केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यामध्ये एकत्रितपणे अशी एकही बैठक झाली नाही. ज्यावेळी दिल्लीला सर्वाधिक गरज होती त्याचवेळी केंद्र सरकारनं पूर्णपणे अंग का काढून घेतलं हाही सवाल आहेच. ऑक्सिजनची कमतरता हा देशाच्या राजधानीला गेल्या महिनाभरापासून भेडसावणारा प्रश्न आहे.
तारीख २ एप्रिल २०२१ दिल्लीतल्या कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर दिल्लीमध्ये लॉकडाऊन लावण्याचा कुठलाही विचार नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यावेळी दिल्लीत दिवसाला जवळपास ३ हजार नव्या कोरोना केसेस सापडत होत्या. त्यानंतर अवघ्या १७ दिवसांत दिल्ली सरकारला लॉकडाऊनच्या निर्णयापर्यंत यावं लागलं.
१९ एप्रिलला केजरीवाल यांनी दिल्लीत एक आठवड्याचा लॉकडाऊन जाहीर केला. कारण आता केसेसचं प्रमाण भयानक वाढलं होतं, दिवसाला २५ हजार केसेस इतकं. २ एप्रिल ते १९ एप्रिल या अवघ्या १७ दिवसांत ही सगळी स्थिती बदलली, जे सरकार लॉकडाऊन लावण्याची गरज नाही म्हणत होतं, त्यांनी आता जवळपास एक महिनाभर लॉकडाऊन वाढवत आणला आहे. शिवाय दिल्लीत दुसरी लाट पहिल्या लाटेपेक्षा भयावह नाही असं २ एप्रिलला म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना अवघ्या काही दिवसांतच आपले शब्द फिरवण्याची वेळ आली आहे.
दिल्लीत मागच्या नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा पहिली लाट शिखरावर होती तेव्हा दिवसाला साडेआठ हजार नव्या केसेस हा उच्चांक होता. पण या दुसऱ्या लाटेत हा आकडा दिवसाला जवळपास ३० हजारापर्यंत पोहचला होता. यावरूनच प्रशासनाचे या लाटेबद्दलचे अंदाज किती भ्रामक होते याची कल्पना यावी. अवघ्या १५ दिवसात दिल्लीतली स्थिती वेगानं पालटली. महाराष्ट्र, मुंबईत कोरोनाचा उद्रेक होत असताना दिल्लीत मात्र अजून तो नाही हा समज अवघ्या दोन आठवड्यांतच फोल ठरला. दिल्लीच्या रस्त्यारस्त्यावर त्याची दाहक चित्रं गेल्या काही दिवसांपासून दिसतायत.
देशाच्या राजधानीची कोरोनाच्या संकटानं इतकी भयानक अवस्था केली की, ऑक्सिजन मिळावा यासाठी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावावे लागले. दिल्ली हायकोर्टानं याबाबत स्वत:च्या अधिकारात दखल घेत सुनावणी सुरू केली, त्यानंतर या विषयाची तीव्रता ऐरणीवर आली. लोक ऑक्सिजन बेड मिळवण्यासाठी धावाधाव करत आहेत. ऑक्सिजन बेड नाही तर किमान आपल्या नातेवाईकांना ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन सोफ्यावर, रिक्षात, हॉस्पिटलच्या आवारात बसल्याचं दुर्दैवी चित्र गेल्या काही दिवसांत राजधानीत पाहायला मिळालं. प्रशासकीय यंत्रणेनं आकडे कितीही लपवले तरी स्मशानातल्या रांगा लपू शकत नव्हत्या. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतून याची चित्रं प्रकाशित होऊ लागल्यावर ही सगळी अवस्था चव्हाट्यावर आली.
दिल्ली आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेली तू-तू-मै-मैं याही काळात कोर्टात पाहायला मिळाली. दिल्ली सरकार ९०० मेट्रिक टन ही आपली गरज असल्याचं कोर्टात सांगत राहिलं, तर दुसरीकडे दिल्लीला ७३० मेट्रिक टन पुरवठा केला तरी इतर राज्यांवर कसा अन्याय होतो हे केंद्र सरकार कोर्टात सांगत राहिलं. दिल्ली हे काही औद्योगिक क्षमता असलेलं राज्य नाही, त्यामुळे दिल्लीत ऑक्सिजनच्या निर्मितीसाठी आवश्यक प्रकल्प नाहीत. त्यामुळे दिल्लीला अधिक पुरवठ्याची गरज असल्याचं मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं होतं. एरव्ही मुंबई, महाराष्ट्रावर सातत्यानं टीका करणारे भाजपचे सोशल मीडियावरचे बहाद्दरही मुंबई-दिल्लीची तुलना करताना दिसू लागले. मुंबई महाराष्ट्रात रुग्णांची संख्या इतकी असतानाही ऑक्सिनजची गरज कमी, मग दिल्लीवरच ही वेळ का आली असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. लोकसंख्येच्या घनतेचा विचार केला तर दिल्लीपेक्षा मुंबई हे अधिक गर्दीचं शहर आहे. मुंबईची लोकसंख्या घनता ही दर चौरस किलोमीटरला २० हजार इतकी आहे. जगात ढाका शहरानंतर मुंबईची लोकसंख्या घनता ही सर्वाधिक आहे. त्या तुलनेत दिल्लीची लोकसंख्या घनता ही दर चौरस किलोमीटरला ११,३१२ इतकी आहे. देशात कोरोनाचं संकट सुरू झालं तेव्हा सगळ्या तज्ज्ञांनी भीती व्यक्त केली ती मुंबईसारख्या दाटीवाटीच्या शहराचं नेमकं काय होईल, धारावीसारखं ठिकाण तर अगदी ‘टाइम बॉम्ब’ ठरेल अशी भीती व्यक्त केली जात होती. पण तुलनेनं मुंबईमधली स्थिती लवकर आटोक्यात आली. २८ एप्रिलच्या आसपास मुंबईपेक्षा दिल्लीतल्या कोरोना मृत्यूंचे आकडे वाढताना दिसतायत. शिवाय दुसऱ्या लाटेच्या अगदी शिखरावरही मुंबईत एका दिवसात नोंदवलेल्या नव्या रुग्णांची संख्या होती ९९३१… तारीख होती १४ एप्रिल, तर दिल्लीत दुसऱ्या लाटेतला हा आकडा २० एप्रिलला दिवसाला २८,३९५ केसेस वर पोहचला होता. म्हणजे मुंबईच्या जवळपास तिप्पट ही संख्या होती. त्यामुळे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मुकाबला करण्यात दिल्ली सपशेल अपयशी ठरल्याचंच यातून दिसून येतं.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे पहिल्यापासूनच कडक लॉकडाऊनच्या विरोधात होते. त्याचमुळे पहिल्या लाटेत केसेस वाढत असतानाही दिल्लीनं या पर्यायाचा फारसा वापर केलेला नव्हता. पण १९ एप्रिलला दिल्लीत लॉकडाऊन जाहीर करताना केजरीवाल यांनी आता दिल्लीची आरोग्य यंत्रणाच मोडकळीस आल्यानं हे पाऊल उचलणं आवश्यक असल्याचं सांगत लॉकडाऊनची घोषणा केली. इतकंच नव्हे तर दर आठवड्याला तो वाढवत आता जवळपास महिनाभर दिल्लीत लॉकडाऊन कायम आहे. रविवारपासून (९ मे) तर दिल्लीत मेट्रोही बंद करण्यात आलीय. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी अपरिहार्यतेनं का होईना पण केजरीवाल यांना लॉकडाऊनचा हा पर्याय स्वीकारावा लागला यातच दिल्लीतली परिस्थिती किती स्फोटक बनली असावी याची कल्पना येते.
मागच्या जूनमध्ये कोरोनाची पहिली लाट दिल्लीत डोके वर काढत होती तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीची सूत्रं हातात घेतली होती. दिल्लीची प्रशासकीय रचना पाहिली तर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या हातात इथली कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती येते. दिल्लीचे पोलिस केंद्राच्याच हातात असतात. त्यामुळे हे संयुक्तिकही होतं.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या बैठकांनंतर दिल्लीसाठी त्यावेळी अनेक उपाययोजना लागू करण्यात आल्या. पण मग हेच अमित शाह आणि केंद्र सरकार दिल्लीला आता वाऱ्यावर का सोडतंय हा प्रश्न आहे. कारण मागच्या वेळेपेक्षा कितीतरी भयानक स्थिती असताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत एकत्रितपणे अशी एकही बैठक झाली नाही. ज्यावेळी दिल्लीला सर्वाधिक गरज होती त्याचवेळी केंद्र सरकारनं पूर्णपणे अंग का काढून घेतलं हाही सवाल आहेच. ऑक्सिजनची कमतरता हा देशाच्या राजधानीला गेल्या महिनाभरापासून भेडसावणारा प्रश्न आहे. एवढ्या काळात काही मोठ्या हॉस्पिटल्सना स्वत:चे प्लांटसही उभारता आले असते, पण तेही होऊ शकलेलं नाही.
लॉकडाऊनचा निर्णय यावेळी मोदी सरकारनं राज्यांवरच सोपवल्याचं दिसतं आहे, त्याचमुळे इतकी भयंकर स्थिती ओढवलेली असतानाही केंद्रानं ही घोषणा केलेली नाहीये. दिल्लीची भौगोलिक स्थिती पाहता आजूबाजूला यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड ही राज्यं लागून आहेत. त्यामुळे या सर्वच राज्यांच्या निर्णयात एकवाक्यता नसल्यानं त्याचाही फटका राजधानीला बसला असावाच. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे स्वत: प्रशासकीय सेवेतून आले आहेत. त्यामुळे ही व्यवस्था कशी काम करते याचा चांगला अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. मात्र तरीही गेल्या महिनाभरापासून दिल्ली कोरोनाच्या या संकटाशी लढताना चाचपडत असल्याचं दिसतंय.
ही अवस्था देशातल्या अनेक राज्यांची, अनेक शहरांची असली तरी देशाची राजधानी म्हणून अनेक आंतरराष्ट्रीय वकिलाती, संस्था दिल्लीत आहेत. त्यामुळे दिल्लीतल्या बदनामीची चर्चा वेगानं पसरतं हे लक्षात घेऊन तरी पावलं उचलायला हवीत. दिल्लीची हवा आधीच प्रदूषित. या प्रदूषणानं आधीच दिल्लीकरांच्या फुफ्फुसांवर हल्ला केलेला, त्यात कोरोना हा श्वसनसंस्थेवरच आघात करणारा आजार. गेल्या महिनाभरात कोरोनाच्या या संकटानं दिल्लीतल्या आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. दिल्लीत एम्ससारखी देशातली सर्वोच्च आरोग्य यंत्रणा कार्यरत आहे. इतरही काही नामांकित खासगी हॉस्पिटल्स आहेत. पण ही सगळी यंत्रणा इथल्या व्हीआयपी कल्चरच्याच कामाची आहे का, सामान्यांना सहज उपलब्ध होऊ शकतील अशा हॉस्पिटल्सची संख्या मात्र इथे कमीच आहे हे भीषण वास्तव या निमित्तानं समोर आलंय.
केजरीवाल सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी राबवलेल्या अनेक मॉडेल्सची चर्चा झाली. शिक्षणाप्रमाणेच इथलं ‘मोहल्ला क्लिनिक’चं मॉडेल्सही चर्चेत होतं. पण आरोग्याच्याच एका संकटावर दिल्ली पूर्णपणे हतबल, निकामी झाल्याचं गेल्या महिनाभरात दिसलं. यात राजकारण किती झालं, दिल्लीतल्या अवस्थेला महापालिका जबाबदार, अर्धी जबाबदारी असलेलं राज्य सरकार जबाबदार की केंद्र सरकार या वादात न पडता देशाच्या राजधानीची अशी ससेहोलपट तातडीनं थांबणं आवश्यक आहे. त्यादृष्टीनं या महाभयानक संकटातून दिल्ली वेळीच धडा घेईल ही अपेक्षा.
प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.
COMMENTS