गर्भपाताचा अधिकार रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर अमेरिकेत तीव्र प्रतिक्रिया

अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय महिलांना गर्भपाताचा दिलेला अधिकार कायमस्वरुपी नाकारणार असल्याचा एका न्यायाधीशाचा प्रस्ताव न्यूज पोर्टल पोलिटिकोने उघडकीस आणल्याने त्याच्या देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरूवात झाली आहे. ५० वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील महिलांच्या गर्भपात स्वेच्छाधिकारासंदर्भात रो विरुद्ध वेड हा ऐतिहासिक खटला झाला होता. या खटल्यात महिलांना गर्भपाताचा अधिकार मिळालेला होता. पण आता पाच दशकानंतर हा निर्णय योग्य नसून महिलांना देण्यात आलेला गर्भपाताचा अधिकार नाकारावा असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील ९ पैकी ५ जणांनी व्यक्त केले आहे. या नव्या निर्णयासंदर्भातला प्रस्ताव पोलिटिकोने उघडकीस आणला आहे.

दरम्यान पोलिटिकोने उघडकीस आणलेल्या बातमी संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य न्यायाधीशांनी दिले आहेत. अमेरिकेची न्यायप्रणाली भक्कम असून असे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने न्यायिक प्रक्रिया व न्यायालयाचा विश्वास या संदर्भात जनतेमध्ये संभ्रम पसरला जातो, असे मत मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी व्यक्त केले आहे.

तर सर्वोच्च न्यायालयातील पब्लिक अफेअर्स विभागाने पॉलिटिकोने दिलेले वृत्त खरे असल्याचे मान्य केले आहे. पण हा न्यायालयाचा निर्णय नव्हे वा न्यायालयाची अंतिम भूमिका नाही असा खुलासाही या खात्याने केला आहे.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायाधीश सॅम्युअल अलिटो यांनी हा प्रस्ताव तयार केला असून त्यात त्यांनी रो विरुद्ध वेड खटल्यात रो यांची बाजू सर्वार्थाने चुकीची असल्याचे मत व्यक्त करत अमेरिकेत महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देऊ नये असे म्हटले आहे. आता हा विषय अमेरिकेची राज्यघटना व लोकप्रतिनिधींपुढे नव्याने ठेवण्यात यावा. गर्भपाताला परवानगी द्यावी यासाठी केलेला युक्तिवाद तर्काला पुरेसा अनुरूप नव्हता, या निर्णयाने अनेक गंभीर परिणाम दिसून आले, असे अलिटो यांचे प्रस्तावात म्हणणे आहे.

अलिटो यांच्या या प्रस्तावाला ४ न्यायाधीशांची संमती असल्याचे समजते. पण या प्रस्तावावर सर्वच्या सर्व ९ न्यायाधीशांची मते वा टिप्पण्या दिसत नाहीत. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय नाही असेही नाही. न्यायाधीश आपली मते बदलू शकतात असेही सांगितले जात आहे.

ट्रम्प यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात रुढी परंपरा पाळणाऱ्या  कर्मठ विचारांच्या ३ न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक केली होती. त्यांच्या या नेमणुकीमुळे सध्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात ९ न्यायाधीशांपैकी ५ न्यायाधीश हे उजव्या विचारसरणीचे, रुढी परंपरावादी विचारसरणी मानणारे आहेत. त्यांचे येथे बहुमत आहे.

रो विरुद्ध वेड खटला नेमका काय आहे?

१९७३मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रो विरुद्ध वेड खटल्याचा निर्णय देताना अमेरिकेतील महिलांना गर्भपाताचा अधिकार दिला होता. या निर्णयावर १९९२मध्येही एका खटल्याच्या निमित्ताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. गर्भ २४ आठवड्याचा असेल तर अशा महिलांना गर्भपाताचा अधिकार सरकारने नाकारू नये व त्यांच्यावर गर्भ ठेवण्याची जबाबदारी लादू नये असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले होते.

गटमकर संस्थेच्या मते जर रो विरुद्ध वेड खटल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यास अमेरिकेतील २६ राज्ये गर्भपातबंदीच्या बाजूने असतील. 

बातमी फुटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शक जमा

दरम्यान पोलिटिकोने न्या. अलिटो यांचा प्रस्ताव फोडल्यानंतर शेकडो निदर्शकांनी वॉशिंग्टनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाहेर निदर्शने करण्यास सुरूवात केली आहेत. गर्भपात ही आरोग्याची काळजी आहे. महिलांना त्यांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यापासून कोणी दूर करू शकत नाहीत, त्यांच्या अधिकारावर गंडांतर आणले जाऊ शकत नाहीत, असे निदर्शकांचे म्हणणे होते. काही महिला निदर्शकांनी पुरुषांनी आमच्या शरीराबाबत निर्णय घेऊ नये वा आम्हाला सल्ला देऊ नये असे ठणकावून सांगितले आहे.

अमेरिकी सिनेटच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी व सिनेटमधील प्रमुख नेते चक शूमर व अन्य दोन डेमोक्रेट सदस्यांनी या प्रस्तावावर टीका केली आहे. अमेरिका ५० वर्षे मागे जाऊ शकत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.

मूळ बातमी