हंगामी अध्यक्ष कोण?

भारतीय राज्यघटनेने विधानसभेचा हंगामी अध्यक्ष नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्यपालाला दिलेले आहेत. प्रथा आणि परंपरा पाहता विधानसभेतल्या सर्वात जेष्ठ सदस्याला हंगामी अध्यक्ष म्हणून राज्यपाल निवडतात. हंगामी अध्यक्षाचे काम हे निवडून आलेल्या सर्व आमदारांना विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ देणे व बहुमत सिद्ध होईपर्यंत विधानसभेचे कामकाज पाहणे इतकेच मर्यादित असते. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष निवडला जाईपर्यंत तो कामकाज पाहतो.

पण ज्येष्ठ सदस्यालाच राज्यपाल हंगामी विधानसभा अध्यक्ष करतात असे नाही. राज्यपाल त्यांना मिळालेल्या स्वेच्छाधीन अधिकारानुसार त्यांना योग्य वाटेल तो निर्णय घेतात.

महाराष्ट्र विधिमंडळ कार्यालयाकडून सहा ज्येष्ठ सदस्यांची नावे राज्यपाल कार्यालयाला पाठविण्यात आली आहे. सहावेळा आमदार झालेले, भाजपचे माजी सभापती हरिभाऊ बागडे, ८ वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले कॉंग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे पाटील, कालिदास कोलंबकर बबनराव पाचपुते, के. सी. पाडवी आणि दिलीप वळसे पाटील यांचा त्या नावांमध्ये समावेश आहे.

सर्वांत ज्येष्ठ विधिमंडळ सदस्याला हंगामी अध्यक्ष नियुक्त करण्याचा संकेत आहे, पण असा नियम नाही. जून २०१९ मध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ज्येष्ठ संसद सदस्य असतानाही ७ वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या वीरेंद्र कुमार यांची १७ व्या लोकसभेसाठी हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड केली होती.

२०१४ मध्ये ९ वेळा निवडून आलेले सर्वांत ज्येष्ठ सदस्य सांगोल्याचे आमदार शेतकरी कामगार पक्षाचे गणपतराव देशमुख होते. त्यांनी तब्येतीच्या कारणाने नकार दिल्याने ७ वेळा निवडून आलेले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार जीवा पांडू गावीत यांनी हंगामी अध्यक्ष म्हणून काम पाहीले..

२०१८मध्ये कर्नाटकात बहुमत चाचणीदरम्यान राज्यपालांनी केवळ दोन वेळा निवडून आलेल्या भाजपचे आमदार के.जी. बोपय्या यांना हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. बोपय्या यांच्या नियुक्तीला काँग्रेसकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले पण हा प्रयत्न निष्फळ ठरला. नंतर बोपय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्नाटक विधानसभेत बहुमत घेण्यात आले. या बहुमताचे थेट प्रक्षेपण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. पण येडियुरप्पा सरकार बहुमत सिद्ध करू शकले नाही.

२००५मध्ये झारखंडमध्ये वेगळा पेच प्रसंग उद्भवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड विधानसभेत आमदार उपस्थित राहतील व विधानसभेचे काम सुरळीत चालेल याची जबाबदारी राज्याचे मुख्य सचिव व राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना दिले होते.

या दोन्ही विधानसभेत अँग्लो इंडियन सदस्यांच्या नियुक्तीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

२०१६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड विधानसभेत पाठिंबा देणारे व विरोधक यांच्या वेगवेगळ्या दोन रांगा उभ्या करून बहुमत मोजावे असे आदेश दिले होते. त्यानंतर आलेला आकडा सीलबंद लिफाफ्यात आमच्याकडे पाठवावेत असे न्यायालयाने सांगितले होते.

दोन वर्षांपूर्वी गोवा विधानसभेत हंगामी अध्यक्षांच्या देखरेखीखाली पर्रिकर सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मांडला होता.

तसेच गेल्या वर्षी मेघालयमध्येही हंगामी अध्यक्षांच्या उपस्थितीत विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला.

विधानसभा सदस्यांचा शपथविधी पार पडल्यानंतरच विश्वासदर्शक ठराव घेतला जातो अन्यथा नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात आमदारांचा शपथविधी झाल्यास लगेचच विश्वासदर्शक ठरावावर मत घेतले जाईल.

राज्यघटनेतील पक्षांतरबंदी कायद्यात नव्या पक्षाची व्याख्या करण्यात आली आहे. पण घटनेत विधिमंडळ नेत्याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही.