सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा निर्मात्यांसाठी अन्याय्य

सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील प्रस्तावित बदलांना चित्रपटसृष्टीतून विरोध होत आहे आणि याबद्दल सरकारने जनतेकडून प्रतिक्रियाही मागवल्या आहेत. चित्रपट सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी प्रमाणित करण्यात आल्यानंतर, कायद्याच्या कलम ५ (बी) (१)चे उल्लंघन झाल्याची तक्रार आल्यास, चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करण्याचे निर्देश केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या (सीबीएफसी) अध्यक्षांना देण्याचे हक्क केंद्र सरकारला प्रदान करणाऱ्या बदलाला चित्रपटसृष्टीचा प्रामुख्याने विरोध आहे. या विरोधाला खरोखर बळ आहे का, हा प्रश्न आहे.

सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२ मध्ये गेल्या अनेक वर्षांत बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. २०१९ मध्येही यात बदल करण्याचा प्रस्ताव होता. या सुधारणा प्रामुख्याने चौर्याच्या प्रकारांशी निगडित होत्या आणि यामध्ये दृकश्राव्य रेकॉर्डिंगचा मुद्दा प्रमुख होता. या विधेयकात शिक्षेच्या तरतुदीसाठी पोटकलम घालण्याचा प्रस्ताव होता. हे विधेयक एका स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आले आणि समितीने मार्च २०२० मध्ये आपला अहवाल सादर केला. चित्रपटचौर्यामुळे होणारे भारतातील चित्रपट उद्योगाचे आर्थिक नुकसान हा यातील प्रमुख मुद्दा होता. याचा चित्रपट प्रमाणनाचा संबंध नव्हता. या पार्श्वभूमीवर आपण सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात २०२१ मध्ये प्रस्तावित सुधारणांचे परीक्षण करू.

सरकारला काय हवे आहे?

माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने स्थायी समिती तसेच मुदगल व बेनेगल समित्यांच्या अहवालांचा संदर्भ घेऊन यू/ए वर्गाचे यू/ए सेव्हन प्लस, यू/ए थर्टीन प्लस आणि यू/ए सिक्स्टीन प्लस असे उपविभाग करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. १० वर्षांची वैधता काढून टाकण्याचाही प्रस्ताव यात आहे. याशिवाय सरकारने कलम ६ (१)मध्ये सुधारणा सुचवली आहे. यामुळे सरकारला पुनर्परीक्षणाचे अधिकार मिळणार आहे. या कायद्यातील कलम ६ (१) कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १९९० मध्येच एका केससंदर्भात घटनाबाह्य ठरवले होते. आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निकाल कायम केला होता. एकदा सरकारने प्रमाणनासाठी एक अर्धन्यायिक मंडळ/समिती स्थापन केली आणि या त्या मंडळाने चित्रपटाला सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र दिले की, त्याविरोधात अपील करता येणार नाही, ते घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन ठरेल. एकदा मंडळाने चित्रपटाला प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्र दिले की त्यातून निर्माण होणारे संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न हाताळणे ही संबंधित राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवलेल्या तरतुदी पुन्हा लागू करण्याची सूचना आता सरकारने केली आहे. यामुळे प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करण्याचे हक्क केंद्र सरकारला मिळणार आहेत. सरकारने चौर्याचा प्रश्न हाताळण्यासाठी ६एए हे कलम समाविष्ट करण्याचाही प्रस्ताव मांडला आहे.

के. ए. अब्बास केस

एकंदर सिनेमॅटोग्राफर कायदा, १९५२चे स्वरूप भारतातील चित्रपटकर्त्यांसाठी फारसे अनुकूल कधीच नव्हते. भारतातील सेन्सॉरशिप आणि प्री-सेन्सॉरशिप यांना चित्रपट प्रदर्शनाच्या क्षेत्रात संपूर्ण मान्यता देणारा निर्णय १९७० साली के. एस अब्बास प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परिणामी चित्रपटनिर्मात्यांना बोर्डाकडे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागतो आणि सेन्सॉर बोर्ड सहसा चित्रपटात काटछाट केल्याखेरीज प्रमाणपत्र देत नाहीत. १९८३ मध्ये झालेल्या सुधारणेमुळे फिल्म अपलेट ट्रिब्युनल स्थापन करण्याची मुभा मिळाली. याचिकाकर्त्याच्या अ टेल ऑफ फोर सिटीज या चित्रपटातील काही दृश्ये वगळण्याचा आदेश सेन्सॉर बोर्डाने दिला होता. नंतर त्यांनी सरकारपुढे अपील करून काही कट्ससह ‘यू’ प्रमाणपत्र प्राप्त केले. प्री-सेन्सॉरशिप असेल तर ती निश्चित तत्त्वांवर आधारलेली हवी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने सुनावणीदरम्यान केली. तसेच चित्रपटांच्या सेन्सॉरिंगसाठी निश्चित कालमर्यादा हवी, अपील न्यायालय किंवा स्वतंत्र लवादापुढे केले जावे, केंद्र सरकारपुढे नव्हे, असेही यातून पुढे आले. याबाबत सॉलिसिटर जनरलांनी कोर्टाला हमी दिली.

लवाद सुधारणा अध्यादेश, २०२१ मुळे फिल्म अपेलेट लवाद मोडीत निघाला आहे. त्यामुळे सीबीएफसीच्या निर्णयांविरोधात अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालय हा एकच मार्ग उरला आहे. के. ए. अब्बास केसमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा सारांश प्रमाणनात सरकारचा हस्तक्षेप किमान ठेवणे हाच होता आणि तो मुद्दा अद्याप लागू आहे.

सरकारला वाढीव अधिकार

कलम ६ (१)मुळे सरकारला पुनर्परीक्षणाचे अधिकार मिळणार आहेत. कलम ५ (ई) सरकारला विशिष्ट परिस्थितीत प्रमाणपत्र निलंबित किंवा रद्द करण्याचे अधिकार देते. त्यामुळे तलवार कायमच चित्रपटनिर्मात्याच्या डोक्यावर टांगती राहणार आहे. केंद्र सरकारने संमत केलेल्या तपशीलवार नियमांमुळे चित्रपटनिर्मात्यांची मुक्त अभिव्यक्तीची क्षमता खच्ची झाली आहे. त्यात आता प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही केंद्र सरकार ते रद्द किंवा निलंबित करेल अशी शक्यता निर्माण होणार आहे.

प्रस्तावित सुधारणांकडे बघण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे चित्रपटनिर्मात्यांवर आर्थिक नुकसानीची तलवार सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावरही टांगती राहणार आहे. दुसरा म्हणजे या सुधारणेनुसार केंद्र सरकार बोर्डाच्या वर अपलेट बॉडी म्हणून काम करणार नाही, तर केवळ बोर्डाला पुनर्परीक्षणाचे निर्देश देऊ शकणार आहे. ज्या बोर्डाने चित्रपटाला प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्र दिले आहे, त्याच बोर्डाला आपल्या निर्णयाचे पुनर्परीक्षण करायला सांगितले जाणार आहे. आता यात प्रश्न असा आहे की, एकदा बोर्डाला निर्णयाचे अधिकार दिल्यावर सरकारला त्यात पुन्हा पडण्याची काय आवश्यकता आहे?

सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र दिलेल्या एका चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटनिर्मात्यांना २० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला २०१९ मध्ये एका केससंदर्भात दिले होते. सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२नुसार चित्रपटाला प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सीबीएफसी हे वैधानिक मंडळ आहे आणि या मंडळाने प्रमाणपत्र दिलेले असताना सरकारने चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवणे हे वैधानिक अधिकारांवर अतिक्रमण आहे यावर कोर्टाने भर दिला होता.

आवश्यक त्या मंजुऱ्या प्राप्त करूनही चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्र सरकार किंवा स्थानिक यंत्रणेद्वारे रद्द केले जाण्याची शक्यता कायम ठेवणे चित्रपटनिर्मात्यांसाठी अन्यायकारक नाही का, असा प्रश्न सरकारला विचारण्याची गरज आहे. चित्रपटाच्या भवितव्याबाबत अशी अनिश्चितता राखणे योग्य नाही.

आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारला चित्रपट बोर्डाकडे पुन्हा पाठवण्याचा अधिकार देण्याचा विषय २०१९ सालच्या विधेयकामध्ये कोठेच नव्हता. २०२० सालापर्यंत या कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांमध्ये चौर्याचा मुद्दा प्रमुख होता.

या सुधारणेचे संभाव्य परिणाम असे होऊ शकतात: सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला; एखाद्या पक्षाला हा निकाल मान्य नसेल तर तो पक्ष पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतो. ही याचिका न्यायालय स्वीकारू किंवा नाकारू शकते. सिनेमॅटोग्राफ कायद्यामध्ये सुधारणा झाल्यास केंद्र सरकार चित्रपट बघणाऱ्या कोणाच्याही तक्रारीवरून चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास बोर्डाला सांगू शकते. के. एम. शंकराप्पा प्रकरणात या कायद्याचे कलम ६ (१) घटनाबाह्य ठरवण्यात आले होते. कारण, यात कोणताही न्यायिक किंवा कार्यकारी आदेश नाही, तर केवळ अर्धन्यायिक बोर्डाला त्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश देण्याची तरतूद आहे. अधिकाराच्या या कार्यान्वयनाला वेगवेगळे रंग येऊ शकतात.

स्थायी समितीच्या सर्व सूचना प्रस्तावित सुधारणांमध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या नाहीत. उदाहरणार्थ, चौर्यासंदर्भातील कलमांमधील ‘नोइंगली’ या शब्दाचा अर्थ अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेला नाही, ३ लाख रुपयांचा किमान दंड लेखापरीक्षित ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्टच्या ५ टक्क्यांपर्यंत जाणारा आहे. प्रस्तावित सुधारणांमध्ये तीन महिन्यांच्या किमान शिक्षेची तरतूद आहे.

केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील हस्तक्षेप किमान राखावा ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने के. ए. अब्बास आणि के. एम. शंकरप्पा या दोन्ही प्रकरणांत घेतली होती. हे घडायचे असेल, तर कायद्यातील ५ई व १३ या कलमांचा फेरविचारही आवश्यक आहे. यात कायदा व सुव्यवस्थेची सबब चित्रपटाचे प्रदर्शन नाकारण्यासाठी होऊ शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

तात्पर्य, चित्रपटक्षेत्राचे संवेदनशील स्वरूप बघता केंद्र सरकारने यातील हस्तक्षेप किमान ठेवला पाहिजे. चित्रपटप्रदर्शनावर आधीच पुरेसे निर्बंध आहेत. चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवले जाईल अशी भीती निर्मात्याच्या मनात कायमस्वरूपी ठेवणे अयोग्य आहे. चौर्याचा प्रतिकार करण्यासाठी नवीन तरतुदी आणणे योग्य आहे पण अनेक वर्षांपूर्वी बंद केलेला दरवाजा किलकिला करण्याचा प्रयत्न योग्य नाही. सरकारने प्रस्तावित सुधारणांचा फेरविचार करावा आणि चित्रपट प्रमाणनातील सहभाग किमान राखावा हेच उत्तम. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ग्वाही देणाऱ्या लोकशाही समाजात चित्रपटांच्या प्रदर्शनासाठी मुळात सेन्सॉर बोर्डाची गरज आहे की नाही हा चर्चेचा आणखी व्यापक मुद्दा झाला.

मूळ लेख: