वस्त्रोद्योग उत्पादनावरचा जीएसटी ५ टक्केच

नवी दिल्ली: वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवर आजपासून लागू होणारी ५ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के इतकी जीएसटी वाढ रद्द करावी असाविरोध राज्ये व उद्योगांनी आक्रमकपणे दाखवल्यानंतर तो निर्णय रद्द झाल्याचे समजते. अर्थ खात्यातल्या सूत्रांनी ही माहिती दिल्याचे एनडीटीव्हीचे वृत्त आहे. अर्थ खात्याने कपड्यांवर ५ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के जीएसटी वाढ सूचवली होती. पण कापड उद्योगाने या निर्णयावर तीव्र नाराजी व विरोध व्यक्त करण्यास सुरूवात केली होती. १२ टक्के जीएसटी वाढल्यास त्याने उलाढाल कमी होईल, परदेशी ब्रँडचे कपडे अधिक विकले जातील, करचोरीचे प्रमाण वाढेल असे कापड व्यापाऱ्यांचे म्हणणे होते. सरकारच्या या निर्णयावर अनेक शहरात कापड व्यापाऱ्यांनी आंदोलनेही केली होती.

आता हा विरोध लक्षात घेता महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी केंद्राला ही जीएसटी वाढ रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.  

महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना एक पत्र लिहून त्यात वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवर १ जानेवारी २०२२ पासून  लागू होणारी ५ टक्क्यांवरुन १२ टक्क्यांची जीएसटी वाढ रद्द करण्यात यावी तसेच केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसानभरपाई १४ टक्के वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची ४६ वी बैठक ३१ डिसेंबर २०२१ ला झाली. ही बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात अजित पवार म्हणतात की, “महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. कोरोनामुळे उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत धागे, कापड, कपडे आदी वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवरील जीएसटीमध्ये ५ टक्यांवरुन १२ टक्के होणारी वाढ अन्यायकारक, अव्यवहार्य आहे. यामुळे महागाई वाढून त्याचा फटका नागरिकांना बसेल, राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर उद्योपासून होत असलेली जीएसटी वाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी”.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) १८ नोव्हेंबररोजी अधिसूचना काढून तयार कपडे, चपलांसह काही वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स,रग्ज, ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के वाढवला होता.
या पत्रात अजित पवार यांनी राज्याला मिळणाऱ्या जीएसटी भरपाई विषयीही लिहिले. ते म्हणाले, गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापार, उद्योगांवर झाल्याने राज्यांचा महसूल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईची मुदत ३० जून २०२२ नंतर न वाढवल्यास राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मुदत १४ टक्के वार्षिक वाढीसह ३० जून २०२२ नंतरही पुढे वाढवण्यात यावी, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.