सत्तेवर पकड

बरोबर दोन वर्षांपूर्वी अर्थात २८ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन होऊन शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशा तीन पक्षांच्या आघाडीचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. कोरोना, टाळेबंदी, अमली पदार्थांचे बॉलीवूडमधील वाढते प्रस्थ तसेच अमरावती जातीय हिंसाचार, सध्या सुरू असलेला एस.टी संप या बरोबरच ईडीसारख्या तपास यंत्रणांचा ससेमिरा अनेकांच्या मागे लावून देऊन केंद्रातील सरकारच्या माध्यमातून भाजपकडून होणारी ठाकरे सरकारची राजकीय कोंडी अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये देखील संसदीय कार्यप्रणालीचा कोणताही अनुभव नसलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या सरकारच्या नेतृत्वाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळून दाखवली. याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्यातील सुप्त गुणांकडे सोईस्कर कानाडोळा करण्यासारखे आहे. आज पडणार, उद्या पडणार अशा स्वप्नरंजनात असेलल्या भाजप नेत्यांना आता खात्री पटली आहे की हे सरकार कितीही प्रयत्न केले तरी पडू शकत नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पाऊल मागे घेत सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही काम करू असे सांगितले आहे. आणि अजित पवार यांच्या बरोबर शपथ घेतली याचा पश्चाताप असल्याचे फडणवीस यांचे वक्तव्य बरंच काही सांगून जाते.

महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेआधीच महाराष्ट्रात एक मोठी घटना २२ नोव्हेंबरला घडली होती. शिवसेना-भाजप बरोबर सत्तेत येत नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे नेते अजित दादा पवार यांना बरोबर घेऊन राजभवनवर पहाटेच्या साखर झोपेत उरकलेला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी हीच ती ऐतिहासिक घटना होय. ऐतिहासिक घटना यासाठी की या घटनेनेच तर देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकारणातील ग्रह फिरले आणि या घटनेला दोन वर्ष उलटून गेली तरी फिरलेले ग्रह काही मूळ पदावर यायला तयार नाहीत. महाराष्ट्रातील गेल्या दोन वर्षांतील राजकीय स्थिती लक्षात घेतली तर पवार पॅटर्नमधून निर्माण झालेल्या ठाकरे सरकारच्या चक्रव्यूहामध्ये आजमितीला या पाच वर्षात देवेंद्र फडणवीस हे पुरते अडकल्याचे चित्र आहे आणि विशेष म्हणजे फडणवीसांना या चक्रव्यूहातून त्यांचे जे कृष्ण आणि अर्जुन बाहेर काढू शकतात ते देखील गेल्या दोन वर्षांपासून हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून शांत बसून आहेत. हे येथे नमूद करावे लागेल.

कोणतेही आघाडीचे सरकार या गोष्टीचे मोजमाप राजकीय स्थैर्याच्या आधारे केले जाते. गेल्या दोन वर्षांत या निकषावर आधारित हे सरकार यशस्वी झालेले दिसते असे म्हणणे वावगे ठरू नये. याची तीन कारणे आहेत. एक, तीन पक्षांचे आघाडी सरकार ही गोष्ट फार विशेष नाही. परंतु तीन वेगवेगळ्या विचारसरणीमध्ये वाटाघाटी होऊन सरकार दोन वर्षे यशस्वीपणे राबवले गेले. दोन वर्षांचा कालखंड तसा मोठा कालखंड आहे. कारण शिवसेनेची भूमिका स्थिर राहील, अशी शक्यता कमी होती. तसेच शिवसैनिकांचा कल भाजपकडे झुकलेला होता. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील समझौता हे एक प्रचंड मोठे आव्हान या सरकारच्या पुढे होते. परंतु मानसिकद़ृष्ट्या आणि संघटनात्मकद़ृष्ट्या शिवसेना भाजपपासून दूर राहिली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये छुपा संघर्ष होता. या दोन्ही पक्षांतील संघर्ष आजही संपलेला नाही. तरीही सरकार म्हणून या दोन पक्षांनी जुळवून घेतले आहे. हीदेखील या दोन वर्षांतील सरकारच्या स्थैर्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाची बाब ठरते. तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पुढाकार हे सरकार स्थापन करण्यात होता. परंतु तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्वतःशीच स्पर्धा होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सर्वोच्च नेतृत्व सरकार स्थापन करण्याच्या आधी भाजपशी जुळवून घेत होते.

तीन पक्षाच्या अंतर्गत राजकीय अस्थैर्याचा एक मुद्दा होता. त्या मुद्द्यावर गेल्या वर्षभरापासून सरकार मात करत होते. त्या दरम्यान कोरोना महामारीमुळे आरोग्याच्या आणीबाणीचा प्रश्न निर्माण झाला. जवळपास उद्धव ठाकरे सरकारचा सर्व कालखंड आरोग्यविषयक प्रश्न सोडवण्यात गेला. या दोन वर्षांत हा या सरकारपुढील हिमालयापेक्षा मोठा प्रश्न होता. हा प्रश्न या सरकारने सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. यामुळे या दोन वर्षांत सरकारच्या पदरात तीन गोष्टी पडल्या. आरोग्य प्रश्न सोडविण्यासाठी या सरकारकडे तीव्र इच्छाशक्ती आहे. ही गोष्ट कमीत कमी भाजपेतर मतदार आणि संघटनांच्या लक्षात आली. यामुळे या सरकारचा आत्मविश्वास वाढला. दोन, आरोग्यविषयक राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कामाचे योग्य म्हणून समर्थन केले. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाला एक प्रकारची अधिमान्यता मिळत गेली. तीन, आरोग्य क्षेत्रातील राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांची कामगिरी लोकांनी चांगली म्हणून मान्य केली.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना देवेंद्र फडणवीस विरोधातून झाली होती. यामुळे या सरकारला देवेंद्र फडणवीस यांचा विरोध होणार होता. परंतु दुसरा मोठा विरोध केंद्र सरकारचा होता. असे असूनही केंद्र सरकार या दोन वर्षांत राज्यातील आघाडी सरकारच्या विरोधात फार गंभीरपणे गेले नाही. नागरी समाजातील काही वाद झाले. परंतु तरीही सरकारची प्रतिमा खराब झाली नाही. नैतिकतेचे काही मुद्दे मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांच्या बद्दल उभे राहिले. बदनामीकरण चळवळींचा सरकारवर किरकोळ परिणाम झाला. अगदी अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांवर प्राप्तीकर विभागाच्या धाडी टाकण्यात येऊन एक प्रकारे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. तर दुसरीकडे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रु.च्या वसुलीच्या आरोपावरून पूर्ण मंत्रिमंडळ अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अनेक मंत्र्यांच्या आणि नेत्यांच्या मागे उगाचच ईडीचा ससेमिरा लावून सरकारबद्दल जनतेचे मत कलुषित करण्याचा उद्योग सातत्याने करण्यात आला. अमरावती जातीय हिंसाचाराच्या मुद्यावरून कायदा आणि सुव्यवस्थेवर बोट ठेवत राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करण्यात येऊन ठाकरे सरकार पायउतार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण या सर्वांना उद्धव ठाकरे हे पुरून उरले. मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना संयम बाळगून आणि कोणतीही वक्तव्ये न करता आपले काम करत राहणे त्यांनी स्वीकारले जे पथ्यावर पडले. कोणताही आक्रस्ताळेपणा न करता शांतपणे राज्य कारभार करणे हे उद्धव ठाकरे यांचे खास वैशिष्ट्य मानावे लागेल. त्यामुळे एका टीव्ही चॅनेलच्या सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या सुमारे ६५ टक्के जणांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करताना देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदी केवळ २८ टक्के जणांनी पसंती दिली. याचा अर्थ असा की फडणवीस यांची प्रतिमा ही दिवसेंदिवस खालावत असताना उद्धव ठाकरे हे मात्र आपली प्रतिमा जपत त्यात वृद्धी करत आहेत.

गेल्या दोन वर्षांच्या काळात भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन  झाले. परंतु भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जनआंदोलन या स्वरूपाकडे वळले नाही. विरोधी पक्ष म्हणून फडणवीस यांनी सरकारला सळो की पळो केले. यामुळे एका अर्थाने या दोन वर्षांत आघाडी सरकारला मनमानी पद्धतीने कारभार करण्यापासून रोखले गेले. सत्ताधारी पक्षांच्या कारभाराबरोबर विरोधी पक्ष नेतृत्वाच्या विरोधाची धार या काळात दिसत राहिली. आघाडी सरकारची राज्यकारभारावरची पकड चांगली आहे. परंतु त्याबरोबरच विरोधी पक्षाला मिळणारा पाठिंबाही चांगला आहे. यामुळे एका अर्थाने लोकशाही प्रक्रियेतील काही गोष्टी या काळात घडत गेल्या. म्हणून आघाडी सरकारांच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा ओळखला जाईल. असा प्रयोग घडणे राजकारणात अवघड असते. परंतु तो दोन वर्षांत यशस्वी झाला. हा मुद्दाही महाराष्ट्राच्या इतिहासात पुढे दखलपात्र ठरेल.