‘शाहीन बाग रस्ता मोकळा व्हावा’

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात शाहीन बागमध्ये सुरू असलेले आंदोलन हा नागरिकांचा अधिकार असला तरी हे आंदोलन अनिश्चित काळापर्यंत रस्ते अडवून चालवणे अयोग्य आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी आपल्या आंदोलनाची जागा बदलावी व या संदर्भात निर्माण झालेला पेच निस्तारण्यासाठी तीन सदस्यांची एक समिती नेमावी असे आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या समितीमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ संजय हेगडे सामील असून हेगडे यांनी विधिज्ञ साधना रामचंद्रन व माजी माहिती आयुक्त वजाहत हबीबबुल्लाह या दोन अन्य सदस्यांची नावे सुचवली आहेत.

गेले तीन महिने शाहीन बागमध्ये आंदोलकांनी रस्ता अडवल्यामुळे त्या परिसरातील नागरिकांना त्रास होत असून हा रस्ता वाहतुकीसाठी सुरू करावा व हे आंदोलन मागे घेण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावे अशी याचिका एक वकील अमित साहनी व भाजपचे नेते नंद किशोर गर्ग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. कौल व न्या. जोसेफ यांनी लोकशाहीत विसंवाद असतो पण प्रत्येकाला काहीतरी मर्यादा व सीमा असतात असे सांगत रस्ता अडवणे हा आंदोलनाचा मार्ग नाही. आपले आंदोलन पुढे ठेवायचे असेल तर त्यामध्ये संतुलन हवे, असे मत दिले. रस्ता बंद करणे व नागरिकांना त्याचा त्रास होणे ही चिंता न्यायालयाला वाटत असून यातून तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमण्यात यावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.