इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड व कामगार संघटनांचे भवितव्य

भारतात चाललेल्या कामगार कायद्यांतील सुधारणांचा भाग म्हणून औद्योगिक नातेसंबंध संहिता, २०२० आणि इंडस्ट्रियल रिलेशन्स (सेंट्रल) रेकग्निशन ऑफ निगोशिएटिंग युनियन किंवा निगोशिएटिंग कौन्सिलचा मसुदा आणि कामगार संघटना वाद निकाली काढण्याचे नियम, २०२१ लवकरच लागू होणार आहेत. कोविड-१९ साथ तसेच वाढते डिजिटलायझेशन यांच्या पार्श्वभूमीवर “निगोशिएटिंग युनियन” ही विशिष्ट मान्यता महत्त्वाची ठरली आहे. सामूहिक वाटाघाटी तसेच कामगार संघटना यांच्या भूमिकांचा पुनर्विचार या दोन घटकांमुळे आवश्यक झाला आहे. अमेरिका व यूकेमध्ये याबाबत अलीकडेच झालेल्या नियमांच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील हे बदल विशेष महत्त्वपूर्ण आहेत.

वाटाघाटी करणाऱ्या संघटना व आचारसंहिता

पूर्वीच्या कामगार संघटना कायद्यानुसार (टीयू कायदा) कामगार संघटनांची नोंदणी किंवा मान्यता अनिवार्य नव्हती. त्यामुळेच वाटाघाटी करणाऱ्या संघटना किंवा परिषदांना मान्यता मिळू शकली नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्याने १९७१ साली कामगार संघटनांना मान्यता देणारा कायदा आणला, तर केरळनेही २०१० मध्ये असा कायदा आणला. मात्र, या कायद्यांच्या कक्षा राज्यांपुरत्या मर्यादित होत्या. केंद्रीय स्तरावर वाटाघाटी करणाऱ्या संघटनांना मान्यता देण्यासाठी कोणतीही तरतूद नव्हती.

या कोडनुसार प्रत्येक औद्योगिक आस्थापनाकडे वाटाघाटी करणारी संघटना असणे अनिवार्य ठरते. संघटनेला पूर्ण बहुमत नसेल तेथे वाटाघाटी करणारी परिषद स्थापन केली जाते. या परिषदेवर सर्व कामगार संघटनांना प्रमाणबद्ध सदस्यत्व दिले जाते. कामगारांचे वर्गीकरण, वेतन, कामाचे तास, शिफ्टच्या वेळा, बढत्या व हस्तांतराची धोरणे यावर ही संघटना किंवा परिषद वाटाघाटी करते.

अद्याप ही आचारसंहिता अमलात आलेली नसली आणि नियमांवर विचार सुरू असला तरी वाटाघाटी करणाऱ्या संघटना, परिषदा व आनुषंगिक प्रक्रिया यांना मान्यता देण्याविषयी अनेकविध मते व्यक्त होत आहेत. या प्रस्तावाच्या परिणामकारतेबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत. हे बदल गुंतवणूकदारांना उपस्थित करून घेण्यासाठी असावेत.

कामगार संघटनांचा इतिहास

औद्योगिक नातेसंबंधांत मोठे बदल होत असल्याचे या घडामोडींतून दिसून येते. वाटाघाटी करणाऱ्या संघटना किंवा परिषदा यांसारख्या संकल्पना मध्यवर्ती स्थानी येत आहेत किंवा कामगार व मालक यांच्यातील वाटाघाटी व्यक्तिगत स्तरावर होत आहेत. ही उत्क्रांती पूर्वीच सुरू झाली आहे. प्रामुख्याने कंत्राटी किंवा अस्थायी स्वरूपाचे काम दिले जाऊ लागल्यापासून हा बदल घडत आहे. त्यात कोविड साथीमुळे कायमस्वरूपी अनौपचारिक कामे सुरू झाली आहे. त्याला डिजिटल प्रगतीचे पाठबळ आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आर्थिक प्रगतीवर मुख्य भर होता आणि म्हणूनच कामगार व त्यांच्या संघटना या उत्पादनाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी मोलाचे होते. त्यावेळी कामगारांच्या संरक्षणासाठी अनेक धोरणे आली, औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७सारखा कायदा आला. या कायद्यानुसार, मालकांना कर्मचारीकपातीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक होती आणि ती बहुतेकदा नाकारली जात होती. याउलट नवीन आचारसंहितेनुसार, नोकरकपातीसारख्या बाबींसाठी केवळ ३००हून अधिक कामगार असलेल्या कंपन्यांनाच परवानगी घेणे आवश्यक ठरणार आहे. एकंदर कंपन्यांना नियुक्त्या व कपाती याबाबत स्वातंत्र मिळणार आहे.

कामगार संघटनांची भूमिका

१९९०च्या दशकातील उदारीकरणाच्या धोरणामुळे अर्थव्यवस्थेची मुक्त बाजारपेठेकडे वाटचाल सुरू झाली आणि आउटसोर्सिंग व वेगळ्या स्वरूपाच्या नोकऱ्या (कंत्राटी/अस्थायी) वाढल्या. सामूहिक मनुष्यबळाचे विभाजन झाल्यामुळे अनेक उद्योगक्षेत्रांतील कामगार संघटनांच्या सदस्यत्वात प्रचंड घट होऊ लागली. मालकांनीही जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्त्या देऊन मनुष्यबळ कमी केले व उपकंत्राटे देणे सुरू केले. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आयएलओच्या आकड्यांनुसार, जागतिक संघटनांची घटना १९९० मध्ये ३६ टक्के होती, ती २०१६ मध्ये १६ टक्क्यांवर आली.

त्याचप्रमाणे जागतिक स्तरावर कामगार संघटनांची भूमिका बदलत गेली. स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक चळवळी किंवा कंपन्यांमधील सीएसआर उपक्रम याला कारणीभूत ठरले. कामगार संघटना जी कामे पूर्वी करत होत्या, त्यातील अनेक कामे कंपन्यांतील ह्युमन रिसोर्सेस विभाग करू लागले.

एकाच कंपनीच अनेक संघटना हा प्रकार वाढीस लागल्याने त्यांची वाटाघाटींची क्षमता कमी झाली. (रोचक बाब म्हणजे कोडनुसार, एका आस्थापनात केवळ एकच संघटना निर्माण करण्यास व राखण्यास परवानगी आहे).

कामगार संघटना व डिजिटलायझेशन

कामगार संघटनांचे स्वरूप बदलण्यामागील सर्वांत मोठे कारण म्हणजे डिजिटलायझेशन व गिग अर्थव्यवस्था आहे. विशेषत: कोविड साथीपासून हे प्रकर्षाने जाणवत आहे. गिग अर्थव्यवस्थेचे वर्चस्व असलेल्या डिजिटाइझ्ड भविष्यकाळात कामगार संघटनांची स्थिती काय राहील हे महत्त्वाचे आहे. वैविध्य, व्यक्तिवाद व तंत्रज्ञान हे भविष्यकाळातील कळीचे मुद्दे आहेत आणि सामूहिक वाटाघाटींच्या पारंपरिक नियमांत त्यांना फारशी जागा नाही. अर्थात गिग अर्थव्यवस्था व कामगार संघटना यांतील आंतरक्रियाही अपरिहार्य आहे. गिग अर्थव्यवस्थेने पारंपरिक कामाची प्रारूपे बदलून टाकली आहेत. कामातील स्थायीत्व, एकजिनसीपणा व निश्तिततेला धक्का दिला आहे. यामुळे लोकांच्या काम करण्याच्या, खर्चाच्या व एकंदर राहणीच्या प्रारूपांना छेद दिला गेला आहे तसेच पारंपरिक औद्योगिक नातेसंबंधांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. सामूहिक वाटाघाटी, कामगार संघटना व त्रिपक्षीय चर्चा हे औद्योगिक नातेसंबंधांतील घटक बदलून गेले आहेत.

कामगार संघटनांच्या भवितव्यापुढील संभाव्य आव्हाने

गिग अर्थव्यवस्था व वैविध्यपूर्ण रचना यांमुळे ‘नोकरीच्या स्वरूपा’त झालेली स्थित्यंतरे कामगार संघटना व त्यांच्या भूमिकेवर परिणाम करत आहेत. कामगार संघटनांना डिजिटाइझ्ड भविष्यकाळात भौगोलिक मर्यादा, तरुणांमधील निरुत्साह, कामाचे विभाजित स्वरूप, अल्गोरिदम्सद्वारे निश्चित न्याय आदी आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. एकंदर मालक व कामगार यांच्यातील नातेसंबंध तात्पुरत्या स्वरूपाचे झाल्यामुळे कामगार संघटनांचे महत्त्व कमी होत चालले आहे. एकंदर त्यांच्यासाठी भविष्यकाळ आव्हानांनी भरलेला आहे.  कामगार संघटना व सामूहिक वाटाघाटींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी  संधी निर्माण केल्या जात आहेत, असे एका अहवालात म्हटले आहे. त्याचवेळी कोवीड साथीनंतरच्या सावरण्याच्या प्रक्रियेत सामाजिक संवाद आवश्यक आहे, अशी सूचना इकोनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) तसेच आयएलओने केली आहे. त्यामुळे कामगार संघटना भविष्यकाळात पुनरुज्जीवित होण्याची शक्यताही आहे. अमेरिका व यूकेत चाललेल्या घडामोडींचा यावर प्रभाव पडणे अपेक्षित आहे. अर्थात भारतात कोड अमलबजावणीच्या प्रतिक्षेत असल्याने त्याचे परिणाम नेमके काय होतील हे आत्ता सांगणे कठीण आहे.  मात्र, यातून कामगार संघटना पुन्हा उभ्या राहत आहेत असे निश्चित वाटत आहे.

अमेरिकेत अध्यक्ष जो बायडन यांच्या  अजेंडाखाली प्रस्तावित आराखड्यामध्ये सामूहिक वाटाघाटींना प्रोत्साहन देण्याचा उल्लेख आहे. यामध्ये संघटन हक्क संरक्षण कायद्याचा समावेश आहे.

राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मवर कायमस्वरूपी काम करणारे वाहनचालक स्वतंत्र कंत्राटदार आहेत की कामगार याबाबत यूकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२१मध्ये दिलेला निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ड्रायव्हर्स कामगार आहेत असा निकाल न्यायालयाने दिला होता. यातून गिग अर्थव्यवस्थेची सांगड कामगार संघटना हक्कांशी घालण्याची सुरुवात यूकेमध्ये झाली आहे आणि यातून अनेक नवीन शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.

औद्योगिक क्रांतीच्या काळात कामगारांच्या समस्या सोडवण्याच्या हेतूने कामगार संघटनांचा उदय झाला होता. काळाच्या ओघात सामूहिक वाटाघाटी आणि कामगार संघटना अनेक चढउतारांतून गेल्या. सध्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीने पुन्हा एकदा सामूहिक वाटाघाटी व कामगार संघटनांचे पुनरुज्जीवन केले आहे.

कोविड साथीमुळे व परिणामी झालेल्या डिजिटल बदलांमुळे जग सध्या अनेक बदलांतून जात आहे. त्याच काळात भारतामध्ये कामगार कायद्यांमध्ये लक्षणीय बदल होत आहेत. केंद्रीय स्तरावर कामगार संघटनांना मान्यता देणाऱ्या नियमांची कमतरता कोड भरून काढणार आहे. त्याचवेळी अमेरिका व ग्रेट ब्रिटनमधील घडामोडींमधूनही सामूहिक वाटाघाटी व कामगार संघटना नव्याने सक्रिय होत असल्याचे दिसून येत आहे.

आचारसंहिता किंवा कोड विकसित होईल व त्यामुळे होणाऱ्या घटना परिपक्व होतील तेव्हा कोविडउत्तर जगात सामूहिक वाटाघाटी व कामगार संघटना कसा आकार घेतात हे बघणे रोचक आहे.

मूळ लेख: