तालिबानला पाठिंबा द्यावा की नाही; भारतापुढे पेच

तालिबानला पाठिंबा द्यावा की नाही; भारतापुढे पेच

भारताकडे दोन मार्ग आहेत, एकतर भारत-अफगाणिस्तान संबंध कायम ठेवायचे किंवा सर्व काही थांबवून ९० च्या दशकातील भूमिकेत परतायचं. भारतानं यातला दुसरा मार्ग अवलंबला तर गेल्या दोन दशकांत भारतानं तिथं जे काही काम केलंय, ते सर्व संपून जाईल. भारतानं पहिलं पाऊल म्हणजे मधला मार्ग निवडावा आणि तालिबानसोबत चर्चा सुरू करण्याचा प्रयत्न करावा.

अफगाणिस्तानातील सध्याचे वातावरण पूर्णपणे अनिश्चिततेने भरलेले आहे. आणखी एका यादवीचे सावट अफगाणिस्तानवर आहे. अशातच सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींनंतर भारताचं पाऊल काय असेल, यावर चर्चा सुरू आहे. तालिबानींना सशर्त पाठिंबा द्यायचा की नाही अथवा पाठिंबाही नाही आणि विरोधही नाही या भूमिकेत राहायचे, अशा द्विधा मनस्थितीत केंद्र सरकार आहे आणि त्याला कारणही तसेच आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने अफगाणिस्तानातील पुनर्निर्माणाशी संबंधित योजनांमध्ये जवळपास तीन अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. संसदेपासून रस्त्यापर्यंत आणि धरणं बनवण्यापर्यंत अनेक योजनांमध्ये शेकडो भारतीय लोक काम करीत होते. पण आता मात्र परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.

१५ ऑगस्टला अफगाणिस्तानवर तालिबानी संघटनेने कब्जा केला. अफगाणिस्तानमधील अमेरिकी सैन्य परत आपल्या मातृभूमीत परतले. हे सैन्य परतत असताना तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केला. पाकिस्तानने लगेच तालिबानचे स्वागत केले असून, त्या मागोमाग चीन आणि बांगलादेशनेही पाकिस्तानची री ओढत तालिबानचे स्वागत केले आहे. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष आधीच देश सोडून परागंदा झाले आहेत. पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेशने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर आता भारताच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापना केव्हा आणि कशी होईल तसेच जनतेप्रति त्यांचा व्यवहार कसा असेल, यावर भारताचे लक्ष आहे. तसेच अन्य लोकशाही देश यावर काय भूमिका घेतात, यावरही भारताची नजर आहे. पाकिस्तानची आयएसआय ही गुप्तहेर संस्था तालिबानला प्रभावित करण्याचा आणि काश्मीरविरोधात भडकविण्याचा प्रयत्न करू शकते तसेच अफगाणिस्तान हा दहशतवादाचा केंद्रबिंदू बनू शकतो, याची मोठी काळजी भारताला आहे. भूतकाळात अफगाणिस्तानात पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांचे कॅम्प होते. त्यामुळे काश्मीरची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, तालिबानने काश्मीरबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काश्मीर द्विपक्षीय आणि भारत-पाकचा अंतर्गत मुद्दा आहे. त्यामुळे काश्मीरवर आमची नजर नसल्याचे तालिबानने स्पष्ट केले असले तरी त्याचा काही भरवसा नाही.

अफगाणिस्तानच्या जमिनीचा वापर दुसर्‍या देशांविरोधात करणार नाही, असे आश्वासन देत तालिबानने भारताला अफगाणिस्तानमधील प्रकल्प पूर्ण करण्यास सध्या तरी परवानगी दिली आहे. हे प्रकल्प जनतेच्या भल्यासाठी आणि विकासासाठी असल्यास भारताने ते जरूर पूर्ण करावेत, असेही तालिबानने म्हटले आहे. सध्या भारताची बरीच गुंतवणूक अफगाणिस्तानात अडकली असली तरी पाकिस्तान सद्यःस्थितीचा फायदा घेऊन पुन्हा दहशतवादी कारवाया सुरू करेल, अशी भीती असल्याने भारताने सध्या सावध भूमिका घेतली आहे.

सोव्हिएत युनियनच्या फौजांनी १९७९ साली अफगाणिस्तानातील समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी त्या देशात प्रवेश केला होता. त्याला उत्तर म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तान व इतर इस्लामी देशांशी हातमिळवणी केली आणि सोव्हिएत रशियाच्या विरोधात अल् कायदा व मुजाहिदीन उभे करून त्यांना जिहादसाठी उद्युक्त केले.

सोव्हिएत सैन्याच्या शिरकावानंतर अफगाणिस्तानातून पळालेल्या निर्वासितांना आसरा देऊन त्यांच्यातून तालिबानी फौजा उभ्या करण्याचे काम पाकिस्तानने केले. ईश्वराला न मानणार्‍या कम्युनिस्टांपासून आपला देश मुक्त करण्यासाठी त्यांच्या मनात जिहादची बीजे पेरली. त्यांना शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण दिले. हे जिहादी सोव्हिएत सैन्याशी लढत राहिले. अखेर १९८९ मध्ये सोव्हिएत सैन्याला मानहानी पत्करून तिथून काढता पाय घ्यावा लागला. त्यानंतर २००१मध्ये अमेरिकी सैन्य अफगाणिस्तानात घुसले होते. आता २० वर्षांनंतर अमेरिकन सैन्याच्या माघारीच्या निमित्ताने इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. नाक मुठीत घेऊन अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे़.

तालिबानच्या आशीर्वादाने उभ्या राहिलेल्या अल कायदाने २००१ साली न्यूयॉर्क आणि वॉशिंग्टनमध्ये दहशतवादी हल्ला केला. या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी व तालिबानचा पाडाव करण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात घुसखोरी केली. अफगाणच्या भूमीवर येताच अमेरिकेने स्थानिक गटांना ताकद देऊन तिथे नवे सरकार स्थापन केले. अमेरिकेला मदत करण्याच्या बदल्यात पाकिस्तान शस्त्रास्त्रे व पैसा मिळवत राहिला. दुसरीकडे अफगाणिस्तानचा शेजारी असल्याच्या भौगोलिक स्थितीचा फायदा उचलला. अफगाणी व अमेरिकी सैनिकांना ठार करण्यासाठी तालिबानचा एक हत्यार म्हणून वापर केला. अफगाणिस्तानात छुप्या लष्करी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानने आपले निवृत्त लष्करी अधिकारी तसेच लष्कर-ए-तोयबा व जैश-ए-मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटनांमधील जिहादी अतिरेकी तालिबानी सैन्यात घुसवले.

जवळपास दीड लाख कोटी डॉलर इतका खर्च आणि २,५०० हून अधिक बळी गेल्यानंतर अमेरिकेला उपरती झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तान सोडण्याचा निर्णय घेतला. नवे अध्यक्ष जो बायडन यांनी तेच धोरण पुढे रेटले. अमेरिकी सैनिकांचे व्यर्थ जाणारे बलिदान, सततच्या युद्धामुळे खचलेले सैनिकांचे मनोधैर्य, आर्थिक नुकसान आणि अफगाणिस्तानची घडी बसवण्यात येत असलेले अपयश ही कारणे बायडन यांनी या निर्णयाच्या समर्थनार्थ पुढे केली आहेत.

तालिबानशी चर्चा करून अमेरिकेने एकप्रकारे दहशतवादी संघटनेला मान्यता दिली आहे. अर्थात अमेरिका आणि तालिबानी यांच्यातील चर्चेतून भविष्यातील शाश्वत शांततेचा कुठल्याही निश्चित स्वरूपाचा तोडगा पुढे आलेला नाही. १ जुलै रोजी अमेरिकन सैन्याने बगराम सैनिकी तळ अफगाणी सैन्याच्या ताब्यात दिला आणि चोरपावलांनी रातोरात देश सोडला. हा क्षण अमेरिकेच्या व्हिएतनाममधील माघारीची आठवण देणारा ठरला आहे. व्हिएतनाम युद्धात अपयश आल्यानंतरदेखील अमेरिकेने आपल्या तेथील साथीदारांना वार्‍यावर सोडून असाच काढता पाय घेतला होता. ब्रिटनने अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवत तालिबानशी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र त्यासाठी तालिबानने आपले वर्तन सुधारावे, अशी अट ब्रिटनने घातली आहे. अर्थात हा उसने अवसान आणण्याचा प्रकार आहे. काहीही असले तरी ब्रिटनच्या या भूमिकेमुळे तालिबानला अधिकच कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे.

पाकिस्तानच्या मदतीने अमेरिकी सैन्याला माघार घेण्यास भाग पाडल्यानंतर आणि अमेरिका व ब्रिटनकडून एक प्रकारे मान्यता मिळाल्यानंतर तालिबानचे बळ वाढले आहे. अधिकच आक्रमक झालेल्या तालिबानने देशाच्या ८० टक्के भूभागावर आपली सत्ता असल्याचा दावा केला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये मोकळे रान मिळताच तालिबानची मध्ययुगीन मानसिकता उफाळून आली आहे. पुरुषांनी पारंपरिक पोषाख घालावेत आणि दाढी वाढवावी, असे आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

तालिबानवरील जागतिक निर्बंध उठवले गेल्यास व अफगाण सरकारने ७ हजार तालिबानी सैनिकांची सुटका केल्यास तीन महिन्यांची युद्धबंदी करण्याचा प्रस्ताव तालिबानने ठेवला आहे. दोन्ही बाजूंचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दोहा येथे भेटणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शह-काटशहाचा हा खेळ सुरू झाला. अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये शिरकाव करण्याचा शेजारी देशांचा प्रयत्न सुरू झाला असून, राजनैतिक वाटाघाटी व कूटनीतीला वेग आला आहे. शेजारच्या प्रत्येक देशाला अफगाणिस्तानमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी रस आहे. अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर दुशांबे येथे अलीकडेच पार पडलेल्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन अर्थात एससीओ या संघटनेने अफगाणिस्तानातील परिस्थिती अस्थिर व अस्वस्थ करणारी असल्याचं म्हटलं आहे. अफगाणिस्तानातील राजकीय पेच शांततेने व चर्चेने सोडवला जावा, यावर ‘एससीओ’चे एकमत असले तरी वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी तालिबान बळाचा वापर करेल हे सध्या वाढलेल्या हिंसाचारावरून स्पष्ट झाले आहे. चीन, इराण, पाकिस्तान आणि रशिया हे देश भारताच्या हितसंबंधांना फारसे महत्त्व देणार नाहीत. अफगाणिस्तानात भारताचा हस्तक्षेप कमीत कमी कसा राहील, यासाठी पाकिस्तान आटोकाट प्रयत्न करेलच. शिवाय चीनच्या आर्थिक दबदब्याचा वापर करून अफगाणिस्तानला ‘बीआरआय’शी जोडण्यासाठी प्रयत्न करेल.

पाकिस्तानच्या भूमीवर जन्माला आलेली तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही संघटना व त्यांच्या विचारांच्या पश्तून संघटनांचे अस्तित्व त्रासदायक ठरू शकते. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या संघटनेचा अजेंडा शरीयतवर आधारित देशाची निर्मिती हा आहे. त्यांचे अंतिम लक्ष्य भारत असू शकते. झिजियांग प्रांतात उईगर मुस्लीम चीनच्या दडपशाहीचा जोरकसपणे प्रतिकार करीत आहेत. तिथे जिहादी पुन्हा एकदा उसळी मारण्याची भीती चीनला आहे. तसेच ईस्ट तुर्किस्तान स्वातंत्र्य चळवळ पुन्हा एकदा अल कायदा व आयएसआयच्या हातात जाण्याची शक्यता आहे.

शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायजेशनसोबत काम करणे हा भारतासमोर एक व्यवहार्य पर्याय आहे़. अफगाणिस्तानातील वाढता हिंसाचार आणि प्रमुख शहरांच्या दिशेने तालिबानची होत असलेली आगेकूच लक्षात घेऊन भारताने आधीच अफगाणिस्तानातील अनेक दूतावास बंद केले असून, भारतीय उच्चायुक्त व अधिकार्‍यांना माघारी बोलावले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भारताने तालिबानच्या फार जवळ जाणे टाळले असले तरी लवकरच अन्य देशांप्रमाणे भारतालादेखील तालिबानशी संबंध वाढवावे लागतील.

गेल्या आठवड्यात तालिबानच्या विनंतीनुसार भारताच्या दोहा दूतावासात भारताचे राजदूत दीपक मित्तल आणि तालिबानचे नेते शेर मोहम्मद यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर नुकतीच चर्चा झाली. अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षा, त्यांना मायदेशी आणण्याची मोहीम, भारतात येऊ इच्छिणार्‍या अफगाणी नागरिकांची वाहतूक व्यवस्था आदींसह दहशतवादाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. भारतविरोधी कारवाया, दहशतवादासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करू देऊ नये, असे मित्तल यांनी या वेळी नमूद केले. या सर्व मुद्द्यांवर शेर मोहम्मद यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.

अफगाणिस्तानातील राजकीय पेच सुटेपर्यंत भारताने तटस्थ राहावे, अशी अपेक्षा तालिबानने व्यक्त केली आहे. आपले समन्यायी धोरण टिकवून ठेवणे आणि पाकिस्तानच्या आशीर्वादाने भारतात दहशतवादी कारवाया करणार्‍या संघटनांना अफगाणिस्तानच्या भूमीवर थारा मिळू नये, यासाठी प्रयत्नशील राहणे यातच भारताचे हित आहे. अफगाणिस्तानच्या भल्यासाठी होत असलेल्या प्रत्येक प्रयत्नाला भारताचा नेहमीच पाठिंबा राहिला आहे. सध्याचे अफगाण सरकार आणि तालिबान सत्तावाटपास तयार झाल्यास भारताला ते निश्चितच मान्य असेल. भारताकडे दोन मार्ग आहेत, एकतर भारत-अफगाणिस्तान संबंध कायम ठेवायचे किंवा सर्व काही थांबवून ९० च्या दशकातील भूमिकेत परतायचं. भारतानं यातला दुसरा मार्ग अवलंबला तर गेल्या दोन दशकांत भारतानं तिथं जे काही काम केलंय, ते सर्व संपून जाईल. भारतानं पहिलं पाऊल म्हणजे मधला मार्ग निवडावा आणि तालिबानसोबत चर्चा सुरू करण्याचा प्रयत्न करावा; जेणेकरून अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी भारत आतापर्यंत जे करीत आलाय, ते (सांकेतिक किंवा किमान पातळीवर) पुढे नियमित सुरू राहू शकेल.

ओंकार माने हे आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS