सुपर मार्केट, वॉक इन स्टोअरमध्ये वाईन मिळणार

मुंबईः सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप (Shelf in Shop) या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते.

राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतूने राबविण्यात येत आहे. वाईन उद्योगास चालना मिळण्यासाठी पर्यायाने शेतकऱ्यास त्याच्या मालास योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने वाईन उद्योगाची वाढ तसेच, वाईनचे परिणामकारक विपणन (Marketing) होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.

सध्या सुपर मार्केटशी संलग्न बीअर व वाईन विक्रीचा (नमुना एफएल/बीआर-II अनुज्ञप्ती) परवाना देण्यात येतो. आता वाईन विक्रीसाठी पूरक म्हणून सुपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉपची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये (स्वतः स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले) कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून नमुना एफएल-एक्ससी परवानाधारकास, सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करण्याकरिता नमुना ई-4 परवाना मंजूर करण्यात येणार आहे. यासाठी किमान १०० चौ. मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७च्या कलम ६ अन्वये नोंदणीकृत असलेलेच सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. या ठिकाणी २.२५ घन मीटर इतके कमाल आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे.

या निर्णयानुसार वाईन विक्री करणाऱ्या सुपर मार्केट आणि स्टोअर्सना देखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. नमूना ई-4 अनुज्ञप्तीचे 5 हजार इतके वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.