‘हर मन संविधान’ सर्वात महत्त्वाचे

‘हर घर तिरंगा’ इतकाच ‘घर घर संविधान’ या नाऱ्याचे महत्त्व फार मोठे आहेत. वास्तविक ‘हर मन संविधान’ हा नारा बुलंद केला असता तर ते अधिक भक्कम राष्ट्रप्रेम ठरले असते. तिरंगा ध्वज फडकवण्यात जरूर देशभक्ती व्यक्त होते यात शंका नाही. मात्र त्याच बरोबर ‘हर मन तिरंगा’ रुजविण्यात सक्रिय सहभाग घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. सर्व नागरिकांनी ‘घर घर संविधान’, ‘हर मन संविधान’ या भूमिकेचे समर्थन व संवर्धन करण्याचीही गरज आहे. याचा अर्थ केवळ राज्यघटनेचे पुस्तक घरी ठेवणे एवढा मर्यादित नाही. संविधानाचे महत्त्व व त्याची मूल्ये मनामनात रुजविणे हे आहे. देशाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वापासून समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत जो जो भारतीय नागरिक आहे त्याने संवैधानिक मूल्यांचे पालन करणे हे आद्यकर्तव्य आहे. आपली प्रत्येकाचीच संविधानाशी या देशाचा नागरिक म्हणून अग्रक्रमी बांधिलकी आहे. आपल्या नागरिकत्वाचा तो सर्वश्रेष्ठ व अर्थपूर्ण उद्गार आहे. म्हणूनच संविधानातील, तिच्या प्रस्तावनेतील अक्षर आणि अक्षर अंगीकारण्याची आपली सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे. कारण हातात तिरंगा घेऊन धर्मराष्ट्राचा किडा डोक्यात वळवळत असेल तर तो तिरंग्याचा आणि संविधानाचाही अपमान होतो हे कटाक्षाने लक्षात घ्यावे लागेल. देशप्रेम आणि घटनाद्रोह कदापिही एकत्र राहू शकत नाही याचे भान आपण ठेवले पाहिजे.

‘घर घर तिरंगा’ हा उपक्रम निश्चित चांगला आहे. पण तो परिपूर्ण नियोजनाने राबविला पाहिजे. कारण करोडो ध्वज तयार करत असताना काही त्रुटी उघड होत आहेत. काही गंभीर प्रश्नही तयार होत आहेत याची दखल घेतली पाहिजे. हा उपक्रम राबवत असताना तिरंगा ध्वज आणि त्याची ध्वज संहिता याचे गांभीर्याने पालन करणे एक भारतीय नागरिक म्हणून सर्वांचे नैतिक कर्तव्य आहे. पहिल्या स्वातंत्र्य दिनापूर्वी म्हणजे २२ जुलै १९४७ रोजी भारताच्या घटना समितीने आपल्या बैठकीत ‘तिरंगा ध्वज’ हा भारताचा अधिकृत राष्ट्रीय ध्वज राहील असा निर्णय घेतला. आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी म्हणजे पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी हा तिरंगा फडकवला गेला. पुढे २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत लोकसत्ताक झाला. तेव्हा आणि तेव्हापासून आजतागायत कोणत्याही बदलाशिवाय हाच तिरंगा कायम राहिलेला आहे. २४ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय घटना समितीने रवींद्रनाथ टागोर यांच्या ‘जन गण मन’ या गीताचा अधिकृत ‘राष्ट्रगीत’ म्हणून स्वीकार केला आहे. तसेच बंकीमचंद्र चटोपाध्याय यांचे ‘वंदे मातरम’ हे  गीत ‘राष्ट्रगान’ म्हणून स्वीकारले गेले आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी सामर्थ्य, धैर्य व आत्मविश्वास सूचित करणारे राष्ट्रीय बोधचिन्ह आपण स्वीकारले. सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरील तीन सिंहांचा उर्ध्वभाग, त्यांच्या खालील धम्मचक्र, उजवीकडील वृषभ आणि डावीकडील घोडा हे घटक त्याखाली उपनिषदात ‘सत्यमेव जयते’ हा शब्द समुच्चय अशी योजना केलेली आहे. हे राष्ट्रीय बोधचिन्ह आपण स्वीकारले आहे. सर्वच राष्ट्रीय प्रतिकांचा सन्मान राखणे हे देशाचा नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे. अमृत महोत्सव साजरा करत असताना हा देश ‘मुव्हमेंट’ करून स्वतंत्र झाला आहे, उभा राहिलेला आहे, विकसित झालेला आहे. त्या इतिहासाचे भान, मान, गान सांभाळणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. हा केवळ आनंदाचा ‘इव्हेंट’ नाही तर ती जाज्वल्य इतिहासाची, त्यागाची, समर्पणाची, लोकशक्तीची, अभिमानाची ‘मुव्हमेंट’ आहे याचा क्षणभरही विसर पडू देऊ नये. आपले भारतीयत्व हेच आपले राष्ट्रीयत्व आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आपण ‘हर घर तिरंगा’ ही मोहीम राबवताना हे सारे लक्षात घेतले पाहिजे.

तिरंगा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान ,राष्ट्रीय बोधचिन्ह ही सारे निर्विवादपणे आपल्या राष्ट्रप्रेमाची प्रतिके आहेत. मात्र या राष्ट्र प्रेमाचा गाभा घटक आपले ‘भारतीय संविधान’ अर्थात ‘भारतीय राज्यघटना’ आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण अलीकडे जाज्वल्य राष्ट्रभक्ती प्रदर्शित होत असताना त्याहून अधिक वेगाने संवैधानिक मूल्यांची तोडफोड केली जात आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. कारण स्वातंत्र्य दिन हा काळा दिन आहे, हे स्वातंत्र्य लढून मिळालेले नाही तर इंग्रजांनी दिलेले आहे, भारत २०१४ साली स्वतंत्र झाला. ही राज्यघटना बदलली पाहिजे, गांधीजीना आम्ही राष्ट्रपिता मानत नाही यासारखी अनेकप्रकारे व बहुमुखी  मांडणी करणारी देशद्रोही विकृती मेंदूत भरलेली एक विचारधारा इथे कार्यरत आहे. तिच्या ‘ओठात एक व पोटात एक’ नेहमीच दिसून आलेले आहे. म्हणूनच ‘घर घर संविधान’, ‘हर मन संविधान’ या भूमिकेचे महत्त्व मोठे आहे.

भारतीय राज्यघटना ही घटना समिती भरवून एक कायदा म्हणून संमत झालेली आहे. म्हणूनच ती जनतेच्या प्रतिनिधींनी बनवलेली घटना आहे. भारतीय घटना समितीत २९९ सभासद होते. अँग्लो इंडियन, ख्रिश्चन, स्त्रिया, अनुसूचित जाती-जमाती आदींना योग्य असे प्रतिनिधित्व या समितीत दिले गेले होते. त्या शिवाय अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अयंगार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, हृदयनाथ कुंझरू, के. संथानम, एम. आर. जयकर, सच्चिदानंद सिंह, कन्हैयालाल मुंशी यासारखी मान्यवर मंडळी घटना समितीत जाणीवपूर्वक निवडली गेली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद या समितीचे अध्यक्ष होते. या घटनेची प्रमुख तत्वे निरनिराळ्या समित्या स्थापन निश्चित केली गेली. मूलभूत हक्क, केंद्र सरकारची रचना, केंद्र सरकारचे अधिकारी, मार्गदर्शक सूत्रे इत्यादी बाबत या समित्यांनी अहवाल सादर केले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १५ दिवसातच म्हणजे २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनेचा मसुदा तयार करण्यासाठीची समिती नेमली. या समितीने तयार केलेल्या मसुद्यावर सविस्तरपणे चर्चा झाली. या समितीने एकूण १६५ दिवस चर्चा केली. त्यापैकी ११४ दिवस घटनेच्या मसुद्यावर चर्चा झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी वाचन झाले. त्यावर अध्यक्षांची सही झाली आणि ही घटना संमत झाल्याचे जाहीर झाले. २६ जानेवारी १९५० पासून तिची अंमलबजावणी सुरू झाली. भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीतील लोकशाही व उदारमतवादी विचारधारा, महात्मा गांधींची विचारधारा, डॉ. आंबेडकरांचा समाज सुधारणावाद, पंडित नेहरूंचा समाजवाद अशा विविध प्रवाहांचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेवर नैसर्गिकपणे पडलेला आहे. इंग्रजांना पाठिंबा देत, इंग्रजांची पेन्शन घेत, इंग्रजांच्या भूमिकेशी सहकार्य करत, इंग्रजांचे हेर होत धर्मराष्ट्राची पोळी भाजण्याचे प्रयत्न स्वातंत्र्य आंदोलनात काही गद्दारांनी केले. पण भारतीय जनतेच्या रेट्यापुढे आणि खऱ्या जननायकी नेतृत्वापुढे ते टिकाव धरू शकले नाहीत. उत्तुंगतेपुढे खुजेपण फार काळ लपवता येत नसतेच. भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वाधिक महत्त्वाचा सामाजिक दस्तऐवज म्हणून गणली जाते याचे कारण तिच्या उत्तुंगतेत आहे, मनुष्यकेंद्रीततेत आहे.

‘हर मन संविधान’ अथवा ‘मनामनात संविधान’ ही भूमिका अंगीकारत असताना आपण प्रत्येकाने भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा ध्यानात घेणे व मनात रुजवणे अतिशय महत्वाचे आहे. “आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास : सामाजिक ,आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता, निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.” असा संविधानाचा सरनामा आहे.

‘आम्ही भारतीय लोक’ अशी सुरुवात करून ‘ही घटना आम्हांसच अर्पण करत आहोत’, असे म्हणणारा हा सरनामा लोक हीच भारताची खरी शक्ती आहे हे स्पष्ट करतो. भविष्यकालीन वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरणारी मूलभूत मूल्ये सरनाम्याच्या मध्यभागी आढळतात. संपूर्ण स्वातंत्र्य, लोकांचे सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही आणि संघराज्यीय एकात्मता ही ते मूल्य आहेत. सरनामा म्हणजे घटनेची प्रास्ताविका. राज्यघटनेतील तरतुदींकडे जाण्यासाठी दिशा दाखवणारी ती कमान आहे. या कमानीवर अथवा प्रवेशद्वारावर दाखवलेल्या मार्गाने जाणे ही आपली जबाबदारी आहे. मूलभूत कर्तव्य आहे. हे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ध्यानात घेण्याची गरज आहे.

आज काही राजकीय पक्ष राज्यघटना काहीही सांगू आम्हाला वाटते तशीच आम्ही धोरणे आखणार याची मनाशी पक्की खूण गट बांधून कार्यरत असताना दिसतात. आणि हे सारे घटनेची शपथ घेऊन करत असतात. वास्तविक राज्यघटना स्वतः काहीच करत नसते. तिने सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाची अंमलबजावणी राज्यकर्त्यांनी करायची असते. समाजातील शेवटच्या माणसाला आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक अशा सर्व प्रकारचा न्याय राज्यघटना देते असं घटनाकारांचाही दावा नव्हता. पण राज्यघटनेच्या सरनाम्याला, राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वांना समाजातील शेवटच्या माणसाच्या विकासासाठी कसे वापरता येईल ही इच्छा शक्ती सत्ताधारी वर्गाने दाखवली पाहिजे. आजची सर्वांगीण विषमतावादी परिस्थिती आणि राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानासमोर निर्माण झालेली आव्हाने ही घटनेची नव्हे तर कमकुवत राजकीय इच्छाशक्तीची निदर्शक आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांमध्ये घटनेच्या अंमलबजावणीत कमी पडणाऱ्यांना व तिच्या विरोधी वर्तन व्यवहार करणाऱ्यांना घटनात्मक मार्गाने सरळ केले पाहिजे. हाच आम्हा भारतीय लोकांचा संकल्प असला पाहिजे अर्थातच तो संकल्प आपण तडीला नेला पाहिजे ही स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाची मागणी आहे.