युद्धं, यादवी व आता कोरोनाची महासाथ यात जग होरपळत असताना कोट्यवधी युद्धग्रस्तांना, बेघरांना, कुपोषितांना, स्थलांतरितांना दोन वेळचे अन्न पोहचवण्याचे अविश्रांत काम संयुक्त राष्ट्राच्या ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’मार्फत सुरू आहे. या संस्थेच्या कार्याला सलाम म्हणून यंदाचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार या संस्थेला देण्यात आला आहे. “आपल्याकडे आजारावर लस येत नाही तोपर्यंत ही अनागोंदी निस्तरण्यासाठी अन्न ही सर्वोत्तम लस आहे,” अशा शब्दांत संस्थेच्या कार्याचा गौरव नोबेल समितीने केला आहे.
१९९० साली जेव्हा कुवेतवरून अमेरिका आणि इराक युद्ध झाले तेव्हा डब्ल्यूएमडी (Weapons of Mass Destruction) हा शब्द जगाला माहिती झाला. या युद्धात अमेरिकेने इराकला उध्वस्त केले. मात्र ती तथाकथित संहारक अस्त्रे मिळालीच नाहीत.
आजही संहारक शस्त्रांचा व्यापार सुरू आहे. अमेरिका, रशिया, इस्रायल, ब्रिटन, स्वीडन हे शस्त्रास्त्राचे उत्पादक व व्यापारी आहेत. तर संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणार्या पहिल्या चार देशांमध्ये भारत आहे. पहिल्या क्रमांकावरील अमेरिकेचे संरक्षणाचे बजेट ६४९ अब्ज डॉलर, चीनचे २५० अब्ज डॉलर, सौदी अरेबियाचे ६७.७ अब्ज डॉलर तर भारताचे संरक्षण बजेट ६६.५ अब्ज डॉलर इतके आहे.
मुख्य मुद्दा माणसाचा संहार करणार्या युद्धे व सशस्त्र संघर्षांचा आहे आणि त्यासाठी लागणार्‍या इतक्या प्रचंड रकमेच्या अनाठायी उपयोगाचा आहे. तसेच त्यामुळे देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार्‍या विपरीत परिणामांचा आहे.
खरे डब्ल्यूएमडी (WMD) आहे भूक, उपासमार आणि अन्न असुरक्षितता
“भूक, उपासमार हे खरे डब्ल्यूएमडी (WMD) आहे” असे ब्राजीलचे माजी अध्यक्ष लुला द डिसल्वा म्हणाले होते.
गेल्या दोनशे वर्षात वसाहतवाद, युद्धे, महायुद्धे, यादवी संघर्षात कोट्यवधी लोकांचा बळी घेतला आहे. या काळात माणसाने देदिप्यमान प्रगती केली खरी पण मानवी शोषण, सामाजिक अन्याय, वाढती विषमता आणि त्यामुळे निर्माण झालेली भूक आणि उपासमारीची समस्या अजूनही सुटलेली नाही. आज जगभरात ६९० दशलक्ष लोक उपासमारीचा सामना करत आहेत. म्हणजेच जगातील प्रत्येकी ११व्यक्तिंच्यामागे १ व्यक्ती उपाशी आहे, इतकी तीव्र ही समस्या तीव्र व गंभीर आहे.
जगापुढे असलेली भूक आणि उपासमाराची समस्या पाहून यूनायटेड नेशन्सच्या अनेक संस्था काम करत आहेत. अनेक देशही त्यांच्या देशात अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहेत.
जागतिक अन्नधान्य कार्यक्रम (वर्ल्ड फूड प्रोग्राम) ही भूकबळी व उपासमारी दूर करण्यासाठी तसेच अन्नसुरक्षेला उत्तेजन देणारी जगातील प्रमुख मानवतावादी संस्था आहे. २०१९ मध्ये डब्ल्यूएफपीने ८८ देशांतील, अन्नाचा तुटवडा आणि उपासमारीने ग्रस्त असलेल्या सुमारे १०० दशलक्ष लोकांना, साहाय्य पुरवले.
१९६१ साली वर्ल्ड फूड प्रोग्रामची स्थापना झाली. तेव्हापासून ते आजतागायत या संस्थेने आफ्रिका, आशिया खंडातील भूकबळी, उपासमारीचा सामना करणार्या देशांना अन्नधान्य पुरवले आहे. या विशाल खंडात गरजूंपर्यंत अन्न पुरवणे ही अत्यंत कठीण समस्या असतानाही या संस्थेने कधी खेचरांवरून, कधी उंटांवरून किंवा हत्तींवरून, हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून अन्न पुरवठा केला आहे.
२०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये उपासमार निर्मूलनाचा समावेश करण्यात आला. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी डब्ल्यूएफपी हे संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख माध्यम आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने मे २०१८ मध्ये रिझोल्युझन २४१७चा सार्वमताने स्वीकार केला. यासाठी झालेल्या प्रक्रियेत वर्ल्ड फूड प्रोग्रामचा सक्रिय सहभाग होता.
या ठरावामध्ये प्रथमच संघर्ष व उपासमार यांच्यातील संबंध स्पष्ट करण्यात आला आहे. अन्नविषयक सहाय्यता सर्व गरजूंपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत करण्याप्रती बांधिलकीची सुरक्षा परिषदेने संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांना आठवण करून दिली. त्याचप्रमाणे उपासमारीचा वापर युद्धासाठी करण्यावर सुरक्षा परिषदेने टीका केली.
वर्ल्ड फूड प्रोग्रामला २०२० चा नोबेल पुरस्कार
काही दिवसांपूर्वी नोबेल समितीने २०२० सालासाठीचा आपल्या आंतरराष्ट्रीय शांतता पुरस्कारासाठी वर्ल्ड फूड प्रोग्रामची (डब्ल्यूएफपी) निवड केली आहे. उपासमारी दूर करण्याप्रती केलेल्या प्रयत्नांसाठी, संघर्षग्रस्त भागांत शांतता प्रस्थापित करण्याप्रती दिलेल्या योगदानासाठी आणि भूकेचा वापर युद्ध व संघर्षाचे शस्त्र म्हणून करण्याच्या प्रवृत्तीविरोधात दिलेल्या लढ्यासाठी डब्ल्यूएफपीचा नोबेल समितीने शांतता पुरस्कार देऊन सन्मान केला आहे.
अन्नसुरक्षा वाढीवर भर देण्याच्या कामात मदत करण्याची नोबेल समितीची इच्छा आहे. यामुळे उपासमारीची समस्या दूर तर होईलच, शिवाय, स्थैर्य व शांततेची संभाव्यता वाढण्यासही मदत होईल, असे समितीचे मत आहे.
वर्ल्ड फूड प्रोग्रामने दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका आणि आशियात आद्य स्वरूपाचे प्रकल्प राबवून शांततेच्या प्रयत्नांना मानवतावादी कार्याची जोड देण्यात पुढाकार घेतला आहे.
अन्नसुरक्षेचा उपयोग शांतता प्रस्थापित करण्याचे शस्त्र म्हणून करण्यात वर्ल्ड फूड प्रोग्रामची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
याशिवाय युद्ध व संघर्षाचे शस्त्र म्हणून उपासमारीच्या वापराला प्रतिबंध करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांना एकत्रित करण्यात डब्ल्यूएफपीने भक्कम योगदान दिले आहे.
अल्फ्रेड नोबेल यांच्या इच्छापत्रात उल्लेख केेल्या बंधुभावाप्रती ही संस्था सातत्याने काम करत आहे. संयुक्त राष्ट्रांची सर्वांत मोठी विशेषीकृत एजन्सी म्हणून वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हे पीस काँग्रेसचेच आधुनिक स्वरूप आहे आणि नोबेल शांतता पारितोषिकांनी या पीस काँग्रेसेसचे कायम समर्थन केले आहे.
भूक, उपासमारी आणि अन्न असुरक्षिततेचे भयंकर परिणाम
भूक आणि सशस्त्र संघर्ष यांच्यात दुष्टचक्राचा संबंध आहे: एका बाजूला युद्धे आणि संघर्षामुळे अन्नसुरक्षेला धोका पोहोचतो आणि उपासमारीचे संकट येते, तर दुसरीकडे उपासमार आणि अन्नसुरक्षेचा अभावच सुप्त संघर्षांना चेतवतो, हिंसेचा उद्रेक घडवून आणतो.
“आपण जोपर्यंत युद्धे व सशस्त्र संघर्षांना पूर्णविराम देत नाही, तोपर्यंत आपण उपासमार शुन्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य करू शकणार नाही” असे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या संस्थेने म्हटले आहे.
गेल्या अनेक शतकांचा जगाचा इतिहास पाहिला तर युद्धांच्या व्यतिरिक्त विकासाची पडछाया म्हणजेच दारिद्रय आणि उपासमार हे चित्र तेव्हाही होते जसे आजही विसाव्या शतकात दुर्दैवाने दिसते आहे.
हरित क्रांती १९५० च्या दशकात सुरू झाली, ती जगभर पोचायला, साठी आणि सत्तरीचे दशक उजाडले. ऐंशीच्या दशकापासून प्रचंड प्रमाणावर अन्न, आणि दूध होऊनही जगभर मात्र विषमता कायम आहे.
तीन वेळेला सोडाच एका वेळेला देखील पुरेसे न खायला मिळण्यामुळे कुपोषणाचा धोका असतो. त्याचा सगळ्यात मोठा परिणाम लहान मुलांवर झालेला दिसून येतो. पुरेशी वाढ न होणे, आजार होणे किंवा अगदी बाल वयात मृत्यू होणे असे सगळे गंभीर परिणाम आजही दिसून येत आहेत.
हंगामा – HUNGaMA (Hunger and Malnutrition) Report
हंगामा – HUNGaMA (Hunger and Malnutrition) नावाचा रिपोर्ट २०११ साली आला होता. तेव्हा भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कुपोषणाच्या गंभीर आकडेवारीबद्दल काळजी व्यक्त केली होती. तेव्हा जीडीपीही उत्तम होता. मात्र ते म्हणाले की कुपोषण आणि त्याची आकडेवारी ही देशाच्या दृष्टीने अतिशय खेदाची आणि लांच्छनास्पद गोष्ट आहे.
“आपल्या देशाच्या अर्थकारणाची स्थिती आणि आपल्या समाजाचे स्वास्थ पुढील पिढीतील मुलांवरून कळते. आपल्या देशात जर फार मोठ्या प्रमाणावर लहान मुले कुपोषित असतील तर आपले भवितव्य अजिबात चांगले नसेल”. असे ते म्हणाले होते.
अजूनही भारतात मुलांच्या कुपोषणाचा प्रश्न फार गंभीर आहे. सरकारी शाळांतून दुपारचे जेवण मिळते. मात्र त्यात फार भ्रष्टाचार चालतो आणि अनेक ठिकाणी मुलांना निकृष्ट दर्जाचे खाणे दिले जाते.
भारतात ४६.६ दशलक्ष मुलांची वाढ खुंटलेली आहे. जागतिक आहाराच्या अहवालानुसार जगातील एक तृतीयांश कुपोषणामुळे वाढ खुंटलेली मुले एकट्या भारतात आहेत. तसेच वयाच्या ५ वर्षाखालील मुलांच्या मृत्यूचे मुख्य कारण कुपोषण हेच आहे.
मुले ही राष्ट्रीय संपदा तर आहेतच आणि तेच पुढील भारत घडवणार आहेत. त्यामुळेच त्यांना उत्तम आहार देणे, त्यांचा बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनिक, भाषिक वाढ नीट होणे, ते सुदृढ असणे आणि त्यांचा सर्वांगिण विकास होणे ही देशाच्या प्रशासनाची तसेच प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.
त्यामुळे देशातील सगळ्या मातांना गर्भारपणात योग्य आहार मिळणे आणि पुढे त्यांच्या बालकांचे नीट पालनपोषण करणे हेही अतिशय महत्वाचे आहे.
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि मागासलेल्या घटकांना अन्न, धान्य तसेच आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारची योग्य धोरणे हवीत. तसेच पीडीएस (PDS) आणि इतर व्यवस्था सक्षम हव्यात.
कोरोनाच्या साथीमुळे उपासमारीत वाढ
कोरोंनामुळे जगभरात भूक आणि उपासमारीचे प्रमाण फार वाढलेले दिसले असे नोबेल कमिटीने म्हटले आहे.
येमेन, काँगो, नायजेरिया, दक्षिण सुदानसारख्या देशात हिंसाचार आणि यादवी सुरू आहे. त्या देशात तर कोरोंनामुळे भूक आणि उपासमारीने पिडलेल्या लोकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
यूएनच्या मते जुलैमध्ये भुकेने व्याकुळ असणार्‍या लोकांच्या आकडेवारीत ८३ ते १३२ दशलक्ष लोकांची भर पडली आहे.
लॉक डाऊनच्या काळात भारतात श्रमिक, कष्टकरी वर्गाचे अर्धपोटी शेकडो मैल चालत जाणे, त्यांना प्रवासाची सोय फार उशिरा मिळणे त्यानंतर त्यांना सरकारकडून तुटपुंजी मदत मिळणे, पुरेशी आर्थिक मदत न मिळणे यामुळे या वर्गाची फार अक्षम्य परवड झाली आहे हे आपण बघितलेले आहेच.
साथीच्या काळात वर्ल्ड फूड प्रोग्रामने आपल्या प्रयत्नांची तीव्रता वाढवण्याची उत्तम क्षमता जगाला दाखवून दिली आहे. संस्थेने म्हटल्याप्रमाणे, “आपल्याकडे आजारावर लस येत नाही तोपर्यंत ही अनागोंदी निस्तरण्यासाठी अन्न ही सर्वोत्तम लस आहे.”
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आणि अन्नसुरक्षिततेसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी विनंती केलेले आर्थिक सहाय्य त्यांना मिळाले नाही, तर संपूर्ण जगावरील उपासमारीचे संकट कोणीही कल्पना केली नसेल एवढे तीव्र स्वरूप धारण करेल, असा धोका आहे.
पर्यावरण बदलामुळे भूक, उपासमार, अन्न सुरक्षितेवर गंभीर परिणाम
पर्यावरण बदलाचे परिणाम पुढल्या दशकात दिसतील असे वाटले होते पण आत्ताच ते दिसू लागले आहेत. प्रामुख्याने त्याचे गंभीर परिणाम आता शेतीवर होतांना दिसतात आहेत. तापमानातील बदल, पावसाचे बदलेले कॅलेंडर आणि एकंदरीत ऋतुचक्रातील बदल यामुळे नजीकच्या काळात गहू, तांदूळ यांच्या उत्पादनावर फार परिणाम होऊन गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते अशी धोक्याची घंटा शास्त्रज्ञ आणि पर्यावरण तज्ज्ञ यांनी वाजवली आहे.
यूएन च्या वार्षिक अहवालात पर्यावरण बदलामुळे दुष्काळ, पूर आणि वाढलेले तापमान यामुळे शेतीच्या ऋतुचक्रात बदल झाला आहे असे नमूद केले आहे.
एकंदरीत जगाची वाढती लोकसंख्या आणि विशेषत: संपूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असणारे देश, राज्ये यांच्यावर तापमान, हवामान बदलाचे घातक परिणाम होण्यापूर्वीच सगळ्या देशांनी कार्बन आणि इतर विषारी वायूंचे उत्सर्जन, अति औद्योगिकीकरण आणि जैव संपदेची हानी थांबावणे अत्यावश्यक झाले आहे.
भूक आणि उपासमारीच्या आकडेवारी जगभर वाढण्याची तीन कारणे पर्यावरण बदल, आर्थिक मंदी तसेच त्याच बरोबर सशस्त्र संघर्ष असल्याचे देखील या अहवालात उधोरेखित केले आहे.
विषमता, कुपोषण आणि उपासमारी
एकीकडे आपल्याला अभावाचे चित्र दिसते तर दुसरीकडे अतिशय जास्त प्रमाणात अन्न आणि खाद्य पदार्थांची रेलचेल दिसून येते. त्यामुळे अगदी लहान मुलांपासून ते वयस्कर मंडळीमध्ये लठ्ठपणाची समस्या दिसून येते.
१९७५ सालानंतरच्या काळात लठ्ठ माणसांचे प्रमाण तिपटीने वाढले असून एकंदरीत १.९ अब्ज माणसे लठ्ठच आहेत. त्यातील ६५० दशलक्ष माणसे चक्क गलेलठ्ठ आहेत.
२०१६ च्या अहवालानुसार ३९% तरुण लठ्ठ असून १३% गलेलठ्ठ होती. तर ५ ते १० वयोगटातील ३४० दशलक्ष मुले-मुली लठ्ठ किंवा गलेलठ्ठ होती.
२०१९ च्या अहवालानुसार ३८ दशलक्ष बालके (वयाच्या ५ वर्षा खालील) लठ्ठ आहेत.
डब्ल्यूएचओ (WHO) च्या मते लठ्ठपणाचे महत्वाचे कारण जास्त कॅलरी असलेले अन्न पदार्थ खाणे आणि त्या प्रमाणात व्यायाम किंवा श्रम न करणे हे आहे.
एकीकडे कोट्यवधी लोक भूक आणि उपासमारीने पीडित आहेत तर दुसरी कडे कोट्यवधी लोक लठ्ठपणाने ग्रासलेले आहेत. ही सगळी आकडेवारी समाजातील भयंकर आर्थिक विषमता दर्शवते.
महत्वाचे म्हणजे कुपोषणाचे अनेक प्रकार असून जगाची विविध भागात ते प्रकार दिसून येतात.
दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेत उपासमार वाढते आहे तर आशिया खंडात जारी ती कमी दिसत असली तरी कोरोंनाच्या लॉक डाऊन मध्ये ती नक्कीच वाढली.
यूनायटेड नेशन्स च्या अनेक संस्था भूक, उपासमारीचे उच्चाटन आणि अन्न सुरक्षिततेची हमी यावर काम करतात आहेत. त्यात डब्ल्यूएफपी बरोबरच यूएनएफपीओ (UNFPO), आयएफएडी (IFAD), यूनिसेफ (UNICEF) आणि डब्ल्यूएचओ (WHO) सारखे संस्था आहेत. २०३० पर्यंत भूक आणि उपासमारीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी या सगळ्या संस्था मोलाचे काम करत आहेत.
वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅमचे प्रणव खेतान यांची विशेष कामगिरी
ओडिशातील राऊलकेला येथे जन्मलेले आणि तिथे इंजिनारिंगचे शिक्षण घेतलेले प्रणव खेतान हे डब्ल्यूएफपीच्या सल्लागार मंडळाचे एक सदस्य आहेत. तसेच ते संस्थेच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रभागाचे प्रमुख आहेत.
त्यांनी गरजूंना मदत पोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून या प्रोग्रॅमला सक्षम करून अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचण्यास मदत केली आहे. वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅमने त्यांचे विशेष आभार मानले आहेत.
अर्थकारण आणि राजकारण यांच्या मुळे उद्भवलेली समस्या
अन्नसुरक्षाविषयक परिस्थितीने गेल्या काही वर्षांत नकारात्मक वळण घेतले आहे. २०१९ मध्ये १३५ दशलक्ष लोक गंभीर स्वरूपाच्या उपासमारीशी झगडत होते, हा गेल्या अनेक वर्षातील सर्वोच्च आकडा आहे.
उपासमारीच्या प्रमाणात झालेली वाढ ही बहुतांशी युद्धे तसेच सशस्त्र संघर्षाची परिणिती आहे. डब्ल्यूएफपीचे डेविड बिसली म्हणतात की “भूक, उपासमारीचे समूळ उच्चाटन संघर्षांचे निर्मूलन केल्या शिवाय होणार नाही”.
उपासमारीचे दुसरे कारण जगभरात दिसून येणारी आर्थिक आणि सामाजिक विषमता हेही आहेच. ग्रीक तत्वज्ञ प्लुटार्च म्हणतो की गरीब आणि श्रीमंतातील विषमता हा सगळ्या देशांचा जुना आणि अतिशय गंभीर आजार आहे.
जगातील मूठभर अतिश्रीमंत लोकांकडे जवळजवळ ६८ ते ९८ टक्के संपत्ती आहे अशी वेगवेगळी आकडेवारी मधूनमधून येत असते.
याचे कारण अर्थनीतीत आणि चुकीच्या आर्थिक धोरणात दडलेले आहे. नोबेल पुरस्कृत अभिजीत बॅनर्जी म्हणतात की अर्थशास्त्र हे फार महत्वाचे आहेच आणि त्यामुळेच ते फक्त अर्थशास्त्रज्ञांवर सोडून देऊ नये.
जगातील मूठभर अतिश्रीमंत लोकांकडे केंद्रीत होणारी अर्थसत्ता, त्यामुळे निर्माण होणारा असमतोल आणि विषमता याच्या धोक्यांवर फारसा आवाज उठवला जात नाही किंवा त्यावर सामाजिक चर्चाही होतांना दिसत नाही.
अभिजीत बॅनर्जी यांच्या विधानाचा अर्थ हाही आहे की अर्थकारणाला सक्षम जोड हवी राजकीय, सामाजिक आणि न्यायिक बाजूंची.
भारतातही भूक आणि उपासमारीची समस्या फार गंभीर आहेच. त्यासाठी दुर्बल घटकांच्या परिपूर्ण सबलीकरणासाठी वरील मुद्द्यां बरोबरच मुख्यत: सामाजिक न्यायाच्या निकषांचा विचार व्हायला हवा.
या निमित्ताने काँग्रेसच्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यातील न्याय या आर्थिक सबलीकरणाच्या योजनेची प्रकर्षाने आठवण झाली.
न्याय ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना न्यूनतम उत्पन्न देणारी अतिशय सशक्त योजना होती. या योजनेद्वारे देशातील ५ कोटी गरीबांना वर्षाकाठी रुपये ७२००० हजार म्हणजेच दरमहा ६००० रुपये खात्यात देण्याची तरतूद होती.
आता हा ६००० रूपयांचा जादुई आकडा कुठून बरे आला? तर रंगराजन कमिटीनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुक्रमे ४८६० रूपये उत्पन्न असणारे तसेच ७०३५ रुपयांचे उत्पन्न असणारी पाच माणसांची कुटुंबे दारिद्र्य रेषेच्या खाली येतात. तसेच बहुतांश गरीब कुटुंबांचे दरमहा उत्पन्न साधारणपणे ६००० रुपये असते असेही मानले जाते. वरील निकष घेऊनच न्याय या क्रांतिकारी आर्थिक सबलीकरणाची योजना तयार केली गेली तेही जगातील अर्थ शास्त्रज्ञांच्या सल्ल्यानुसार. महत्वाचे म्हणजे या योजनेच्या जोडीला इतर अनेक सरकारी योजनांद्वारे म्हणजेच मनरेगा, आयुषमान योजना अशा अनेक सबलीकरणाच्या योजनांचा हातभारही हवा आहेच.
लॉक डाऊनच्या काळात या योजनेला प्रत्यक्षात आणण्याच्या सूचनेकडे केंद्र सरकारने मात्र साफ दुर्लक्ष केले. परिणामी समस्या अधिकच गंभीर झाली. असो.
नॉर्वेतील नोबेल समितीने २०२० सालासाठीच्या नोबेल शांतता पारितोषिकासाठी वर्ल्ड फूड प्रोग्रामची (डब्ल्यूएफपी) निवड केली आहे हे फार आशादायी आहे. कारण कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात उपासमारीचा सामना करणाऱ्या किंवा तो धोका असलेल्या कोट्यवधी लोकांकडे जगाचे लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न नोबेल समितीला यंदाच्या नोबेल शांतता पारितोषिकाच्या माध्यमातून करायचा आहे.
ड्वाईट आयसेनहॉवर म्हणाले होते की प्रत्येक बंदुक, युद्धनौका, रॉकेटमागे भुकेलेल्या, गारठलेल्या आणि पुरेसे कपडे नसणार्‍यांच्या उत्पन्नाची चोरी केलेली असते.
अधोरेखित करण्याचा मुद्दा हा आहे की जगातील सगळ्या देशांच्या संरक्षणाच्या बजेटचा काही टक्के भाग देखील जगातील कोट्यवधी लोकांची भूक भागवू शकेल आणि उपासमार कायमची थांबवू शकेल.
अन्न आणि संतुलित आहार हा मानवी हक्क आहे. त्यामुळे जगातील प्रत्येक माणसाला तो मिळायलाच हवा.
देशोदेशीचे प्रमुख जरी संरक्षणाचे बजेट वाढवणे आणि सशस्त्र संघर्षात सहभागी होणे हे करत असले तरी एक दिवस याचा फोलपणा सगळ्यांनाच कळेल तेव्हा हे जग खरीखुरी माणुसकी अनुभवेल.
शेवटी, डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन म्हणतात, “future belongs to nations who have grains and not guns!
गायत्री चंदावरकर,या इन्स्ट्रक्शनल डिझाइन कन्सल्टंट असून पुणे विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापिका आहेत.
COMMENTS