नसल्याची भावना स्थानिक मच्छीमारांच्या मनात दृढ होत चालली आहे. वास्तविक पाहता पश्चिम किनारपट्टीवरील गुजरातपासून केरळपर्यंतच्या सर्व सागरी राज्यांचा मत्स्य हंगाम १ ऑगस्टपासून प्रारंभ होतो. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मत्स्य विभागाने १ ऑगस्टपासून गस्ती नौका तैनात करणे आवश्यक आहे. मात्र गस्ती तैनात व्हायला ऑक्टोबर उजाडतो. मत्स्य विभागाने येथून पुढे मत्स्य हंगाम विचारात घेऊन गस्ती नौका मंजूर न करता १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षासाठी गस्ती नौकेची तरतूद करावी. जेणेकरून मत्स्य हंगामाच्या सुरूवातीलाच गस्ती नौका सज्ज असेल अशी सूचना मच्छीमारांकडून मांडली जात आहे. कारण सुरूवातीचे चार महिने मासेमारीसाठी खूप महत्त्वाचे असतात. परंतु त्याच कालावधीत परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि अनधिकृत मिनी पर्ससीनवाले मत्स्य संपदा गाळून नेत असतील तर पारंपरिक मच्छीमारांना उरणार काय? हा सवाल आहे. साधारणतः डिसेंबरपासून मे महिन्याच्या कालावधीत प्रखर प्रकाश देणारे एलईडी दिवे लावून बेकायदेशीररित्या पर्ससीन मासेमारी केली जाते. परंतु अशा बेकायदा मासेमारीवर केंद्र व राज्य सरकार यापैकी कुणाचेच नियंत्रण नाही. दोन्ही सरकारनी आपआपल्या सागरी हद्दीत एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारी करण्यास बंदी घातली आहे. मात्र ही बंदी कागदावरच आहे. त्याची ठोस अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. किंबहुना तशी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली नाही. राज्य शासनाचा मत्स्य विभाग ब-याचदा सागरी हद्दीचे कारण पुढे करून माघारी परततो. एलईडी मासेमारी राष्ट्रीय हद्दीत म्हणजेच १२ सागरी मैलापलिकडे सुरू असल्याने आम्ही कारवाई करू शकत नाही. १२ सागरी मैलापर्यंतच राज्याची सागरी हद्द आहे, असे राज्य मत्स्य विभागाचे म्हणणे असते. केंद्र शासनातील लोकप्रतिनिधींकडे हा विषय मांडल्यानंतर ते कारवाईसाठी कोस्ट गार्डला अधिकार दिल्याचे सांगून मोकळे होतात. प्रत्यक्षात राज्य व केंद्रीय सागरी हद्दीत राजरोसपणे सुरू असलेल्या एलईडी पर्ससीन मासेमारीवर प्रभावी कारवाई होते की नाही याकडे बघायला राज्यकर्त्यांना वेळ नसतो. आपल्या कार्यालयांमध्ये बैठका घेऊन केवळ आदेश देण्याचे काम ते करतात. सागरी मासेमारी अधिनियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष मत्स्य स्थापन करण्याच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष केला जातोय. हा प्रस्ताव शासन दरबारी खितपत पडलाय. महाराष्ट्र शासनाने ५ फेब्रुवारी २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार पर्ससीन मासेमारीवर काही निर्बंध घातले आहेत. परंतु त्यांचे पालन होताना दिसत नाही. परवानाधारक पर्ससीन नेट नौकांची संख्या कमी करा असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र गेल्या चार वर्षात त्यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. अशा प्रकारे एका महाभयानक दुष्टचक्रात पारंपरिक मच्छीमार सापडला आहे. मालवणातील मत्स्य दुष्काळ परिषदेत झालेल्या मागणीनंतर मत्स्य विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी मत्स्य दुष्काळाचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करणार असल्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (फेब्रुवारी २०२०) जाहीर केले होते. परंतु अद्यापपर्यंत ही समिती सागरी जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर आलेली नाही. कोरोना संक्रमणामुळे त्यात अडचणी आल्या आहेत हे आपण समजू शकतो. तरीपण खरच शासन मत्स्य दुष्काळाबाबत गंभीर आहे का प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मत्स्य विभागाकडून दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या सागरी मत्स्योत्पादन आकडेवारीतून पारंपरिक मच्छीमारांना भेडसावणारा मत्स्य दुष्काळ प्रतिबिंबीत होत नाही असा आरोप मच्छीमारांकडून नेहमीच केला जातो. शासनाच्या आकडेवारीनुसार अमुक मेट्रिक टन मासे मिळाले असतील. पण ते नक्की कुणाला मिळाले हा सवाल त्यांच्याकडून केला जातो.

परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि बेकायदा पर्ससीन नेटसारख्या आधुनिक मासेमारीच्या अतिरेकामुळे सर्वसामान्य पारंपरिक मच्छीमार मत्स्य दुष्काळाच्या खाईत लोटला गेला असताना आता जागतिक हवामान बदलाचे मोठे संकट त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे. सातत्याने निर्माण होणारी वादळे आणि अवेळी पडणाऱ्या पावसामुळे मासेमारी व्यवसायाचे मोठे नुकसान होत आहे. मत्स्य हंगामाचा कालावधी वाया जातो आहे. दुसरी खेदाची बाब म्हणजे वादळी हवामानाचा इशारा मिळाल्यावर परराज्यातील ट्रॉलर्स आश्रयासाठी महाराष्ट्रातील स्थानिक बंदरांमध्ये रीघ करतात आणि वातावरण निवळल्यावर महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत मासेमारी करून स्थानिक मच्छीमारांच्या तोंडचा घास पळवतात. गतवर्षी क्यार व महाचक्रीवादळांमुळे पूर्ण क्षमतेने राज्यातील सागरी मच्छीमारांना मासेमारी करता न आल्याने नुकसानभरपाई म्हणून राज्य शासनाने ६५ कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज मंजूर केले आहे. परंतु पॅकेजच्या लाभासाठी घातलेल्या जाचक अटी व शर्थींमुळे काही नौकाधारक मच्छीमार ह्या पॅकेजपासून वंचित राहण्याची भीती विविध मच्छीमार संघटना व्यक्त करीत आहेत. नौकाधारकांचे परवाना नूतनीकरण व विमा अमुक तारखेपर्यंत असायलाच हवे अशी काहीशी एक अट काही नौकाधारकांना जाचक ठरली आहे. वास्तविक मत्स्य हंगामाच्या सुरूवातीलाच वादळवारे येत असल्याने मच्छीमारांना मासेमारी नौका समुद्रात उतरण्यास विलंब होतो आणि संबंधित कागदपत्रांना विलंब होतो हा मुद्दा सरकार मान्य करायला तयार नसल्याने सिंधुदुर्गातील अनेक पारंपरिक नौकाधारक ६५ कोटी रु.च्या पॅकेजपासून वंचित राहणार आहेत. यंदाच्या मत्स्य हंगामातही (२०२०-२१) वादळी हवामानाचा फटका मच्छीमारांना बसला आहे. त्यामुळे यंदाही शासन मत्स्य पॅकेज जाहीर करणार का असा सवाल उपस्थित होतो आहे. १ ऑगस्ट ते १९ ऑक्टोबरपर्यंतच्या ८० दिवसांच्या कालावधीत ३९ दिवस मच्छीमारांना समुद्रात हवामान वादळी असल्याचे संदेश मत्स्य विभागाकडून पाठवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ह्या ३९ दिवसांसाठीची नुकसानभरपाई म्हणून शासनाने पुन्हा मत्स्य पॅकेज जाहीर करणे क्रमप्राप्त आहे असे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. शिवाय नुकत्याच झालेल्या तौक्ते चक्रीवादळामुळेही मासेमारी प्रभावित झाली आहे. मासेमारी व्यवसायाचेही यात मोठे नुकसान झालेले आहे.

तोक्ते वादळग्रस्त मच्छिमारांना तुटपुंजी  अर्थिक मदत जाहीर केल्याबद्दल राज्य सरकारवर मच्छिमारांची तीव्र नाराजी, निष्कर्ष बदलून मच्छिमारांचे पुनर्वसन करा अन्यथा राज्य व केंद्र सरकार विरोधात मच्छिमार अंदोलन करू असे आवाहन मच्छिमारांनी केले आहे.  महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या २९ मे २०२१ रोजी मढ, मुंबई येथे तोक्ते चक्रीवादळाबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत तोक्ते वादळग्रस्त मच्छिमारांना तुटपुंज्य अर्थिक मदत जाहीर करून मच्छिमारांच्या तोंडाला पाने पुसली. मच्छिमारांची राज्य सरकारने फसवणूक केली असल्याचे पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.  तोक्ते चक्रीवादळात ७ मच्छिमार मृत्यु/बेपत्ता आहेत, १५६ मासेमारी नौका पूर्ण जाळ्या व मासेमारी साधन सामुग्री सह नष्ट झाल्या आहेत. तर १०२७ नौकांचे कमी जास्त प्रमाणात नुकसान झाले आहे.  ज्या मच्छिमारांच्या रू. ५.०० ते ४०.०० लाख रु.च्या मासेमारी नौका पूर्ण निकामी (Total Loss) झाल्या आहेत. त्यांना फक्त रूपये २५०००/- व दुरूस्ती करिता रूपये १०,०००/- आणि जाळ्या पूर्ण नष्ट/दुरूस्ती करिता रूपये ५०००/- मदत जाहीर करून मच्छिमारांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. तसेच  कोळी समाजाचा घोर अपमान केला आहे अशी भावना व्यक्त केली आहे. त्याच बरोबर वादळी पावसामुळे खळ्यांवर साठवून ठेवलेली सुकी मासळी, सुकविण्यास घातलेली मासळी वाहवून गेली तसेच मासळी विक्रेता महिलांनी ताजी मासळी घेतलेली वाया गेली याचा राज्य शासनाने कोणताही उल्लेख केलेला नाही. यांचे पंचनामे देखील केले नाहीत. तोक्ते वादळात मच्छिमारांचे  किमान रूपये ५००/- कोटीची नुकसान झाले आहे. तोक्ते चक्रीवादळग्रस्त मच्छिमारांच्या मासेमारी नौकांच्या पुनर्वसन करण्यासाठी खालील प्रमाणे अर्थिक मदत राज्य सरकारने करावी असेही मत मच्छिमार संघटनांनी व्यक्त केले आहे.

१) बिगर यांत्रिक, एक दोन व तीन सिलेंडर नौकांना रूपये ३,००,०००/-

२) चार सिलेंडर नौकांना रूपये ५,०००००/-

३) सहा सिलेंडर नौकांना रूपये १०,०००००/-

४) मृत्यू/बेपत्ता मच्छिमारांच्या नातेवाईकांना रूपये १०.०० लाख अर्थिक मदत करावी.

५) मासळी सुकविणारे, मासळी विक्रेता महिलांना रूपये १०,०००/- अर्थिक मदत मिळावी.

तसेच गुजरात राज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील मच्छिमार समुदायाला अर्थिक मदत करावी. राज्य व केंद्र सरकारने यासंदर्भात येत्या आठवडाभरात भूमिका स्पष्ट करावी. अथवा दिनांक १५ जून २०२१ रोजी राज्यभर महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती राज्यव्यापी आंदोलन पुकारणार असल्याचे महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने जाहीर केले आहे.

देशातील पारंपारिक मच्छिमार गेल्या काही वर्षातील सागरी वादळामुळे चिंतेत आहे. गेल्या मागील वर्षापासून लॉकडाऊनमुळे मासेमारी व्यवसायावर संकट कोसळले आहे. मासेमारीचा कालावधी कमी केला आहे. यातून सीआरझेड सीमांकनाचा प्रश्न, नव्याने येऊ घातलेली सागरी बंदर प्रकल्प यामुळे मच्छिमार समुदाय चहूबाजूंनी संकटात सापडला आहे. याचा परिणाम त्याच्या जीवनमानावर होताना दिसून येत आहे.  ८ जून हा दिवस ‘जागतिक सागर दिन’ (‘वर्ल्ड ओशन डे’) म्हणून पाळला जातो यावर्षी ‘द ओशन: लाइफ अँड लाईव्हलीहुड’ हा विषय जाहीर करण्यात आला आहे. या विषयाच्या अनुषंगाने मच्छिमार मच्छिमार व्यवसायातील मानवी हक्क, मत्स्य व्यवसाय आणि सागरी पर्यावरणाला हानीकारक  मासेमारी, मत्स्य व्यवसाय आणि सागरी कायदे आणि सरकारची भूमिका यावर जागतिक स्तरावरील चर्चासत्र होत आहे.   मच्छिमारांचे जीवन आणि उपजीविका शाश्वत होण्यासाठीचा हा एक प्रयास आहे.

रेणुका कड, मत्स्य व्यवसायाच्या अभ्यासक असून आशिया पॅसिफिक नेटवर्क ऑफ एनव्हारमेंट डिफेंडर्सच्या सदस्य आहेत.