‘सध्याचे सरकार हे आत्तापर्यंतच्या सर्व सरकारांमध्ये सगळ्यात जास्त शेतकरी विरोधी आहे’

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आयोजित केलेल्या पुण्यातल्या मोर्चामध्ये स्वराज अभियानाचे योगेंद्र यादव सहभागी झाले होते. ‘ऊसाची एफआरपी (Fair & Remunerative Price – कारखान्यांनी देण्याचा कमीत कमी भाव) थकवलेल्या कारखान्यांवर कारवाई करण्यात यावी’ या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी ‘वायर मराठी’ने यादव यांच्याशी शेतकर्‍याचे प्रश्न, आगामी निवडणुका इ. बाबत संवाद साधला.

प्रश्न : आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने शेतकऱ्याला रोख ६००० रुपये वार्षिक अनुदानाच्या स्वरूपात देण्याची घोषणा केली आहे. त्याविषयी आपले काय मत आहे?

उत्तर :     या घोषणेची अंमलबजावणी आधीच्या वर्षांपासून लागू करण्याच्या आणि त्याचा पहिला हप्ता  ३० मार्च २०१९ च्या आधी देऊ करण्याच्या निर्णयावरून सरकारचे छुपे लक्ष उघड होते. निवडणुकीआधी २००० रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बँक खात्यामध्ये जमा करून शेतकऱ्यांची मते विकत घेण्याचा हा केविलवाणा डाव आहे. पाच माणसांच्या कुटुंबाला वर्षाला ६००० रुपये म्हणजे प्रतिदिनी ३.३ रुपये होतात. इतक्या स्वस्तात तुम्ही शेतकऱ्याचे मत विकत घेऊ बघत आहात? हा शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. त्यांचा घोर अपमान आहे.

प्रश्न   :      स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टींनी आयोजित केलेल्या या मोर्चात तुम्ही चालत आहात. तुम्हांला या मोर्चामध्ये सहभागी व्हावेसे का वाटले ?

उत्तर   :      माझी भूमिका समजून घेण्यासाठी या शेतकर्‍याची नेमकी काय मागणी आहे ते बघू या. हे शेतकरी ना फायदयातला हिस्सा मागत आहेत ना सबसीडी! त्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या आणि कारखान्याला विकलेल्या ऊसाचा मोबदला ते मागत आहेत. तेही सरकारने ठरवलेल्या दरानुसार! खरंतर कायद्या नुसार ही रक्कम १४ दिवसांमध्ये द्यायला हवी होती. पण आता तीन महिने होत आले आहेत तरी ही रक्कम दिली नाही. याचे कारण अगदी साधं आहे. हे कारखाने राजकारण्यांच्या ताब्यात आहेत. पूर्वी साखर कारख्यांन्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मक्तेदारी होती. पण आता तेही चित्र बदलले आहे. या शेतकर्‍याना जे येणं आहे त्यापैकी जवळपास १५०० कोटींची रक्कम ही भाजपच्या ताब्यात असलेल्या कारखान्यांनी द्यायची आहे. हे सगळं होत आहे ते राजकारण्याचे  आणि कारखान्यांचे लागेबांधे असल्यामुळेच. त्यामुळे आज जेव्हा जवळपास तीन दशकांनंतर शेतकर्‍याचा प्रश्न राजकारणाच्या ऐरणीवर आला आहे तेव्हा मला या लढ्यात उतरणे, त्यांच्यासाठी भांडणे महत्वाचे वाटते.

प्रश्न   :      राजू शेट्टींनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यासाठी रस्त्यावर उतरणे हे नवे नाही. जेव्हा दुष्काळाचा प्रश्न गंभीर बनतोय तेव्हा ऊसाच्या प्रश्नावर आंदोलन करणे किती योग्य आहे?

उत्तर   :      महाराष्ट्र हे खूप मोठे राज्य आहे. त्यामुळे तिथल्या वेगवेगळ्या भागांचे प्रश्न वेगळ्या स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे एक मुद्दा घेतला आणि दुसर्‍याकडे दुर्लक्ष केलं असे होत नाही. त्या त्या भागातील लोक आणि संघटना त्यांच्या मुद्द्यांसाठी आंदोलन करतच असतात. आपण राजस्थान मधला अमुक एक प्रश्न गंभीर आहे म्हणून हरयाणाच्या लोकांना तुम्ही तुमच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करु नका असं सांगू शकत नाही. न्याय मिळण्यासाठी हे सगळे मुद्दे एकाच वेळी मांडणे आवश्यक असते. आत्ता इथे आलो असलो तरी, फेब्रुवारी महिन्याच्या तिसर्‍या आठवड्यात, स्वराज अभियान आणि जयकिसान आंदोलनातर्फे आम्ही मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करणार आहोतच.

प्रश्न   :      शेतकऱ्यांचे हे प्रश्न आता मुख्य प्रवाहात आले आहेत. देशपातळीवर ते मांडले जात आहेत. सगळेच राजकीय पक्ष आपण शेतकर्‍यासाठी भांडत असल्याचाही दावा करत आहेत. तुमच्या मते याचे नेमके कारण काय?

उत्तर   :      अनेक पातळ्यांवर शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट करणाऱ्या गोष्टी गेल्या काही वर्षांत घडल्या. शेतकऱ्यांना आधी दुष्काळाचा फटका बसला, त्यातच शेतमालाच्या किंमती कमी झाल्या, अशातच सरकारने नोटबंदी आणली. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला. पण याचाच परिणाम म्हणजे देशभरातल्या शेतकरी संघटना एकत्र आल्या की ज्यातून अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीची स्थापना झाली. हा शेतकरी आंदोलनाचा महत्वाचा टप्पा आहे असे मला वाटते. यातून निघालेल्या मोर्चानी लाल झेंडे आणि हिरवे झेंडे एकत्र आले, तसेच या मोर्चानी भूमिहीन आणि भूधारक शेतकऱ्यांनाही एकत्र आणलं. या शेतकऱ्यांनी फक्त धोरणांना विरोधच नाही केला तर पर्यायही दिला. यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली की शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणं अशक्य झालं. याचाच परिणाम पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये दिसला. माझ्या मते ही शेतकऱ्यांची ताकद आहे ज्याची  सरकारला दखल घ्यायला लागली.

प्रश्न   :      पण शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याकडे पुरेसे लक्ष दिले जाते आहे वा ते सोडवले जात आहेत का असे तुम्हाला वाटते आहे का?

उत्तर   :      अर्थातच नाही. सगळेच राजकीय पक्ष असे पर्याय निवडताना दिसत आहेत कारण बघा आम्ही कसे शेतकऱ्यांकडे लक्ष देत आहोत असे दाखवता येते; पण मूळ प्रश्न सोडवायला बगल दिली जात आहे. कर्जमाफी सारखे पर्याय यामुळेच अवलंबले जात आहेत. कारण कर्जमाफ करणे हा ‘शेतकऱ्यांना न्याय देतोय’ असं दाखवण्याचा सगळ्यात सोपा आणि स्वस्त पर्याय आहे. पण शेतकऱ्यांच्या मागण्या खरेतर वेगळ्या आहेत. त्यांची पहिली मागणी आहे त्यांना या कर्जाच्या चक्रातून कायमची सुटका हवी आहे. यासाठी एक कायमस्वरुपी यंत्रणेची ते मागणी करत आहेत. याबरोबरच शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत हवी आहे. पण कोणत्याच राजकीय पक्षांना हे मूळ प्रश्न सोडवायचे नाहीत. कारण जिथे खरी गरज आहे त्यासाठी पैसे देणे त्यांना महाग पडेल आणि ते त्यांना करायचे नाही. राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती नसली तरी आम्ही त्यासाठीच दबाव आणत आहोत॰

योगेंद्र यादव (फाइल फोटो: पीटीआई)

प्रश्न   :      राजू शेट्टींच्या गेल्यावेळच्या ऊसदराच्या आंदोलनाला तेव्हा विरोधक असणाऱ्या भाजपने पाठिंबा दिला होता. आता ते सत्तेत आले आहेत तरी पुन्हा शेट्टींना त्याच मुद्द्यांसाठी भांडण्याची वेळ आली आहे. सत्ता बदलते पण प्रश्न मात्र तेच राहतात…

उत्तर   :      गेल्या जवळपास ५ दशकांपासून भारतीय राजकारणाचे स्वरुप हे शेतकरी विरोधी राहीले आहे. त्यामुळे भाजपने तेव्हा पाठींबा दिला तरी आता त्यांच्या विरोधातच रस्त्यावर उतरावे लागत आहे यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. पण म्हणूनच शेतकऱ्यांना जे सत्ताधारी आहेत त्यांच्या विरोधात कायम भांडावं लागणार आहे आणि काही काळाने एक कायमस्वरुपी राजकीय पर्यायही तयार करावा लागणार आहे. यासाठीच सध्या सुरु असलेले हे प्रयोग आणि आंदोलने मला महत्वाची वाटतात. या आंदोलनांमधून शेतकऱ्यांच्या राजकारणाची निर्मिती होते आहे. ते भाजप किंवा काँग्रेस कोणावरच अवलंबून राहू शकत नाहीत हे आता स्पष्ट झाले आहे.

प्रश्न   :      पण पंतप्रधान मोदी तर असा दावा करतात की त्यांनी शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न सोडवले आहेत, अगदी हमीभावाची मागणी ही मान्य केली आहे.

उत्तर.  :      दोन महिन्यांपूर्वी याविषयावरचे एक पुस्तक लिहीले आहे. सध्याचे सरकार हे आत्तापर्यंतच्या सर्व सरकारांमध्ये सगळ्यात जास्त शेतकरी विरोधी आहे. त्यांनी दिलेली आश्वासने तर पूर्ण केली नाहीतच (अर्थात ती कोणीच पूर्ण करत नाही म्हणा!) पण  त्यांनी त्याबरोबर जास्त नुकसान होईल अशीच पावले उचलली. आधीच दुष्काळात जेव्हा शेतकरी होरपळत होते तेव्हा त्यांनी नोटबंदी आणली; जमीन अधिग्रहण कायद्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये भर पाडली; वनजमिनींबाबतच्या धोरणांनी आणि जनावरांबाबतच्या नियमांचा फटकाही शेतकऱ्यांना बसला. आणि आता खूप उशीर झाला आहे – जेव्हा त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांची जाणीव त्यांना झाली आहे तेव्हा मोदींना हे बदलणे शक्य नाही.

प्रश्न   :      या सगळ्यातच विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न चालला आहे. मोदींना हरवण्यासाठी म्हणून हे पक्ष एकत्र आले आहेत. तुम्ही त्यांची सोबत करणार आहात का?

उत्तर   :      मला या महाआघाडीकडून काहीच आशा वाटत नाही. भाजपची धोरणे शेतकरी विरोधी आहेत हे तर आता स्पष्ट झाले आहेच आणि त्यांना हरवायचा गजर होत आहे हे पण खरे आहे. पण या महाआघाडीकडे बघितलं तर असा प्रश्न पडतो की यांचे नक्की धोरण काय असणार आहे, त्यांचा चेहरा कोणता असेल, भूमिका काय असेल? जे इतकं धूसर आहे त्याबाबत आपण कशाला आपल्या अपेक्षा वाढवून ठेवायच्या? या प्रश्नांची उत्तरे आत्ता तरी स्पष्ट नाहीत! मोदींच्या पराभवासाठी त्यांनी ही मोट बांधली आहे खरी पण त्यातून काय मिळणार आहे, असा प्रश्न मला पडतो. तसेही मोदी ह्या निवडणुकीत हरण्याची शक्यता खूप आहे. पण आपण विरोधी पक्षात बसू का त्याला काही पर्याय असेल हा खरा प्रश्न आहे. मला तरी आत्ता दूसरा मार्ग दिसत नाही.