काश्मीरमध्ये फक्त जिओचॅट याच मेसेजिंग ऍपला परवानगी का?

काश्मीरमध्ये फक्त जिओचॅट याच मेसेजिंग ऍपला परवानगी का?

हे नेहमीच्या समाजमाध्यम ऍप्लिकेशनसारखे नसले तरीही त्यावर सामूहिक संभाषणांबरोबरच व्हिडिओ आणि व्हॉईस कॉलिंगलासुद्धा परवानगी आहे.

अजित डोवल : पोकळ दावे आणि विरोधाभासी उत्तरे
‘अमित शहा तुमच्यामुळे काश्मीरमध्ये नवे युग’
३७० कलमाच्या विरोधातील याचिकेतून नाव मागे घेण्यासाठी शाह फैजल यांचा अर्ज

जम्मू: जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एकास एक संभाषणाची सोय असणाऱ्या सर्व समाज माध्यमांना बंदी असली तरीही मुकेश अंबानी यांच्या मालकीच्या जिओचॅटला मात्र सरकारने मान्यता दिलेल्या ३०१ वेबसाईटच्या यादीत स्थान मिळाले आहे.

मागच्या महिन्यामध्ये जम्मू काश्मीर प्रशासनाने काही प्रमाणात इंटरनेट वापराला परवानगी दिली असून शुक्रवारी रात्री २जी सेवा पूर्ववत करण्यात आली आहे.

मात्र, सध्या तरी पीअर-टू-पीअर म्हणजेच दोन व्यक्तींच्या एकास एक संभाषणांची सुविधा असणाऱ्या समाज माध्यमांना आणि व्हर्चुअल प्रायव्हेट नेटवर्क ऍप्लिकेशन्सना अजूनही पूर्ण बंदी आहे.

मात्र मान्यता असलेल्या वेबसाईटमध्ये जिओचॅटचा समावेश असल्याबद्दल प्रश्न उभे केले जात आहेत कारण हे नेहमीच्या समाजमाध्यम ऍप्लिकेशनसारखे नसले तरीही त्यावर सामूहिक संभाषणांबरोबरच व्हिडिओ आणि व्हॉईस कॉलिंगलासुद्धा परवानगी आहे.

इतर कोणत्याही समाज माध्यम किंवा चॅट ऍप्लिकेशनला परवानगी नाही. यामध्ये WhatsApp, Telegram, Signal आणि Hike यांचाही समावेश आहे.

यासंबंधीच्या आदेशानुसार, व्हॉईस ओव्हर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) फंक्शन व कोणत्याही स्वरूपाचे एनक्रिप्टेड किंवा मास कम्युनिकेशन्स पुरवणाऱ्या सर्व ऍप्सना पूर्ण बंदी घालण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळेच फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर तसेच व्हॉट्सॅप, सिग्नल टेलिग्राम इ. ऍप्सना बंदी आहे.

पण जिओचॅट, जे अँड्रॉईड, आयफोन आणि जिओफोनवर उपलब्ध असणारे व्हिडिओ कॉलिंग ऍप आहे, मान्यता असलेल्या वेबसाईटच्या यादीमध्ये “युटिलिटीज” या श्रेणीमध्ये असल्याचे दिसत आहे. जिओचॅटद्वारे एकास एक चॅट करता येते तसेच ५०० सदस्यांच्या समूहामध्येही चॅट करता येते.

तंत्रज्ञान तज्ञांनी मागच्या आठवड्यात जिओचॅटला परवानगी असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या वार्ताहराने मुद्रित केलेल्या खाली दिलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसते तसे, जिओचॅट जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २जी नेटवर्क खाली व्यवस्थित चालते, पण व्हॉट्सॅप चालत नाही. मात्र, अँड्रॉईड आणि ऍपल या दोन्हींची ऍप स्टोअर बंद असल्यामुळे, ज्यांच्याकडे आधीच जिओचॅट होते त्यांनाच ते वापरता येईल. नवीन कुणालाही ते डाऊनलोड करून वापरण्यास सुरुवात करता येणार नाही.

एनक्रिप्शन आहे की नाही?

यातून आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे जिओचॅट एन्ड-टू-एन्ड – एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत एनक्रिप्शन पुरवते की नाही? व्हॉट्सॅपमध्ये हे गुणवैशिष्ट्य आहे आणि हे ते त्यांच्या जाहिरातीमध्येही सांगतात. रिलायन्स एनक्रिप्शनबद्दल, किंवा संदेश त्यांच्या सर्वरवर किती काळपर्यंत साठवले जातात याबद्दल त्यांच्या खाजगीयता धोरणामध्ये काही बोलत नाही.

एप्रिल २०१७ मधील एका बातमीत म्हटले आहे, की जिओचॅट एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शनसाठी QuArKS या तंत्रज्ञानाचा वापर करते, मात्र द वायरला स्वतंत्रपणे त्याची शहानिशा करता आली नाही.

हाईक या भारतात विकसित झालेल्या आणि भारती एअरटेलच्या मालकीच्या ऍपमध्ये वापरकर्त्यांसाठी खाजगीयतेचा आणखी एक स्तर म्हणून एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शन पुरवले जाते. पण तिथेही ते पर्यायी गुणवैशिष्ट्य आहे आणि डिव्हाईस वायफायला जोडलेले असेल तरच फक्त ते काम करते.

या सगळ्यामुळे जिओचॅटला मान्यता का हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. जर प्रशासनाकडून हे चुकून झाले म्हणावे तर शुक्रवारी आलेल्या सुधारित यादीमध्येही त्यांचे नाव तसेच कायम दिसते. या नव्या यादीमध्ये आणखी ५५ न्यूज वेबसाईटचा समावेश करण्यात आला आहे.

जिओचॅटच्या खाजगीयता धोरणामध्ये म्हटले आहे:

“वैयक्तिक माहिती शक्य त्या कमाल मर्यादेपर्यंत गोपनीय राखली जाईल.”

“[जिओ] आपली माहिती आपले भागीदार, सहयोगी, जाहिरातदार, सेवा पुरवठादार किंवा अन्य तृतीय पक्षांना त्यांची वैध उत्पादने पुरवणे, त्यांची जाहिरात करणे किंवा त्यांचे विपणन करणे या उद्देशांकरिता देऊ शकतात.” ही सामायिक केली जाणारी माहिती वैयक्तिक माहिती असेल की वैयक्तिक सोडून इतर माहिती असेल हे ते नमूद करत नाहीत.

जिओचॅटमध्ये वापरकर्ता हे ऍप वापरताना एन्क्रिप्ट न केलेली माहिती सामायिक होण्याचा धोका स्वीकारत असतो. कारण खाजगीयता धोरणाच्या एका कलमामध्ये म्हटले आहे:“आपण इंटरनेट/सेल्युलर/डेटा/वाय-फाय नेटवर्कवर एन्क्रिप्ट न केलेली माहिती पुरवण्यामध्ये जे सुरक्षा धोके आहेत ते स्वीकारत आहात आणि जोपर्यंत कंपनीने त्याबाबत संपूर्ण आणि जाणूनबुजून बेपर्वाई केलेली नसेल तोपर्यंत आपण सुरक्षेचे कोणतेही उल्लंघन किंवा वैयक्तिक माहिती उघड होणे याकरिता कंपनीला जबाबदार धरणार नाही.”

मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सने फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी संदेशांचे मूळ शोधण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांना त्यामध्ये एन्क्रिप्शन ब्रेक करावे लागत असले तरीही पाठिंबा दिला आहे.

२०१५ मधील NewsLaundry च्या एका बातमीनुसार ऍनॉनिमस इंडिया नावाच्या एका हॅकर्स ग्रुपनेही या ऍपच्या सुरक्षा वैशिष्ट्यांबद्दल गंभीर प्रश्न उभे केले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या ऍप्लिकेशनमध्ये वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक डेटाचे कोणतेही एन्क्रिप्शन केले जात नाही. त्यांनी असाही आरोप केला होता की जिओ चॅट उद्योग प्रमाणित गूगल मॅपच्या ऐवजी चिनी मॅपिंग सेवा अमॅपचा वापर करते आणि तेही एन्क्रिप्टेड नसते. एन्क्रिप्शनचा अभाव असल्यामुळे मोठ्या समूहावर पाळत ठेवणे शक्य होते.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की आपल्या माहितीचे नुकसान किंवा गैरवापर झाल्यास त्यामध्ये “सरकारी कारवाया, कंप्यूटर हॅकिंग, कंप्यूटर डेटा तसेच स्टोरेज डिव्हाईसमध्ये अनधिकृत प्रवेश” या गोष्टींसाठीही कंपनीला जबाबदार धरले जाणार नाही कारण ती “Force Majeure Event” म्हणजेच कंपनीच्या वाजवी नियंत्रणाच्या पलिकडे असणारी घटना असेल.

पल्लवी सरीन, या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्थित पत्रकार असून Straight Line च्या मुख्य संपादक आहेत.

[email protected]

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0