योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तरप्रदेशमध्ये होत असलेल्या खोट्या चकमकी ‘‘अत्यंत चिंताजनक” – संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार समिती

नवी दिल्ली: संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिकाऱ्यांनी भारत सरकारला एक पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी उत्तरप्रदेश पोलिसांनी केलेल्या ‘न्याय प्रक्रियाबाह्य हत्या’ म्हणता येतील अशा सुमारे १५ प्रकरणांची माहिती देऊन संभाव्य खोट्या चकमकींच्या प्रकरणांचीही नोंद घेतली आहे. शुक्रवारी दिलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात त्यांनी भीती व्यक्त करून म्हटले आहे की त्यांना “याबाबत अत्यंत चिंता वाटते”.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीच्या (ओएचसीएचआर) उच्चायुक्तांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की भारत सरकारने अजून त्यांच्या पत्राचे उत्तर दिलेले नाही आणि त्यांना अजूनही अशा हत्यांबाबत आणखी माहिती मिळत आहे. ओएचसीएचआरने भारत सरकारकडे ज्या प्रकरणांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे त्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये मुस्लिम व्यक्तींचा बळी गेला आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघातील तज्ञ म्हणतात, “घटना ज्या प्रकारे घडत आहेत ते अत्यंत चिंताजनक आहे; लोकांना पळवले जाते किंवा अटक केली जाते आणि नंतर मारून टाकले जाते; त्यांच्या शरीरांवर छळ झाल्याच्या खुणा दिसतात.”

२०१७ मध्ये उत्तरप्रदेश पोलिसांनी सांगितले की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये, ४२० चकमकी घडवण्यात आल्या आणि त्यात १५ लोकांचा मृत्यू झाला. २०१८ पर्यंत उत्तरप्रदेश पोलिसांनी १०३८ चकमकी घडवल्या आहेत आणि त्यात ३२ लोक मारले गेले आहेत.

मागच्या वर्षी, ‘द वायर’ने उत्तरप्रदेशमधील चकमकींमध्ये झालेल्या हत्यांचा शोध घेतला. त्यांनी १४ कुटुंबांची भेट घेतली तेव्हा त्यांना या चकमकीबाबत पोलिसांच्या म्हणण्याच्या विरोधात जाणारे साक्षीपुरावे मिळाले. अनेक कुटुंबांनी हे मृत्यू पूर्वनियोजित असल्याचा आरोप केला.

सहा महिन्यांपूर्वी, ओएचसीएचआरने मणिपूर येथील तथाकथित खोट्या चकमकींमधील मृत्यू आणि सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मुदतीत चौकशी पूर्ण करण्यामध्ये आलेले अपयश याबाबत भारत सरकारला पत्र लिहिले होते. त्यात म्हटले होते, “हा उशीर जाणूनबुजून केला जात असल्याचे आणि  तो अनुचित, अवाजवी असल्याचे वाटते – याविषयी आम्हाला गंभीर चिंता वाटते.” तपास पुढे जात नसल्याबाबत पत्रात निषेधही व्यक्त करण्यात आला होता.

उत्तरप्रदेशमधील चकमकींमध्ये होणाऱ्या हत्यांचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास व्हावा अशी मागणी करणारी केस या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालय अगोदरच मणिपूरमधील चकमकींमध्ये झालेल्या हत्यांच्या प्रकरणांच्या तपासावर देखरेख करत आहे.

सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांची अवहेलना

ओएचसीएचआर म्हणते की मृत्यूंबाबत उपलब्ध असलेला पुरावा आणि त्यांचा घटनाक्रम यावरून हे मृत्यू न्याय प्रक्रियाबाह्य हत्या असू शकतात असे दिसते, कारण ते पोलिस कस्टडीमध्ये झाले आहेत. पोलिस अनेकदा असा दावा करतात की हे मृत्यू “चकमकींच्या” दरम्यान झाले आणि ते “स्वसंरक्षणार्थ” होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये भारतीय सुरक्षा बलांच्या मानवी वर्तणुकीबाबत आणि सुरक्षा बलांद्वारे नागरिकांच्या झालेल्या हत्यांच्या तपासाबाबत आदेश दिलेले आहेत.

ओएचसीएचआरमधील तज्ञांनी पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१४) या प्रकरणाचे उदाहरण दिले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की तपास कसा केला पाहिजे याबाबत या प्रकरणामध्ये घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन भारत सरकार करत नाही.

उदाहरणार्थ, या २०१४च्या प्रकरणामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे की पोलिसांनी हत्यांबाबत कुटुंबातील सदस्यांना माहिती दिली पाहिजे, त्यांना पोस्टमार्टेमचे अहवाल दिले पाहिजेत आणि ही प्रकरणे स्वतंत्र तपास एजन्सींकडे सोपवली पाहिजेत.

ओएचसीएसआरचे अधिकारी म्हणतात की हे केले जात नाही.

उत्तरप्रदेशमधील न्यायप्रक्रियाबाह्य हत्यांच्या समस्येचा वेध घेणारे चार विशेष अधिकारी आणि तज्ञ आहेत (डावीकडून उजवीकडे) ऍग्नेस कॅलामार्ड, मायकेल फॉर्स्ट, निल्स मेल्झर आणि अहमद शहीद.

हे तज्ञ सांगतात, प्रत्यक्षात त्यांना अशी माहिती मिळत आहे की पोलिस अडकवलेल्या व्यक्तींना मारण्याआधी, त्यांना सोडून देण्याकरिता पैशांची मागणी करत आहेत. त्यांना अशीही चिंता वाटते की कुटुंबातील सदस्य आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा छळ केला जात आहे आणि धमक्या दिल्या जात आहेत, अगदी खुनाच्या आणि खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवण्याच्याही धमक्या दिल्या जात आहेत.

“हे अत्यंत गंभीर आरोप आहेत आणि त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे,” असे हे तज्ञ म्हणतात.

पोलिसांकडून झालेल्या हत्यांची पुनर्चिकित्सा करा – संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिकाऱ्यांची मागणी

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्याअधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की चकमकीत झालेल्या या हत्या आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करणाऱ्या होत्या का हे जाणून घेण्यासाठी त्यांची ‘तातडीने पुनर्चिकित्सा करण्याची’ गरज आहे. तसेच या मृत्यूंचा त्वरित, स्वतंत्र आणि सखोल तपास झाला पाहिजे ज्याच्या परिणामस्वरूप न्यायालयात खटले उभे राहतील.

कुटुंबातील सदस्य आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना धमक्या आणि दहशतीपासून सुरक्षितता मिळाली पाहिजे अशीही मागणी त्यांनी केली.

सरकार आणि पोलिस अधिकारी यांनी जी निवेदने दिली आहेत त्यांच्याबाबतही या अधिकाऱ्यांना चिंता वाटते. “ही निवेदने अशा हत्यांना चिथावणी देतात, त्यांचे समर्थन करतात किंवा त्यांना मंजुरी देतात.”

ऍग्नेस कॅलामार्ड, मायकेल फॉर्स्ट, निल्स मेल्झर आणि अहमद शहीद हे उत्तरप्रदेशमधील न्याय प्रक्रियाबाह्य हत्यांच्या समस्येचा वेध घेणारे चार विशेष अधिकारी आणि तज्ञ आहेत. लोकहितार्थ काम करणारे तज्ञ म्हणून ते जगातील विविध भागात मानवाधिकार समस्यांबाबत तथ्यशोधन आणि देखरेखीचे काम करतात.

_________________________________________________________________________

मूळ लेख- https://thewire.in/rights/uttar-pradesh-yogi-adityanath-fake-encounters-un

अनुवाद – अनघा लेले