तुरुंगात राहणाऱ्या भारतीय महिलांचे वेदनादायी आयुष्य़

नवी दिल्ली- नागपूर- फक्त एक बल्ब आणि एक पंखा पुरेल इतक्या लहान खोलीत ४५ महिलांना ठेवण्यासाठी कोलकात्यातील प्रेसिडेन्सी करेक्शनल होमच्या प्राधिकाऱ्यांनी एक योजना आणलीः महिलांच्या शरीराची मापं घ्यायची आणि फक्त तेवढ्याच जागेत त्यांना झोपायला द्यायचे, असे अपराजिता बोस सांगते.

तुरूंगात आपला काळ घालवलेल्या लोकांशी अनेकदा संवाद साधल्यावर त्यांची एकच तक्रार जाणवते- त्यांना खासगीपणा मिळत नाही. तिथे अजिबात शांतता नव्हती. मला शांतता हवी असायची, किंवा असा एक क्षण जेव्हा माझ्याकडे कुणीही बघत नाहीये असे मला वाटेल, असे मीना सांगते. एका हुंड्याशी संबंधित आणि नंतर मागे घेतलेल्या खटल्यात तिने शाहजहानपूर जिल्हा तुरूंगात चार वर्षे घालवली.

तुम्ही कधी डासांचे गुणगुणणे ऐकले आहे का ? त्याची कल्पना करा पण त्याऐवजी दुःखाचा आवाज ऐका. रडणारे किंवा तक्रार करणारे लोक किंवा कैद्यांना ओरडणारे कर्मचारी… आम्हाला बरेचदा फक्त हेच ऐकू येत असे.

२००३ मधला तो कोरडा कालावधी होता, मीना सांगते. त्या काळात तुरूंगातले पाणी खूप मर्यादित असायचे. तो उन्हाळा होता पण आम्हाला चार किंवा पाच दिवसांतून एकदाही आंघोळ करता येत नव्हती. आणि त्यानंतरही आमच्यापैकी तीन जण एक बादली पाणी वापरायच्या. तिथे तुमचे काहीच नव्हते- अगदी तुमच्या अंघोळीची वेळही तुमची नव्हती.

आपल्या तुरुंगातल्या चार वर्षांत तिला भेटायला फक्त दोनदा लोक आले, तेही तिच्या तुरुंगवासातल्या पहिल्या वर्षात. त्याच प्रकरणात माझा मुलगाही तुरूंगात होता. एकदा माझी मुलगी आली आणि एकदा भाऊ आला. पण त्यांच्यासाठी तुरूंग खूप लांब आणि प्रवास महागडा होता. आमच्या गावातून येऊन मला भेटण्यासाठी त्यांना बसने सात तास प्रवास करावा लागत असे.

भारतात महिलांसाठी तुरूंगांची संख्या कमी असल्यामुळे अनेकदा महिला कैद्यांना त्यांच्या घरापासून खूप लांब ठेवले जाते. त्यामुळे मीनाची मुलगी आणि भाऊ यांना करायला लागणारा प्रवास नेहमीचाच आहे.

कैदी महिला एक प्रकारचा कलंक मानला जातात. ते कायदेशीररित्या आणि नैतिकदृष्ट्या कलंकित मानले जाते. म्हणजे त्यांना त्यांच्या कुटुंबांकडून अनेकदा सोडून दिले जाते.

राणी धवन शंकरदा, पेनल रिफॉर्म अँड जस्टिस असोसिएशनच्या महासचिव आणि पेनल रिफॉर्म इंटरनॅशनलच्या अध्यक्ष आपल्या विमेन इनसाइडः प्रिझन व्हॉइसेस फ्रॉम इंडिया (२०२०) या पुस्तकात लिहितात-

तुरूंग कैद्यांचे वर्गीकरण त्यांच्या कायदेशीर गुन्ह्यांनुसार करत असतील पण एका तुरुंगाच्या सामाजिक समूहात, विशेषतः महिलांच्या तुरूंगात हे कायदेशीर गुन्ह्यांशी संबंधित नसतेः ते रूढी, परंपरा आणि इतर अनेकदा धर्मांनी अनेक वर्षांपासून घालून दिलेल्या सामाजिक आणि नैतिक कलंकांचे अडथळे पार केलेले असणे आणि त्यांना कायद्यापेक्षा जास्त मजबूत बंदी असल्याचे मानले जाते.

लीला सांगते की नियमित खासगीपणाच्या अभावाबरोबरच भायखळ्याच्या तुरुंगात एकदा अधिकाऱ्यांनी महिलांच्या बॅरेकमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेऊन एक पाऊल पुढे टाकले होते.

आमच्यापैकी अनेक कैद्यांनी याचा विरोध केला. आम्ही सांगितले की तुम्हाला सीसीटीव्ही लावायचे असतील तर तुम्ही अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात लावा कारण तिथेच कैद्यांवर अत्याचार होतो आणि लाचखोरी होते, असे ती म्हणाली. आम्हाला बाहेरच्या जागी आणि मार्गिकांमध्ये कॅमेरे लावलेले चालत होते पण बॅरेकमध्ये नको होते. उन्हाळ्यात खूप गरम होत असे. त्यामुळे आम्ही अंगावर खूप कमी कपडे घालून झोपत असू.

अधिकाऱ्यांना लीलाने या सगळ्या आंदोलनाला सुरूवात केल्याचे वाटले आणि तिला शिक्षा देण्यासाठी एकट्या तुरूंगवासात ठेवले. पाच दिवसांनी मात्र या समस्येकडे पत्रकारांचे लक्ष गेले. मग एक न्यायाधीश तुरूंगाची तपासणी करायला आले आणि अधिकाऱ्यांनी बॅरेकमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी लावलेले पाइप आणि इतर तयारी काढून टाकली.

तुम्हाला लोक तुरूंगात असताना सतत बघत असतात एवढंच नाही तर तुमच्या शरीराबाबत काय वागणूक दिली जाईल याबाबत तुमचे नियंत्रणही नसते, असे महिला कैदींनी द वायरला सांगितले. मीना सांगते की आम्ही जेव्हा जेव्हा न्यायालयाच्या तारखांमधून परत यायचो तेव्हा आम्हाला महिला पोलिसांसमोर सगळे कपडे काढावे लागत असत आणि तुम्ही कल्पनाच करू शकता अशा अशा ठिकाणी ते हात लावत असत. आम्हाला हतबल वाटत असे.

महिलांना पाळी आली असली तरी फरक पडत नसे. त्यांना त्यांचे अंतर्वस्त्र काढायला आणि पाय फाकवायला सांगत असतं.

अपराजिता बोसने आपल्या आयुष्याची १३ वर्षे घालवली- २००० पासून २०१३ पर्यंत. तिच्या नवऱ्याचा खून झाल्यावर. त्यानंतर कोलकाता न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तिची सुटका केली. प्रेसिडेन्सी जेलमध्ये तिने आपल्या तुरूंगवासाची पहिली आठ वर्षे घालवली, तिथे पुरूषांच्या मोठ्या तुरूंगाच्या आत स्त्रियांचा तुरूंग आहे.

भारतातील १३५० तुरूंगांपैकी फक्त ३१ तुरूंग महिलांसाठी राखीव आहेत आणि फक्त १५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात महिलांसाठी वेगळे तुरूंग आहेत. इतर सर्व ठिकाणी महिला कैद्यांना पुरूषांच्या मोठ्या तुरूंगांतील छोट्या तुरूंगात टाकले जाते- म्हणजे तुरूंगातला तुरूंग.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्रुरो (एनसीआरबी) डेटा २०१९ नुसार महिलांच्या तुरूंगात फक्त ५६.०९ टक्के कैदी आहेत. हे एक दुर्दैव आहे कारण भारतीय तुरूंग प्रचंड गर्दीसाठी कुख्यात आहेत. उदाहरणार्थ देशातील ४१० जिल्हा तुरूंगात सरासरी १२९.७१ टक्के कैदी आहेत. डिसेंबर २०१९ मध्ये उपलब्ध असलेल्या अद्ययावत माहितीनुसार महिलांच्या तुरूंगात ६५११ कैदी सामावण्याची क्षमता होती. पण फक्त ३६५२ कैदी होते. इतर तुरूंगांमध्ये महिलांना सामावण्याचे प्रमाण तुलनेत जास्त म्हणजे ७६.७ टक्के होते. पण तरीही त्यातून महिला कैद्यांना पुरेशी जागा मिळत नसल्याचे दिसून येते.

राज्यवार आकडेवारीत ही संख्या खूप वेगळी दिसते. अनेक राज्यांमधील सुविधा प्रत्यक्षात खूप गच्च भरलेल्या आहेत आणि राष्ट्रीय सरासरी हे सत्य अधिक स्पष्टपणे मांडते

तुरूंगवास ही एक शिक्षाच आहे आणि भारतीय तुरूंग व्यवस्थाही पुनर्वसनावर भर देत असल्याचा दावा करते. पण अतिगर्दी आणि इतर अनेक समस्या या कैद्यांच्या एक आदरपूर्वक आणि सुदृढ आरोग्य जगण्याच्या हक्कांच्या मार्गात येतात.

आम्हाला झोपण्यासाठी फक्त ब्लँकेट्स दिल्या जात होत्या. उन्हाळ्यात प्रत्येकी दोन आणि थंडीत प्रत्येकी सहा, बोस म्हणाल्या. पण माझ्या त्वचेला ब्लँकेटच्या कापडाची एलर्जी होती आणि त्यामुळे मी जमिनीवर झोपत होते. कैद्यांना बाहेरून चटया किंवा अंथरूणं आणण्याची परवानगी नव्हती. त्याकडे एक फायदा म्हणून पाहिले जात होते.

२००० आणि २००८ या दरम्यान बोस या कोलकात्याच्या प्रेसिडेन्सी करेक्शनल होममध्ये (पश्चिम बंगाल आपल्या तुरूंगांना करेक्शनल होम्स म्हणते) होत्या. २००८ मध्ये त्यांना अलिपूर करेक्शनल होममध्ये पाठवण्यात आले. तिथे त्या सुटकेपर्यंत होत्या.

प्रेसिडेन्सीमध्ये शौचालय खोलीत होते आणि तिथे ४४ कैदी होत्या. त्यामुळे स्वच्छतेचा अभाव ही एक खूप मोठी समस्या तिथे होती.

लोक अनेकदा आपले सॅनिटरी पॅड्स कचऱ्याच्या डब्यात न टाकता संडासात टाकत असत. ही समस्या दुरूस्त करून सोडवण्याचा प्रयत्न कुणीच केला नाही. दर महिन्याला पाळी आलेल्या महिलांना फक्त १२ सॅनिटरी पॅड्स दिल्या जात होत्या. तुमचा प्रवाह जास्त असेल आणि तुम्हाला जास्त पॅड्स लागणार असतील तर आम्हाला कापूस आणि बँडेज दिले जात असे आणि आम्हाला स्वतःचे नॅपकिन बनवावे लागत असत. टाकून देण्यासाठी एक मोठी पिशवी होती आणि तीही दररोज नीट साफ केली जात नव्हती.

अनेक महिला कैद्यांना त्यांची पाळीशी संबंधित स्वच्छता नीट करता येत नव्हती. प्रेसिडेन्सी जेलचा महिलांचा विभाग पुरूषांच्या तुरूंगाशी जोडलेला होता. त्यामुळे अन्नाची तरतूद आणि स्वयंपाक यांच्याबद्दलही फारसे काही सांगण्यासारखे नसायचे.

प्रेसिडेन्सीमधले जेवण खूप वाईट होते, असे बोस सांगतात. फक्त चवीचा विषय नाही, त्या म्हणतात की अनेक वर्षांच्या काळात आम्हाला वांग्यांमध्ये किडे आणि भातात अळ्या सापडत होत्या. त्यांच्या मते अलिपूर करेक्शनल होममध्ये जेवण जरा बरे होते. तिथे कैदी आपल्या अधीक्षकांना आपल्याला काय खायचे आहे ते सांगत आणि त्यांनी नेमलेल्या एका विशेष स्वयंसेवी संस्थेकडून त्यानुसार जेवण बनवले जात असे.

एनसीआरबीच्या मते तुरूंगांकडून त्यांना मिळणाऱ्या पैशांपैकी अर्धा पैसा अन्नावर खर्च होत असे (२०१९ मध्ये ही टक्केवारी ४७.९ टक्के होती.) मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल २०१९ मध्ये प्रत्येक कैद्याला दररोज मिळणाऱ्या कॅलरींची संख्या दिली होतीः पुरूष २३२० किलोकॅलरी ते २७३० किलोकॅलरी आणि महिलांना १९०० किलोकॅलरी आणि २२३० किलोकॅलरी. या मॅन्युअलमध्ये गर्भवती आणि स्तनपान करणार्या महिलांसाठीही विशेष तरतुदी आहेत. त्यानुसार- त्यांना इतरांच्या तुलनेत जास्त प्रथिने आणि खनिजे देण्याची गरज आहे.

त्यांना देण्यात आलेले अन्न हे राज्यांवर सोपवण्यात आले आहे कारण भारतात तुरूंग हा राज्याचा विषय आहे. पण कैद्यांना त्यांना देण्यात आलेल्या अन्नाचा दर्जा आणि प्रमाण यांच्याबाबत झगडावे लागत असे.

२६ डिसेंबर २०११ रोजी, मुंबईतल्या भायखळा तुरूंगातील खटला चालू असलेल्या कैद्यांनी त्यांना मिळत असलेल्या रोजच्या पाणचट जेवणाबद्दल काहीतरी करायचे ठरवले. महाराष्ट्र तुरूंग मॅन्युअलनुसार महिला कैद्यांना पुरूषांच्या तुलनेत कमी पोळ्या दिल्या जाव्यात. लीलाने इतर कैद्यांसोबत तुरूंगात एक दिवसाचा भूक हरताळ आणि आंदोलन केले होते. ती म्हणते की,

काही जणांसाठी प्रमाण पुरेसे होते- पण इतरांसाठी नव्हते. आणि नियमांनी अशा प्रकारे भेदभाव का करावा ?

त्या वेळी तुरूंगात बंगाली बोलणाऱ्या महिला कैद्यांचा भरणा होता. राज्य सरकारनुसार त्यांनी बांग्लादेशची सीमा बेकायदा ओलांडली होती. त्यांना पोळी खायची नव्हती कारण त्यांना भात खायची सवय होती, लीला म्हणते. त्यामुळे आमची मागणी होती की त्यांना खाण्यासाठी पुरेसा भात दिला जावा. त्यांच्यापैकी अनेकांसोबत त्यांची मुले होती आणि त्यांनाही पुरेशा भाताची गरज होती.

भायखळ्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याला दररोज चवीसाठी प्लेट दिली जात असे जेणेकरून शिजवलेले अन्न कैद्यांनी खाण्याच्या योग्यतेचे आहे की नाही हे ठरवता येईल. लीलाच्या मते त्यांना लवकरच कळले की चवीसाठी दिलेले अन्न हे त्यांना वाढण्यात आलेल्या अन्नाच्या दर्जाचे नव्हते. त्यांच्या प्लेटमधलं जेवण तर खूप चांगलं वाटत होतं, अगदी घरच्या जेवणासारखं.पण कैद्यांपर्यंत जेवण पोहोचेपर्यंत ते पाणचट झालेलं असायचं. त्यात भरपूर पाणी टाकलं जायचं.

त्यांचा डिसेंबर २०११ मधला एक दिवसाचा भूक हरताळ यशस्वी होता कारण त्यात भायखळा तुरूंगातील सर्व महिला कैदी सहभागी झाल्या. लीला म्हणते की त्यानंतर काही दिवस जेवणाचा दर्जा खूप चांगला येत होता. पण नंतर ती असेपर्यंत म्हणजे सप्टेंबर २०१६ मध्ये मुक्त होईपर्यंत या समस्येबाबत काही ना काही वादंग होतच होते.

अपराजिता बोस आपल्या नवऱ्याच्या खुनात चुकीने अडकवली गेल्यामुळे आणि मुख्यत्वे सासू सासऱ्यांमुळे १३ वर्षे तुरूंगात होती. पण तसं बघायला गेलं तर ती स्वतःला खूप सुदैवी समजते.

ती म्हणते की माझ्याकडे खूप चांगले वकील होते आणि जयंता नारायण चॅटर्जीमुळेच मी तिथून सुटू शकले.

पण तुरूंगात असतानाच्या काळात बोसला अनेक महिला अशा आढळल्या ज्या अनेक दशकांपासून तिथे होत्या आणि राज्य सरकार त्यांच्या सुटकेसाठी काहीही प्रयत्न करताना दिसत नव्हतं. त्यामुळे तिने मानवाधिकार कायदा साखळी (एचआरएलएन) या कायदेशीर मदत देणाऱ्या आणि कायदेशीर जागरूकता निर्माण करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेसोबत काम करण्यास सुरूवात केल्यावर तिने फक्त या महिलांवर लक्ष केंद्रित करायचे ठरवले आणि या महिल बाहेर आल्यावर त्यांचे युष्य नव्याने उभे करू शकतील याचा प्रयत्न करायचे ठरवले.

महिलांना सर्वप्रथम मदतीची गरज होती कारण तुरूंगाच्या पुनर्वसन प्रयत्नांचा एकमेव लक्ष्य असलेला भाग महिलांना शिवणकाम शिकवणाऱ्या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता. पण अनेक जन्मठेपेच्या कैद्यांसाठी त्यांच्या कुटुंबाकडून आणि समाजाकडून त्यांना स्वीकारले जात नव्हते. तुमची सुटका झाल्यावर तुमच्या डोक्यावर छप्परही नसेल तर व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा काय उपयोग ?

मी इतर काही कैद्यांशी खूप चांगल्या प्रकारे जोडले गेले आणि त्याही माझ्यासारख्याच खोट्या खटल्यात अडकवल्या होत्या हे मला माहीत होते, असे बोस म्हणाल्या. तिच्या वकील चॅटर्जी या सध्या एचआरएलएनसोबत खूप दीर्घकाळ शिक्षा भोगणाऱ्या महिला कैद्यांच्या मुक्ततेसाठी काम करत आहेत.

यातला एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे तुरूंगांमध्ये आतमध्ये फिरण्याचे स्वातंत्र्य होते. किमान पुरूषांसाठी खुल्या तुरूंगाची सोय तरी आहे, असे बोस यांनी द वायरला सांगितले. त्यांनी आपल्या १४ वर्षांची शिक्षा भोगली (जन्मठेपेची किमान शिक्षा) आणि वागणूक चांगली दाखवली तर त्यांना एक सामान्यसारखे आयुष्य जगता येते. पण त्यासारखे काहीही महिलांसाठी नाही, निदान पश्चिम बंगालमध्ये तरी.

भारतात सुमारे एक दशकांपेक्षा अधिक काळापासून एका किंवा वेगळ्या स्वरूपात खुले तुरूंग आहेत. २०१९ मध्ये १७ राज्यांमध्ये ८६ कार्यरत तुरूंग होते. फक्त चार राज्यांमध्ये- झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये २०१९ च्या शेवटी महिलांना खुल्या तुरूंगात ठेवले जात होते. महिलांसाठी पहिल्या खुल्या तुरूंगाचे उद्घाटन महाराष्ट्रातील येरवडा, पुणे येथील मध्यवर्ती कारागृहात २०१० मध्ये झाली. पुरूषांसाठी या सुविधेला सुरूवात १९५३ मध्ये झाली.

खुला तुरूंग म्हणजे कैद्यांना एक साधारण सामान्य आयुष्य जगू देणे आणि त्यांना कुठे राहता येईल यावर बंधन घालणे होय. जवळपास सामान्य म्हणजे अधिक वैयक्तिक स्वातंत्र्य देणे, जसे काम करण्याचा हक्क. निम खुल्या तुरूंगात कैदी तुरूंगाच्या संकुलात नियत ठिकाणी काम करतात पण त्यांच्या राहण्याच्या परिस्थिती या मुख्यत्वे बरॅकसारख्या नसून बाहेरच्या बाजूला घरांसारख्या आहेत. खुल्या तुरूंगात कैद्यांना आपल्या कुटुंबासोबत राहता येते आणि ठरलेल्या वेळी त्या आपल्या घरात परत येईपर्यंत त्यांना कामावर जाण्याची संधीही मिळते. या सुविधांसाठी कोण पात्र आहे याबाबत सरकार आपले नियम बनवते.

दिल्लीच्या प्रसिद्ध तिहार तुरूंगात दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ कायदा अधिकारी म्हणून काम करणारे सुनील गुप्ता २०१६ मध्ये निवृत्त झाले तेव्हा त्यांनी बोस सामना करत असलेल्या लिंग असमानतेला आव्हान देण्याचे ठरवले. तिहारमध्ये पुरूष कैद्यांसाठी खुल्या तुरूंगाच्या सुविधा आहेत. पण महिलांसाठी अशा सुविधा नाहीत.

मी तिहारमध्ये काम करत होतो तेव्हा सुरक्षेच्या कारणासाठी महिलांसाठी खुले तुरूंग ठेवणे अयोग्य होईल असे मला वाटत होते. पण मी निवृत्त झालो आणि उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम करण्यास सुरूवात केल्यावर मला हे स्पष्ट झाले की या प्रश्नाकडे पाहण्याचा हा योग्य दृष्टीकोन नाही.

गुप्ता यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आणि दावा केला की सरकारचे सर्व कैद्यांना समान वागणूक देण्याचे कर्तव्य आहे. उच्च न्यायालयाने या असमानतेबाबत नाराजी दाखवली आणि त्यानंतर सरकारने यंत्रणेचा विस्तार करण्यास मान्यता देऊन २०१९ मध्ये तिहारमध्ये महिलांसाठी निम-खुला तुरूंग उघडला.

मद्रास हायकोर्टात के. आर. राजा या नावाच्या एका वकिलांनी अशाच प्रकारची एक जनहित याचिका दाखल केली ही. त्यात त्यांनी महिलांना खुल्या तुरूंगाच्या सुविधा न देणे हे भेदभाव करणारे आणि बेकायदा असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने पुन्हा एकदा अर्जदाराचे म्हणणे मान्य केले. पीठाने असे सांगितले की राज्याचे तुरूंगाचे नियम ज्यातून महिला कैदी, तृतीयपंथी कैदी, न्यायालयासमोर इतर कोणताही खटला प्रलंबित असलेले कैदी आणि राजकीय कैद्यांना खुल्या तुरूंगाचा फायदा न देणे हे राज्यघटनेच्या तत्वांविरोधात आहे.

गुप्ता यांच्या मते वरवर पाहता नियमांमधून असे सुचवले होते की महिला कैद्यांना पुरूषांच्या तुलनेत जास्त स्वातंत्र्य आहे. उदाहरणार्थ, तिहारमध्ये पुरूषांना १२ ते ३ या वेळेत आपल्या कोठडीत राहावे लागत असे तर महिला त्याच दरम्यान खुल्या जागेत राहू शकत होत्या.

पण तरीही सूट पुरूषांच्या विभागात जास्त आहे, असे गुप्ता द वायरला सांगतात. जागा मोठ्या आहेत, व्यायाम वगैरे शक्य आहे जसे क्रिकेट खेळता येईल. महिलांसाठी कार्ये सामान्यतः कीर्तन करणे किंवा पापड बनवणे अशीच होती.

बोस आणि लीलाने या मुद्द्याला दुजोरा दिला. त्या म्हणाल्या की त्यांच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने त्या महिलांवर बाहेरच्या जगात जे काम लादले जाण्याची शक्यता आहे तेच काम करायची सक्ती केली जात असे.

तुम्ही महिला विभागातील कैद्यांना विचारलं तर ते तुम्हाला सांगतील की त्यांना पुरूषांच्या विभागात तुरूंगात राहायला आवडेल. कर्मचाऱ्यांचेही तसेच आहे. त्यांना स्त्रियांच्या विभागापेक्षा पुरूषांच्या तुरूंगात काम करायला जास्त आवडेल, असे गुप्ता म्हणतात.

लीला म्हणते की, स्त्रियांचे काही तुरूंग हे गंभीर वातावरण असलेले असतात. पण दुर्दैवाने हेच तुरूंग महिलांना जास्त जागा देतात कारण तिथे कैदी कमी आहेत. भायखळ्याच्या तुरूंगात काही ना काही सतत घडत असायचे. नवीन लोक यायचे, कुणाची तरी कोर्टाची तारीख असायची, कुणाची तरी मुलाकात (भेट) असायची, कुणी ना कुणी गात असायचे,  अगदी कुणी रडले तरी त्याचा मोठा सोहळा व्हायचा, अशी आठवण ती सांगते.

नागपूरच्या तुरूंगातला तिचा काळ तुलनेने कमी वेगवान होता. जागा खूप मोठी होती. पण तिथला मूड खूप वेगळा होता. भायखळ्यातले वातावरण बऱ्यापैकी आशावादी होते कारण महिलांवर खटले चालू होते. पण नागपूरमध्ये शिक्षा झालेल्या कैद्यांमध्ये हा आशावाद कमी दिसत होता.

लीला म्हणते की, आणखी एक दुसरा विरोधाभास म्हणजे भारतातील असमान विकास होता. मुंबई हे एक मोठे शहर आहे. इथे तुरूंगात असलेल्या महिला कैद्यांना त्यांचे हक्क माहीत आहेत आणि त्याबद्दल त्या बोलू इच्छितात. नागपूरध्ये कैदी जवळपासच्या गावांमधल्या आणि शहरातल्या आहेत आणि तुरूंगातले कर्मचारीही कठोर सामाजिक नियम लादणारे होते. भायखळ्यात, तुम्हाला कर्मचाऱी कैद्यांना हे कपडे घालू नका किंवा ते घालू नका हे सांगणारे कर्मचारी दिसणार नाहीत. पण नागपूरमध्ये महिलांना तुरूंगाच्या मैदानात जीन्स घालायची परवानगी नव्हती.

मला आठवते की एकदा नागपूरमध्ये आमच्यापैकी एका कैद्याची न्यायालयाची तारीख होती. ती नेहमी साड्या नेसायची. पण त्या दिवशी आम्ही तिला सलवार कुर्ता घालायला लावला कारण तिला घालायचा होता. मात्र, तिला बाहेर पडायच्या वेळी तुरूंगातल्या कर्मचाऱ्यांनी तिला बरॅकमध्ये नेऊन कपडे बदलायला लावले, अशी आठवण लीलाने सांगितली.

कर्मचारी सर्व कैद्यांना भारतात समानतेची वागणूक देत नाहीत हे आता सर्वज्ञात आहे. मागील अनेक वर्षांत अनेक बातम्या आल्या आहेत ज्यात ज्या कैद्यांकडे पैसा किंवा राजकीय संपर्क आहे त्यांना चांगली वागणूक दिली जाते. महिलांचे तुरूंगही याला अपवाद नाहीत. वर्ण, जात, धर्म आणि राष्ट्रीयत्व याला महिलांच्या तुरूंगाच्या अनुभवात मोठे स्थान आहे. द वायरने नमूद केल्याप्रमाणे, भारतीय तुरूंगात जातीयवाद इतका मोठ्या प्रमाणावर पसरलेला आहे की राज्यांच्या तुरूंगांच्या मॅन्युअल्समध्ये तुरूंगांमध्ये काम कशा प्रकारे वितरीत ते त्याची माहिती दिली आहे.

लीला भायखळा तुरूंगात असताना तिच्यासोबत जया छेडा नावाची एक कैदी होती. ती आपल्या नवऱ्याचा खून केल्यामुळे अटक झाल्यावर मटका जुगार रिंग चालवण्यासाठी (लॉटरीसारखे) ओळखली जात होती. आणि छेडा तुरूंगात असताना ती तो चालवत होती, असे लीला सांगते.

कर्मचारी आणि इतर कैदी तिला वेगळी वागणूक देत होते कारण त्यांना माहीत होते की ती कामे करून घेऊ शकते, असे लीला सांगते. इतर कैदी तिची सेवा करत असत. तिच्या शरीराला मसाजही करून देत असत. कर्मचारी तिला वेळोवेळी तुरूंगातून बाहेरजायची परवानगी देत असत एकतर वैद्यकीय सेवेसाठी उपचार म्हणून रूग्णालयात किंवा तिच्या न्यायालयाच्या तारखांना. आणि ती त्यांना बदल्यात मदत करत असे. लीला म्हणते की आपला फोन वापरून (जो तिला तुरूंग अधिकाऱ्यांनी जवळ ठेवायला दिला होता) एखाद्या महिलेला जामीन परवड नसताना जामीन मिळवून देण्यापासून ते बाहेर संदेश पाठवण्यापर्यंत ती सर्व कामे करत असे.

जया छेडासारख्या कैद्यांच्या उलट होत्या बीनासारख्या कैदी. त्या अगदी टोकाला होत्या.

१० डिसेंबर २०२० रोजी बीना आपल्या खोलीत होती. तिला आपल्या शेजारी तिच्यासारख्याच अनेक शरीर विक्रय करणाऱ्या स्त्रिया ओरडताना आणि धावताना दिसल्या. पोलिसांनी त्या विभागावर धाड टाकल्याचे त्या म्हणत होत्या.

पोलिसांनी नागपूरच्या गंगा जमुना विभागातून म्हणजे रेड लाइटमधून ८२ महिलांना अटक केली. बीना म्हणते की ती दोन महिन्यांची गर्भवती असताना आणि ती विरोध करत असतानाही पोलिसांनी तिला बाहेर खेचून काढले. महिलांना दूर नेत असताना पोलिसांनी त्यांच्या काठ्या आणि शिवीगाळ या दोन्ही गोष्टींना पुरेपूर वापर केल्याचा त्यातील अनेकांनी आरोप केला.

पोलिस ठाण्यात ते म्हणत होते की ‘ये रंडीखाना नहीं है’ आणि आम्हाला रंडी म्हणत होते. त्यांच्यापैकी एकजण म्हणाले की आम्ही आमच्या सर्व वस्तू तशाच टाकून आलो होतो आणि त्यांनी आमच्या मुलांना किंवा ज्येष्ठांना कशी वागणूक दिली याचीही त्यांना पर्वा नव्हती.

पोलिस कस्टडीत दोन रात्री काढल्यावर महिलांना कोविड-१९ क्वारंटाइन केंद्रात नेण्यात आले. तिथे त्यांना तीन आठवडे ठेवण्यात आले. क्वारंटाइन केंद्रातील कर्मचारी खूप वाईट वागत होते, असे बीना सांगते. ते म्हणत होते आम्ही खूप घाणेरड्या होतो. पण आम्हा सर्वांसाठी तीन खोल्या आणि एकच बाथरूम तिथे होते. मग काय अपेक्षा करायची ?

भारतात महिलांच्या तुरूंगात वेगळे काढण्याचे एक स्वरूप सक्तीचे आहेः इमॉरल ट्रॅफिक प्रिव्हेंशन एक्ट (ज्याला पिटा असे म्हटले जाते) १९६५, भारताचा वेश्याव्यवसाय विरोधी कायदा अंतर्गत अटक केलेल्या महिलांना वेगळे ठेवावे लागते कारण या महिला इतरांवर वाईट प्रभाव टाकू शकतील यावर विश्वास ठेवला गेला आहे.

हा नियम गृहमंत्रालयाच्या २०१६ च्या आदर्श तुरूंग मॅन्युअलमध्येही नमूद केलेला आहे. हा नियम राज्य प्राधिकाऱ्यांसाठी तुरूंग यंत्रणेच्या सर्वोत्तम पद्धतींचे उदाहरण मानले जातो. महिला कैद्यांवरील प्रकरणाच्या कलम २०.०४ (iii) नुसार सातत्याने गुन्हे करणारे, वेश्या आणि कुंटणखाना चालवणाऱ्यांना वेगळे ठेवले गेले पाहिजे. वसाहतीचे राज्य असलेल्या भारतात, ब्रिटिश सरकारने विशिष्ट भारतीय जमातींना (आता ज्यांना भटक्या विमुक्त जमाती म्हटले जाते) त्या जन्मजात गुन्हेगार असे नाव दिले होते. भारत सरकारने हा गुन्हेगारी शिक्का काढून टाकला असला तरी पोलिसांकडून सीमांत समूहांना लक्ष्य करून त्यांना कलंक लावण्यासाठी तो वापरला जातो. भारतात, अनेक शरीर विक्रय करणाऱ्या स्त्रिया या वंचित समूहातून येतात आणि त्यामुळे आदर्श तुरूंग मॅन्युअल हे शरीरविक्रय करणाऱ्या स्त्रिया आणि सातत्याने गुन्हे करणारे गुन्हेगार यांना फौजदारी न्याय यंत्रणेच्या सातत्यपूर्ण जातीय भेदभावावर अधोरेखित करणारे आहे.

पिटाने वेश्याव्यवसाय बेकायदा पूर्णपणे ठरवलेला नाही पण कुंटणखाना चालवणे आणि वापरणे, वेश्याव्यवसायातून, दलाली करून, सॉलिसिटिंग करून सार्वजनिक ठिकाणी वेश्याव्यवसाय करून आलेले उत्पन्न वापरणे बेकायदा मानले आहे.

बीना आणि तिच्यासोबत अटक केलेल्या इतरांवर पिटाखाली तसेच मुलांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत आरोप ठेवले आहेत. पोलिसांच्या मते याचे कारण त्यांनी या विभागातून १७ वर्षांच्या मुलींची सुटका केली होती. परंतु, वकिलांनी या आरोपांचे खंडन केले. पोक्सोचा वापर अल्पवयींनांवर लैंगिक छळ करणाऱ्यांविरोधात वापरता येतो, संपूर्ण परिसराविरोधात नाही.

एखाद्या ठिकाणी मूल सापडले म्हणजे तुम्ही संपूर्ण विभागाला पोक्सो लावावा असा त्याचा अर्थ होत नाही, असे मत नागपूरस्थित वकील निहालसिंग राठोड यांनी द वायरकडे व्यक्त केले. हा एक खरोखर विचित्र खटला आहे.

परंतु, विचित्र असो वा नसो, बीनासह ८१ महिलांना पोलिस ठाण्यात नेम्यात आले आणि त्यानंतर कोविड-१९ क्वारंटाइन केंद्रात ठेवले गेले. सेंटरमध्ये आणल्यावर दहा दिवसांनी बीनाच्या पोटात खूप कळ आली. तिने क्वारंटाइन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना सांगितले, पण त्यांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले असे ती म्हणते.

काही तासांत तिला रक्तस्त्राव सुरू झाला. ती गर्भवती असल्याचे माहीत असलेल्या इतर कैद्यांना तिला तात्काळ मदतीची गरज आहे हेही माहीत होते. आम्ही रक्षकांना बोलावले पण ते आले नाहीत. आम्ही जिथे होतो तिथे एक सीसीटीव्ही कॅमेरा होता. त्यामुळे आम्ही सगळ्याजणी त्याच्यासमोर उभ्या राहिलो आणि हात हलवत राहिलो, बीनासोबत असलेल्या एका स्त्रीने वायरला सांगितले.

शेवटी, मदत आली तेव्हा रक्षकांनी बीनाला फक्त रक्तस्त्राव थांबवण्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स दिले. ती म्हणते की मी खूप कमजोर झाले होते. मी वादही घालू शकले नाही. मी त्यांना मला डॉक्टरकडे न्यायला सांगत राहिले. पण त्यांनी मला फक्त सॅनिटरी पॅड्स दिले आणि ते निघून गेले. इतरांना मला मदत करावी लागली. मला पाणी देणे आणि मदत करणे या गोष्टी कराव्या लागल्या.

दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बीनाला त्रास होऊ लागल्यानंतर २४ तासांनी पोलिसांनी तिला जवळच्या दवाखान्यात नेले. तिथे मुख्य डॉक्टर नव्हते कारण तो शनिवार होता. ज्युनियर डॉक्टरांनी सोनोग्राफी केली आणि गर्भपात झाल्याचे सांगितले. त्यांनी मला काहीही औषधे दिली नाहीत. मला क्वारंटाइन सेंटरला परत आणण्यात आले. पोलिस म्हणाले की मुख्य डॉक्टर आल्यावर मला तपासणीसाठी परत नेले जाईल पण तसे घडले नाही.

गर्भपातानंतर बीना पुढचे काही दिवस क्वारंटाइन केंद्रात होती आणि नंतर तिला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात नेण्यात आले. आदर्श तुरूंग संहितेच्या नियमांनुसार या शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना इतर कैद्यांपासून लांब दुसऱ्या दोन खोल्यांमध्ये ठेवण्यात आले. “आमच्यावर आमच्या गुन्ह्यानुसार कारवाई केली जात नव्हती तर आमच्या व्यवसायानुसार कारवाई केली जात होती,” असे बीना रागाने आणि दुःखाने म्हणाली. “मी गर्भवती होते की नाही याच्यासी त्यांना काहीही देणेघेणे नव्हते कारण शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलेच्या मुलाने काहीही फरक पडत नाही. आम्ही एखादी महिला कशी असावी या व्याख्येत बसत नाही आणि आमच्या मुलांशीही त्यांचा संबंध येत नाही.”

भारतीय तुरूंगांमध्ये पुरेशा वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असल्याचे नोंदवले गेले आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि इतर तज्ज्ञांकडे नियमित भेटी देणे गरजेचे असलेल्या महिला कैद्यांबाबत ही एक वाढती समस्या आहे. २०१६ च्या संहितेत असे म्हटले आहे की महिलेच्या प्रत्येक तुरूंगात वैद्यकीय सेवा आणि किमान एक महिला स्त्रीरोगतज्ञ असली पाहिजे. पण अनेक जिल्ह्यांमधये अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही.

केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या २०१८ सालच्या अहवालात या समस्येवर चर्चा केली आहे. “विविध राज्य संहितांमध्ये नियम नमूद केलेले असातनाही कैद्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा त्रास होतो. अनेक प्रकरणांमध्ये रूग्णालयांमध्ये महिला कक्ष आणि महिला वैद्यकीय अधिकारी, विशेषतः स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत. ”

आणि भारतात इतर अनेक ठिकाणी जिथे शारीरिक आरोग्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही, तिथे मानसिक आरोग्याकडे लक्ष अजिबातच नसते. अपमान आणि सामाजिक दुरावा यांचे सर्व कैद्यांवर गंभीर प्रभाव पडू शकतो, विशेषतः महिला कैद्यांबाबत ज्यांना कलंकाचा सामना करावा लागतो. परंतु राज्याने मदतीसाठी खूप कमी काम केले आहे. तुरूंग अधिकारी सर्व कैद्यांना ते मानसिकरित्या उत्तम असल्यासारखेच वागवतात.

लीला सांगते की, तिच्यासोबत तुरूंगात एक महिला होती. तिला डिमेंशिया होता. ती दिवसंरात्र रडत आणि शिव्या देत असायची. आजूबाजूला काय चाललेय हे तिला कळत नव्हते. पण कर्मचारी तिला सारखे मारायचे कारण त्यांना ती दुय्यम वाटायची. लेकिन मारने से क्या होता ? वो तो नींद में भी गाली देती थी. (मारून काय फायदा होता.. ती झोपेतही शिवीगाळ करायची.)

एक दशकापूर्वी यूएन जनरल असेम्ब्लीने  ‘महिला कैद्यांच्या वागणुकीसाठी नियम आणि महिला अपराध्यांसाठी तुरूंगाशिवाय उपाययोजना ‘अंगीकारल्या ज्याला बँकॉक रूल्स असे म्हटले जाते. महिला आणि पुरूष कैद्यांना एकाच पद्धतीने वागवणे ही समानता का नाही हे ते सांगतात. ते अशा परिस्थितींचा विचार करणेही महत्त्वाचे मानतात जिथे कथित गुन्हे घडले आणि तुरूंगात टाकलेल्यांच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीचाही विचार केला जातो. शक्य तितक्या मर्यादेत, नियम सांगतात की, खटला चालू असताना अटक आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यावर शिक्षा यांच्यामध्ये फरक असलाच पाहिजे. कारण तुरूंगात टाकणे हे महिलांसाठी प्रभावशाली नसल्याचे आणि त्यांचे नुकसान करणारे दिसून आले आहे.

भारतात पुनर्वसनात्मक गुन्हेगारी न्याय यंत्रणा असल्याचे मानले जात असले तरी इथे हे पर्याय अद्याप अंगीकारण्यात आलेले नाहीत.

बँकॉक रूल्सनुसार महिलांना तुरूंगात टाकण्यात आल्यास त्यांच्यावर काही नियमने आणि सुरक्षा दिल्या जातात- जसे पुरेशी आरोग्यसेवा, योग्य वागणूक, तपासणी करत असताना त्यांचा मानसन्मान राखणे आणि हिंसाचारापासून संरक्षण. यूएनजीएमधील भारतासह १९३ देशांनी या नियमांवर सह्या केल्या. परंतु महिला कैद्यांप्रति त्यांची वागणूक आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तुलनेत खूप मागे आहे.

अपराजिता, लीला, मीना आणि बीना या वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीच्या आहेत आणि त्यांचे तुरूंगवासातील अनुभवही वेगवेगळे आहेत. पण एक समान धागाही आहे- भारतात महिला कैदी झाल्यावर त्यांचे मानवाधिकार उल्लंघन करम्यात आले आणि भारतीय समाजाचा एक विसरून गेलेला आणि कलंकित भाग म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले गेले.

यांच्यासारख्या महिलांच्या कथा फक्त ऐकूनच नाही तर गांभीर्याने घेतल्या जाईपर्यंत, चर्चा होईपर्यंत आणि महिला कैद्यांकडे कशा रितीने पाहिले जाते त्यात बदल होईपर्यंत भारतीय गुन्हेगारी यंत्रणा आपल्या पुनर्वसनाच्या आदर्शावर काम करण्याची शक्यता खूप कमी आहे.

*ओळख लपवण्यासाठी नावे बदलली आहेत.

मूळ लेख