राज्यपाल कोश्यारी न्यायालयाचा आदर राखणार का?

गेली काही महिने या १२ सदस्यांच्या निवडीचा प्रश्न भिजत घोंगड्याप्रमाणे पडला आहे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन वेळा एकमताने निर्णय घेत राज्यपालांकडे सदस्यांच्या नावाची फाईल पाठवली होती. पण त्याला राजभवनामधून कधीही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्यपालांना यातील काही नावावर आक्षेप असल्याचे सुरुवातीला बोलले जात होते. पण त्यालाही काही राजकीय किनार होती. सर्वच नावे जर राज्यपालांना पसंत नव्हती तर त्यांनी तसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगणे अपेक्षित होते. पण यावर काहीही हालचाल झाली नाही. याच वेळी काही जणांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. घटनात्मकरित्या मंत्रिमंडळ शिफारशीनुसार राज्यपालांनी या निर्णयावर १५ दिवसांत निर्णय घ्यायला हवा होता असे राज्य घटनेच्या १७३(३) अनव्ये पारित आहे. पण राज्यपाल आपले कर्तव्य विसरले असा आक्षेप या मध्ये घेण्यात आला होता.

दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाने केंद्रातील या प्रश्नी राज्यपालांचे कार्य आणि कर्तव्य याबाबत केंद्रातील अटर्नी जनरलचे मत मागवले होते. पण हे मत ही आजपर्यंत आलेच नाही. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तर असा राज्यपाल यापूर्वी कधीही पाहिला नाही असे फटकारे मारत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर ही बाब घातली होती. शरद पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्यपाल हे बेजबाबदार असल्याचा आरोप केला. घटनेनुसार राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशींना मान्यता देणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट करून असला चमत्कारिक राज्यपाल यापूर्वी कधीही पहिला नसल्याचे सांगत कोश्यारी यांचा खरपूस समाचार घेतला होता. या सर्व घडामोडी होत असतानाच राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे राजभवन येथे अशी कोणतीही फाईल आलीच नाही असे उत्तर एकदा राजभवनमधून देण्यात आल्याने याला नाट्यमय वळण लागले. पण अखेर फाईल राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे सुरक्षित असल्याचे उत्तर माहिती अधिकारामधून देण्यात आले.

मधल्या काळात उत्तराखंडमधील मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीचा एक अंक सुरू होता. कोश्यारी हे उत्तराखंडचे. आणि त्यांनी तिथे मुख्यमंत्रीपदही भूषविले आहे. त्यामुळे ते पुन्हा त्या पदासाठी प्रयत्न करत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. अर्थात राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्य निवडीचा त्याच्याशी थेट संबंध नसला तरी तो राजकारणातील एक दबाव तंत्र आणि भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना खूष करण्याचा एक भाग असू शकतो अशी सर्वत्र दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती. पण उत्तराखंडचे मुख्यमंत्रीपद कोश्यारी यांच्या नशिबात नव्हते.

गेली काही महिने हा नाव निवडीचा तमाशा सुरू असतानाच आता त्यामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. विधान परिषदेवर असलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यानंतर त्याबाबत सत्वर काही तरी निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का तसेच कोणताही निर्णय न घेता विधान परिषदेवरील राज्यपाल नाम नियुक्त सदस्यांची पदे अशीच रिक्त ठेवू शकतात का ? असा खडा सवालच न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. राज्यघटनेमधील तरतुदीचे पालन करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का? असे महत्त्वाचे प्रश्न न्यायालयाने विचारले आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की राज्यपाल हे आपले घटनात्मक कर्तव्य विसरले आहेत. राज्यपालपदी असताना कोणताही राजकीय अभिनिवेश न बाळगता काम करणे हे खरे तर अपेक्षित असते. राज्यपाल हा कोणत्याही पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत असतो. पण अनेकदा राज्यपाल हे राजकीय भूमिकेत वावरत असतात. जर केंद्रांत आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर मग राज्यपाल हे पद केवळ शोभेचे बाहुले ठरते. पण वेगळ्या पक्षाचे सरकार असेल तर राज्यपाल नेहमी राजकीय दृष्टीकोन ठेवून समांतर सरकार चालविण्याचा प्रयत्न करतात. याची अनेक उदाहरणे आहेत. आता अगदी पश्चिम बंगालचे उदाहरण घेतले अथवा लक्षद्वीपचे तेथे राज्यपालांचा राज्य कारभारामधील वाढता हस्तक्षेप निदर्शनास येतो. एखाद्या  मुख्यमंत्र्यांना नीट काम करू द्यायचे नाही असा चंग अनेक राज्यपाल बांधतात. मग कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली असा अहवाल केंद्रा कडे पाठवून राज्य सरकार बरखास्त करण्याचे उद्योग या आधी अनेक राज्यपालांनी इमाने इतबारे केले आहे. अर्थात या कामाचे त्यांना राजकीय बक्षीस मिळतेच. ते मिळावे यासाठी तर हा खटाटोप करण्यात आलेला असतो.

उच्च न्यायालयाने थेट कानपिचक्या देत घटनात्मक कर्तव्याची आठवण करून दिल्याने आता राज्यपाल कोश्यारी न्यायालयाचा आदर करतात का ? आणि काय भूमिका घेतात हे लवकरच समजेल.

अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.