नागरिकत्व कायदा राबवणारच – गृहमंत्री

लखनौ : देशातील विरोधी पक्ष नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत गैरसमज व खोटी वृत्ते पसरवत असून त्यांनी कितीही विरोध दर्शवला तरी हा कायदा देशभर लागू केला जाणारच असा ठाम निश्चय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लखनौत या कायद्याच्या समर्थनार्थ आयोजित केलेल्या जागरुकता मेळाव्यात मंगळवारी व्यक्त केला. देशातील विरोधी पक्षांच्या डोळ्यावर मताची पट्‌टी असल्याने ते याला कडाडून विरोध करत आहेत पण त्यांना विरोध करायचा असेल तर त्यांनी पुढेही तो कायम ठेवावा असेही उद्गार त्यांनी काढले.

मुसलमानांचे नागरिकत्व या कायद्याने हिरावून घेतले जाईल असा  विरोधकांचा आरोप आहे. पण कोणत्याही सार्वजनिक मंचावर विरोधकांनी आपल्यापुढे यावे, आम्ही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर कोणतीही चर्चा करण्यास आपण तयार आहोत, असे आव्हानही शहा यांनी विरोधकांना दिले. देशभर या कायद्यावरून निदर्शने, धरणे व दंगे भडकवले जात आहेत, हे योग्य नाही. उलट हा देश जोडण्यासाठी हा सुधारित नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणला गेला आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

अमित शहा यांनी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना मारले जात होते तेव्हा काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष कुठे होते असा सवालही केला. उलट या देशांतील अल्पसंख्याकांना नव्याने आयुष्य जगण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक संधी दिली आहे असा त्यांनी दावा केला.

पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांचे ९ खोटे दावे –काँग्रेसचे उत्तर

दरम्यान नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा देशभरात कितीही विरोध झाला तरी राबवणारच असे विधान केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले असताना त्यांना प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा यांनी केलेले ९ खोट्या दाव्यांची यादी पत्रकार परिषदेत कथन केली.

पहिलं खोटं : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा कायदा नाही असे विधान पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांनी केले होते. काँग्रेसचे मत : प्रत्यक्षात राज्यघटनेत नागरिकत्वाविषयी ५ तरतुदी आहेत आणि त्यामध्ये कोठेही धर्माचा उल्लेख नाही. १९५५च्या कायद्यातही धर्माचा उल्लेख नाही.

दुसरे खोटे : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा एनआरसीशी संबंध नाही.

काँग्रेसचे मत : एप्रिल २०१९मध्ये अमित शहा यांनी पहिले सीएए येईल व त्यानंतर एनआरसी येईल असे जाहीर म्हटले होते. ९ डिसेंबर २०१९मध्ये लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संमत झाल्यानंतर शहा यांनी एनआरसीवरून चर्चा सुरू केली. अशावेळी सीएए व एनआरसी यांचा संबंध नाकारता येत नाही.

तिसरे खोटं :  २२ डिसेंबर २०१९रोजी रामलीला येथे मोदींनी त्यांच्या सरकारमध्ये व मंत्रिमंडळात एनआरसीबाबत चर्चाच झाली नाही असे जाहीर विधान केले होते.

काँग्रेसचे मत : पण २० जून २०१९मध्ये संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात एनआरसी प्राथमिक तत्वावर लागू केले जाईल असे स्पष्टपणे म्हटले गेले होते.

चौथे खोटं : एनआरसी प्रक्रियेबाबत काहीही अधिसूचना काढण्यात आलेली नव्हती व ही प्रक्रिया कायदेशीर नाही.

काँग्रेसचे मत : वास्तविक २००३मध्येच एनआरसी समाविष्ट केले गेले होते. आणि त्यातील १४(अ) या तरतुदीनुसार ही प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचे व प्रत्येक नागरिकाला त्याचे ओळखपत्र देण्याचा उल्लेख होता.

पाचवे खोटं : एनआरसी अजून चालू झालेले नाही.

काँग्रेसचे मत : पण येत्या १ एप्रिलपासून एनआरसी सुरू होईल अशी अधिसूचना सरकारनेच काढली आहे.

सहावे खोटं : एनपीआर व एनआरसी यांच्यात संबंध नाही.

काँग्रेसचे मत : २०१८-१९च्या गृहखात्याच्या वार्षिक अहवालात एनपीआर हा एनआरसी लागू करण्याचा पहिला टप्पा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

सातवे खोटं : कोणीही भारतीय नागरिकाने घाबरून जायचे नाही.

काँग्रेसचे मत : आपल्या देशाचे माजी राष्ट्रपती फकरुद्दीन अहमद यांचे काही कुटुंबिय, कारगील युद्धात विशेष शौर्य पदक मिळवलेले सनाउल्लाह याचे नाव आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीमध्ये समाविष्ट झालेले नाही. असे जर असेल तर गरीब व्यक्तीचे नाव यादीत न आल्यास तो काय करेल?

आठवे खोटं : मोदी म्हणतात देशात कोठेही डिटेंशन सेंटर नाही.

काँग्रेसचे मत : आसाममध्ये ६ डिटेंशन सेंटरमध्ये ९८८ व्यक्ती कैदी म्हणून राहात आहेत. तर जानेवारी २०१९मध्ये सरकारने काही ठिकाणी डिटेंशन सेंटर उभे करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

नववे खोटं : आंदोलकांविरोधात कोठेही बळाचा वापर केला गेला नाही.

काँग्रेसचे मत : उ. प्रदेशात आंदोलन करणाऱ्या २८ जणांना ठार मारण्यात आले आहे. अनेक लोकांची घरे, दुकाने जाळण्यात आली आहेत. अनेकांच्या घरात घुसून त्यांची मालमत्तेची नासधुसही करण्यात आलेली आहे.

मूळ बातमी