स्वीडन, फिनलंडचा नाटोत प्रवेशाचा प्रस्ताव

नवी दिल्लीः रशिया-युक्रेनदरम्यान संघर्ष सुरू असताना फिनलंड व स्वीडनने नाटोमध्ये सामील होण्याचा आपला प्रस्ताव बुधवारी नाटोच्या ब्रुसेल्स येथील कार्यालयात सादर केला. युरोपमधील या दोन महत्त्वाच्या देशांनी नेटोमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचे फार मोठे परिणाम युरोप व रशिया संबंधांवर पडतील असे सांगितले जात आहे.

शीतयुद्धाच्या प्रदीर्घ काळात स्वीडन व फिनलंड या दोन देशांनी नाटोमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला होता. आता हे दोन नेटोत सामील होत असल्याने युरोपच्या एकूण संरक्षण संरचनेत मोठे बदल होत जातील. तसेच बाल्टिक समुद्राच्या भागात रशियाविरोधातील नेटोची एक बडी आघाडीही या निमित्ताने उभी राहू शकते. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर त्याचे पडसाद नॉर्डिक देशांमध्ये पडू लागले होते. त्या मुळे रशियाने फिनलंडच्या नेटोमध्ये जाण्याच्या पावलांवर टीकाही केली होती. तरीही रशियाच्या विरोधाला झुगारून फिनलंड व स्वीडनने नाटोत सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता या दोन देशांच्या प्रस्तावावर नाटोच्या ३० सदस्य देशांकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर फिनलंड व स्वीडन नेटोचे सदस्य बनतील. तुर्कीने काही दिवसांपूर्वीच फिनलंड व स्वीडनच्या नेटो प्रवेशाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. या दोन देशांकडून दहशतवाद्यांना थारा मिळतो, हे देश शस्त्रास्त्र निर्मितीतील अग्रेसर देश असल्याचे तुर्कीचे म्हणणे होते. सीरियातील यादवीत तुर्कीचे फिनलंड व स्वीडनशी संबंध ताणले गेले होते.

दरम्यान स्वीडन व फिनलंडच्या नेटोमधील प्रवेश प्रस्तावावर रशियाने अद्याप मौन बाळगले आहे. सोमवारी रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी या दोन देशांकडून रशियाला धोका नाही असे वक्तव्य केले होते.

फिनलंडची सुमारे १३०० किमीची सीमा रशियाला लागून आहे. या दोन देशांच्या इतिहासातही साम्य असून शीतयुद्धाच्या काळात फिनलंड व स्वीडनने अलिप्ततावादी भूमिका स्वीकारली होती. शीतयुद्ध संपल्यानंतर या दोन देशांनी युरोपियन युनियनचे सदस्यत्व स्वीकारले होते पण त्यांनी नाटोपासून फारकत घेतली होती.

आता युक्रेनवरच्या आक्रमणानंतर फिनलंडमधील जनमत रशियाच्या विरोधात गेले असून मे महिन्यात या देशातील ७६ टक्के जनता रशियाच्या विरोधात असल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. तर स्वीडनची ५७ टक्के जनता नाटोमध्ये सामील व्हावे या मताची आहे.

मूळ वृत्त