सोयाबीन पिकाच्या संकटास जबाबदार कोण?

राज्यात गेल्या १० वर्षापासून कापसाची लागवड कमी होऊन हळूहळू ‘सोयाबीन’ हे खरीप हंगामासाठी मुख्य पीक झाले आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील जिल्हे तर सोयाबीन उत्पादनाचे कोठार बनले आहेत. उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोरडवाहू आणि माळरान परिसरात देखील सोयाबीन पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात आहे. गेल्या दशकापासून खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन आणि रब्बीला ज्वारी पीक घेण्याची पद्धत पुढे आली आहे. मात्र चालू वर्षीच्या खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सोयाबीन पिकाला बोगस बियाणे, गोगलगायी, पिवळा मोझॅक विषाणू, अतिवृष्टी आणि ऑगस्ट महिन्यात पाऊसाने दडी मारणे अशा विविध संकटाच्या मालिकेने घेरले आहे. या सर्व संकटाना जबाबदार कोण? या संकटाची जबाबदारी शेतकऱ्यांच्या माथी का मारली जात आहे?. शेतकऱ्यांनाच या संकटांची किंमत का मोजावी लागतेय? असे अनेक प्रश्न पुढे आले आहेत.

मागील वर्षी राज्याच्या अनेक भागात झालेल्या अतिवृष्टीने नगदी पिके अगदी खरडून आणि वाहून गेली होती. त्यामुळे खरीप हंगामाची पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे आर्थिक चणचण निर्माण झाली होतीच. त्यात बँका, पतसंस्था आणि सोसायटी यांच्याकडून अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्ज घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे खाजगी सावकार आणि मायक्रो फायनान्स कडून कर्ज घ्यावे लागले होते. हे सर्व असताना रासायनिक खते आणि बियाणे याची दरवाढ झाल्यामुळे कशीबशी पेरणी केली. खरिपाच्या पेरणीत सोयाबीन पिकाच्या लागवडीचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढले आहे. किती क्षेत्र वाढले आहे याची आकडेवारी उपलब्ध झाली नाही. मात्र सोयाबीन या हंगामातील मुख्य पिकावर सुरुवातीपासून बोगस बियाणे, गोगलगायीचे संकट, नंतर चक्रीभुंगा आणि पिवळा मोझॅक विषाणू या सर्व संकटांनी जवळजवळ ३० ते ३५ टक्के पिकांचे नुकसान केले. त्यात गेली २५ ते ३० दिवसांपासून (पूर्ण ऑगस्ट महिना) पाऊसाने दडी मारल्याने कोरडवाहू, माळरान, हलक्या-तांबड्या जमिनीवरील पिके सुकून-करपून गेली. तर सोयाबीनला लागलेल्या कोवळ्या शेंगांच्या पापड्या झाल्या आहेत. त्यामध्ये दाणे भरले नाहीत. त्यामुळे गेल्या आठवड्यापासून जरी पाऊस होत असला, झाला असला, तरीही पापड्या झालेल्या शेंगामध्ये दाणे भरण्याची शक्यता संपलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूने नुकसान टाळण्याची वेळ निघून गेली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान हे निश्चित झाले आहे. पण किती आणि कसे झाले याचे मूल्यमापन शासन करेल की नाही हे सांगणे कठीण आहे. अशा संकटामुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यमापन शासनाकडून केले नसल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. या संकटांच्या प्रकियेत झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे कृषी विभागाकडून होऊन शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणीला शासनाने प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळेल ही आशा शेतकऱ्यांना राहिलेली नाही. मात्र हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच रोगराई, अतिवृष्टी आणि पावसाने दडी मारणे या संकटामधून पिके वाचवण्यासाठी शासन व्यवस्था, प्रशासन (कृषी-महसूल विभाग) आणि शेतकरी यांनी एकत्र येवून मात करणे शक्य होते का? हा प्रश्न आहे.

हंगामाच्या सुरुवातीपासून अतिवृष्टी आणि पाऊस दडी मारणार ही दोन संकटे गृहीत धरूनच पिकांचे, शेती-मातीचे व्यवस्थापन, नियोजन, शेतीच्या मशागतीची वाटचाल करणे याविषयी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून मार्गदर्शन, जागृती, प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक होते/आहे. अतिवृष्टी झाली तर पिके कशी वाचावयाची?. आणि पावसाने दडी मारली तर मातीतील ओलावा कमी होणार नाही यासाठीच्या पीक उपाययोजना, व्यवस्थापन आणि नियोजन कसे करायचे? या बाबीचे शेतकऱ्यांना स्पष्ट निर्देश-मार्गदर्शन मिळायला हवे होते. शेतकरी प्रशिक्षण, जागृती होणे आवश्यक होते. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणीसाठे नाहीत. अर्थात कोरडवाहू-माळरान असलेल्या शेतकऱ्यांनी पिकांची कोणती विशेष काळजी घ्यायला हवी होती. कोरडवाहू-माळरानच्या पिकांचे व्यवस्थापन आणि नियोजन याविषयी शेतकऱ्यांना माहिती देणे, प्रशिक्षण देणे, जागृती कार्यंक्रम घेण इत्यादी कृषी विभागाकडून होणे आवश्यक होते. पण कृषी विभागाचे कर्मचारी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचले नाही. कृषी विभाग केवळ कागदोपत्री आकडेवारी आणि तक्ते तयार करण्यापुरतेच मर्यादित झाले आहे.

कृषी विभागाने हवामान विभागाचा अंदाज घेवून पुढील काळात (ऑगस्ट महिनाभर) पाऊस दडी मारणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीन सारख्या पाणी-ओलावा लागणाऱ्या पिकांची कोणती आणि कशी काळजी घ्यायला हवी. तसेच व्यवस्थापन आणि नियोजनाविषयी मार्गदर्शन आणि जागृती करायला हवे होते. पाऊस दडीच्या काळात पिके वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेती मशागतीची तात्काळ करावयाची कामे आणि थोडस नियोजन करून करण्यासारखी कामे यासंदर्भात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचून प्रात्याक्षिके करून दाखवायला हवी होती. कोरडवाहू-माळरानच्या बिगर सिंचन क्षेत्रावरील जमिनीतील ओलावा जास्तीत जास्त टिकून राहण्यासाठी माती खुली करून ठेवणे, झाडाच्या मुळांना-खोडांना लावणे यासाठीच्या माहिती देणे, मार्गदर्शन करणे. तसेच मातीतील पाण्याचे आणि पिकांच्या पानाद्वारे होणारे बाष्पीभवन कमी ठेवण्यासाठीचे उपाययोजना सांगणे आवश्यक होते. मात्र कृषी विभागाकडे पुरेसा वेळ असतानाही ही कामे केले नाहीत. शेतकऱ्यांना केवळ पाऊस पडण्याच्या भरवश्यावर ठेवले गेले. नुकसान झाल्यानंतर मदतीच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांना हतबल करण्यात आले आहे.

रासायनिक खतांच्या वापरामुळे कोरडवाहू-माळरानावरील जमिनीत-मातीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याची क्षमता कमी झालेली आहे. पीक जोमाने येणे आणि वाढ चांगली होण्यासाठी काही परिसरात शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकाला युरियाची मात्रा दिली. परिणामी जमिनीत ओलावा चांगला असताना पीक चांगले वाढले. मात्र ओलावा जसा जसा कमी होवू लागला, तसे पीक सुकले-करपले. पुरेश्या जागृती आणि मार्गदर्शनाच्या अभावी रासायनिक खतांच्या वापरांमुळे पिकांमधील दमदारपणा कमी होऊन, कमी ओलाव्यात आणि उन्हामध्ये तग धरून राहण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे या जमिनीला किमान १४ ते १७ दिवसामध्ये पाणी लागतेच. जर  पाणी मिळाले नाही, तर पिके लवकर सुकून माना टाकून देतात. त्याचा परिणाम हा पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर होताना दिसून येतो.

दुसऱ्या बाजूने, पावसाने दडी मारलेल्या कालवधीत ज्या शेतकऱ्यांकडे विहीर, बोअरवेल, तलाव, बंधारा इत्यादीच्या माध्यमातून पिकांना पाणी देण्यासाठी व्यवस्था होती. त्यांना वीज पुरवठा सुरळीत नसल्याने पाणी देणे शक्य होत नाही. पाणी असून तोंडात मारल्याप्रमाणे शांत राहावे लागत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना हतबल-मजबूर होऊन आभाळाकडे पाहावे लागले. एकीकडे अतिवृष्टी आणि रोगराईने मोठे नुकसान केलेले होते. दुसरीकडे पावसाने दडी मारलेल्या काळात जवळ पाणी असताना वीजपुरवठ्या अभावी पिकांना देता आले नाही. यास नेमके जबाबदार कोण? यावर संबधितांनी जाब का विचारला जात नाही? शासकीय पातळीवरून शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ऐवढी अनस्था का दाखवली गेली? शेतकऱ्यांची पिके वाचवण्यासाठी जास्तीत जास्त उपाययोजना करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न का झाले नाहीत? असे अनेक प्रश्न आहेत. एकंदर अतिवृष्टी, दुष्काळ, रोगराई या प्रमाणे पावसाने दडी मारणे देखील पिकांवरील संकट आहे असे पकडायला हवे. मात्र काहीही असो पीक संकट काळात मार्गदर्शन, जागृती आणि उपाययोजनासाठी शासन, राजकीय नेतृत्व आणि कृषी-महसूल संबंधित कर्मचारी हे फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत हे मात्र निश्चित. या सर्व संकटांचा मोठा भुर्दंड शेतकऱ्यांवर पडून मोठी किंमत मोजावी लागते.

डॉ. सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.