त्राता तेरे कई नाम

त्राता तेरे कई नाम

पुरोगामी वर्तुळातील अनेकांना ही व्यक्तिकेंद्रित रचना पटत नाही. परंतु त्यांनी एक ध्यानात ठेवायला हवे की शेवटी राजकारण हे व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याचे प्रतिबिंबच असते. जोवर भारतात देवळांत गर्दी आहे, बुवा-बाबांचे मठ ओस पडलेले नाहीत, बलात्कारितेच्या समर्थनार्थ मूठभर माणसे उभी राहात नाहीत पण बलात्कारी बाबाच्या समर्थनार्थ हजारोंचा जमाव जमून जाळपोळ करतो आहे, तोवर राजकारणातही त्याच मानसिकतेचे प्रतिबिंब उमटत राहणार आहे. लोक तिथेही त्रात्याच्याच शोधात राहणार आहेत.

अलिकडेच ‘हाऊस ऑफ कार्ड्स’ नावाची एक इंग्रजी दूरदर्शन मालिका अतिशय गाजली. पक्षप्रतोद ते अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष असा एका महत्त्वाकांक्षी राजकारण्याचा प्रवास, त्या निमित्ताने राजकारणाचे अनेक ताणेबाणे, त्यात गुंतलेल्या अर्थसत्तेची भूमिका, त्या सापटीत पत्रकारांची होणारी फरफट आणि त्या वावटळीत सापडलेल्यांचे पडलेले बळी, असा विस्तृत पट त्यात मांडला होता. त्यात या राष्ट्राध्यक्षाचे व्यक्तिमत्व उजळण्यासाठी प्रॉपगंडा तयार करण्यासाठी नेमल्या गेलेल्या, पण स्वतंत्र बाण्याच्या टॉम येट्स या लेखकाचे एक मार्मिक वाक्य आहे. Nobody cares about an idea. They might care about a man with an idea. I only care about the man. भारतीय राजकारणाचा विचार केला तर भारतीय मतदारांचा मानसिकतेचे इतके अचूक वर्णन दुसरे होऊ शकणार नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. भाजप-सेनेला सत्ता मिळणार, हे अगदी विरोधकांनाही पहिल्यापासून ठाऊक होतेच. त्यामुळे तसे पाहिले तर प्रचारात फार काही थरार वगैरे अपेक्षित नव्हता. सरकार स्थापनेबाबत जरी अनपेक्षित घडण्याची शक्यता नसली, तरी निकाल मात्र अनपेक्षित लागले. आणि हा बदल घडला तो शरद पवार या राजकारणातील ‘ऐंशी वर्षाचा असून म्हातारा, वय सोळा’ असल्याच्या ऊर्जेने धावाधाव केलेल्या राजकारणातल्या जुन्या मल्लामुळे. गेल्या काही वर्षांत स्थानिक नेत्यांकडे धुरा सोपवून मागे सरकलेल्या पवारांनी पुन्हा मैदानात उतरून शंख फुंकला आणि त्यांच्या झंझावातामुळे खांदे पाडून बसलेल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा चैतन्य संचारले. त्याचा परिणाम म्हणून राष्ट्रवादीने मागच्या तुलनेत तब्बल ३० टक्के अधिक जागा जिंकल्या आणि सोबत घेतलेल्या जवळजवळ निर्नायकी अशा काँग्रेसलाही आपले बळ राखण्यास मदत केली.

वर उल्लेख केलेल्या टॉम येट्सच्या विधानात म्हटल्याप्रमाणे लोक तत्त्वांना, मुद्द्यांना ओळखत नाहीत, ते चेहऱ्याला ओळखतात. अमुक एक विपदा ‘कशी निवारता येईल?’ यापेक्षा ‘कोण निवारील?’ हा प्रश्न त्यांना अधिक समजतो, नि त्याचे उत्तर त्यांना हवे असते. या देशात जोरात चाललेली तथाकथित बुवा-बाबांची, राजकारण्यांची दुकाने हेच सिद्ध करतात. सामूहिक नेतृत्व या देशाला मानवत नाही हे पुन्हा-पुन्हा सिद्ध झाले आहे. देशात सर्वाधिक काळ सत्ताधारी राहिलेला काँग्रेस हा पक्ष नेहमीच एका नेत्याच्या करिष्म्यावर उभा होता. पं नेहरु, इंदिरा गांधी आणि शेवटी राजीव गांधी या नेतृत्वाकडे भोळीभाबडी जनता त्राता म्हणूनच पाहात होती. राजीव गांधीच्या हत्येनंतर काँग्रेसला उतरती कळा लागली. यातूनच भाजपच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांचे सरकार पूर्ण पाच वर्षे टिकून राहिले. हे ओळखून काँग्रेसच्या मुखंडांनी पुन्हा एकवार गांधी घराण्याला साकडे घातले नि सोनिया गांधी यांना नेतेपद दिले.

संघानेही नेमके हेच हेरून, अडवानींसारख्या ज्येष्ठाचा विरोधाला न जुमानता, आपली ‘सामूहिक नेतृत्वाची’ परंपरा दूर सारून नरेंद्र मोदींना पक्षाचा चेहरा म्हणून पुढे आणले. हे करत असतानाच काँग्रेसचा चेहरा उध्वस्त करण्याची रणनीती आखली. त्यांच्या सुदैवाने राहुल गांधी यांच्या पहिल्याच फसलेल्या मुलाखतीने त्यांचा मार्ग सुकर झाला. मोदींची प्रतिमा आणखी उंच आणि राहुल गांधींची अधिकाधिक मलीन/क्षुद्र करण्याची पुढची कामगिरी त्यांच्या माध्यम-कार्यकर्त्यांनी चोख पार पाडली. अनेक भाट माध्यमांनी राहुल गांधी हे अध्यक्ष नसताना, विरोधी पक्षनेते नसतानाही ‘मोदी विरुद्ध गांधी’ या आणि अशा शीर्षकाखाली अप्रत्यक्ष प्रॉपगंडा मशीनरी चालवली. भारतीय राजकारणातील संघर्ष हा दोन विचारसरणी, दोन राजकीय पक्ष नव्हे तर दोन चेहऱ्यांमधील आहे हे ठसवण्याचे काम सतत केले. परिणाम म्हणून भाजपला प्रथमच स्वबळावर सत्ता मिळवता आली. यापूर्वी वाजपेयी किंवा अडवाणी हे पक्षाचे फक्त नेते होते. २०१४ मध्ये प्रथमच ‘अब की बार भाजपा सरकार’ नव्हे तर ‘अब की बार मोदी सरकार’ हा नारा दिला गेला होता हा फरक जरी मोदींच्या ‘पक्षापेक्षा मोठे होण्याचा प्रयत्न’ म्हणून टीकेचा धनी झालेला असला, तरी सर्वसामान्यांना ‘दिसेल’ असा एक निश्चित चेहरा समोर आल्याचा फायदाच त्यातून मिळाला हेच वास्तव आहे.

प. बंगालमधे तीसहून अधिक वर्षे मुख्यतः ज्योती बसूंचा चेहरा घेऊन उभ्या असलेल्या कम्युनिस्ट सरकारला त्यांच्या मृत्यूनंतर सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. एकेकाळी भरघोस बहुमताने सत्ता राबवलेल्या डाव्या आघाडीला २०१६च्या निवडणुकीत एकूण आमदार संख्येच्या जेमतेम दहा टक्के प्रतिनिधी निवडून आणता आले नि ते तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. तर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना बंगालमधून एकही खासदार निवडून आणता आलेला नाही! याउलट ममता बॅनर्जींचा चेहरा घेऊन उभा राहिलेल्या तृणमूल कॉंग्रेस या स्थानिक पक्षाने सलग दुसऱ्यांदा स्वबळावरच नव्हे तर दोन-तृतीयांश बहुमतासह सरकार स्थापन केले. त्रिपुरामध्ये माणिक सरकार, ओदिशामध्ये नवीन पटनायक या नेत्यांनी तीन-चार वेळ सलगपणे आपल्या नेतृत्वाखाली आपल्या पक्षाला सत्ता मिळवून दिली होती. तमिळनाडूत तर जवळजवळ एकच विचारसरणी असलेले दोन पक्ष वर्षानुवर्षे केवळ दोन विरोधी चेहऱ्यांचीच लढाई लढत आहेत. प्रथम एनटीआर नि नंतर चंद्राबाबू नायडू ही तेलगू देशमची ओळख आहे, अब्दुल्ला घराणॆ ही नॅशनल कॉन्फरन्सची, मुलायमसिंग यांचे यादव घराणे ही समाजवादी पक्षाची, बसपाच्या मायावतींना तर सर्वेसर्वा असेच विशेषण लावले जाते. महाराष्ट्रात सेनेचेही ठाकरे घराणेच कायम नेतृत्व करते आहे. तिशीदेखील न ओलांडलेल्या, राजकारणाचा आणि प्रशासनाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी हयात राजकारणात घालवलेले, साठी उलटलेले शिवसैनिक हिरिरीने करतात तेव्हा त्या प्रवृत्तीमागेही ‘चेहरा कायम रहे’ ही आसच अधिक असते.

निश्चित चेहरा हवा याच कारणासाठी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बदनाम झालेल्या आणि मोदींच्या ७५ वर्षांची मर्यादा ओलांडलेल्या येदियुरप्पांनाचा कर्नाटक भाजपचा चेहरा म्हणून कायम ठेवण्यात आले. नुकत्याच पार पडलेल्या हरयाना आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकींनंतर भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने – म्हणजे अमित शहा यांनी – पुन्हा मागच्याच मुख्यमंत्र्याच्या हाती सुकाणू सोपवण्याचा निर्णय घेतला तो त्या त्या राज्यात पक्षाचा एक निश्चित चेहरा असावा म्हणूनच. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील प्रत्येक सत्ताकाळात किमान दोन मुख्यमंत्री देणाऱ्या काँग्रेसची आज झालेली निर्नायकी अवस्था पाहिली की हा मुद्दा पुन्हा एकदा ठळक होतो आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण आणि सुशीलकुमार शिंदे हे तीन माजी मुख्यमंत्री (राणॆ बाहेर पडले अन्यथा ते चौथे) आणि विलासराव देशमुखांसारख्या आणखी काही माजी मुख्यमंत्र्यांची पुढची पिढी कॉंग्रेसमध्ये असल्याने एक निश्चित चेहरा देण्यास अडचणी येतात. याच कारणाने अशोक चव्हाण पायउतार झाल्यावर संगमनेरच्या पलीकडे फारसा प्रभाव नसलेल्या बाळासाहेब थोरातांना अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसवण्यात आले. हे बहुतेक नेते आपापल्या मतदारसंघाबाहेर फार लक्ष घालताना दिसत नाहीत. फडणवीस जसे राज्यात कुठे कुठे पक्ष कमजोर आहे, कुठे उमेदवार आयात करावा लागणार, तो कोण असावा, विरोधकांच्या स्थानिक राजकारणावर बारीक लक्ष ठेवून त्यातील कोणता मासा गळाला लावता येईल यावर लक्ष ठेवून ते पक्षांतर वाजतगाजत घडवून आणतात. मोदी-शहांनी त्यांना महाराष्ट्र भाजपचा चेहरा म्हणून पाठिंबा दिलेला असल्याने आपल्या या कष्टाचे फळ मिळत असताना श्रेष्ठींकरवी ते आपले श्रेय दुसराच कुणी हिरावणार नाही याची बरीचशी शाश्वती त्यांना असावी. याउलट काँग्रेसचे संस्थानिक एकमेकांच्या परिघात फिरकायचे नाही अशा अलिखित नियमाने वागतात. त्यातून त्यातला कुणी एक इतरांपेक्षा मोठा होण्याची, महाराष्ट्रव्यापी चेहरा म्हणून उभा राहण्याची शक्यता संपुष्टात येते. पक्ष विखंडित होत जातो नि गळती लागून हळूहळू प्रभावहीन होत जातो.

या तर्काच्या पुष्ट्यर्थ काँग्रेसचीच अन्य राज्यांतील वाटचाल पाहता येईल. २०१४च्या मोदींच्या ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरलेल्या विजयानंतर झालेल्या पंजाबच्या निवडणुकांत कॅप्टन अमरिंदरसिंग या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने मोदींच्या भाजपला धूळ चारली. मागच्या महिन्यातील हरयानातील  निवडणुकीत भूपिंदर हुड्डा या माजी मुख्यमंत्र्याच्या हाती पुन्हा सुकाणू देताच ९० पैकी ७५ जागा जिंकण्याची डरकाळी फोडणाऱ्या भाजपला कॉंग्रेसने घाम फोडला. राजस्थानात अशोक-गेहलोत-सचिन पायलट, मध्य-प्रदेशात कमलनाथ-ज्योतिरादित्य सिंदिया यांचे चेहरे सत्तास्थानी असणारे हे निवडणुकीपूर्वीच जनतेला ठाऊक होते. तिथे भाजपच्या सत्ता उलथून जनतेने कॉंग्रेसला पुन्हा सत्ता दिली. त्याचवेळी उलट दिशेने पाहिले, तर गोव्यातून मनोहर पर्रिकर केंद्रात मंत्री म्हणून जाताच भाजपचे बळ घसरुन त्यांना कॉंग्रेसहून कमी जागा मिळाल्या. नाईलाजाने त्यांना पुन्हा राज्यात परतून तिथले सत्तास्थापनेचे गणित जमवावे लागले.

इंदिरा गांधी यांच्या राजकारणाबाबत असे म्हटले जाई की त्या राज्यात कोणत्याही एका व्यक्तीचे नेतृत्व उभे राहू देत नसत. सतत एकासमोर दुसरा उभा करून त्यांचे बळ फार वाढणार नाही याची दक्षता त्या घेत. हे योग्य की अयोग्य यावर दोन्ही बाजूंनी तर्क देता येतील. वर म्हटल्याप्रमाणॆ यातून एक चेहरा उभा राहात नसल्याने सत्ताकारण डळमळीत होण्याचा धोका असतो, पण बळकट केंद्रीय नेतृत्व असले की ते ज्या डोक्यावर हात ठेवेल तो चेहरा केंद्राचाच चेहरा म्हणून जनता पाहात असते. इंदिराजींच्या मृत्यूनंतरही कित्येक वर्षे ‘मतदान कुणाला करणार?’ या प्रश्नावर ‘बाईला’ असे उत्तर देणारे अनेक मतदार होते ते याचमुळे.

पण याची दुसरी बाजू अशी की राज्यातले नेतृत्व बळकट झाले की संधी साधून ते दुबळ्या केंद्रीय सत्तेला झुगारून स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र होऊन राजकारण करू शकते. ममता बॅनर्जी, नवीन पटनायक, चंद्रशेखर राव, जगनमोहन रेड्डी आणि अर्थातच शरद पवार ही काँग्रेसला झुगारून स्वतंत्र झालेली ठळक उदाहरणे आहेत. यातील शरद पवारांचा अपवाद वगळता इतरांनी काँग्रेसला मागे टाकून स्वबळावर सत्ताही मिळवल्या. पण हे सारे केंद्रातील नेतृत्व दुबळे झाल्यानंतर.

आजच्या भाजपची मार्गदर्शक संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीही भूमिका काहीशी अशीच आहे. नेत्यापेक्षा पक्ष/संघटना मोठी असायला हवी असा त्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे भाजपमध्येही कोणता नेता फार मोठा होऊ नये अशी त्यांची भूमिका असे. त्यातून संघटनेचे नियंत्रण भक्कम राही. अटलजींच्या काळापर्यंत ते यात बव्हंशी यशस्वीही झाले. पण अडवाणींना मागे सारण्यासाठी पुढे आणलेल्या मोदींनी मात्र त्यांचे हे धोरण साफ मोडीत काढले. सत्ताकारण हेच सर्वोच्च मानून त्यांनी सर्व प्रकारच्या राजकीय तडजोडी करताना संघविचार, संघटनेचे हित वगैरे सरळ झुगारून दिले. केंद्राप्रमाणेच राज्यातही एकचालकानुवर्तित्व निर्माण करणे हा ही त्याचाच एक भाग आहे. पण ज्याप्रमाणॆ राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर केंद्रीय नेतृत्व दुबळे झाल्यानंतर राज्यातील संस्थानिकांना स्वतंत्र होण्याची संधी मिळाली तशी भविष्यात मोदी-शहांचे नेतृत्व दुबळे झाल्यामुळे किंवा त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांच्या मर्यादित कुवतीमुळे, तीच संधी हे त्यांचे संस्थानिक घेऊ शकतील का या प्रश्नाला होकारार्थी उत्तर मिळण्यात रा.स्व. संघ या संघटनेचा मोठा अडसर आहे. तेव्हा काँग्रेस ज्या वेगाने विखंडित झाली त्याच वेगाने मोदी-शहांच्या नंतर अथवा त्यांचे नियंत्रण कमी झाल्यामुळे भाजपही विखंडित होण्याची शक्यता नि तीव्रता कमी असण्याचा संभव अधिक आहे.

भारतातील राजकारण तत्वनिष्ठ कधीही नव्हते. अलीकडे बंगालमधील तथाकथित कम्युनिस्ट केडरने ममता बॅनर्जींना विरोध म्हणून भाजपचा प्रचार करून आपली निष्ठा कम्युनिस्ट सरकारशी होती (कारण ते ‘सरकार’ होते!) कम्युनिस्ट विचारसरणीशी नव्हे हे अप्रत्यक्षपणॆ सिद्ध केलेच आहे. समाजवादी विचारसरणीचा टेंभा मिरवणारे नीतिशकुमारांसारखे नेते एनडीए, यूपीए असे तळ्यात-मळ्यात खेळत असतात. पण हे राजकारण पक्षनिष्ठही कधीच नव्हते. कारण पक्ष हा विचारसरणी नसली तरी एका विशिष्ट दृष्टीकोनाच्या आधारे एकत्र असलेल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांचा समूह असायला हवा. इथले पक्ष हे एक चेहरा नि उरलेले त्याच्या रथाला जोडलेले घोडे अशी रचना असलेला जमाव असतो. मुलायमसिंह, लालूप्रसाद यादव, चंद्रशेखर राव, शरद पवार, बाळासाहेब आणि उद्धव ठाकरे, देवेगौडा, करुणानिधी यांचे पक्ष त्यांच्या घराण्यांच्या प्रायवेट लिमिटेड कंपन्याच आहेत. त्या त्या घराण्यातील चेहरा हाच त्या पक्षाचा चेहरा असतो, तो यशस्वी होतो की अयशस्वी होतो हा मुद्दा अलाहिदा. त्या त्या नेत्यांनी अथवा पक्षांनी विचारसरणीच्या कितीही बाता मारल्या तरी सत्ता हे एकच तत्त्व ते खऱ्या अर्थाने जाणत असतात. निवडणूक कोणतीही असो आणि विचारांच्या, विकासाच्या, प्रगतीच्या, जनतेच्या सेवेच्या बाता कुणीही मारो, जनतेच्या मनातला प्रश्न ‘याला निवडावे की त्याला?’ असाच असतो. आणि मतदार जो चेहरा निवडेल त्याचा पक्ष सत्ताधारी होतो.

पुरोगामी वर्तुळातील अनेकांना ही व्यक्तिकेंद्रित रचना पटत नाही. परंतु त्यांनी एक ध्यानात ठेवायला हवे की शेवटी राजकारण हे व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याचे प्रतिबिंबच असते. जोवर भारतात देवळांत गर्दी आहे, बुवा-बाबांचे मठ ओस पडलेले नाहीत, बलात्कारितेच्या समर्थनार्थ मूठभर माणसे उभी राहात नाहीत पण बलात्कारी बाबाच्या समर्थनार्थ हजारोंचा जमाव जमून जाळपोळ करतो आहे, तोवर राजकारणातही त्याच मानसिकतेचे प्रतिबिंब उमटत राहणार आहे. लोक तिथेही त्रात्याच्याच शोधात राहणार आहेत, आणि ‘मीच तो’ असा दावा आक्रमकपणॆ करणाऱ्याला, आध्यात्मिक गुरुच्या पायावर ज्या निष्ठेने डोके ठेवतात त्याच निष्ठेने निवडून देणार आहेत. प्रश्न असा आहे की तुम्ही तसा नेता उभा करून राजकारण करणार आहात, की समाजाच्या मानसिकतेमध्ये मूलभूत बदल घडण्याची वाट पाहात तोवर सत्ताकारणाचा प्रांत विचारविरहित, व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाला आंदण देऊन टाकणार आहात?

डॉ. मंदार काळे,संख्याशास्त्रज्ञ व संगणकतज्ज्ञ आहेत.

COMMENTS