जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका ५ ऑक्टोबरला

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका ५ ऑक्टोबरला

मुंबई - धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण

विधान परिषदेच्या ६ जागांसाठी १० डिसेंबरला मतदान
बिहारमध्ये एनडीए फुटली; नितीशविरोधात पासवान
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका स्थगित

मुंबई – धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे; तसेच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्याअंतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली. मात्र या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार असल्याने आता त्यावर राज्य सरकार आणि इतर राजकीय पक्ष काय भूमिका घेणार, त्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.

मदान यांनी सांगितले की, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या 5 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 19 जुलै 2021 रोजी मतदान होणार होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे 6 जुलै 2021 रोजीचे आदेश आणि राज्य शासनाने कोविड-19 मुळे पोटनिवडणुका स्थगित करण्याबाबत केलेली विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका 9 जुलै 2021 रोजी आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या होत्या. या प्रकरणी 9 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचे 11 ऑगस्ट 2021 रोजीचे कोविड-19 संदर्भातील निर्बंध पोटनिवडणुकांसाठी लागू होत नसल्याचा निर्णय दिला आहे; तसेच पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने तात्काळ निर्णय घेण्याबाबतही आदेश दिले आहेत. हे आदेश आणि कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेवून राज्य निवडणूक आयोगाने आता पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरसह पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोरोना रुग्णांची संख्या व आठवडाभरातील दैनंदिन व मृतांच्या संख्येबाबत अहवाल मागविला होता. त्यावरून या सहा जिल्ह्यांतील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात असल्याचे दिसून आले. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 22 जून 2021 रोजी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमात पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. कारण त्यावेळी कोविड-19 संदर्भातील राज्य शासनाच्या निकषानुसार पालघर जिल्ह्याचा समावेश स्तर-3 मध्ये होता. त्यामुळे तेथील पोटनिवडणुका जाहीर केलेल्या नव्हत्या. आता मात्र या सर्व निवडणुकांची  प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे मदान म्हणाले.

पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 15 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील. 21 सप्टेंबर 2021 रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. पुढील टप्पे धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरच्या जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसोबत होतील. कारण या पाच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम छाननीनंतर स्थगित करण्यात आला होता. आता पालघरसह सर्व ठिकाणी 21 सप्टेंबर 2021 रोजी वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरूद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील नसलेल्या ठिकाणी 27 सप्टेंबर 2021 रोजी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. अपील असलेल्या ठिकाणी 29 सप्टेंबर 2021 पर्यंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेता येतील. 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान; तर 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल. जिल्हा परिषदेच्या एकूण 85 निवडणूक विभाग आणि पंचायत समितीच्या एकूण 144 निर्वाचक गणांच्या पोटनिवडणुकांसाठी हे मतदान होईल. त्यासाठी कोरोना संदर्भातील आवश्यक ते सर्व प्रतिबंधात्मक उपाय योजून दक्षता घेण्यात यावी, असे निर्देशही देण्यात आले असल्याचे मदान यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका

या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार असल्याने आता त्यावर राज्य सरकार आणि इतर राजकीय पक्ष काय भूमिका घेणार, त्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. त्याबाबत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “यासंदर्भात उद्या (मंगळवार) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी चर्चा होणार आहे. याबाबत सर्वपक्षीय चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू”, असं वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.

इम्पिरिकल डेटा नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अडकला आहे. त्यावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये वाद सुरू आहे. दुसरीकडे करोनामुळे निर्बंध आणि प्रसाराचा धोका असल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. मात्र, थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असं सांगितल्यानंतर आज निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे हा निर्णय झालाय. यापूर्वी करोनामुळे आम्ही न्यायालयाला विनंती करून या निवडणुका पुढे ढकलायला सांगितल्या होत्या. उद्या मुख्यमंत्र्यांसोबत यासंदर्भात चर्चा होणार आहे. आम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची देखील विनंती केली आहे. आम्ही आमच्याकडून प्रयत्न करणारच आहोत. सर्वपक्षीय चर्चेनंतर जो निर्णय होईल, तो निर्णय घेतला जाईल.”

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: