रशियावरचे निर्बंध किती प्रभावी ?

युक्रेनमधे रशियानं सैन्य घुसवल्यावर अमेरिका आणि युरोपातल्या देशांनी रशियावर निर्बंध (सँक्शन्स) लादले. काही रशियन बँकांशी व्यवहार बंद केले, काही कंपन्यांशी व्यवहार बंद केले, काही बँक खाती गोठवली, काही पुढाऱ्यांना अमेरिका-युरोपात प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्यात आला.

खरं म्हणजे यातले बरेच निर्बंध अमेरिका-युरोपनं २०१४ सालीच रशियावर लादले होते. कारण त्या साली रशियानं क्रीमिया हा युक्रेनचा भाग गिळला, रशियन फेडरेशनमधे सामिल करून घेतला.

२०१४ च्या निर्बंधांचा काहीही परिणाम रशियावर झाला नाही. २७ फेब्रुवारी २०२२ पासून निर्बंध लादल्याला आता एक महिना झाला. रशियावर परिणाम झालेला दिसत नाही. रशियाची लष्करी लढाई चालूच आहे.

निर्बंध लादले याचा अर्थ रशियाची आर्थिक कोंडी केली. रशियाचं म्हणणं होतं की आपल्याकडं ६०० अब्ज डॉलर साठलेले आहेत, त्यावर आपण भरपूर वेळ जगू शकतो, लष्करी हाणामारी करू शकतो. गंमत पहा. यातले अर्धे किंवा जास्त डॉलर युरोपातल्या, युकेनमधल्या आणि अमेरिकेतल्या बँकांमधे आहेत. ती खाती गोठवण्यात आली आहेत. मग त्या पैशाचा उपयोग रशिया कसा करणार? म्हणजे गोळा बेरीज अशी की रशियाला डॉलरची चणचण भासली की रशियाला कोणतीही गोष्ट आयात करता येणार नाही आणि रशियावर टंचाईचं संकट ओढवेल.

पण तसं झालेलं दिसत नाही याचं कारण काय?

एक कारण असं की अमेरिका-रशियानं निर्बंध लादले असले तरी अजूनही रशियाचं तेल व गॅस युरोपात जातो. दररोज युरोप आजही रशियाला ६० कोटी डॉलर तेलगॅसपाटी रोख देत असतं. याचा अर्थ रशियाला युक्रेनशी लढाई करायला खुद्द युरोपच दुसऱ्या बाजूनं रसद पुरवतंय.

रशिया वाटा काढतंय. भारतासारख्या देशांना रशिया म्हणतंय की तेल घ्या आणि रुबलमघे पैसे द्या. तेच पैसे पुन्हा रूबलमधे भारताला देऊन रशिया भारताकडून खरेदी करेल. चीनही रशियाशी रुबलमधे व्यवहार करायला तयार होईल. डॉलरला टांग मारून जर वस्तूंची देवाण घेवाण होणार असेल काय बिघडलं? जगणं चाललं म्हणजे झालं.

आजवर निर्बंध लादण्याच्या अनेक घटना घडल्या.

क्युबात क्रांती झाली आणि कम्युनिस्ट सत्ता स्थापन झाली. अमेरिका कम्युनिझम विरोधी असल्यानं अमेरिकेनं क्यूबावर १९६० साली आर्थिक निर्बंध लादले, क्यूबाची कोंडी केली. आज २०२२ साली क्यूबात कम्युनिस्ट सरकार आहे आणि क्यूबा जिवंत आहे. अमेरिकेशी पंगा घेतल्यामुळं क्यूबाचं आर्थिक नुकसान झालं. क्यूबातलं जीवनमान अमेरिका, युरोप, जपान इत्यादी देशांच्या तुलनेत बरंच कमी आहे. तिथं बाजारात वस्तू मिळत नाहीत, महागाई आहे, जीवनावश्यक गोष्टी कमी मिळतात, महाग मिळतात. हे खरं आहे. पण त्या सकट क्यूबा जिवंत आहे.

१९६२ मधे वंशभेदी धोरण अवलंबल्याबद्दल दक्षिण आफ्रिकेवर अमेरिकेनं, युरोपनं निर्बंध लादले. अनेक कारणांसाठी काही वस्तूंच्या आयात निर्यातीला सूट देण्यात आली.  द.आफ्रिकेत कोळसा भरपूर होतो. कोळशापासून तेल काढण्याचं तंत्र द. आफ्रिकेनं विकसित केलं. हिऱ्यांची निर्यात चालू ठेवली. हिरे हा कीमती माल जगाला हवा होता, निर्बंधांना टांग मारून नाना वाटांनी द.आफ्रिकेचे हिरे जगात पोचले आणि त्याचे पैसे द. आफ्रिकेत पोचले. द.आफ्रिका निर्बंधाना तोंड देत स्वयंपूर्ण झाला. १९८२ साली अणुतंत्रज्ञान त्यांनी विकसित केलं. १९८९ साली द. आफ्रिकेकडं ६ अणुबाँब तयार होते.

निर्बंधांचा परिणाम द. आफ्रिकेवर किंवा द. आफ्रिकेच्या वंशभेदाच्या धोरणावर झाला नाही. पण निर्बंध चालू असतानाच नेल्सन मंडेला यांचा लढा चालला होता. मंडेला यांच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव वाढत होता. त्यांच्या प्रयत्नामुळं १९९० साली सरकारनं तडजोड केली, मंडेलांना तुरुंगातून सोडलं. मंडेला बाहेर पडले, निवडणुका झाल्या. मंडेला जिंकले. वंशभेदाला मूठमाती देणारं सरकार मंडेला यांनी स्थापन केलं. वंशभेद इतका नाहिसा केला की काळ्यांनीही भविष्यात गोऱ्यांना वाईट वागवता कामा नये असा पायंडा पाडला.

वंशभेद लोकशाही वाटेनं, लढ्यानं संपला.

किम जाँग ऊनच्या आजोबानं उत्तर कोरियावर हुकूमशाही लादली. हुकूमशाही आणि क्रूरशाही. जगाला राग आला. युनोनं निषेध केला. युरोप-अमेरिकेनं उत्तर कोरियावर निर्बंध लादले. ते वर्षं होतं १९५५. चीनच्या मदतीनं आणि नाना भानगडी करून जाँग घराणं सत्तेत टिकलं आणि आज २०२२ साली जाँग घराण्याची सत्ता, क्रूर हुकूमशाही, उत्तर कोरियात चालू आहे. दुष्काळ झाले, लाखो माणसं मेली. स्वतंत्रपणे जाँग घराणं लोकांना मारतच असतं. चीनच्या मदतीवर उत्तर कोरिया टिकून आहे. ट्रंप यांच्या काळात तर ट्रंपना किम जाँग ऊनचं कौतुक वाटू लागलं होतं. जे काही असेल ते असो पण १९५५ ते २०२२ उत्तर कोरिया टिकून आहे, निर्बंधांची ऐशी की तैशी.

सीरियाचंच पहा ना. निर्बंध आहेत. धुमश्चक्री चालू आहे. बशर असद आपली सत्ता टिकवून आहे, करोडभर माणसं मारली असतील, करोडभर देशोधडीला लावली असतील. प्रेतं आणि भग्न इमारतींवर तो राज्य करतोय, टिकून आहे.

निर्बंध हे एक संकट असतं. माणसं संकटाशी झुंजतात, संकटावर मात करतात. शो चालू रहातो.

रशियाचा शो चालू आहे. चालू राहील?

रशियातून अनेक पाईप लायनी बाहेर पडतात आणि युरोपला तेल आणि गॅस पुरवतात. युरोपचं जगणं रशियन तेल व गॅसवर अवलंबून आहे. युद्धबिद्ध, युक्रेनचा गळा घोटणं वाईट आहे, लोकशाहीचा खून होता कामा नये वगैरे घोषणांचं ठीक आहे. जगणं हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. रशियाच्या तेल आणि गॅस शिवाय युरोप जगू शकत नाही. युरोपातले उद्योग मरतील, घरं गारठून माणसं मरतील.

रशियाच्या तेल आणि गॅस पाईप लायनीत अमेरिकन आणि युरोपीय देशांनी पैसे गुंतवलेले आहेत. दोन्ही ठिकाणचं तंत्रज्ञान पाईप लाईनीत गुंतलेलं आहे. अमेरिकन उद्योगानंही तेलगॅस व्यवहारात पैसे गुंतवलेले आहेत. आपल्या पैशावर युरोप- अमेरिकन उद्योग पाणी सोडतील? त्या बाजूनंही युरोप-अमेरिकन रोजगार रशियन तेलगॅस उद्योगावर अवलंबून आहेत.

थोडक्यात असं की रशियाची कोंडी केली तर युरोप-अमेरिकेचंच नुकसान होणार आहे. दुसरं म्हणजे जगातला कोणताही देश खड्ड्यात जाणं म्हणजे तिथं असणारी माणसं, ग्राहक नष्ट होणं. ग्राहक मेले तर युरोप-अमेरिकेचं काय होईल?

वरवर लढाई वगैरे ठीक आहे. सैन्य चालले पुढे, शौर्य, युक्रेनची चिकाटी वगैरे गोष्टी चालत रहातात. आतमधे युरोप-अमेरिका-रशियातले उद्योगपती आपसात बोलत आहेत, आपापल्या देशातल्या राज्यकर्त्यांना समजावत आहेत. स्वीस, जर्मन, अमेरिकन बिझनेसमन रशियन बिझनेसमनना भेटत असतात, त्यांच्या करवी पुतीनवर दबाव आणत असतात.

पुतीन ही अडचण आहे ना? ती अडचण रशियन माणसंच दूर करू शकतात. राज्यकर्ता शेवटी त्या देशातल्या लोकांच्या खांद्यावर उभा असतो. त्या त्या देशातल्या लोकांच्या इच्छेची गोळाबेरीज शेवटी महत्वाची असते. किम जाँग उन क्रूर आहे, अत्यंत निर्दयपणे लोकांना मारून ताब्यात ठेवतो. एकूणात उत्तर कोरियातले लोक काही करू शकत नाहीत. विषय संपला. अमेरिका-युरोप-जग काहीही करू शकत नाही.

पुतीन क्रूर असेल. पण त्याचं काय करायचं याचा निर्णय तिथल्या लोकांना घ्यायचा आहे. रशियन लोकांनी स्टालीनची अतीक्रूर सत्ताही सहन केली. एकूण गोळा बेरीज केल्यानंतर जर त्यांना पुतीन हा माणूस त्यातल्या त्यात बरा वाटत असेल तर त्याला तुम्ही आम्ही काय करणार?

मुद्दा एव्हढाच की निर्बंधानं प्रश्न सुटतातच असं नाही. निर्बंधांच्या पलीकडं जाऊन खटपट करावी लागेल. ती खटपट काय असेल आणि कशी अमलात येणार हाच लाखमोलाचा अनुत्तरीत प्रश्न शिल्लक आहे.

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.