सिस्को : सिलिकॉन व्हॅलीतील जातिभेद चव्हाट्यावर!

आपल्याबरोबर शिकणारा एक विद्यार्थी दलित आहे असा निष्कर्ष वीसेक वर्षांपूर्वी आयआयटी मुंबईमध्ये शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने काढला. सामान्य गुणवत्ता यादीत या विद्यार्थ्याचे नाव नव्हते, याचा अर्थ या विद्यार्थ्याने आरक्षणाद्वारे आयआयटीत प्रवेश घेतला असणार असे त्याने ठरवले.

अनेक वर्षांनंतर हे दोघेही एकमेकांना भेटले ते सिस्को या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या सिलिकॉन व्हॅलीतील मुख्यालयात. त्यातील तथाकथित ‘उच्चवर्णीया’ने दुसरा ‘खालच्या जातीतील’ आहे ही माहिती अन्य सहकाऱ्यांनाही पुरवली. गेल्याच आठवड्यात कॅलिफोर्निया सरकारने दाखल केलेल्या नागरी हक्कविषयक लॉ-सूटमध्ये आपल्या सहकाऱ्याला वाळीत टाकल्याप्रकरणी हा ‘उच्चवर्णीय’ सहकारी सुंदर अय्यर आरोपी पिंजऱ्यात आला आहे.

रमणा कोम्पेला आणि सिस्को कंपनीलाही बेकायदा एम्प्लॉयमेंट पद्धतींबद्दल आरोपी करण्यात आले आहे. हा लॉ-सूट दाखल होण्यामागे अनेक वर्षांचा तपास असला, तरी तो दाखल होण्यासाठी याहून चांगली वेळ दुसरी नव्हती. जातिभेद ही अमेरिकेत सार्वजनिक समस्या नसली, तरी वर्णभेद ऐरणीवर असल्याने सिस्को केसची धार वाढली आहे.

अमेरिकेत काम करणारे अनेक भारतीय एकीकडे ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ अभियानाला पाठिंबा देतात आणि दुसरीकडे तथाकथित कनिष्ठ जातीतील भारतीय सहकाऱ्यांना भेदाची वागणूक देतात या विरोधाभासाकडे अमेरिकेतील कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक दलितांनी लक्ष वेधले आहे. अमेरिकेतील भारतीयांमधील जातिभेद नवीन नसला, तरी टेक्नोलॉजी कंपन्यांनी याकडे आत्तापर्यंत दुर्लक्षच केले आहे, कारण, अमेरिकेतील कायद्यामध्ये जातिभेदाला स्थानच नाही.

अमेरिकेतील एका कंपनीत काम करणाऱ्या दलित व्यक्तीने ‘द वायर’ला सांगितले की, त्याच्या ऑफर लेटरमध्ये वंश किंवा धर्माच्या आधारे भेदाला मनाईचा मुद्दा आहे पण यात जातीचा उल्लेख नाही. हे ऑफर लेटर सर्व भौगोलिक प्रदेशांतील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे आणि जात हा वैश्विक मुद्दा नसल्याने तो उल्लेख नाही, असे उत्तर या कर्मचाऱ्याला एचआरने दिले होते. मात्र, कॅलिफोर्नियातील लॉ-सूटमुळे कंपन्यांना आता जात या भेदाच्या मुद्दयाकडे काणाडोळा करता येणार नाही. अमेरिकेत जातीबाबत विशिष्ट कायदा नसला तरी अमेरिकेतील ऐतिहासिक नागरी हक्कांचा आधार घेत कॅलिफोर्नियाच्या फेअर एम्प्लॉयमेंट अँड हाउसिंग विभागाने हा -लॉसूट दाखल केला आहे. आफ्रिकन अमेरिकन समुदायाने १९६०च्या दशकात केलेल्या चळवळीतून नागरी हक्कांची संकल्पना आकाराला आली आहे.

नागरी हक्क कायद्यातील टायटल सेव्हनच्या उल्लंघनाचा आरोप सिस्कोवर ठेवण्यात आला आहे. धर्म, वंश, राष्ट्रीय मूळ/एथ्निसिटी आणि वर्णाच्या आधारे केलेला भेद या टायटलनुसार बेकायदा ठरवण्यात आला आहे. सिस्कोची वर्तणूक हेतूपूर्वक, द्वेषयुक्त, फसवी आणि दमनशाहीची असल्याचेही लॉसूटमध्ये म्हटले आहे.

अमेरिकेतील भारतीय स्थलांतरितांपैकी ९० टक्के तथाकथित उच्चवर्णीय आहेत. तक्रारदार जॉन डो (अमेरिकेतील न्यायालयीन कामकाजात विस्तृतपणे वापरले जाणारे टोपणनाव) हा उच्चवर्णीयांच्या टीममधील एकमेव दलित होता. ‘सिस्कोतील वातावरण सर्वसमावेशक आहे. असे प्रकार घडू नयेत यासाठी आमच्याकडे सशक्त प्रक्रिया आहेत. लॉ-सूटमधील सर्व आरोप आम्ही नाकारतो’ असे सिस्कोच्या प्रवक्त्याने ‘द वायर’ला पाठवलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे खरे, पण लॉसूटमधील मुद्दे बघता यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.

सिस्कोच्या विरोधातील केस

ऑक्टोबर २०१६ मध्ये जॉन डो या सिस्कोतील प्रिन्सिपल इंजिनीअरला दोन सहकारी म्हणाले की, डो “शेड्युल्ड कास्ट” आहे आणि त्याने आरक्षणाद्वारे आयआयटीत प्रवेश घेतला आहे असे त्यांना त्याचा सुपरवायजर सुंदर अय्यरने सांगितले. याबद्दल डोने विचारले असता आपण डोची जात कोणाला सांगितलीच नाही, असा पवित्रा अय्यरने घेतला. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये डोने या प्रकरणात सिस्कोच्या एचआरशी संपर्क साधला. त्यानंतर आठवडाभराच्या आतच अय्यरने डोला सांगितले की त्याचे दोन टेक्नोलॉजीजचा लीड म्हणून असलेले स्थान काढून घेतले जात आहे. डोची भूमिका स्वतंत्र योगदान देण्यापुरती मर्यादित करण्यात आली आणि त्याला सहकाऱ्यांपासून वेगळे पाडण्यात आले, असे लॉसूटमध्ये म्हटले आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये डोने या प्रकरणात एचआरकडे लेखी तक्रार केली. नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या एका मुस्लिम उमेदवाराबद्दलही अय्यरने भेदजन्य टिप्पणी केल्याचे डोने नमूद  केले होते. सिस्कोच्या एम्प्लॉयी रिलेशन्स मॅनेजर ब्रेण्डा डेव्हीज यांनी ‘जातीवरून भेद केला गेल्याचे पुरावे आढळले’, असे तपास अहवालात नमूद केले. तरीही जातिभेद बेकायदा नाही असे म्हणून त्यांनी हे प्रकरण बंद केले. या सहकाऱ्याला वेगळे पाडल्याची कबुलीही अय्यरने दिल्याचे या अहवालात नमूद आहे. यापुढेही वाळीत टाकले जाणे, मानहानीकारक वर्तणूक सुरूच राहिल्याने डोने पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली. एचआर अधिकारी तारा पॉवेल यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये केलेल्या चौकशीदरम्यान अय्यरच्या वर्तणुकीविरोधात अनेकांनी जबाब नोंदवले, डो सक्षम असूनही त्याला डावलले जात असल्याचेही सांगितले. तरीही जातिभेदाच्या मुद्दयावर केस उभी राहू शकत नाही असे कारण देऊन पॉवेल यांनी चौकशी बंद केली.

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये अय्यर पायउतार झाल्यानंतर कोम्पेला सिस्कोच्या इंजिनीअरिंग टीमचे हंगामी प्रमुख झाले. मात्र, त्यांचीही वर्तणूक भेदाची व छळाचीच होती, असे लॉसूटमध्ये नमूद आहे.

सिस्कोमधील प्रकरण हे हिमनगाचे एक टोक आहे, असा दावा अमेरिकेतील आंबेडकरवादी दक्षिण आशियाई संस्था इक्वालिटी लॅबने केली आहे. कामाच्या ठिकाणी अन्याय होत असल्याची तक्रार ६७ टक्के दलितांनी केली आहे, असे संस्थेचे कार्यकारी संचालक व दलित हक्क कार्यकर्ते थेनमोळी सौंदरराजन यांनी सांगितले.

जातिभेद सहन करूनही २० वर्षे त्याबद्दल तक्रार केली नाही, कारण, अमेरिकेत जातिभेद गांभीर्याने घेतलाच जात नाही, असे राज (नाव बदलले आहे) या सिस्कोतील माजी कर्मचाऱ्याने सांगितले आहे. मोहन या आणखी एका दलित इंजिनीअरला मात्र गेल्या १६ वर्षांत अमेरिकेतील कामाच्या ठिकाणी जातिभेदाचा अनुभव आला नाही. मात्र, आजपर्यंत त्याचा एकही बॉस भारतीय नव्हता हे यामागील कारण असावे, असे तो सांगतो.

भारतातील जातिव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्या बॉसच्या विरोधात मत मांडल्यामुळे अप्रायजल थांबवले जाणे, रेटिंग कमी होणे यांसारख्या त्रासाला तोंड द्यावे लागल्याचा समीर नावाच्या एका कर्मचाऱ्याचा अनुभव आहे. “भारतातील जातिव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्या बॉसच्या विरोधात बोलल्यामुळे माझी जात सगळ्यांना कळली आणि काही मिनिटांत सगळे काही बदलले,” समीर सांगतो. तोही आयआयटी मुंबईचाच विद्यार्थी आहे. होस्टेलमध्ये जातीवरून खूप काही सहन केले होते. त्याचाच पुढील भाग अमेरिकेत बघावा लागला, असे त्याने नमूद केले.

कंपन्यांमध्ये दलितांविरोधात कारवाया करणाऱ्यांची नेटवर्क्स आहेत आणि याविरोधात उभे राहणाऱ्यांची करिअर्स मोडीत निघतात, असे सौंदरराजन म्हणाले.

विजय नावाच्या जन्माने उच्चवर्णीय पण जातिभेद न मानणाऱ्या इंजिनीअरने सांगितले की, तथाकथित वरच्या जातींतील लोकांचे ग्रुप्स भारतातील कॉलेजपासून तयार झालेले असतात आणि अमेरिकेत आल्यानंतरही ते टिकून राहतात. उच्चवर्णीय जनुकीयदृष्ट्या श्रेष्ठ असतात किंवा दलित शारीरिक श्रमांसाठीच जन्माला आलेले असतात असे थेट दावे त्यांच्या ईमेल ग्रुप्समध्ये केले जातात, असे मायक्रोसॉफ्टचा माजी कर्मचारी असलेल्या विजयने सांगितले. मायक्रोसॉफ्टच्या एचआरने मात्र अशा एका ग्रुपवर बंदी आणल्याचेही त्याने सांगितले.

दलितांची उलटतपासणी

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील दलितांनी जात लपवली तर त्यात नवल काहीच नाही. मात्र, तथाकथित उच्चवर्णीय जात शोधून काढण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करतात. काही आडनावांवरून जात सहज कळते. ज्यांच्या आडनावांवरून ती कळत नाही, त्यांची सतत उलटतपासणी घेऊन जात समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यांना सत्यनारायणासारख्या कार्यक्रमांचे आमंत्रण दिले जाते, ते जानवे घालतात का हे बघितले जाते. एकदा का एखादी व्यक्ती दलित आहे हे समजले की तिला घरी बोलावणे बंद होते, असे राज सांगतो.

“भारतात जातिभेदाचा सामना केल्यानंतर अमेरिकेसारख्या परक्या देशात एकटे असताना उच्चवर्णीय सहकाऱ्यांकडून या छळाला तोंड द्यावे लागणे खूप कठीण असते. भारतातही जातिव्यवस्था पक्की असते पण निदान कुटुंबाचा आधार असतो,” असे राज सांगतो.

अमेरिकेतील ईस्ट कोस्टमध्ये टेक्नोलॉजी कंपनीत काम करणाऱ्या माया कांबळेने (ती संवादासाठी वापरत असलेले टोपणनाव) एका हिंदू सहकाऱ्याने प्रार्थनेसाठी बोलावले असता, आपण बौद्ध असल्याचे सांगत, नकार दिला.  यावर भारतात कोणीही जन्माने बौद्ध नाही, तर सगळे धर्मांतरित आहेत असे म्हणत त्याने तिच्या जातीवर बोट ठेवले. मात्र, माझ्या जन्मापूर्वी आईवडिलांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने मी जन्माने बौद्धच आहे असे त्याला सांगितल्याचे माया नमूद करते. एकदा  तर मायाची जात अस्पृश्य असल्याची आठवणही तिच्या एका मॅनेजरने तिला करून दिली होती.

भारतातील जातिव्यवस्था ही विषाणूसारखी आहे. सातासमुद्रापार आलेलेही भारतातील जातिव्यवस्थेचे ओझे सोबत आणतात आणि येथे तीच रचना बांधू पाहतात, असे मत सिनसिनाटी विद्यापीठातील प्राध्यापक शैलजा पाइक व्यक्त करतात.

“जातिभेदाच्या प्रथा ब्राह्मणांनी आपले वर्चस्व राखण्यासाठी निर्माण केल्या आहेत. जॉन डोसारख्या दलितांना याखाली दाबण्यात येते. ब्राह्मण मूलत: बुद्धिवान आणि श्रेष्ठ आहेत, तर दलित कमी बुद्धीचे असे बिंबवले जाते. डोसारख्या सक्षम इंजिनीअरला आयआयटीच्या सामान्य यादीत नसल्याबद्दल छळले जाते,” असे पाइक म्हणाल्या. आयआयटींमध्ये प्रचलित असलेल्या जातिव्यवस्थेचीच प्रतिकृती सिस्को प्रकरणातून समोर आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मुंबईच्या झोपडपट्टीत वाढलेले अनिल वागडे सांगतात, “आंबेडकर जयंतीच्या पोस्टरवर माझे नाव लिहू नका असे मी मित्रांना सांगायचो. कारण, ते वाचून सगळ्यांना माझी जात कळेल आणि मला मिळणारा आदर कमी होईल अशी भीती वाटायची.”

जातिभेदाची आर्थिक किंमत

उच्चवर्णीयांच्या नेटवर्कमध्ये नसल्याने दलितांना अनेक संधींना मुकावे लागते. “अनेक कंपन्यांमध्ये अंतर्गत रेफरल्समार्फत जागा भरल्या जातात. उच्चवर्णीय नेहमी स्वत:च्या जातीतील लोकांना प्राधान्य देऊन याचा गैरवापर करतात. ही व्यवस्था कृष्णवर्णीय व अन्य अल्पसंख्याकांनाही दूर ठेवते,” असे राज सांगतो.

ही सगळी माहिती किस्स्यांच्या स्वरूपात मिळते पण जातीयवादविरोधी संस्थांना या विषयावर अधिक ठोस माहितीची आवश्यकता आहे. मात्र कॅलिफोर्नियाच्या पाठ्यपुस्तक समितीला दलितांनी त्यांच्या कहाण्या सांगितल्या तेव्हा ही माहिती काढून टाकण्यासाठी २०१५ मध्ये जोरदार लॉबिंग झाले, असे सौंदरराजन म्हणाले. यातूनच इक्वालिटी लॅब्जने २०१८ मध्ये अमेरिकेतील जातीयवादावर एक अभ्यास घेतला. या अभ्यासाचा अहवाल सिस्को लॉसूटमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील यंत्रणेला जातिभेद समजावून देण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

ही केस लक्षणीय आहे आणि अमेरिकी कायदा व्यवस्थेमध्ये भेदाचा नेमका अर्थ काय हे प्रस्थापित करण्यात महत्त्वाची ठरणार आहे. भारतीय अमेरिकन्स यावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. अमेरिकन कंपन्यामधील भेदाच्या वर्तणुकीविषयीच्या एचआर पद्धती बदलण्यात यामुळे मोठा हातभार लागणार आहे.

मूळ लेख: