अमेरिकेला शह देणारे तेलयुद्ध

तेल ही जगातली एक राजकीय कमोडिटी आहे. सध्याच्या घडामोडींमुळे तेलाला सामरिक कमोडिटीचेही रूप आले आहे. कच्चा तेलाचे भाव वाढणे, स्थिर राहणे, कमी होणे यावर विविध देशांच्या बाजारपेठा अवलंबून असतात. याचे दर नियंत्रण करणे हे काम ‘ओपेक’ ही संघटना करते.

‘ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज’ म्हणजेच ‘ओपेक’ –पश्चिम आशियातील वाळवंटात तेल उपसणाऱ्या देशांची ही संघटना म्हणजे‘ओपेक’. तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेऊन आपली अर्थव्यवस्था काबूतठेवण्याच्या हेतूखाली ११ देश एकत्र आले. पूर्वी इराकच्या बगदादमध्येअसलेले ओपेकचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हात आणि पुन्हाऑस्ट्रियाच्या व्हिएन्ना शहरात स्थायिक झाले.

१९६० पासून तेलाच्या किमती ठरविणे आणि त्या निमित्ताने ऊर्जेच्या मागणी–पुरवठा या गणितावर नियंत्रण हे ओपेकचे उद्दीष्ट आहे. हळूहळू इतर देशातहीतेल निघू लागले आणि ‘ओपेक’ला आणखी देश येऊन जोडून घेऊ लागले, त्याला ‘ओपेक प्लस’ म्हणले जाते. रशिया हा त्याच ‘ओपेक प्लस’चाअभिन्न अंग आहे. ‘ओपेक’ देशांच्या बैठकीला हे सर्व देश उपस्थिती लावूनजगाच्या ऊर्जेच्या मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित आखत असतात. जगभरात आलेली मंदीसदृश परिस्थिती आणि कोरोना ‘COVID-19’ यासंसर्गजन्य विषाणू पसरण्याने वर्षाच्या सुरुवातीलाच या गणितात फरक पडूलागला आहे. याच निमित्ताने ‘ओपेक’ देशांनी तेलाच्या मागणी–पुरवठानियंत्रित ठेवण्यासाठी या मार्चमध्ये व्हिएन्नामध्ये बैठक बोलावली होती.

‘ओपेक’ची या वर्षीची बैठक ६ मार्च रोजी व्हिएन्नामध्ये पार पडली.जगभरातील मंदी आणि ‘COVID-19’च्या आजारावर नियंत्रण न मिळवता आल्याने अनेक उद्योगधंदे ठप्प झाले आहेत. जगभरातील प्रवास आणि त्यास जोडले गेलेले उद्योग मंदावले आहेत. ऊर्जेची मागणी एकाएकी कमी झाल्याने तेलाच्या मागणीवर फरक पडला आहे. मागणी कमी झाल्याने तेलाच्या भावात स्थिरता टिकून राहावी जेणेकरून तेलउत्पादक देशांना फटका बसणार नाही यासाठी ओपेक देशांनी एक प्रस्ताव आणला होता. तेलाचे भाव नियंत्रित राहावे म्हणून तेलउत्पादन देशांनी १.५ दशलक्ष बॅरेल प्रतिदिन इतक्या उत्पादनात कपात करण्याचा प्रस्ताव ‘ओपेक’ बैठकीत मांडला.

‘ओपेक’ देशांत सगळ्यात जास्त तेल उत्पादन करणारा सौदी अरब हा संस्थापक व एक शक्तीशाली सदस्य असल्याने ‘ओपेक’च्या निर्णयावरपूर्णपणे सौदीचा प्रभाव असतो. रशिया तेल उत्पादनात तिसरा मोठा देश आहे. त्याने या प्रस्तावाला नामंजूर करत तेल उत्पादन जसे सध्या चालू आहे तसेच चालू ठेवण्याचा निर्णय घेत ही बैठक सोडली. याला प्रत्युत्तर म्हणून सौदीचे तेलमंत्री प्रिन्स अब्दुल्लाझीज बिन सलमान यांनीही त्यांच्या प्रतिदिन उत्पादनात वाढ करणार असल्याचे बजावले आणि सोबत विक्रीदरात सूटही देण्याचे लगोलग जाहीर केले. दोन मोठे तेल उत्पादक तेलाच्या किमतीवरून तेलजगतात स्वतःच्या मक्तेदारीवर अडून बसले आहेत.

याचा परिणाम म्हणून जगभरातील बाजार कोसळू लागले आणितेलउत्पादक कंपन्यांचे शेअर्स धडाधड पडले. १९९१ सालच्या जानेवारीतज्यावेळी इराक-कुवेत युद्ध सुरू झाले त्यावेळेसही अशी पडझड झाली होती.आज ३० वर्षांनी तशी परिस्थिती तेलबाजारात आली आहे. ६ मार्च रोजी ब्रेंटक्रूडची (ब्रेंट क्रूड हा एक तेलाचा प्रकार आहे जो गोडसर आणि वजनानेहलका असतो) किंमत ५० डॉलर प्रति बॅरेल इतकी होती ती कमी होऊन ३२डॉलर प्रति बॅरेलच्याही खाली आली. सौदी आणि रशिया दोघांच्या वादाचीपार्श्वभूमी असल्याने ही घसरण नैसर्गिक नाही.

रशिया आणि सौदी तेलाच्या किंमती ठरवण्यात ‘ओपेक’ समूहात महत्त्वाचे दोन घटक राष्ट्र आहेत. काही वर्षांपूर्वीपासून अमेरिकेने शेल गॅसचे उत्पादन करायचे ठरवले होते. तसे प्रगत तंत्रज्ञान त्यांनी मागील दोनेक विकसित केले (फ्रॅकिंग) आहे.

आज अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनत चालला आहे तसेच तोसौदीला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश ठरला आहे. हेरशिया व सौदीला रुचत नव्हते कारण तेलावरची मक्तेदारी अमेरिकेच्याखात्यात जाऊ लागली आहे जी काही दशके ‘ओपेक’, ‘ओपेक प्लस’च्यापुढ्यात होती. मागच्या वर्षी अमेरिकेने व्हेनेझुएलाची तेलविक्री बंद केलीआणि त्याला मदत करणाऱ्या रशियावर निर्बंध लागू केले होते. हे रशियालाखटकले नसावे असं होणार नाही. तेलजगतात स्वतःची मक्तेदारी टिकवूनराहावी यासाठी या तीनही देशांची रस्सीखेच सुरू आहे.

अमेरिकेला शेल गॅसचे उत्पादन करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठीबराच खर्च करावा लागला आहे. त्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांनी भरमसाठकर्जे घेतली आहेत. त्यांच्या नफ्याच्या गणितानुसार अमेरिकी कंपन्यांनातेलाची किंमत ५० डॉलर प्रति बॅरेल पेक्षा कमी झालेली चालणार नाहीअन्यथा काही कंपन्या बुडीत जाण्याची एक मोठी शक्यता वर्तवली जातआहे. बुडीत गेलेल्या कंपन्या भविष्यात शेल गॅसचे उत्पादन थांबवतील आणिआपले तेलजगतात वर्चस्व पुन्हा उभे राहील असे रशिया आणि सौदीलावाटते. परंतु सौदीला तेलउत्पादन सोडले तर इतर कोणतेही कमाईचे साधननाही हे जवळपास स्पष्ट आहे. सौदीच्या स्थिर अर्थव्यवस्थेसाठी तेलाचीकिंमत ८० डॉलर प्रति बॅरेल असावी असा आंतरराष्ट्री नाणेनिधीचा(इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडचा –IMF) अंदाज आहे आणि रशियासाठी हीकिंमत ४० डॉलर प्रति बॅरेल इतकी आहे.

तेल उत्पादक देशांना याचा मोठा फटका बसणार आहे आणि तेल आयातदार देशांना सुगीचे दिवस येतील असे सांगितले जाते. परंतु भारतीय तेलविश्लेषकांच्या मतानुसार तेलाची किंमत ही स्थिर असली पाहिजे म्हणजे अतिशय वाढू नये किंवा अगदीच कोसळूही नये, याने कोणालाच फायदा होणार नाही. तेलाचा भारत हा जगातील तिसरा मोठा आयातदार देश आहे. भारताची ऊर्जेची मागणी मोठी आहे. यात एकूण ऊर्जेच्या मागणीचे ८४ % हे क्रूडच्या आयातीच्या माध्यमातून पूर्ण होते. तेलाचे भाव पडले तर आयात खर्चात कपात होऊन देशाच्या परकीय चलनाची बचत होईल आणि डॉलरची गंगाजळी वाढेल जे साहजिक आहे परंतु दुसरीकडे देशाचे चलन रुपया सध्या अत्यंत कमजोर अवस्थेत आहे. एका डॉलरमागे ७४ रुपये असा भाव सध्या आहे. सहसा जगभरात व्यवहार हा डॉलर्समध्येच होतो. रुपया कमजोर झाल्याने एका डॉलरमागे जास्त खर्च करावा लागतो. याने आयातखर्च वाढत राहतो. रुपया अधिक मजबूत झाला तर निर्यातदारांची पंचाईत होऊ शकते, त्यांचे उत्पन्न घटते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वित्तीयतूट ही नियंत्रणात असली पाहिजे, जो सध्या व्यापारी अकार्यक्षमतेमुळे वाढलेल्या अवस्थेत आहे. वित्तीय तूट नियंत्रित करणे सध्या सरकारला आयातखर्च वाचवून करता येऊ शकते.

तेल उत्पादक देशांत भारतीय कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, दरवर्षी ४० अब्ज डॉलर्स इतकी पुंजी देशात येते. परंतु सध्याची परिस्थितीआणखी काही महिने तशीच राहिली तर या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरदुष्परिणाम होऊन कामगारांच्या नोकऱ्या संकटात येऊ शकतात. आखातीदेश हेही भारताचे परकीय गुंतवणूकदार आहेत, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत फरकपडला तर गुंतवणूकदार गुंतवणूक काढून घेऊ शकतात आणि या देशातीलभारताच्या निर्यातीवर फरक पडू शकतो. भारतात पेट्रोलचे दर दिल्लीत ७१रुपये आणि मुंबईत ७६ रुपये इतका आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला पाच लाख कोटी रु. इतकी झेप घेण्यासाठीसरकारला कराचे संकलन वाढवणे आणि वित्तीय तूट कमी करून नियंत्रितठेवणे गरजेचे आहे. जे सध्याच्या मंदी आणि घटत चाललेल्या जीडीपीमुळेअवघड दिसत होते, ते आता जागतिक पातळीवर झालेल्या या घटनांमुळेसहज शक्य आहे. कराच्या संकलनात वाढ करत वित्तीय तूट भरून काढणे हासरकारी गंगाजळीत वाढ करण्यासाठीचा सोयीस्कर पर्याय ठरू शकतो.काल १४ मार्च रोजी सरकारने असाच उपाय म्हणून केंद्राच्या पेट्रोल आणिडिझेलवरच्या एक्ससाइज ड्युटीमध्ये (केंद्रीय कर) तीन रुपयांची वाढ केलीआहे.

जागतिक परिस्थिती कधी बदलेल हे सांगणे अवघड असले तरी फार काळ जर हीच रस्सीखेच चालू राहिली तर तेलाच्या किंमती पुन्हा ४५-५० डॉलरप्रति बॅरेल वर येणे कठीण आहे आणि पुढील सहा महिने तरी ती ३० डॉलरप्रति बॅरेलपर्यंत राहील असा अंदाज गोल्डमन सॅच या अमेरिकेन बँकेने वर्तवला आहे.