रोजगार सहभाग दरातील घसरणीकडे दुर्लक्ष करणे घातक!

राष्ट्रीय निष्पत्ती (नॅशनल आउटपुट) हळुहळू कोविडपूर्व स्तरावर आलेली असूनही, भारतातील रोजगाराच्या दरात आत्तापर्यंतची सर्वाधिक घसरण होऊन तो ४२ टक्क्यांवर का आला आहे, हे एक कोडेच आहे. ‘भारताशी तुलना करण्याजोग्या आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत हा दर सर्वांत कमी आहे. या अर्थव्यवस्थांमध्ये कामगार सहभाग प्रमाण (एलपीआर) किंवा सक्रियपणे नोकऱ्या मागणाऱ्यांचे प्रमाण ६० टक्क्यांहून अधिक आहे, असे खाली दिलेल्या आयएलओ डेटावरून दिसते.

रोजगार दर किंवा एलपीआर म्हणझे अर्थव्यवस्थेतील किती सक्षम व रोजगारक्षम लोक खरोखर काम शोधत आहेत याचा दर होय.

सीएमआयई या स्वतंत्र आर्थिक डेटा एजन्सीने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एलपीआर मार्च २०२१ मध्ये ४१.३८ टक्के होता (आयएलओने दिलेली आकडेवारी जवळपास हीच) पण मागील महिन्यात तो आणखी घसरून ४०.१५ टक्क्यांवर आला. (खालील तक्ता बघा)

याचा अर्थ भारतातील रोजगार बाजारपेठेतील रोजगारक्षम लोकांची संख्या ६० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ते नोकरी शोधतच नाही आहेत. एखाद्या अर्थव्यवस्थेतील ६० टक्के रोजगारक्षम लोकांची काम करण्याची इच्छाच नसेल, तर त्या अर्थव्यवस्थेची भरभराट होऊ शकेल का? हाच सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

गेल्या काही वर्षांत एलपीआरच्या दरात झालेल्या असामान्य घसरणीकडे भारतातील धोरणकर्त्यांनी दुर्लक्ष का केले याचे कारण अज्ञात आहे, असा युक्तिवाद सीएमआयईचे सीईओ महेश व्यास यांनी केला आहे.

सीएमआयईने दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०१७ मध्ये एलपीआर ४७ टक्के होता आणि केवळ चार वर्षांत तो ४० टक्क्यांवर होता. याचा अर्थ लक्षात घ्या, यातील मोठी घसरण ही कोविड साथीच्या आधीच झालेली होती.

इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, व्हिएटमान आदी आपल्या प्रतिस्पर्धी आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक रोजगारक्षम लोक सक्रियपणे कामाच्या शोधात असतात. भारतात सुमारे १ अब्ज लोक रोजगारक्षम आहेत पण त्यातील केवळ ४०० दशलक्ष किंवा ४० टक्के प्रत्यक्षात कामासाठी इच्छुक आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेशातही हे प्रमाण ४७ टक्क्यांहून अधिक आहे.

आशियातील रोजगार दर

तर या प्रवाहाचे विश्लेषण करण्यास भारतातील धोरणकर्ते व अर्थतज्ज्ञ नकार का देत आहेत? गेल्या काही वर्षांत प्रसिद्ध झालेल्या, आपल्या अर्थव्यवस्थेचा एकंदर आढावा घेणाऱ्या, कोणत्याही आर्थिक सर्वेक्षणात मी या मुद्दयाचा उल्लेख झालेला बघितलेला नाही.

आपल्या धोरणकर्त्यांनी डोळ्यावर एक जाड पडदा ओढून घेतला आहे आणि एलपीआर समस्येकडे बघण्याचेच ते टाळत आहेत.

एलपीआर कमी राहण्यासंदर्भात दिले जाणारे एक कारण म्हणजे स्त्रियांमध्ये रोजगाराचा दर अत्यंत कमी आहे. उत्तरप्रदेश आणि बिहार या हिंदी पट्ट्यातील मोठ्या राज्यांमध्ये तर तो अगदीच नगण्य आहे. स्त्रियांमधील एलपीआर एक आकडी आहे. याचा अर्थ ९० टक्क्यांहून अधिक स्त्रिया या कामगार बाजारपेठेच्या बाहेर आहेत. जर ९० टक्के स्त्रिया रोजगाराच्या बाजारपेठेबाहेर राहिल्या, तर आपल्या अर्थव्यवस्थेची भरभराट कशी होणार हा साधा प्रश्न आहे.

आर्थिक प्रगतीच्या सुवर्णकाळात म्हणजेच २००२ ते २०१० या काळात अनेक अर्थतज्ज्ञांचे असे मत होते की, मनुष्यबळातील स्त्रियांचा सहभाग कमी होण्यामागे नव्याने आलेली समृद्धी हेच कारण आहे. २००४ ते २०१२ या काळात १४० दशलक्ष लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले होते. त्यामुळे तरुण स्त्रिया रोजगाराकडे न वळता अभ्यासावर तसेच आपली कौशल्ये अद्ययावत करण्यावर भर देत होत्या.

सीएमआयईचे महेश व्यास एक समर्पक प्रश्न विचारतात: जर स्त्रियांनी शिक्षणासाठी किंवा कौशल्ये अद्ययावत करण्यासाठी मनुष्यबळातून माघार घेतली होती, तर आता दहा वर्षे उलटल्यानंतरही त्या परत का आलेल्या नाहीत? हे कोडे धोरणकर्त्यांना सुटत नाही आहे.

याआधी नमूद केल्याप्रमाणे, रोजगारदरातील मोठी घसरण ही कोविड साथ येण्यापूर्वीच झालेली आहे. साथीने ही परिस्थिती आणखी बिकट झाली असेल, कारण, अजूनही असंघटित क्षेत्र साथीच्या फटक्यातून पुरेसे बाहेर आलेले नाही. असंघिटत क्षेत्राची निराशाजनक स्थिती उघड करण्यासाठी केवळ एक डेटा संच पुरेसा आहे. कामगार मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या बाजारपेठेबाहेर फेकले गेले आहेत हा याचा एक भाग आहे, तर दुसरा चिंताजनक भाग म्हणजे रोजगाराच्या बाजारपेठेत टिकून असलेलेही त्यांच्या रोजगाराचा दर्जा खालावल्याची तक्रार करत आहेत. उदाहरणार्थ, रोजगाराच्या बाजारपेठेत स्वयंरोजगारितांची संख्या आता ५३ टक्के आहे. बहुतांश स्वयंरोजगारित असंघटित क्षेत्रात मोडतात. आणि त्याहून वाईट म्हणजे स्वयंरोजगारितांपैकी एक तृतीयांश संख्या कुटुंबाच्या उद्योगाला मदत करणाऱ्या पण त्याचा मोबदला न मिळणाऱ्या कामगारांची आहे. खरेतर ही बेरोजगारी आहे पण तिची नोंद रोजगार म्हणून होते.

भारताच्या मनुष्यबळातील घसरत्या सहभागाचे विश्लेषण धोरणकर्त्यांनी आता केलेच पाहिजे. एवढेच नाही तर सक्रिय मनुष्यबळामधील रोजगाराच्या व उत्पन्नाच्या निकृष्ट दर्जाचे विश्लेषणही करणे अत्यावश्यक आहे.

ही समस्या हाताळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने विशेष कृती दल स्थापन करणे गरजेचे आहे. याशिवाय २०२१-२२ आर्थिक वर्षातील आर्थिक पाहणीमध्ये ही समस्या हाताळली गेली पाहिजे.

वाईट बाबींवर पांघरुण घालण्याची सवय लागलेल्या केंद्र सरकारने या कठोर सत्याकडे तरी काणाडोळा करू नये. १९९१ साली झालेल्या सुधारणांनंतरच्या काळातील सर्वांत कमी रोजगारदराचा शिक्का मोदी यांच्या कपाळावर यापूर्वीच बसलेला आहे.

एका दशकात होणाऱ्या सर्वाधिक खासगी गुंतवणूक वाढीचा विक्रमही त्यांच्याच काळात साधला गेला आहे यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नाही. उत्तर प्रदेशातील निर्णायक विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना पंतप्रधान आता काशी विश्वनाश कॉरिडॉरसारख्या महाकाय विकास प्रकल्पाचे ढोल बडवण्यात व्यग्र आहेत. हिंदुत्व एकवेळ आर्थिक विकासाला पूरक ठरू शकेल पण पूर्णपणे आर्थिक विकासाची जागा तर घेऊ शकणार नाही.

श्रम अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा यांनी आकडेवारीच्या आधारे एक तथ्य मांडले आहे. ते म्हणजे २०१३ ते २०१९ या काळात उत्तरप्रदेशातील बेरोजगारीचा दर चौपट झाला आहे. हा दर ४ टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांवर गेला आहे. आगामी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये याची प्रचिती येऊ शकेल.

मूळ लेख: