तेलतुंबडेंच्या बचावासाठी उभे राहणे अत्यावश्यक का आहे?

भीमा कोरेगाव प्रकरण ज्या तातडीने पुणे पोलिसांकडून केंद्राच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थेकडे (एनआयए) सोपवण्यात आले ते बघता काहीतरी भयावह शिजत आहे. सध्याच्या राजवटीखाली झालेल्या अटका विशिष्ट हेतूने झालेल्या आहेत आणि त्यांचा संबंध केवळ सध्याच्या सरकारला विरोध करण्याशी नाही. गौतम नवलाखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांचे जामीनअर्ज फेटाळण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे परिणाम गंभीर असतील आणि ती केवळ मानवी हक्कांची पायमल्ली नाही, तर बदलत्या राजकीय प्रक्रियांचे ते संकेत आहेत. आपण राजकारण आणि लोकशाहीचा विचार ज्या पद्धतीने करत आहोत, त्या पद्धती बदलून टाकणाऱ्या एका विशाल उलथापालथीचा भाग म्हणून या घटनांकडे बघण्याची गरज आहे.

आपण काश्मीरमधील राजकीय नेते अब्दुल्ला पिता-पुत्र आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्या अटकेचे उदाहरण घेऊ. सध्याच्या सरकारने केवळ कडव्या फुटीरतावाद्यांना लक्ष्य केले आहे असे नाही, तर भारताच्या बाजूचे असल्याने काश्मीर खोऱ्यात ज्यांच्याबद्दल तीव्र नावड आहे त्यांनाही लक्ष्य केले आहे. विशेषत: अब्दुल्ला कुटुंब हे भारताच्या बाजूचे म्हणून ओळखले जात होते. मात्र, दीर्घकाळ राजकारणाची सूत्रे आपल्याकडे ठेवून अनेक लाभ मिळवणाऱ्या राजकारणी कुटुंबाबात सहसा तळागाळात असलेल्या रागाचा वापर केंद्र सरकारने केला आणि भारताच्या बाजूने उभे राहिलेल्यांनाही ‘राष्ट्रहिता’च्या नावाखाली दडपून टाकले.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर सरकारने एका बाणात अनेक पक्षी मारले. भारत आणि काश्मीरमधील दुवा म्हणून उभे राहतानाच स्वत:साठी दीर्घकाळ लाभ घेत राहिलेल्या घराण्यांबाबतच्या, एरवीच्या परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकेल अशा, सुप्त रागाचा वापर सरकारने करून घेतला. असे केल्यामुळे नेहमीच परिणामकारकरित्या एक राजकीय पोकळी तयार होते आणि मग नागरिकांकडे निवडीला फारसा वाव उरत नाही. जनतेच्या मनातील योग्य रागाचा वापर अयोग्य कारणासाठी करून घेण्याचा हा प्रकार आहे.

भीमा कोरेगावबाबतही हीच कूटनीती वापरली गेल्यासारखे वाटत आहे. एक सोयीस्कर कथा विणून राजकारणाची कार्यपद्धती मुळापासून बदलून टाकण्यासाठी या कार्यकर्त्यांचा वापर जाणीवपूर्वक केला जात आहे. विरोध आणि बदल यांच्या विस्ताराला जागाच राहणार नाही याची तजवीज केली जात आहे. आनंद तेलतुंबडे हे केवळ मार्क्सवादी नाहीत, तर दलित आणि जातीयताविरोधी कार्यकर्ते आहेत.  जातीवर आधारित वर्चस्ववादी पूर्वग्रहांवर ते टीका करत आले आहेतच, शिवाय दलित-बहुजन राजकारणाची आयडेंटिटेरियन (स्वत:ची ओळख शोधण्यासाठी धडपडणाऱ्या) स्वरूपाची समीक्षाही केली आहे. खरे तर आनंद यांची भूमिका काही अंशी उजव्या राष्ट्रवादी राजकारण्यांसाठीही स्वीकारार्ह आहे. वरकरणी ती भूमिका दलित-बहुजनांच्या जातीय ओळखीवर आधारित (आयडेंटिटेरिअन) राजकारणावर टीका करते आणि या राजकारणामुळे ‘हिंदू समाजा’त फूट पडत आहे. मात्र, कदाचित याच कारणामुळे आनंदसारख्यांना लक्ष्य केले जात असावे. ते जे मुद्दे लावून धरत आहेत, मग ते काहींना पटणारे असतील, तर काहींना न पटणारे असतील, ते मुद्दे दुधारी तलवारीसारखे आहेत. हे मुद्दे  वर्चस्ववाद्यांना आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या दलित-बहुजन गाथेला एकाच वेळी आव्हान देत आहेत.

हे प्रकरण काश्मीरमधील प्रकरणासारखेच आहे. पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाचे आणि दलित-बहुजन राजकारणाची राजकीय दृष्टी विस्तारण्यासाठी आवश्यक असे अंतर्गत वाद एका स्तरावर आणले जात आहेत. दलित-बहुजन गटांनी आनंद यांच्या बचावासाठी ज्या प्रमाणात एकत्र येऊन निषेध नोंदवायला हवा होता, त्या प्रमाणात तो नोंदवलेला नाही हे निराशाजनक आहे. दुसऱ्या बाजूला भीमा कोरेगाव प्रकरणातून जे काही कथन विणले जात आहे, ते संपूर्ण दलित-बहुजन राजकारणावर माओवादी, हिंसक आणि राष्ट्रद्रोही असल्याचा शिक्का मारणारे आहे. अंतर्गत वादाचे मुद्दे एकत्र आणून जातीयवादविरोधी राजकारणच सर्व अंगांनी बेदखल करून टाकण्याचा हा डाव आहे.

समान कूटनीती

हीच कूटनीती मुस्लिमांच्या संदर्भातील मुद्द्यांबाबतही वापरण्यात आली आहे. मुस्लिम स्त्रियांना मुस्लिम पुरुषांच्या विरोधात एक स्वतंत्र विभाग म्हणून एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने त्रिवार तलाकच्या विरोधात कायदा आणला आहे. लिंगाधारित न्यायाचा (जेंडर जस्टिस) मुद्दा आणून मुस्लिमांचे खच्चीकरण आणि पाणउतारा करणे हाच सरकारचा उद्देश होता. त्रिवार तलाकसारख्या प्रथा पाळणारा मुस्लिम समुदाय कसा ‘मागास’ आणि ‘मध्ययुगीन’ आहे असे चित्र उभे करण्याचेच त्यांचे उद्दिष्ट होते. मात्र, या कायद्यातील तरतुदीनुसार त्रिवार तलाक देणाऱ्या पुरुषावर गुन्हा तर नोंदवला जाऊ शकतो पण नवऱ्याने सोडलेल्या स्त्रीसाठी कोणत्याही प्रकारे खावटी किंवा मदतीची तरतूद हा कायदा करत नाही. या अन्यायाविरोधात बोलणाऱ्यांवर खुशामतीच्या राजकारणाने आपली मते सुरक्षित ठेवण्याचा आरोप केला गेला. नरेंद्र मोदी हे जसे काही देशातून व्होट-बँक राजकारण काढून टाकण्याचा प्रयत्न करणारे त्राते आणि विरोधी पक्ष व मुस्लिम समाज हे राजकारण कायम ठेवू पाहणारे असे चित्र यातून उभे केले गेले.

उजव्यांची ही कूटनीती आपल्याला एक एकतेत बाधा आणणाऱ्या अंतर्गत भेगांबाबत इशारा देत आहे. सेक्युलर-पुरोगामी राजकारणातील सांप्रदायिकतेवर त्यांच्या बहुसंख्यावादी राजकारणाचे इमले बांधले जात आहेत. ‘जुन्यापुराण्या’ डाव्या-सेक्युलर राजकारणातील विसंगती आणि अंतर्गत तडे यांना ही नीती आव्हान देत आहे. हे दुधारी धोरण समजून घेण्यास सुरुवात केल्याशिवाय आपल्याला बहुसंख्यावादाचा सामना करता येणार नाही. आपले अंतर्गत वाद असांप्रदायिक मार्गांनी सोडवून एकत्र न येता केवळ बहुसंख्यावादावर टीका करत बसलो तर त्यामुळे उजव्यांच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या प्रयत्नाला अधिक बळ आणि धैर्य येईल.

‘अंतर्गत’ वाद विस्तृत आणि टोकदार करून अधिक बळकट राष्ट्रीय एकतेसाठी नवीन आधार निर्माण करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. अशी राष्ट्रीय एकतेच्या रेट्यात वैध सांस्कृतिक भिन्नताही नष्ट केल्या जाऊ शकतील. अंतर्गत वाद अत्यंत अतार्किक आहेत किंवा राजकीय संवाद व हेतूच्या समानतेद्वारे सोडण्याजोगेच नाहीत असे चित्र जेवढे अधिक रंगवले जाईल, तेवढी या चेहरा नसलेल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची राजकीय योग्यता वाढत जाईल.

सांस्कृतिक राष्ट्रवादात झालेल्या वाढीमुळे आपल्यापुढे खरे तर राजकारणाची नवीन भाषा व कल्पना अंगिकारण्याचे आव्हान निर्माण केले आहे. म्हणून आनंद तेलतुंबडे यांच्यासाठी उभे राहणे केवळ त्यांच्या मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी नव्हे, तर राजकारणाचा एक नवीन पोत विणण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. दलित-बहुजन राजकारणाचे ओळख मिळवण्यासाठी धडपडणारे प्रारूप, यामध्ये मायावती आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्या निवडणुकीत उतरलेल्या राजकारणाचाही समावेश होतो, आनंद तेलतुंबडे यांच्या जातविरोधी राजकीय विचारसरणीशी मतभेद असूनही त्यांना होऊ घातलेल्या अन्याय्य अटकेला विरोध करेल का, हा कळीचा प्रश्न आता उभा राहिला आहे. तेलतुंबडे यांच्या डाव्या वर्गीय राजकारणाशी सहमत नसले तरी ते तेलतुंबडे यांच्याकडे मित्र म्हणून पाहू शकतील का? त्याचप्रमाणे वांशिकता आणि आश्रयवादाच्या पायावर उभ्या असलेल्या स्थानिक राजकारणावर टीका करू शकणारे, तरीही भारताकडे न्याय्य मागण्या करणारे पर्यायी राजकारण काश्मिरी जनता उभे करू शकेल का? मुस्लिम समाज केवळ नाकबुलीची भूमिका घेण्याऐवजी लिंग, जात आणि वर्गाधारित भेदांची समस्या हाताळण्यासाठी उभा राहून, दुसऱ्या बाजूला बहुसंख्यावाद्यांच्या त्यांना दूर ठेवणाऱ्या धोरणाचा विरोध कसा करू शकेल?

उजव्यांचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आपल्याला आपल्या राजकारणात रुजलेल्या ‘आपल्या’ स्वत:च्या बहुसंख्यावादी आणि सांप्रदायिक वृत्तींची आठवण करून देत आहे. न्यायाच्या नावाखाली अंतर्गत मुद्द्यांचे निराकरण करण्यास कचरणाऱ्या पुरोगामी राजकारणाची हा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद खिल्ली उडवत आहे. आपण आनंद तेलतुंबडे यांच्या बचावासाठी उभे राहतो की राहत नाही यातून हा समर्पक प्रश्न निर्माण होत आहे. आपण यात यशस्वी होणार नाही असा आत्मविश्वास उजव्यांना आहे; त्याला आपले उत्तर काय असणार आहे?