महाराष्ट्र विधिमंडळाने घडवला इतिहास

संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांची चर्चा आपल्याकडे फार कधीच होत नाही. परंतु जगातील सर्व देश आणि भारत देखील त्यांना बांधील आहे. संयुक्त राष्ट्राने शाश्वत विकास उद्दिष्टे – २०३० (sustainable development goals – 2030) यात १७ उद्दिष्टांचा समावेश केला आहे. यात भूक नष्ट करणे, अन्नसुरक्षा व सुधारित पोषण आहार उपलब्ध करून देणे, आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे, सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे, लिंगभावाधिष्टित समानता व महिला आणि मुलींचे समीकरण साधणे यांचा समावेश आहे.

ही उद्दिष्ट्ये कशी साध्य करायची?

ही साध्य करण्यासाठी या विषयांचा समावेश सरकारच्या धोरणात करायला हवा. पण सरकार हे धोरण आखणार कसे? तर, त्यांच्यासमोर या विषयांची माहिती असायला हवी. या विषयासंबंधित सध्याची परिस्थिती, आकडेवारी आणि त्या पार्श्वभूमीवर ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी धोरणात्मक पावलं हा प्रवास असतो. आणि हा प्रवास घडण्यासाठी या विषयांची चर्चा सरकारच्या पातळीवर होत राहणं गरजेचं आहे. व त्याच्यासाठी हे विषय विधान-परिषद, विधानसभा, मंत्रालय सगळीकडे चर्चेत राहायला हवेत.

त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी- ५ मार्चला- ‘महिलांच्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे व महिला सक्षमीकरणा संदर्भावरील प्रस्ताव’ विधानसभा आणि विधान-परिषदेत मांडला गेला. याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. परंतु हा प्रस्ताव मांडण्याआधी महाराष्ट्र राज्याची या उद्दिष्टांच्या संदर्भात आकडेवारी काय सांगते हे पाहणे गरजेचे आहे.

बालविवाहात महाराष्ट्राचा क्रमांक उत्तर-प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल यांच्या खालोखाल लागतो. बालकांवरील गुन्हांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून २०१४ ते २०१८ या काळात महाराष्ट्रातील हे गुन्हे ८,११५ वरून १८, ८९२ वर गेले, अर्थात १३० टक्क्यांनी वाढले. अल्पवयीन बलात्काराच्या घटना २०१४ मध्ये १,७१४ होत्या ज्या २०१८ मध्ये ६२३३ झाल्या, व ही वाढ २०० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. POCSO घटनांच्या नोंदींमध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. तसंच पोषणाबाबत विचार केला तर राज्यातील ५ वर्षाखालील मुलांमध्ये ३४.१% मुलं खुजी, १७% कुपोषित व ५.२% तीव्र कुपोषित आहेत. पाच वर्षांखालील मुलींमध्ये अनिमियाचे प्रमाण ४१.६% आहे.

या चिंताजनक आकडेवारीवर उपाययोजना केली जावी यासाठी २०१५ पासून ‘संपर्क’ संस्था युनिसेफच्या मदतीने प्रयत्न करीत आहे. ८ मार्च हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन. त्याचे औचित्य साधून वर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर व त्यानिमित्ताने महिलांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर व सक्षमीकरणावर दोन्ही सभागृहात एका विशेष सत्राचे आयोजन करावे हा त्या प्रयत्नातील एक भाग.

२०१८ व २०१९ या वर्षी हा प्रयत्न झाला व या वर्षाच्या चालू सत्रात आम्हाला यश प्राप्त झाले. ५ मार्च या दिवशी दोन्ही सभागृहात हे विशेष सत्र आयोजित केले गेले. विधान-परिषदेत जवळ-जवळ तीन तास व विधानसभेत तब्बल सात तास वरील महत्वाच्या विषयांवर चर्चा घडली. या चर्चेत शिक्षणमंत्री वर्ष गायकवाड, महिला व बाल-विकास मंत्री यशोमती ठाकूर व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना व प्रश्नांना उत्तरं दिली. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महिला सक्षमीकरण व महिलांच्या शाश्वत विकासाच्या मुद्द्यांवर आपले सरकार गंभीर आहे व आवश्यक पावलं उचलेल असे आश्वासन दिले.

यात सर्वात महत्वाचं जर काय घडलं असेल तर ते म्हणजे चर्चेत सर्वपक्षीय आमदारांचा सहभाग. शाळा-कॉलेजात महिलाविषयक कायदे समजावून सांगणारा तास सुरू करावा, आईबहिणीवरून शिव्या देणाऱ्यांच्या विरोधात ॲट्रॉसिटिसारखा कायदा आणावा,  ग्रामीण भागात प्रत्येक बस थांब्यापाशी, बाजाराच्या ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृह असावं, आशा अणि अंगणवाडी ताई यांच्या मानधनात वाढ करावी, पीटीच्या तासाला मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे द्यावेत, पुरूषी मानसिकता बदलण्यासाठी शाळेपासूनच प्रयत्न करावेत अशा विविध सूचना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित केल्या गेल्या. या सूचनांना व प्रश्नांना मंत्र्यांनी चांगली उत्तरं दिली व हे प्रश्न सर्व खात्यांशी संबंधित आहे हे दाखवून दिलं. सर्वपक्षीय आमदार या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघत आहेत ही बाब नक्कीच स्वागत करण्याजोगी आहे. राजकीय मतभेदापलीकडे जाऊन अशी सर्व आमदारांचा सहभाग असलेली चर्चा आयोजित होणं हे महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच घडलं आहे. याला एका परंपरांचे स्वरूप प्राप्त व्हावे ही या निमित्ताने अपेक्षा!

हे विशेष सत्र बोलावण्यासाठी विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले, विधान-परिषद सभापती नीलम गोऱ्हे व महिला व बाल-विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांचे विशेष आभार मानायला हवे. या तिघांच्या पुढाकाराने हे सत्र आयोजित केले गेले व त्याला सर्वपक्षीय आमदारांचा पाठिंबा मिळाला. पुरोगामी धोरण आखण्यात व संबंधित चर्चा करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. यात आम्हाला युनिसेफची महत्वाची साथ लाभली.

महिलांच्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट व सक्षमीकरण साध्य करण्यासाठी हे पहिले महत्वाचे पाऊल आहे. त्याचबरोबर शाळांत लिंगभाव समानतेबाबत जागृती करणारा २०१२ साली कार्यान्वित झालेला ‘मीना-राजू मंच’ उपक्रम सुरू ठेवणे, माध्यमिक शाळांतील मुलींसाठी घर ते शाळा बससेवेची सुविधा देणे, शाळांत ‘चेंजिंग रूम’ची व्यवस्था करणे, POCSO व इतर कायदे-नियम यांचे पालन होईल, अशी प्रभावी यंत्रणा उभारणे, हेल्पलाइन्स कार्यान्वित करणे व ‘राजमाता जिजाऊ पोषण मिशन’ सारख्या योजनांना गती देणे ही काही धोरणात्मक पावलं उचलायला हवी.

या चर्चेमुळे पुढे एक धोरण आखले जावे, संबंधित निर्णयांना व कार्यक्रमांना योग्य आर्थिक तरतूद लाभावी व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी झाल्यावर त्याचे मूल्यमापन व्हावे यासाठी ‘संपर्क’ संस्था पाठपुरावा करेल. राज्यकर्ते, धोरणकर्ते या सर्वांना सर्वपक्षीय स्तरावर सकारात्मक व दूरगामी निर्णय घेण्यासाठी मदत करावी व त्याद्वारे शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करावी हाच आमचा प्रयत्न आहे.