‘श्रमिकांना विना परवानगी अन्य राज्यात पाठवणार नाही’

लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकारच्या परवानगीशिवाय यापुढे एकाही श्रमिक व कामगारांना दुसर्या राज्यात रोजगारासाठी पाठवले जाणार नाही, असे आदेश उ. प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी काढले आहेत.

लॉकडाऊनमुळे रोजगार गेल्याने देशातल्या अन्य राज्यातून परत आलेल्या उ. प्रदेशच्या सर्व श्रमिक व कामगारांना राज्यातच रोजगार देण्याविषयी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व श्रमिक व कामगारांची नोंद ठेवण्यासाठी स्थलांतरित आयोग (मायग्रेशन कमिशन) स्थापन केले जाणार असून या आयोगाद्वारे राज्यातल्या श्रमिक व कामगारांना सामाजिक सुरक्षितताही दिली जाईल, असे आदित्यनाथ यांनी सांगितले.

उ. प्रदेश राज्याकडे जेवढी काही श्रमशक्ती आहे, त्या श्रमिकांच्या कामकौशल्याची नोंद केली जाई व त्यांना राज्यात रोजगार देण्याविषयी प्रयत्न केले जातील असे आदित्य नाथ यांनी सांगितले. ज्या राज्यांना उ. प्रदेशमधील कामगार, श्रमिकांची गरज आहे त्यांनी तशी परवानगी त्यांनी उ. प्रदेश राज्य सरकारकडून घ्यावी, त्या श्रमिक-कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेची गॅरंटी द्यावी, त्यांचा विमा उतरायला हवा व त्यांना सर्व प्रकारची सुरक्षितता द्यावी, अशाही अटी आदित्यनाथ यांनी घातल्या आहेत.

लॉकडाऊनच्या काळात अन्य राज्यातून उ. प्रदेशमधील श्रमिक, कामगारांना घरी परतताना प्रचंड यातना झाल्या त्याबद्दल दु:ख व्यक्त करत आदित्यनाथ यांनी दोन दिवसांपूर्वी टीका केली होती. त्यांनी महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे व काँग्रेस सरकारवरही आरोप केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्यातल्या श्रमिक-कामगारांची दुर्दशा पाहता त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षिततेची घोषणा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या देशात किंवा जगात कुठेही उ. प्रदेशचा श्रमिक, कामगार काम करत असेल त्याच्या हितासाठी सरकार त्यांच्यामागे उभे राहील अशीही एक घोषणा त्यांनी केली.

मूळ बातमी