झुंडशाहीला रोखण्यासाठी कायदा आणण्यास सरकार अनुत्सुक

अल्पसंख्याक व दलित समाजाला विशेष लक्ष्य करणाऱ्या झुंडशाहीला जरब बसवणारा नवा कायदा सरकारकडून येण्याच्या शक्यता मावळत चालल्या आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात झुंडशाहीला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मंत्रिगट स्थापन केला होता. आता या मंत्रिगटाचे प्रमुखपद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे आले आहे. पण या मंत्रिगटाकडून नवा कायदा आणण्याचे प्रयत्न थांबले आहेत. द हिंदू या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नवा कायदा येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.

सध्याचा झुंडशाहीला रोखणारा कायदा पर्याप्त असून या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करावी, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पोलिसांना झुंडशाही रोखण्यासाठी अधिक प्रशिक्षण दिले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या या मंत्रिगटात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद  व सामाजिक न्यायमंत्री थावर चंद गहलोत यांचा समावेश आहे.

मोदी सरकारच्या पहिल्या काळात या मंत्रिगटाच्या दोन बैठका झाल्या होत्या. त्यावेळी मंत्रिगटाचे प्रमुख त्यावेळी केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा होते. त्यांनी सप्टेंबर २०१८मध्ये एक अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. या अहवालात कायद्याची अमलबजावणी कडक करण्याबरोबर नव्या कायद्यात आयपीसी व सीआरपीसी कायद्यातील काही कलमे समाविष्ट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

जुलै २०१८मध्ये देशातल्या वाढत्या झुंडशाहीच्या घटना पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला झुंडशाही रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना आखून दिल्या होत्या. त्यानंतर मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांच्या विधानसभांनी कायद्यात दुरुस्त्या कराव्यात असेही सांगितले होते.

या महिन्याच्या सुरवातीला राजस्थान सरकारने झुंडशाहीला जरब बसण्याच्या हेतूने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणारा कायदा केला होता. हा कायदा केंद्र सरकार तपासत असून त्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

बुलंदशहरमध्ये जामीनावर सुटलेल्या आरोपींचे ‘जय श्रीराम’ म्हणत स्वागत !

झुंडशाहीवर कठोर कायदा आणण्यास एकीकडे केंद्र सरकार अनुत्सुक असताना शनिवारी उ. प्रदेशातील बुलंदशहरात गेल्या वर्षी एका पोलिस अधिकाऱ्याला त्याच्याच रिव्हॉल्व्हरमधून गोळ्या मारलेल्या व सध्या अटकेत केलेल्या सात आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांचे जोरदार स्वागत शहरात करण्यात आले. जमावाने सात आरोपींच्या सुटकेबद्दल जय श्रीरामच्या घोषणाही दिल्या.

गेल्या वर्षी ३ डिसेंबरला बुलंदशहरात गोहत्या झाल्याच्या संशयावर पोलिस व बजरंग दलाचे कार्यकर्ते यांच्यात चकमक उडाली होती. या चकमकीत सुबोधसिंह या पोलिस अधिकाऱ्याचे रिव्हॉल्व्हर खेचून त्याच्यावर गोळ्या मारल्या होत्या. जमावाने हिंसाचारही केला होता. त्यावेळी पोलिसांनी राजीव, रोहित, राघव, शिखर, अग्रवाल, जितेंद्र मलिक, राजकुमार व सौरव या सात संशयितांना ताब्यात घेतले होते. त्यांच्यावर सुबोध सिंह यांची हत्या व दंगल भडकवण्याचे आरोप ठेवले होते. हे आरोपी भाजप व बजरंग दलाशी संबंधित होते.

शनिवारी या सातही आरोपींना उच्च न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर ते बाहेर आले असता भाजपचे स्थानिक युवा आघाडीचे प्रमुख शिखर अग्रवाल यांना हारतुरे घालण्यात आले, तसेच जय श्री रामच्या घोषणा दिल्या. सर्व आरोपींचे जमावाकडून गळ्यात गळे घालून स्वागत करण्यात येत होते.

पोलिसांनी या घटनेची दखल घेतली असून आरोपींनी जामीन मिळालेल्या अटींचा भंग केल्यास त्यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करणार असल्याचे या प्रकरणाची विशेष चौकशी करणारे पोलिस प्रमुख राघवेंद्र कुमार मिश्रा यांनी सांगितले.