येत्या एप्रिलपासून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला सुरूवात

येत्या एप्रिलपासून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला सुरूवात

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनसीआरच्या विरोधात देशभर आक्रमक आंदोलन झाल्यानंतर मोदी सरकारने देशात अखेर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर)

एनआरसी लागू करण्याचा अद्याप निर्णय नाहीः सरकार
‘शहांचे बांगलादेशाबद्दलचे ज्ञान मर्यादित’
देशभरात अभूतपूर्व आंदोलन

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनसीआरच्या विरोधात देशभर आक्रमक आंदोलन झाल्यानंतर मोदी सरकारने देशात अखेर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) केली जाईल अशी मंगळवारी घोषणा केली. एनपीआर अंतर्गत नागरिकांची सर्व माहिती गोळा केली जाईल. यात प्रत्येक व्यक्तीचे नाव, त्याच्या पालकांची जन्मतारीख व ठिकाण यांची नोंद घेतली जाईल. पण यासाठी कोणतेही कागदपत्र वा बायोमेट्रिक पुरावे देण्याची गरज नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक व्यक्ती स्वत:ची जी माहिती देईल ती ग्राह्य धरली जाईल व त्यावरच विश्वास ठेवला जाईल. एनपीआर हे एनसीआर नसेल असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे काम पुढील वर्षी एप्रिलपासून सुरू होईल व ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण होईल. या नोंदणीअंतर्गत प्रत्येक घरात सरकारने नेमून दिलेले कर्मचारी येतील व ते प्रत्येक नागरिकाची माहिती जमा करतील. या नोंदणीत तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जाणार असून सरकारतर्फे मोबाइल अप आणण्यात येणार आहे. या एकूण मोहिमेसाठी ८,५०० कोटी रु. खर्च येणार आहे.

एनपीआर म्हणजे नागरिकत्व नाही असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

एनपीआरमध्ये काय असेल?

एनपीआरमध्ये व्यक्तीचं नाव, पत्ता, शिक्षण, व्यवसाय याची माहिती असेल.

पालकांचे जन्मठिकाण व जन्मतारीख, सोबत संबंधित व्यक्तीचे राहण्याचे ठिकाण, कायम स्वरुपी पत्ता, पॅन क्रमांक, आधार कार्ड, मतदार कार्ड क्रमांक, वाहन चालक परवाना व मोबाइल क्रमांक यांचा समावेश असेल. २०१०च्या जनगणनेत या वरील बाबींची माहिती घेण्यात आलेली नव्हती.

अमित शहांचे स्पष्टीकरण : मंत्रिमंडळात एनआरसीवर चर्चा नाही

दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी एएनआयला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत एनआरसीवर अद्याप चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्ट केले. रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात व संसदेत एनआरसीचा मुद्दा चर्चेस आला नसल्याचे विधान रामलीला मैदानात केले होते. त्यावरून शहा यांच्या भूमिकेला छेद देणारे विधान मोदींनी केले यावर गदारोळ उडाला होता. पण मंगळवारी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत शहा यांनी मंत्रिमंडळात एनआरसीवर चर्चा झाली नाही हे मोदींचे विधान खरे असल्याचे सांगितले पण संसदेबाबत स्वत:च एनसीआरच्या मांडलेल्या विधानावर स्पष्टीकरण देण्याचे खुबीने टाळले. एनआरसीचा मुद्दा विरोधकांनी देशभर पसरवला, त्यात अप्रचार होता पण ईशान्य भारतात त्या प्रमाणात तीव्र प्रतिक्रिया आल्या नाहीत असे ते म्हणाले. अमित शहा यांनी आसाममध्ये डिटेंशन सेंटर असल्याचेही मान्य केले पण कर्नाटक, महाराष्ट्रातील डिटेंशन सेंटरबाबत आपल्याला माहिती नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.

देशात एनआरसीविरोधात ज्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या व निदर्शने झाली तो कमी करण्यात गृहमंत्रालयाचा संवाद कमी पडला असे शहा यांनी कबूल केले पण विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत त्यांनी सहानुभूती दाखवली नाही. पोलिसांना त्यांचे काम करावे लागते असे सांगत पोलिस कारवाईचे त्यांनी समर्थन केले.

अमित शहा यांनी एनपीआरचा एनसीआरशी कोणताही संबंध नसल्याचेही स्पष्ट केले. एनपीआर हा कायद्याचा भाग आहे आणि ती दर १० वर्षांनी घेतली जाते, ती कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी सांगितले. जनगणनेतून विकास कार्यक्रमांची आखणी केली जाते त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाची माहिती सरकारकडे असणे आवश्यक आहे, असाही मुद्दा त्यांनी मांडला.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: