ते कोणतीही जमातवादी मागणी करत नाहीत. ते केवळ भारतात त्यांना समान अधिकार आहेत, आणि मुसलमानत्व हे हिंदुत्वाइतकेच नैसर्गिकरित्या भारतीय आहे एवढ्याच गोष्टींवर भर देत आहेत.
‘नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याच्या विरोधात जामिया मिलिया इस्लामिया आणि अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीमध्ये चाललेली आंदोलने म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला नेहमीच हवी असलेली गोष्ट आहे. आता कायद्याच्या विरोधातील आवाज हा जमातवादी, धर्मांध आणि स्वाभाविकपणे मुस्लिम आहे असे म्हणणे त्यांना सोपे जाईल,’ अशी चिंता मुस्लिमांचे अनेक हितचिंतक आणि CAA च्या टीकाकारांना वाटते. त्यांना भीती आहे, की आंदोलने आता हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यात अडकतील आणि त्यामुळे त्यांची मूळ कारणे झाकली जातील.
पंतप्रधान अत्यंत विद्वेषपूर्ण भाषणे करत आहेत. आधी ते म्हणाले, आंदोलनकर्ते कोण आहेत ते त्यांच्या कपड्यांवरूनच लक्षात येते. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसला सगळ्या पाकिस्तानी लोकांना नागरिकत्व देत आहोत असे घोषित करून दाखवा असे आव्हान दिले. भारतात सहजपणे मुसलमान लोकांना पाकिस्तानी म्हटले जाते आणि ते जे काही म्हणतात किंवा करतात तेअवैध ठरवण्यासाठी तेवढे पुरेसे असते.
अशा वेळी मुस्लिमांनी काय करावे? जामिया आणि एएमयूने गप्प रहायला हवे होते का? किंवा त्यांचा सहभाग दिसला तर CAA च्या विरोधातील आवाज कमजोर होईल म्हणून सीलमपूर किंवा पूर्णियाच्या लोकांनी गुपचूप आपली कामे करत रहायला हवे होते का? जेव्हा केव्हा आंदोलनाचे ‘मुसलमानत्व’ घोषित होते, तेव्हा त्या आंदोलनाच्या हितचिंतकांना भीती वाटायला लागते, की आता ही चळवळ शेवटी रूढीवादी, प्रतिगामी मुस्लिम नेत्यांच्या हातात जाणार आणि तिथेच अडकून राहणार.
हिंसेचे तुरळक प्रकार घडले. पण आसाममध्येही हिंसा झालीच की. हिंसा अस्वीकार्य आहे, पण आसाममधल्या हिंसेबाबत इतकी चिंता का दाखवली गेली नाही? जामिया आणि एएमयूमधल्या आंदोलनांनंतर मात्र एका वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्याने जिहादची भीती दाखवायला का सुरुवात केली?
CAA कायदा झाल्यापासून मुस्लिमांमध्ये त्याबाबत खरोखरच चिंता आहे हे कोणी नाकारू शकणार नाही. त्या कायद्याच्या तरतुदींमध्ये त्यांचा धर्म वगळलेला असल्याने तो त्यांना एकप्रकारे एकटे पाडतो. केवळ मुस्लिमांनाच हा एकटेपणा जाणवू शकतो.
जेव्हा ते बाहेर रस्त्यावर येतात, तेव्हा ते त्यांच्या देशावरचा, भारतावरचा त्यांचा हक्क प्रस्थापित करतात. ते नागरिक म्हणून सक्रिय होतात. ते कोणतीही जमातवादी मागणी करत नाहीत. ते केवळ भारतात त्यांना समान अधिकार आहेत, आणि मुसलमानत्व हे हिंदुत्वाइतकेच नैसर्गिकरित्या भारतीय आहे एवढ्याच गोष्टींवर भर देत आहेत.
CAA मध्ये याच्या विरोधी सूर आहे. जर बिगरमुस्लिमांना भारतात प्रवेश करून पाहुणचार घेण्याचा अधिकार असेल, तर मुस्लिमांनाही तो अधिकार आहे. आपल्या निदर्शनांमधून भारतीय मुस्लिम या कायद्यावर टीका करताना हाच मुद्दा उठवत आहेत.
मुसलमानांना अनेकदा धर्मनिरपेक्ष बनण्याचा आणि धर्मनिरपेक्ष नेतृत्वाखाली काम करण्याचा सल्ला दिला जातो. हा विचित्र युक्तिवाद आहे. कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष पक्षाला या कायद्याच्या विरोधात लोकांना एकत्र करण्याची किंवा जनमत उभे करण्याची गरज वाटली नाही (अपवाद फक्त तृणमूल काँग्रेसचा, ज्यांना मुस्लिमांपेक्षा जास्त मुस्लिम असल्यासारखे वागवले जाते). या दोन विद्यापीठांमधील विद्यार्थी स्वतःहून बाहेर आले, आणि त्यांच्यामध्ये बिगरमुस्लिम विद्यार्थीही होते.
मुस्लिमांनी अयोध्या निकालात अंतर्भूत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात धर्मनिरपेक्ष पक्ष काहीतरी भूमिका घेतील म्हणून वाट पाहिली. त्यांची निराशा झाली. धर्मनिरपेक्ष पक्ष कोण जास्त हिंदू दिसतो यासाठी एकमेकांत स्पर्धा करत होते. त्या खटल्याचा निकाल धर्मवादी किंवा जमातवादी आहे म्हणून त्याकडे कुणी पाहिलेच नाही, तो निकाल म्हणे ‘भारतातील जनतेच्या भावनांची कदर होती’.
अयोध्या निकाल हा CAA चा अग्रदूत होता. हिंदूंचा दावा, जरी कोणताही पुरावा नसला तरीही, मुस्लिमांच्या दाव्यापेक्षा अधिक वजनदार मानला गेला, तेव्हाच एक उतरंड तयार केली गेली, ज्यात मुस्लिमांचे स्थान खालचे होते. CAA हेच करतो. देशनिर्माणाच्या कार्यात त्यांना आणखी कडेला ढकलण्याचाच हा प्रयत्न आहे असे मुसलमानांना वाटले तर ते चूक आहे का?
जर धर्मनिरपेक्ष राजकीय वर्ग मुस्लिमांमधील या चिंतेला आवाज देण्यास फारसा इच्छुक नसेल, तर मग त्यांनी काय करावे? मुस्लिम एकेकटे मरत होते तेव्हा ते पुढे आले नाहीत. देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व मुस्लिमांना खलनायक म्हणून चितारत होते तेव्हा ते बाहेर आले नाहीत. मागच्या सहा वर्षांमध्ये जामिया आणि एएमयूची बदनामी केली जात होती तेव्हा कोणताही धर्मनिरपेक्ष पक्ष ठामपणे त्याविरुद्ध बोलला नाही. by अशांत क्षेत्र कायद्याचा वापर करून बडोद्यामधील मिश्र वस्त्यांमधून मुस्लिमांना बाहेर काढले जात होते तेव्हा त्यांच्या बाजूने कोणताही धर्मनिरपेक्ष पक्ष बोलला नाही.
जेव्हा भारताचे मुस्लिमत्व कणाकणाने संपवले जात होते तेव्हा हा राजकीय वर्ग विचलित झाला नाही. ही प्रक्रिया खूप पूर्वीच सुरू झाली आहे. अगदी १९४९ मध्येही इंदिरा गांधी यांच्या हे लक्षात आले होते, जेव्हा एका पत्रात त्यांनी नेहरूंना लिहिले:
“फारुखाबाद फार धुळकट आणि थकवणारे तर नव्हते ना? मी असे ऐकले, टंडनजींना त्याचे आणि शेवटी ‘बाद’ असलेल्या सगळ्याच शहरांचे नाव बदलून तिथे ‘नगर’ करायचे आहे. असे काही झाले तर मी स्वतःला जोहरा बेगम किंवा असंच काहीतरी म्हणवून घेईन!”
त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातसुद्धा आता ती स्पष्टता आणि निर्धार राहिलेला नाही. भारताचे हिंदूकरण नैसर्गिकच असल्यासारखे आता मानले जाते.
मुसलमानांनी फाळणीचे ओझे फार काळ वागवले आहे. सत्तर वर्षे होऊन गेली आहेत आणि तरीही अजूनही मुस्लिमांच्या नवीन पिढ्यांना फाळणीचा जाब विचारला जातो. आपली घरे सोडून आलेल्या हिंदू आणि शीख लोकांच्या जखमांचे स्मरण त्यांना करून दिले जाते. पण आपण आत्ताच्या भारतामध्ये मुस्लिमांचे जे शिरकाण झाले त्याबद्दल कधीच बोलत नाही. हे सगळे अत्याचार पाहूनही ज्या मुसलमानांनी भारतात राहण्याचा निर्णय घेतला त्यांना अजूनही त्यांच्या निष्ठेची पुन्हा पुन्हा परीक्षा देणे भाग पडावे?
मुस्लिमांनी भारतातील धर्मनिरपेक्ष राजकीय वर्गाच्या हातात आपले भविष्य सोपवले. पण ते भारताच्या सामूहिक इच्छाशक्तीचे प्रतिनिधित्व करण्यास योग्य आहेत असे त्यांच्याकडे कधीच पाहिले गेले नाही. मुस्लिम नेते नेहमीच मुस्लिम नेतेच राहिले, जसे दलित नेतेही जनतेच्या सामूहिक आवाजाचे प्रतिनिधित्व करतात हे कधीच मान्य केले गेले नाही.
आपण समाजातून वेगळे पडणार नाही हे ठरवणे मुस्लिमांच्या हातात नाही. जसे विशेष असणे हे दलितांच्या हातात नाही. २ एप्रिल २०१८ रोजी त्यांनी बंदचे आवाहन केले तेव्हा त्यात सवर्ण हिंदूं सहभागी झाले नाहीत. दलितांची चिंता काल्पनिक नव्हती. पण बिगरदलितांना त्याबाबत सहानुभूती नव्हती.
दलितांची परिस्थिती मुस्लिमांपेक्षा बरीच बरी आहे, कारण ते दलित म्हणून आंदोलन करतात तेव्हा त्यांना जमातवादी म्हटले जात नाही. राजकीय पक्ष त्यांची बाजू घेण्यासाठी धडपडतात. मुस्लिमांचे नशीब तेवढे चांगले नाही.
यावेळी, मुस्लिमांनी आपण आपले हे समासीकरण नाकारतो हे बोलून दाखवायचे ठरवले आहे. त्यांची ही भाषा अन्य कोणाइतकीच त्यांच्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारी, लोकशाहीवादी आणि भारतीय मानली गेली पाहिजे.
मुस्लिमांना भारताला काहीही सिद्ध करून दाखवायचे नाही. यावेळी भारताच्या मुस्लिमांबरोबर उभे राहण्याची आणि आपण सह-नागरिक म्हणवून घेण्यास लायक आहोत हे त्यांना सिद्ध करून दाखवण्याची जबाबदारी बिगरमुस्लिमांची आहे. शेवटी नागरिक म्हणजे काय? तो म्हातारा ज्यांना वैष्णव जन म्हणत असे तेच ना? आणि इतरांच्या वेदना ज्याला जाणवत नसतील तो वैष्णव जन कसा होईल? मुस्लिमांच्या वेदनेला व्यक्त होण्याचा अवकाश आदरपूर्वक दिला पाहिजे; इतरांनी त्यांच्या सोबतीने चालून आपली मानवता सिद्ध केली पाहिजे.
COMMENTS