नव्या पेन्शन योजनेबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये उद्रेक का आहे?

नवी दिल्ली: १६ नोव्हेंबर रोजी लखनौमध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या एका कार्यक्रमात सहभागी झालेले असताना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना निदर्शकांनी तिथे थांबू न देता प्रचंड विरोध करत हाकलून लावल्याचा प्रकार घडला. गोयल यांचा निषेध करायला आलेल्यांचा अनेक विषयांबाबत रोष होता. मात्र निषेध करणाऱ्यांना सर्वाधिक संताप होता तो सरकारने आणलेल्या नव्या पेन्शन स्कीमबाबत ! ही नवी स्कीम मागे घेत जुनीच पेन्शन स्कीम पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी निदर्शकांनी केली होती.

अर्थात, ही धुसफूस आणि अस्वस्थता काही फक्त उत्तर प्रदेशापुरती मर्यादित नाही. नव्या पेन्शन योजनेला असणारा विरोध हा देशभरात सर्वत्र उसळू लागला आहे  आणि त्यातूनच असे जमावाने एकत्र येत निषेध आणि मोर्चे करण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. महिनाभर आपला चरितार्थ चालवणे तर सोडाच, पण आपल्याला मिळत असलेल्या पेन्शनच्या रकमेत आपण एका महिन्याचे साधे वीजबिल देखील भरू शकत नाही, असे अलीकडच्या काळात निवृत्त झालेल्या अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

ह्या नव्या ‘काँट्रिब्युशनवर आधारित’ पेन्शन स्कीमखाली ज्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी झाली आहे, त्यांच्यातल्या अनेकांना तर केवळ ७००-८०० रुपयांएवढे तोकडे पेन्शन मिळते. जिथे की, जुन्या योजनेत मात्र पेन्शनपोटी मिळणारी किमान मासिक रक्कमही ९००० रुपये होती. नव्या स्कीमनुसार कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या मासिक उत्पन्नाच्या १० टक्के रक्कम ही स्वतः पेन्शनसाठी म्हणून आगाऊ भरणे आवश्यक करण्यात आले आहे. सरकारसुद्धा तेवढीच रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या सोबतीने भरणार आहे आणि ही एकूण रक्कम इक्विटी शेअर्समध्ये गुंतवण्यात येणार आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या संदर्भात ही एकूण गुंतवलेली रक्कम किती असेल, यावर त्याच्या निवृत्तीनंतरचे पेन्शन किती असेल, हे अवलंबून असणार आहे.

जुन्या पेन्शन स्कीममध्ये पेन्शनच्या संपूर्ण रकमेचा भार हा सरकार स्वतः उचलत असे. शिवाय, सर्वसामान्य भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (जनरल प्रॉव्हिडंट फंड) कर्मचारी जे योगदान देतील त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना परताव्याची एक निश्चित रक्कम मिळण्याची हमी देखील जुन्या स्कीममध्ये होती. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या महिन्यातील वेतनाची रक्कम आणि महागाई भत्ता या एकूण रकमेच्या ५० टक्के रक्कम ही सरकारकडून पेन्शन म्हणून दिली जाते. कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर पेन्शन हे कर्मचाऱ्यांच्या आश्रित कुटुंबियांना (अवलंबून असणाऱ्या) देखील देण्यात येते.

नवी पेन्शन स्कीम काय आहे आणि ती जुन्या स्कीमपेक्षा वेगळी कशी ?

केंद्र सरकारचे कर्मचारी म्हणून नव्याने भरती झालेल्या सर्वांसाठी (लष्करी कर्मचारी वगळून) नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) ही १ जानेवारी २००४पासून अनिवार्य करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्य सरकारांनी देखील ही योजना अनिवार्य केली आहे. कर्मचारी आणि सरकार यांच्या एकत्रित आणि निश्चित अशा अपेक्षित योगदानाच्या आधारावर उभी करण्यात आलेली ही योजना. २००९मध्ये ही योजना १८ ते ६० वर्षे वयाच्या प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी लागू करण्यात आली. अर्थात, या योजनेतील जे १० टक्के सरकारी योगदान उल्लेखले आहे, ते मात्र केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पुरतेच मर्यादित आहे. २०१३ मध्ये स्थापन करण्यात आलेली ‘पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथरिटी’ (पीएफआरडीए) ही स्वतंत्र कार्यकक्षा असणारी संस्था एनपीएसचे नियमन करते.

‘एनपीएसचे दोन स्तर आहेत. पहिला हा सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य असा स्तर आहे आणि त्याचा लाभ मिळण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेला किमान बांधिल राहण्याचा कालावधी (लॉक इन पिरियड) हा देखील ठरलेला आहे. यासाठी नोंदणी केल्यास त्याचे सर्व आर्थिक फायदे हे निवृत्तीनंतर अर्थात, वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावरच मिळतील. तोपर्यंत ही रक्कम काढता येणार नाही. अलीकडच्या काळात या नियमावलीत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर आता कर्मचाऱ्यांना तातडीच्या गरजेसाठी यातील ‘कर्मचारी योगदानातील’ २५ टक्के रक्कम आधी काढता येऊ शकेल, अशी सोय करण्यात आली आहे. अर्थात, निवृत्तीनंतर सुद्धा पूर्ण रक्कम काढता येणे शक्य नसेल. निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या एकूण साठलेल्या पैशांतील केवळ ६० टक्के रक्कम (करपात्र असणारी) काढता येण्याची मुभा आहे. उर्वरित ४० टक्के पैसे हे आयुष्यभर ठराविक रकमेची हमी देणाऱ्या एखाद्या योजनेत (लाईफलॉंग ऍन्यूइटी स्कीम) गुंतवण्याची सक्ती कर्मचाऱ्यांवर आहे. शिवाय ही योजना ‘आयआरडीए’कडून नियमन होणाऱ्या एखाद्या विमा कंपनीकडून उपलब्ध करून दिलेली असावी असेही अपेक्षित आहे. कर्मचारी वयाच्या ६० वर्षांच्या आधीच निवृत्ती घेत असतील किंवा त्यांना मधूनच कधीतरी ‘एनपीएस’मधून बाहेर पडायचे असेल तर, त्यांना आपल्या पेन्शनमधील ८० टक्के रक्कम ही ‘ऍन्यूइटी स्कीम’मध्ये गुंतवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

‘एनपीएस’चा दुसरा स्तर हा मात्र ऐच्छिक स्वरूपाचा आहे. बऱ्याचशा प्रमाणात ‘जीपीएफ’सारखा- जिथे हवी तेवढी रक्कम हव्या त्या वेळी काढता येण्याची मुभा खातेधारकांना असते. पण इथे सरकारच्या बाजूने कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक योगदान मात्र दिले जात नाही. जुन्या योजनेत होती तशी ‘एनपीएस’मध्ये पेन्शन आणि ‘जीपीएफ’ची कसलीही हमी नाही. ही योजना बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून असल्याने ती कुठल्याही प्रकारच्या निश्चित आर्थिक परताव्याची हमीही देत नाही.

सुरुवातीचा काही काळ त्रासाचा की, एकूण भेदभाव करणारी रचना?

२००३च्या डिसेंबरनंतर ज्यांची भरती झाली, असेच कर्मचारी ‘एनपीएस’च्या अंतर्गत येत असल्यामुळे आणि निवृत्तीचे वय ६० असल्यामुळे बहुतांश कर्मचाच्यांना नव्या पेन्शन रचनेचे फायदे अद्याप मिळायचे आहेत.

जुनी योजना बाजूला सारून त्याजागी नवी योजना आणायला तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतर आत्ता या नव्या योजनेबद्दल अचानकपणे निषेध का करावासा वाटला, या प्रश्नावर उत्तर देताना कर्मचारी म्हणाले की, सुरुवातीच्या काळात त्यांना या योजनेबद्दल अगदीच तोकडी माहिती मिळू शकली होती. शिवाय, कर्मचाऱ्यांना ही योजना समजावून सांगावी, तिच्याविषयी पूर्ण माहिती द्यावी, असे प्रयत्नही फारसे कुणाकडून झाले नव्हते. त्यामुळे त्यांना आता निषेधाचा पर्याय अवलंबावा लागला. कर्मचाऱ्यांना त्यावेळी असेही सांगण्यात आले होते की, ‘एनपीएस’ ही अधिक चांगली योजना आहे. यात सरकारकडून आर्थिक योगदान देखील दिले जाते. “‘एनपीएस’विषयी अनेक कर्मचारी अगदी सुरुवातीपासून निषेध करत आले आहेत. पण असे असूनही अखेरीस आमच्यावर ही योजना सक्तीने लादण्यात आली. अशा मोठ्या चळवळी उभे राहायला वेळ घेतातच. सुरुवातीला आमची संख्या कमी होती. आम्ही आमचा वेळ घेत आजवर एकत्र येत गेलो आहोत,” असे ‘नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम’चे दिल्ली राज्याध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल यांनीद वायरला सांगितले.

नव्या निवृत्तीवेतन योजनेचा निषेध करताना : सौजन्य: युट्युब

दुसरीकडे, अनेक तज्ञ आणि या योजनेच्या बाजूने असणाऱ्यांच्या मते, ही योजना दीर्घकालीन फायद्याच्या बाबतीत जुन्या योजनेपेक्षा अधिक उपयुक्त आहे. एखाद्या ‘सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’च्या धर्तीवरच ‘एनपीएस’मधून मिळणारे दीर्घकालीन भांडवली फायदे हे पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले असतील.

त्याचवेळी निषेध करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, ‘एनपीएस’ घेऊन पुढच्या १०-१२ वर्षाच्या काळात जे कर्मचारी निवृत्त होतील, त्यांची या योजनेतील एकूण गुंतवणूकच मुळात एवढी कमी असेल की, त्या आधारे त्यांना मिळणारे पेन्शन हे त्यांच्या चरितार्थासाठी अपुरेच ठरेल.

“मी निवृत्त झालो त्यावेळी माझ्या ‘एनपीएस’ खात्यात जमा असणारी एकूण रक्कम ही ३.२५ लाख एवढी होती. विशेष म्हणजे, या रकमेवर मला मिळालेल्या १३ टक्के व्याजानंतरचा हा आकडा आहे. निवृत्तीनंतर जेव्हा मला यातले ६० टक्के पैसे मिळाले, त्यानंतर मला ‘ऍन्यूइटी स्कीम’च्या अंतर्गत दर महिन्याला मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम ही ७०० रूपयांहूनही कमी आहे,” असे हरियाणा वीज विभागाचे माजी कर्मचारी आर. पी. भाटिया यांनी द वायरशी बोलताना सांगितले.

भाटिया यांना २००६च्या नोव्हेंबरमध्ये कायम सेवेत रुजू करून घेण्यात आले होते आणि २०१३मध्ये ते निवृत्त झाले. हरियाणामध्ये ‘एनपीएस’ची सक्ती देखील २००६पासूनच सुरू करण्यात आली. भाटिया सांगतात की, त्यांच्यापेक्षा काही काळाआधीच भरती झालेल्या त्यांच्या काही सहकाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेनुसार १५ हजार रूपयांहून अधिक रक्कम पेन्शनपोटी मिळत आहे. जुन्या योजनेत कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसाठी स्वतःच्या खिशातून काहीही द्यावे लागण्याची गरज नव्हती. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शनमधील अर्धी रक्कम स्वतःच देणे ‘एनपीएस’मध्ये बंधनकारक केले आहे.

कर्मचाऱ्यांना जर ‘जीपीएफ’सारखा एखादा पर्याय हवा असेल- जिथे कुठलाही सक्तीचा ‘लॉक-इन’ कालावधी नाही- तर, त्यांना ‘एनपीएस’च्या दुसऱ्या प्रकारच्या खात्यात अतिरिक्त रक्कम स्वतः जमा करणे क्रमप्राप्त आहे. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे असे आहे की, या पर्यायामुळे त्यांना गरजेच्या वेळी पुरेसे पैसे उपलब्ध राहू शकत नाहीत. शिवाय, दुसरीकडे इक्विटी मार्केटमध्ये ही रक्कम गुंतवली जात असल्याने ती बुडण्याची एक अनामिक भीती त्यांच्या मनात सतत घर करून राहिलेली असते…

“सरकारला जर वाटत होते आम्ही म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करावीतर, त्यांनी आम्हाला त्याविषयी पुरेशी माहिती तरी आधी देणे गरजेचे होते. तसेच, ज्यांना त्यात गुंतवणूक करण्याची जोखीम पत्करायची आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना तो पर्याय ऐच्छिक म्हणून उपलब्ध ठेवायला हवा होता. आता मात्र तसे झालेले नाही. सरकार आम्हाला यात जबरदस्तीने लोटत आहे आणि त्यातील संभाव्य धोक्याचा सामना करण्यासाठी कुठलेही सुरक्षेचे उपाय आमच्यासाठी करण्यात आलेले नाहीत,” पटेल सांगत होते.

या सर्व अडचणी कमीच होत्या की काय, म्हणून उत्तरप्रदेशात अजून एक नवी समस्या पुढे आली आहे. उत्तरप्रदेशातील अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या मासिक वेतनातून त्यांच्या पेन्शनसाठीची ठराविक रक्कम अद्याप कापली जायला सुरुवातही झालेली नाही. “जर आमच्या पगारातून पैसे कापले जाऊन ते अजूनपर्यंत भांडवली बाजारात गुंतवलेच गेले नसतील तर, आम्हाला त्यावरचा परतावा मिळेल तरी कसा?’ असा सवाल उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील सरकारी कर्मचारी अजित वर्मा (वय ३२)द वायरशी बोलताना उपस्थित करत होते. हीच परिस्थिती त्यांच्या जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आहे, असेही ते म्हणाले.

फायद्याचे केवळ ‘अंदाज’च, सुरक्षेची उपाययोजना मात्र नाही

“जुन्या योजनेत पेन्शनची रक्कम किमान ९,००० रुपये एवढी आहे. ही रक्कम प्राथमिक पातळीवर भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मिळणारे किमान वेतन डोळ्यांसमोर ठेवून आखण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मिळणारे पेन्शन हे अर्थातच यापेक्षा बरेच जास्त असते कारण, कुठलाही कर्मचारी हा प्राथमिक पातळीवर निवृत्त होत नसतो. नव्या योजनेत मात्र, दहा-दहा वर्षे नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही महिन्याला हजार-दोन हजारांपेक्षाही कमी पैसे पेन्शन म्हणून मिळताहेत. ही योजना अतिशय निरर्थक आणि कर्मचाऱ्यांचे जगणे उध्वस्त करू पाहणारी आहे,” असे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे सरचिटणीस तपन सेन यांनीद वायरला सांगितले.

भाजप आणि काँग्रेस ही दोन्ही सरकारे या योजनेच्या माध्यमातून लोकांचे पैसे वापरून शेअर बाजारात सट्टेबाजी करून नफा करणाऱ्यांना मदत करत असल्याचा आरोपही सेन यांनी केला. या सगळ्यात सरकारी कर्मचारी मात्र भरडले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अस्थिर अशा भांडवली बाजाराशी जोडलेल्या योजनेमुळे आपल्या कष्टाच्या पैशाबाबत मनाला सतत घोर लागलेली असतानाच, दुसरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात भेदभावाची भावनाही त्यांच्या अस्वस्थतेत भर टाकत आहे. लष्करी कर्मचाऱ्यांना अजूनही जुन्या पेन्शन स्कीमचा लाभ मिळत असताना इतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर मात्र ‘एनपीएस’ लादली गेल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात ही भेदभावाची भावना निर्माण होते आहे.

एकेकाळी सरकारी नोकरीत येण्यामागील अनेकजणांचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे निश्चित असणारे पेन्शन आणि जीपीएफ वर असणारे निश्चित असे व्याजदर हे होते. याच आकर्षणापोटी कित्येक कर्मचारी आयुष्यभर सरकारी नोकरी करत असत.

अर्थव्यवस्थेची सध्याची परिस्थिती क्लेशात भर टाकणारी

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सध्या जी परिस्थिती आहे, ती पाहता या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपला पाय अधिकच खोलात जाण्याची चिंता सतावते आहे. विशेषतः नोटबंदी आणि जीएसटी यांसारख्या आर्थिक घटनांनंतर व्याजाचे दर सातत्याने खाली येत असल्याचे पाहून तर या काळजीत भरच पडत आहे.

“२००८मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीसारखी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यात बाजारात गुंतवलेल्या आमच्या पैशांमुळे मदतच मिळेल, असे आम्हाला सांगण्यात आले होते. आम्ही या तर्कावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा, जेव्हा लोकांचा हजारो कोटींचा पैसा घेऊन विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदीसारखे लोक पळून जाताना दिसतात ? आमच्या पेन्शन फंडाचे व्यवस्थापन करणारी एसबीआयसारखी बँक सुद्धा जर प्रचंड तोट्यात जात असेल तर पुढे काय म्हणायचे ?…” असे काही प्रश्न एनएमओपीएस चे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार यांनीद वायरशी बोलताना उपस्थित केले.

एरवी न दिसणारी एकी सरकारी कर्मचाऱ्यांत पाहायला मिळतेय.

नव्या पेन्शन स्कीमच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या चळवळीबद्दल जसजसे देशभर पसरत चालले आहे तसतसे देशभरातील विविध सरकारी विभागांतील कर्मचारी यात सहभागी होऊ लागले आहेत. देशाच्या निरनिराळ्या भागांतून आणि विविध सरकारी विभागातून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत एखादा मुद्दा लावून धरण्याची आत्तासारखी गोष्ट याआधी खूपच क्वचितप्रसंगी घडली असल्याचे चळवळीच्या नेतृत्वाने म्हटले आहे. अगदी बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी सुद्धा याला आपला पाठिंबा द्यायला उतरले आहेत. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स काँफेडरेशन तर्फे इंडियन बँक्स असोसिएशनकडे सोपविण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये एक मागणी ही ‘एनपीएस’ रद्द करण्याबद्दलची सुद्धा आहे.

“एकतर आपण जुन्या स्कीमकडे पुन्हा जायला हवे किंवा मग या नव्या स्कीममध्ये बदल करत त्यात किमान पेन्शनची हमी देण्यात यावी. हे कसे करता येऊ शकेल, याची एक कार्यपद्धती देखील आम्ही सुचवली आहे. योग्यप्रकारे गुंतवणूक केल्यास खात्रीपूर्वक उत्पन्नाची हमी देता येणे नक्कीच शक्य आहे. पेन्शन फंड भांडवल बाजारात गुंतवण्याऐवजी विविध स्वरूपाच्या कर्जासाठी उपलब्ध करून देता येईल. किरकोळ कर्ज देण्यातून देखील १२ ते १५ टक्के व्याजाने रक्कम उभी करता येऊ शकते. या मार्गाचा अवलंब केल्यास मार्केटच्या अस्थिरतेच्या चिंतेत राहण्यातूनही सुटका होईल,” असे एआयबीओसी चे माजी सरचिटणीस थॉमस फ्रॅंको यांनीद वायरला सांगितले. अर्थात, हे उपाय सुचवतानाही फ्रॅंको हे जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाण्याविषयीच अधिक आग्रही होते.

संबंधित अधिकाऱ्यांपुढे वेळोवेळी अर्ज-विनंत्या करूनही या प्रश्नाबाबत कसलीही ठोस उपाययोजना करण्यात न आल्यामुळे देशभरातील लाखोंच्या संख्येने सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकत्र आणत संसदेवर धडक मोर्चा नेण्याचे आता एनएमओपीएसने निश्चित केले आहे.