धार्मिक संस्थाने नवे उद्यम भांडवलदार?

जेव्हा भारतीय संदर्भात संपत्ती आणि लोकोपयोगी कामांचा विचार होतो, तेव्हा अपरिहार्यपणे समोर येणारी नावे असतात शिव नादर, अझिम प्रेमजी, आणि त्यांच्यासारखे इतर. तिरुपती बालाजी, तिरुवनंतरपुरमचे पद्मनाभस्वामी मंदिर किंवा वैष्णवदेवी मंदिर हे आपल्याला आठवत नाहीत. खरे तर या सर्व संस्थानांचे वार्षिक उत्पन्न कोट्यवधी रुपये असते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या एका आदेशाद्वारे हे उघड झाले की पुरीतील जगन्नाथ मंदिर हे प्रचंड धनाढ्य असे जमीनदार आहे, ओडिशामध्ये आणि ओडिशाबाहेर मिळून त्यांच्या मालकीची ६०,४१८ एकर जमीन आहे.

मंदिराच्या मालकीची जमीन पुरी शहराचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे त्याच्या १५ पट आहे. एवढेच नाही तर त्यांच्या मालकीच्या अनेक दगडांच्या आणि खनिजांच्या खाणी आहेत. मंदिराच्या मालकीच्या मालमत्तांची किंवा त्यामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची कोणतीही नोंद नाही. आशा आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर याची मोजणी होईल, ही संपत्ती नेमकी किती आणि ती कशासाठी वापरली जात आहे त्याचे स्पष्ट चित्र समोर येईल.

हुरुनया संशोधन संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या लोकोपयोगी कामांच्या यादीमध्ये भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीतून अशा कामांसाठी दर वर्षी किती देणगी देतात याचा नियमित माग राखला जातो, आणि त्यानुसार त्यांचे गुणांकन केले जाते. मात्र धार्मिक संस्थानांसाठी अशी मोजदाद किंवा गुणांकन कुठेही केले जात नाही. धार्मिक संस्थाने त्यांच्या संसाधनांचे मोठे साठे समाजाच्या भल्यासाठी कशी वापरतात आणि इतरांनाही प्रेरणा कशी देतात यानुसार त्यांचे असे गुणांकन होणे ही एक नाविन्यपूर्ण कल्पना असेल.

या संदर्भात सुनिल गोयल यांनी इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका कॉलममधून केलेल्या सूचनेचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. गोयल सुचवतात, धार्मिक विश्वस्त संस्थांच्या निधीतील किमान ५-१०% निधी व्हेंचर कॅपिटलमध्ये– उद्यम भांडवलामध्ये गुंतवले जावेत, विशेषतः लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या संस्था आणि स्टार्ट-अप्समध्ये, जेणेकरून उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळेल आणि त्याबरोबर उत्पन्न आणि रोजगारही वाढेल.

एका अर्थाने बाबा रामदेव यांनी असेच काही केले आहे, फरक इतकाच की त्यांनी त्यांच्या शिष्यांनी आणि भक्तांनी दिलेला पैसा इतर स्टार्ट-अप्समध्ये गुंतवण्याऐवजी स्वतःचीच ग्राहकोपयोगी वस्तूंची कंपनी स्थापन करण्यासाठी वापरला.

तिरुपती देवस्थान, धर्मस्थळ क्षेत्र यासारखी मोठी आणि अधिक चांगली प्रशासित धार्मिक संस्थाने आणि अनेक गुरुद्वारा व चर्च विकासाचे काम करतात. ते बहुतेक वेळा ना नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्था किंवा रुग्णालयांमध्ये गुंतवणूक करतात. कधीकधी त्याचा वापर त्यांच्या धार्मिक उपक्रमाशी संबंधित उत्पादने तयार करणे आणि विकणे यासाठी केला जातो, जसे की तिरुपती देवस्थानामध्ये प्रसादासाठी लाडू तयार करून विकले जातात. किंवा दान केलेले मानवी केस विग तयार करण्यासाठी विकले जातात.

पूजेशी संबंधित इतर उपक्रम जसे की फुलांची शेती करणे, फुलांचे हार किंवा उदबत्त्या बनवून विकणे इ. मधूनही उत्पन्न आणि रोजगार निर्मिती होते, पण ही उत्पादने पूजेशी संबंधित गौण उत्पादने असतात. ती कामे संस्थानांनी स्वतःहून रोजगार निर्मितीसाठी सुरू केलेली नसतात. अशा गुंतवणुकीसाठी निश्चितच वाव असला तरीही धार्मिक निधी इतरांनी नफ्यासाठी चालवलेल्या उद्योगांमध्ये गुंतवला जातो का याबाबत माहिती नाही, जसे की, वाहतूक व्यवसाय, हॉटेल आणि गेस्टहाऊस, स्वस्त सूर्य ऊर्जा निर्मिती, बाटलीबंद पाणी उत्पादन, धार्मिक प्रवास आणि पर्यटन, किंवा बंधारे बांधणे इ.

एक उद्दिष्ट म्हणून हे प्रशंसनीय असले तरीही अशा उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या संदर्भात प्रश्न मनात येतो, की मोठ्या प्रकल्पांमधील गुंतवणुकींमध्ये जोखीम असते आणि दीर्घकाळपर्यंत पैसा गुंतवण्याची तयारी लागते. एका बाजूला, धार्मिक संस्थांचा निधी कोणत्याही एकाच्या मालकीचा नसतो त्यामुळे ही जोखीम अनेक देणगीदारांवर वाटली जाते.

त्याच वेळी, सद्भावनेने दिलेल्या देणग्यांचा उपयोग अशा जोखीमभऱ्या गुंतवणुकीसाठी करण्याऐवजी महाविद्यालये आणि रुग्णालये, वनीकरण आणि यासारख्या सामाजिक कल्याणकर प्रकल्पांकरिता करणे अधिक योग्य नाही का? शेवटी, कोणत्याही धार्मिक संस्थेचे ध्येय नफा कमावणे हे असता कामा नये, तर भक्तांनी दिलेल्या देणग्यांचा वापर त्याच भक्तांच्या आणि एकंदर समाजाच्या कल्याणासाठी करणे हे असले पाहिजे.

शिवाय, भक्तांच्या देणग्यांचा असा वापर करण्यासाठी धार्मिक विश्वस्त संस्थांसाठी असलेल्या कायद्यांमध्ये बदल करून त्यांना त्यांच्या धार्मिक उपक्रमांशी संबंधित नसलेल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी द्यावी लागेल. त्यासाठी धर्मादाय आणि धार्मिक विश्वस्त संस्था कशा प्रकारची गुंतवणूक करू शकतात याच्याशी संबंधित आयकर कायद्यांमध्येही सुधारणा कराव्या लागतील.

त्या व्यतिरिक्त, जर हा निधी निव्वळ नफ्यासाठी भागभांडवल म्हणून गुंतवला गेला, तर त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतील, जसे की, ही गुंतवणूक म्हणजे अनुदान असेल, कर्ज असेल की भागभांडवल? कोणत्या प्रकारच्या स्टार्टअप्सना परवानगी असावी? ज्यांचा समाजाला काही लाभ होईल अशांना, पूजासाहित्याशी संबंधित व्यवसायांना की कोणत्याही व्यापार उद्यमाला?

एका कल्पनेचा विचार करून पहायला हवा की धार्मिक संस्थानांनी सरकारबरोबर स्थानिक किंवा अगदी राष्ट्रीय स्तरावरील विकास प्रकल्पांमध्ये भागीदारी करावी, जसे कॉर्पोरेटबरोबर शासनाची भागीदारी असते. तसे केल्यास धार्मिक संस्थानांकडील निधी पडून राहणार नाही आणि सरकारला आवश्यक संसाधने मिळतील. या विषयावर अधिक सर्वांगिण चर्चा होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ही रोचक कल्पना सत्यात उतरू शकेल.

मूळ लेख

पुष्पा सुंदर या A Thousand Hands: The Changing Face of Indian Philanthropyया पुस्तकाच्या लेखिका आहेत.